- वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
अहिले देशमा शासन सञ्चालन गर्न ७५३ स्थानीय सरकारसहित ७६१ सरकार क्रियाशील छन् । कतिपयले विभिन्न क्षेत्रमा नवीन र उदाहरणीय काम गरे पनि त्यसलाई दृष्टान्त मानेर अन्य सरकारले सिको गर्ने वातावरण तयार भइसकेको देखिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहले अरूको मुख ताकेर नभई आफैँ सक्षम बन्न त्यस्ता उदाहरण आवश्यक छन् ।
सहजीकरणमुखी शासन सञ्चालन सार्वजनिक व्यवस्थापनको आधुनिक आयाम हो । यसलाई ध्यानमा राखी आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनका गुणलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्न सेवामुखी नेतृत्व विकास गर्न ध्यान जानु आवश्यक छ । हाल देशमा देखिएको संघीयता कार्यान्वयनको धिमा गतिलाई चुस्त र नतिजामुखी बनाउन संघीयता कार्यान्वयनमा बृहत् राजनीतिक सहमति निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि तीनै तहमा नयाँ मापदण्ड र प्रणाली तर्जुमा गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्नुपर्ने देखिएको छ भने स्थानीय तहको अधिकारअनुरूप क्षमता विस्तारका क्षेत्र पहिचान गरी कार्यसम्पादनलाई अनुभूतिगम्य बनाउन कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयतामार्फत शक्तिको निक्षेपण र जनताको सशक्तीकरण गर्न यस्तो योजनाले ठोस योगदान दिन सक्छ । संविधानमा उल्लेख भएको लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादउन्मुख दिगो विकासको जग बलियो बन्न सक्ने आधार पनि यही हो ।
स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताका क्षेत्र : स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको व्यवस्थापनजस्ता विषयको विविधीकरणलाई हाम्रो संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले जोड दिएका छन् । स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी विषय स्थानीय विकासका बृहत् क्षेत्र हुन् ।
यससँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण गर्ने, कृषि तथा पशुपालन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक सेवा, भाषा, कला र संस्कृति संरक्षण गर्नेजस्ता विषय स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका विषय हुन् । प्रदेश र संघीय एकाइले त्यस्ता अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन हालको अभ्यासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । साना परियोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा अधिकार र स्रोतसाधनमा त्यस्ता निकायलाई सम्पन्न बनाउन ध्यान दिएर यस्तो परिवर्तनलाई आधार प्रदान गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय नागरिकप्रति उत्तरदायी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजे पनि झन्डै एकतिहाइ स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट बनाउन नसकेको यथार्थले उनीहरूसँग बजेट बनाउने सीपको अभाव छ भन्ने संकेत गर्छ
जलाधार, वन्यजन्तु, खानीको संरक्षण तथा स्थानीय तथ्यांक संकलनजस्ता स्थानीय तहको एकल जिम्मेवारीको विषयलाई संविधानले उल्लेख गरेको छ । माथिल्ला निकायको मुख ताकेर नभई आफ्नै स्रोतसाधन र क्षमताबाट यस्ता अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको पहुँच अभिवृद्धि हुनुपर्छ । कसैको अनुदान वा सहयोगले कुनै पनि समाज समृद्ध बन्न सकेको उदाहरण छैन । तर, विकसित बनाउन अरूको सद्भावले सकारात्मक प्रेरणा दिन सक्ने कुरालाई अंगीकार गर्नु स्वाभाविक हो । यस्ता भूमिकालाई स्थानीय सरकारले आफ्नो सक्रिय र रचनात्मक क्षमतासँग जोडी जनताको सुख र समृद्धिका लागि योगदान पुर्याउन आवश्यक छ । स्थानीय जनताका लागि घरदैलोमै उपलब्ध हुने उत्प्रेरक सरकार आजको स्थानीय सरकार नै हो भन्ने बनाउन यी निकायको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी क्रियाशीलता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय कर उठाउन पाउने र आफ्ना लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्नुजस्ता अवस्था हाम्रो संवैधानिक आयामका विषय हुन् । यसको अर्थ वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता सुदृढीकरणको मार्गप्रशस्त गर्न हाम्रो संविधान सफल नै देखिन्छ । तथापि स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको समन्वयमा रहेर शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, कृषि, विपत् व्यवस्थापनजस्ता थुप्रै विषयमा आफ्नो प्रभावकारिता प्रदर्शनमा रहेका अनगिन्ती चुनौती सामना गर्ने क्षमता विस्तार गर्नैपर्छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापन, व्यक्तिगत घटना व्यवस्थापन, वनजंगलको उपयोग र संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ सेवाजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरी संघीयताको समग्र व्यवस्थापन र सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउन स्थानीय सरकारलाई प्रशस्त अवसर प्राप्त भएको छ ।
विगतको समीक्षा : संघीयतामा स्थानीय तह बलियो, सेवामुखी र उत्तरदायी भयो भने संघीय शासन प्रणाली सफल हुनेमा विवाद छैन । संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि नेपालमा पहिलोपटक ०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित स्थानीय तहका सरकारले नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सहभागी गराएको देखियो । तर, जनआवश्यकताका सबै क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा पुर्याउने आशालाई सार्थकता दिन बाँकी नै देखिन्छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप जनताको घरदैलोमा रहेका स्थानीय सेवा दिन स्थानीय सरकार सफल हुँदै नभएको भन्ने होइन । तथापि, स्थानीय सरकारसँग अधिकारअनुसार काम गर्ने सक्षमता र रुचि छ भन्ने पुष्टि गर्न अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । यस यथार्थलाई आत्मसात गरी स्थानीय सरकारको हालसम्मको कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिनु आवश्यक भएको छ ।
स्थानीय नागरिकप्रति उत्तरदायी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजे पनि बजेट बनाउने सीपको अभाव स्थानीय तहमा खट्किँदै आएको छ । झन्डै एकतिहाइ स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट बनाउन नसकेको यथार्थले यस्तै संकेत गर्छ । संघमा अन्तरनिहित साझा र अवशिष्ट अधिकार कार्यान्वयन तथा संघ र प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने दायित्वमा राखिएको उल्झन र यस परिदृश्यमा देखिएका अन्य दारुण दृश्य हुन् । राजनीतिक कपटका कारण स्थानीय सरकार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न स्वायत्त निकायका रूपमा विकसित हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सुधारका अनेक विषयलाई स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
संघ वा प्रदेश वा पालिकाका कार्यक्रममा देखिएका प्रशस्त ‘डुप्लिकेसन’मा नियन्त्रण गरी आवश्यकता र मौलिकतामा आधारित नीति कार्यक्रम ल्याउन सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसले जनताको मागबमोजिमका कार्यक्रम र यसको प्राथमिकीकरणलाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्न सम्भव बनाउँछ । मूलतः अनुदानमुखी बजेट प्रणालीबाट उत्पादनमुखी बजेट कार्यक्रम विकास गर्न सबै स्थानीय तहले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजस्व संकलन क्षमताको कमीका कारण स्थानीय तहले राजस्व क्षमता पहिचान गर्न सकेको देखिँदैन । न्यून पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्नु अपरिहार्य छ ।
आर्थिक सुशासनको अभावमा बेरुजु र आर्थिक अनियमितता हुने प्रवृत्तिमा समेत नियन्त्रण आउन सकेको छैन । वित्तीय उत्तरदायित्वको कमजोर अवस्थाले गर्दा स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने बुझाइ छ । यस्तो अवस्थामा स्वनियमन र स्वनियन्त्रण बढाउँदै सुशासनमुखी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिजस्ता स्थानीय तहका लागि कार्यसम्पादन गर्न एउटा मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ छ । गाउँपालिकाका लागि बनाइएको ऐन महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ । यी सबै निकायलाई उत्तरदायी बनाउन भएका कानुनी अपर्याप्तताबारे बहस गर्दा यस्ता कुरालाई समेत ध्यान दिनु उचित देखिन्छ ।
