भूमिसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबल 

अनुमतिविनै राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा पनि बिक्री गर्न दिन चलखेल 

• ४० भन्दा धेरै हाउजिङ कम्पनीले अनुमति लिएर र २० कम्पनीले अनुमति नै नलिई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका छन्, त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न दिने व्यवस्थासहितको विधेयक सरकारले संसद्मा पुर्‍याएको छ, व्यवसायीहरूको स्वार्थअनुसार फास्ट ट्रयाकमा विधेयक पारित गराउन नीतिगत चलखेल

हाउजिङ कम्पनीका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पनि बिक्री गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको भूमिसम्बन्धी विधेयक सरकारले संसद्बाट फास्ट ट्रयाकमार्फत पारित गराउने तयारी गरेको छ । संसदीय समितिमा नपुर्‍याई विधेयक पारित गराउन घरजग्गा व्यवसायीले शक्तिकेन्द्रमा रहेका सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई निरन्तर भेटघाट गर्दै प्रभाव–दबाब दिँदै आएका छन् । 

व्यवसायीहरूको चासोअनुसार सरकारले पनि संसदीय समितिमा छलफल नगरी विधेयक सिधै संसद् बैठकबाट पारित गराउने तयारी गरेको छ । ‘सरकारको योजना’ अनुसार नै सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारकै बैठकमा विधेयक कार्यसूचीमा राखेका थिए, तर कांग्रेसको चर्को असहमतिका कारण मात्रै रोकिएको छ ।  कांग्रेसका केही सांसदले आपत्ति जनाएपछि सभामुख घिमिरेले विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएका छन् ।

४० भन्दा धेरै हाउजिङ कम्पनीले अनुमति लिएर तथा अन्य २० कम्पनीले अनुमति नलिई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका छन् । त्यस्ता जग्गा बिक्री गर्न दिने विधेयकको मुख्य उद्देश्य छ । त्यसैले, विधेयकमा नीतिगत चलखेलको आरोप लाग्दै आएको छ ।

गत १७ वैशाखमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा घरजग्गा व्यवसायका लागि बिक्री गर्न दिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापनका नाममा उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा नै दिनेजस्ता विवादास्पद प्रावधान छन् ।

अनुमति नलिई जग्गा राख्नेहरूलाई समेत एकपटकका लागि भनेर त्यसलाई वैधता दिई बिक्री गर्ने बाटो विधेयकमार्फत खुलाउन लागिएको छ । हाउजिङ कम्पनीसहित १५६ कम्पनीको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गालाई वैधानिकता दिने गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हालै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यही वेला संसद्मा छलफल साँघुरो बनाएर नीतिगत चलखेल भइरहेको छ । 

स्रोतका अनुसार व्यवसायी दीपक मल्होत्राको नेतृत्वमा घरजग्गा व्यवसायीहरूले नियमितजसो सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग विधेयक पास गराइदिन लबिङ गर्दै आएका छन् । ‘विधेयकको मस्यौदा नै घरजग्गा व्यवसायीले बाहिर नै बनाएर बुझाएको सुनिएको छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विगतमा जस्तै यसमा पनि ठुलो नीतिगत चलखेलको चर्चा छ ।’ 

०७६ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै वेला हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका कम्पनीहरूले सट्टापट्टा गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई लक्षित गरी त्यस्तो संशोधन भएको थियो । त्यसमा पनि व्यवसायी मल्होत्रा नै सक्रिय थिए । अहिले पनि उनकै पहलमा ऐन संशोधन हुन लागेको स्रोत बताउँछ । 

विधेयकको दफा १२(६) मा राखिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ १) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’ यो प्रावधानअनुसार घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले विगतमा हदबन्दीभन्दा धेरै खरिद गरेर राखिएका जग्गा पनि बिक्री गर्ने बाटो खोल्न लागिएको छ ।

हाल प्रस्तावमा घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनी मात्र उल्लेख भए पनि संसद्बाट कृषिलगायत कम्पनीहरूसमेत थपेर त्यसलाई पारित गर्नसमेत कतिपय व्यक्ति लागिपरेको स्रोत बताउँछ । जसकारण पनि विधेयक विवादमा परेको छ । जबकि गिरीबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्चले हदबन्दीका जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा रोक्न परमादेश दिएको थियो । 

