अपांगता भएका व्यक्तिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि अर्धनग्न प्रदर्शन गरेका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट र कार्यक्रममा अपांगता क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले शनिबार धनगढी मुख्य बजारस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि यातायात बन्द गरेर अर्धनग्न प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सरकारको बजेट र कार्यक्रममा अपांगता क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरू पाँच दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । गत १२ असारदेखि धनगढीको पार्कमोडमा रिले अनशन थालेका उनीहरूले शनिबारबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि रिले अनशन सुरु गरेका छन् । राष्ट्रिय अपांग महासंघका प्रदेश अध्यक्ष मानबहादुर साउदले आफूहरूका संविधानप्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको हकका विषयमा प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । अपांगताका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट न्यून र असमावेशी रहेको उनले बताए । ‘सरकारले बजेटमा हामीलाई उपेक्षा गरेपछि आन्दोलनमा उत्रियौँ । अपांगता भएका व्यक्ति पाँच–पाँच दिनसम्म सडकमा उत्रिँदा सरकारले चासोसमेत दिएन,’ उनले भने, ‘सरकार सुनोस् भनेर अर्धनग्न प्रदर्शन गर्न बाध्य भएका हौँ ।’

विशेष क्षमता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्न, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक सहायक सामग्री उत्पादन र वितरणका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग संघर्ष समितिले गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी कार्यालयहरू अपांगतामैत्री बनाइनुपर्ने, राष्ट्रिय अपांग महासंघमा आबद्ध सबै प्रकारका अपांगता भएका संघसंस्थाको संस्थागत विकास र सशक्तीकरणका लागि एक करोड बजेट छुट्याउनुपर्ने माग संघर्ष समितिले गरेको छ । 

बजेट र कार्यक्रमका लागि सरकारलाई दबाब दिन अपांगता भएका व्यक्तिहरूले अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन थालेका हुन् । संघर्ष समितिका संयोजक भीमबहादुर शाहले अपांगता भएकाहरूका लागि दोभासे, सिलाइकटाइ, कम्युटर तथा मोबाइल मर्मतजस्ता सीपमूलक तालिम र सहायक सामग्री वितरणजस्ता कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिएको बताए । ‘सहायक सामग्रीविना धेरै साथीहरू कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन् । त्यस्तालाई सहायक सामग्री वितरण गर्नुपर्‍यो । अपांगता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउन तालिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो भनेर विगतदेखि नै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौँ,’ शाहले भने, ‘तर सरकारले हाम्रा आवाज सुनेन ।’ 

आन्दोलनमा उत्रिएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले अपांगतामैत्री नभएको भन्दै केही सरकारी कार्यालयका र्‍याम्पसमेत भत्काए थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सहरी विकास कार्यालयका र्‍याम्प उनीहरूले भत्काएका हुन् । महासंघका अनुसार राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले सुदूरपश्चिममा विभिन्न प्रकारको अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या ७० हजारभन्दा बढी रहेको देखाएको छ ।