प्रभावकारिताका पूर्वसर्त : बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि स्थानीय सरकार सञ्चालन लागि ०५६ मा बनेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय तहलाई काम गर्न सक्ने गरी जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोतसाधन र कर्मचारी व्यवस्थासम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । संवैधानिक मान्यता, स्पष्ट परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र, संविधानमै जिम्मेवारी र अधिकारको व्यवस्थाजस्ता विषयका आधारमा अहिले पनि स्थानीय तहले त्यस्तो अधिकार अझ बृहत् रूपमा प्राप्त गरेको पाइन्छ । आफ्नै राजस्व स्रोत, कार्यसम्पादन स्वायत्तता, आफ्नै संगठन र कर्मचारी तथा स्वनियमन र नियन्त्रणजस्ता विशेषता अहिलेका स्थानीय सरकारमा पाइनु यसैको उदाहरण हो । वर्तमान संविधानले संघ, प्रदेशका साथसाथै स्थानीय तहका सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट गरी स्थानीय सरकारको आवश्यकता र महत्वलाई उच्च स्थान दिनुको अर्थ यसको प्रभावकारितालाई जोड दिनु हो ।
तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विकासका लागि अन्तत्र्रिmया गर्ने संयन्त्र तथा विवाद व्यवस्थापनका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्जस्ता निकायको व्यवस्था गरे तापनि यसको प्रभावकारिता सुदृढ गराउन भने सकेको देखिन्न । संघीयतालाई सार्थक रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न अनुदान र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिए पनि यस्ता अवधारणाको व्यावहारिक प्रभावकारिताको अभावमा समेत स्थानीय सरकारको भूमिका सुदृढ हुन नसकेको प्रस्ट भएको छ । त्यसैले, स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि यस्ता व्यवस्थालाई सफल बनाउँदै स्थानीय जनताको सहभागितालाई शासकीय व्यवहारको पर्याय बनाउनु अनिवार्य छ ।
संविधानले स्थानीय सेवाप्रवाह गर्ने, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नेसमेतको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत कानुन कार्यान्वयनमा बहुआयामिकता ल्याउनु जरुरी छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने अधिकार संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनु जनताको अधिकार प्राप्तिको दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुन् । तर, व्यवहारमा त्यसको प्रत्याभूति गराउन सकिएन भने शासकीय स्थिरतामा प्रश्न उब्जिन सक्ने अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ ।
निष्कर्ष : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीबाट जनताले अपेक्षा गरेको मुख्य कुरा भनेकै सुशासन र उन्नत सार्वजनिक सेवा हो । उनीहरूको यो अपेक्षा सक्षम र प्रभावकारी स्थानीय सरकारबाट मात्र पूरा हुन सक्छ । संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकार त्यस्तो अपेक्षा पूरा गर्ने प्रमुख निकाय हुन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिकालाई उत्पादनशील कार्यमा सक्षम बनाएर जनताका दैनन्दिन समस्या समाधानका प्रमुख निकायका रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौतीलाई सबैले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । यस्ता निकायलाई अक्षम बनाउने गल्ती कसैबाट हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि गर्ने दायित्व लोकतन्त्रका पहरेदार सबैमा छ । स्रोत, अधिकार र सहकार्यमा सक्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रदेश र संघीय सरकारले पनि स्थानीय सरकारमार्फत देशविकासको अभियानलाई चुस्त बनाउने आकांक्षा व्यवहारबाटै मुखरित गर्नुपर्छ । जनताको लोकतन्त्रमाथिको विश्वास समाप्त हुने जोखिम अन्त्य गरी संघीयताका किरण सीमान्तीकृत वर्गसम्म पुर्याउन हाम्रो राज्य प्रणाली सक्षम हुने आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक सेवामा आबद्ध सबै सरोकारवालामा निहित भएको देखिन्छ ।
(बस्ताकोटी न्यायपरिषद् सचिवालयका उपसचिव हुन्)