काठमाडौं उपत्यकामा घडेरीसहित बढीमा व्यक्ति तथा संस्थाले ३० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउँछ । तर, हाउजिङ कम्पनीहरूले सयौँ रोपनी जग्गा राखेका छन् । तर, ३० रोपनीभन्दा धेरै बिक्री गर्न समस्या भएपछि उनीहरूका लागि कानुन नै संशोधन गर्न लागिएको हो । 

विगतमा हाउजिङ कम्पनीले धेरै कम्पनी दर्ता गरेर हदबन्दी छलेर कारोबार गर्दै आएका थिए । कतिपय अवस्थामा मालपोत कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा पनि बिक्री हुने गथ्र्यो । पछिल्लो समय जग्गाको बदमासीको विषयमा छानबिन हुन थालेपछि मालपोत कर्मचारीले पनि हदबन्दी हेरेर मात्र निर्णय गर्न थालेका छन् । सोही कारण ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको हो । अझ समितिमा नै नलगी फास्ट ट्रयाकमा ऐन संशोधन गर्न खोज्नुले पनि यसमा विपक्षी मात्र होइन सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको समेत आशंका बढेको छ । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल हदबन्दी छुटको जग्गाको  पछिल्लो समय राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यससम्बन्धी कानुन बनाउँदा विस्तृत छलफल आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘जग्गाको हदबन्दी  पछिल्लो समय राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यससम्बन्धी कानुन बनाउँदा विस्तृत छलफल आवश्यक  हुन्छ । यस्ता विषयमा फास्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउनु गलत हो । यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतको परमादेशसमेत हेरेर विस्तृत छलफल हुनु जरुरी छ,’ अर्यालले भने । 

सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सत्तागठबन्धनभित्रै विवाद भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिएर विधेयकमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यस विषयमा पनि सत्तागठबन्धनका दलभित्र असमझदारी देखिएको छ । 

व्यवसायी मल्होत्राले भने व्यक्तिगत रूपमा सो विधेयकमा आफूलाई चासो नभएको, तर विधेयक छिटो पारित हुनुपर्ने बताए । ‘यो विधेयकमा मेरो व्यक्तिगत चासो छैन । किनकि मेरो कुनै पनि जग्गा हरबन्दीभित्रकै छ । तर, समग्र घरजग्गा व्यवसायीको विधेयकमा चासो छ । किनकि घरजग्गा व्यवसायका लागि ३० रोपनीभन्दा धेरै घरजग्गा किन्न दिने, तर बेच्न नदिने प्रावधानले धेरैलाई समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘घर बनाएर पनि बिक्री गर्न पाउनुभएको छैन । अर्काेतर्फ ३० रोपनी जग्गामा हाउजिङ बनाउन समस्या पनि हुने भएकाले यो व्यवसायलाई भविष्यमा सहजीकरण गर्नका लागि पनि विधेयक छिटो आउनुपर्छ ।’ 

गिरिबन्धु प्रकरण : प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन 
गिरिबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतको आदेश उल्लंघन हुने गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोपसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत २८ माघमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा आगामी २२ साउनका लागि पेसी तोकिएको छ । मुद्दामा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गत ५ फागुनमा किन कारबाही नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसमा जवाफ भने दिइसकेको छ । झापास्थित गिरिबन्धु टी इस्टेटलाई फाइदा हुने गरी कानुन संशोधन गरेको विषयमा सर्वाेच्चमा दायर मुद्दामा इजलासले विभिन्न परमादेश दिएको थियो ।

कांग्रेसको चेतावनीपछि बुधबार कार्यसूचीबाट हटाइयो भूमि विधेयक

प्रमुख सत्तासाझेदार कांग्रेसको असहमतिपछि ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयासमा रोक लागेको छ । कांग्रेसको असहमतिबिच सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारको सम्भावित कार्यसूचीमा विधेयक समावेश गरेका थिए । तर, पेस भए सदनमै ‘विरोध गर्ने’ कांग्रेसको चेतावनीपछि उनी विधेयक रोक्न बाध्य भए । 

घरजग्गा व्यवसायीको चासोअनुकूल तयार गरिएको भनिएको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा बाँड्न मिल्ने र कृषि प्रयोजनको जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न दिनेजस्ता खुकुला र विवादास्पद प्रावधान छन् । यस्ता प्रावधानलाई लिएर बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रिय पहल थियो । 

