- वि.सं २o८२ असार २६ बिहीबार
चालू आव ०८१/८२ को भुक्तानी बन्द हुनुअघि एकैदिनमा सरकारी निकायले खर्च बढाएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, ०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु एक साताअगावै भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सकिनु सात दिनअघि अर्थात् २५ असारसम्ममा सरकारी निकायले भुक्तानीमा तीव्रता दिएका हुन् ।
मंगलबार एकैदिनमा सरकारी निकायहरूले १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी निकासा दिएका छन् । सो दिन सात अर्ब १४ लाख चालू खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च ८ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भएको छ । त्यस्तै, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा एकैदिन तीन अर्ब ५३ करोड ६६ लाख खर्च भएको छ ।
२४ असारसम्ममा सरकारले ५२.९६ प्रतिशत मात्रैे पुँजीगत खर्च गरेको छ । तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडको पुँजीगत बजेट विनियोजनमा एक खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड मात्रै खर्च भएको हो । त्यस्तै, चालूतर्फ ८४.५१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ६४ अर्ब एक करोड खर्च भएको छ । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीतर्फ तीन खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ (विनियोजनको ८६.०३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । कुल बजेट खर्च १४ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ छ ।
२५ असारसम्म विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकिएको शीर्षकबाहेकको रकम मात्रै भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विनियोजन ऐनअनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको ससर्त अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोधभर्नाका रूपमा २५ असारभित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारी निकायका विभिन्न कोषमा रकमान्तर हस्तान्तरण गरिएको अवस्था हुने खर्चबाहेकको हकमा भुक्तानी निकासा बुधबार मध्यरात १२ बजेटपछि बन्द हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सञ्चित कोषमा व्ययभार नहुने र सरकारी कोषमा हस्तान्तरण गरिएका रकमबाहेक सबैखाले भुक्तानी बुधबारसम्म खर्च हुन्छन् । त्यसपछि ३२ असारसम्ममा हिसाब मिलानबाहेक खर्च गरिँदैन ।’
नियमावलीअनुसार २५ असारपछि सम्बन्धित निकायलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नु परेमा पनि निकासा गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो खर्च पुष्ट्याइँ गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिने भनिएको छ । त्यसरी भुक्तानी निकासा माग भइआएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त बिल, भरपाई र सोसाथ संलग्न कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासा दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट असार मसान्तसम्म जारी भएको चेक वा विद्युतीय कोषको भुक्तानी कुनै कारणले १५ दिनभित्र नसाटिएमा वा भुक्तानी पाउनेको खातामा रकम जम्मा नभएमा सम्बन्धित कार्यालयबाट निकासा र खर्च घटाई भुक्तानी आदेशसहित २१ साउनभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा र खर्च समायोजनका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो निकासा भएर खर्च घटाइसकेपछि वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरी प्रमाणित गर्नका लागि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन दिनभित्र भुक्तानी हुन बाँकी चेकको विवरण सम्बन्धित बैंकमा पठाउनुपर्नेछ । बैंकले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयवाट प्रमाणित विवरणअनुसारको चेकको मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने भनिएको छ ।
