कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई ३ प्रश्न

भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सत्तापक्षबाटै संशोधन प्रस्ताव राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
विधेयकका केही प्रावधानमा थप प्रस्ट हुन आवश्यक भएकाले हामीले संशोधन प्रस्ताव राखेका हौँ । यो विधेयक पहिले अध्यादेशका रूपमा आउँदा राष्ट्रपतिबाट ‘होल्ड’ भएकाले पनि यसमा धेरैको चासो छ । फेरि भूमिसम्बन्धी विषय बढी नै संवेदनशील हुन्छ । त्यसैले, यस्तो विषयमा ऐन बनाउँदा बढी नै ‘केयरफुल’ हुनुपर्छ भन्ने चेतनाले पनि यो संशोधनमा काम गरेको छ । दुवै हाउसमा छलफल होस्, समितिमा लगेर दफावार छलफल गर्ने समय प्राप्त होस् भनेर पनि हामीले संशोधन राखेका छौँ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानका लागि भूमि आयोगलाई कानुनी सहजीकरणका लागि यो ऐन ल्याउनुपरेको भनिए पनि त्यसमा घरघडेरी, हाउजिङ, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बिक्री–वितरणलगायत विषयलाई पनि घुसाइएको हुनाले यसबारे गहन छलफलको खाँचो परेको हो । कानुन सधैँका लागि बन्ने हुनाले यसमा पक्ष, प्रतिपक्ष नभनी सबैका विचार, सुझाव समेटेर जानु राम्रो हुन्छ । सबैबिचको छलफलबाट राम्रो कानुन बनोस् र यसको दुरुपयोग हुन नपाओस् भनेर हामीले संशोधन प्रस्ताव राखेका हौँ । 

फास्ट ट्रयाकबाटै पारित गर्नुपर्ने हतारो किन आइपर्‍यो ?
हामीले पनि नबुझेको विषय त्यही हो । यसरी हतारहतारमा प्रक्रिया छोट्याएर कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छैन । त्यही भएर पनि हामीले यसलाई समितिमा लगौँ भनेका हौँ । अहिले सम्बन्धित समितिमा अर्को कुनै विधेयक छैन । त्यहाँबाट यसलाई फटाफट पारित गर्न समय लाग्दैन । समितिमा नलगी फास्ट ट्रयाकबाट दौडाउन खोजियो भने त्यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । समितिमा छलफल गरेरै सहमतिमा पारित गरियो भने सरकार पनि विवादबाट जोगिन्छ । त्यसैले, आशंकाहरू मेटाउन पनि समितिमा लानुको विकल्प छैन । 

अबका दिनमा यो विधेयक कसरी अघि बढ्ला ?
अबका दिनमा यो विधेयक फास्ट ट्रयाकमा होइन, समितिमा जान्छ । त्यहाँ सदस्यबिच दफावार रूपमा घनीभूत छलफल चल्छ । सोही छलफलका आधारमा विधेयक अघि बढ्छ ।