बैठकअघि सभामुखले भूमिमन्त्री, कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग परामर्श गरेका थिए । कांग्रेस र माओवादीले गम्भीर प्रकृतिको विधेयक भएकाले तत्काल कार्यसूचीमा नराख्न सुझाव दिएका थिए । तर, सभामुखले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको जोडबलमा बुधबारै दफावार छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखे ।

त्यसपछि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बिहान सबेरै ट्विटमार्फत सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाए । ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वयंमा संशोधन गरेर सहमति जुटाउन जरुरी छ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी सोझै पारित गर्ने गरी संसद्मा प्रस्तुत हुन लागेकोमा खुला विमति छ । लटरपटर नगरौँ, पूर्वसहमति खोजौँ कि समितिमा पठाऊँ । अन्यथा आजलाई कार्यसूचीबाट हटाइयोस्,’ उनले लेखे । 

भूमि विधेयकमा हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरी बनाएर बेच्ने प्रावधानको विपक्षमा संशोधन राखेका सत्तासाझेदार दलका महामन्त्री शर्माले सार्वजनिक असहमति जनाएपछि सरकार नै दबाबमा पर्‍यो । महामन्त्री शर्माले कांग्रेसबाट विधेयकमा संशोधन राखेका सांसदहरूको बैठक राखे । प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई बोलाएर विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउनका लागि सभामुखलाई भन्न निर्देशन दिए । घिमिरेले सभामुखलाई विधेयक हटाउन माग गरे र नहटाए उभिएर विरोध गर्ने चेतावनी दिए । कांग्रेसको मागमा माओवादीको पनि समर्थन रह्यो । अनि सभामुख घिमिरेले एक बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि भूमि विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएर नयाँ कार्यसूची सार्वजनिक गरेका थिए । 

यसअघि २१ असारमा पारित पाक्षिक क्यालेन्डरमा २५ असारमा भूमि विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् वा दफावार छलफल सदनमा गरियोस् र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो । 

संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीका अनुसार भूमिसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाइए स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले सरकार फास्ट ट्रयाकबाटै सदनबाट पारित गर्ने दाउमा छ । ‘हदबन्दी तोडेर जतासुकै जग्गा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी पहिले अध्यादेश ल्याइएको थियो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेपछि अध्यादेश अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि सोही प्रावधानहरू समावेश गरेर विधेयक ल्याइयो र अहिले सिधै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको थियो ।’ 

कांग्रेस सांसदले विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउनुपर्ने वा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरेपछि भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर गुनासो गरेका थिए । देउवाले महामन्त्रीसँग सल्लाह गर्नू, मिलाएर अगाडि बढाउनू भनेर फिर्ता पठाएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।  

मन्त्री अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको बताए । ‘विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले हटाइएको हो, चाँडै पारित हुन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस महामन्त्री शर्मा भन्छन्– सांसदले राखेको संशोधनको सुनुवाइ नै नहुने यही हो संसदीय प्रक्रिया ?

यो विधेयकको प्रक्रिया नै मिलेको छैन । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा जाँदै गर्दा यसरी नै फास्ट गइन्छ । तर, यो त विधेयक हो । अहिले दुइटा दलको सरकार छ । एउटा विधेयक आउँदा अर्को दलका संशोधनकर्तासँग संवाद हुँदैन । संशोधनकर्ता कांग्रेसका होलान् । ठिक छ, म कांग्रेसको भएँ । विपक्षीहरू सानो पार्टीका कसैले राखेको संशोधन सुन्नुपर्दैन ? सिधै निर्णय ? संसदीय प्रक्रिया यही हो ? हामी पो सरकारमा थियौँ र हामीले भनेको अहिले सुनियो र हट्यो । सानो दलका साथीहरूले हालेको संशोधन कसले सुन्ने ? प्रक्रिया नै नमिलेको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गराउनुपर्छ । अब विधेयक संसदीय समितिमा पठाउनुपर्छ । समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर, संशोधनहरू समावेश गरेर परिपक्व भएर आउने प्रक्रिया हुन्छ । भूमि विधेयकमा राखिएका संशोधनहरू कुनै पनि नसुन्ने, नलिने र परिमार्जन नगर्ने कुरा मिलेन ।  त्यसैले हामी कांग्रेसका संशोधनकर्ताहरूले आज विधेयक कार्यसूचीबाट नहटे सामूहिक विरोध गर्ने समझदारी गर्‍यौँ । अन्तत: सभामुखले हटाए ।