१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ११ शुक्रबार
  • Friday, 24 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ ११ शुक्रबार १३:५६:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

शिक्षाका लागि सप्ताह सुरु, काठमाडौंमा प्रदर्शन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ११ शुक्रबार १३:५६:oo

शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताहअन्तर्गत सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ। सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण तथा शिक्षा अधिकारका लागि प्लेकार्ड र बाजागाजासहित प्रदर्शन गरिएको हो ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल)का अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीका अनुसार १४ वैशाखसम्म सप्ताह मनाइनेछ। जसअन्तर्गत सोमबार नागरिक समाजको प्रदर्शन तथा रचनात्मक दबाब प्रदर्शन भएको छ भने मंगलबार शिक्षाका विभिन्न मुद्दाबारे जानकारीमूलक पोस्टर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।

अभियानअन्तर्गत पाँच हजार हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइनेछ यसबाहेक सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरणका विषयमा अन्तर्क्रिया हुनेछ भने १४ वैशाखमा ५० जिल्लाबाट संकलित पत्र हस्तान्तरण गरिनेछ ।

कार्य सप्ताहको यस वर्षको नारा ‘शिक्षामा रूपान्तरण’ रहेको छ। एनसिई नेपालका महासचिव सुदर्शन सिग्देलका अनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम तीनै तहका सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चारदेखि ६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, संविधानको मर्म र यसको कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न,  विद्यालय आउन बाँकी र विद्यालय आएर कक्षा छाड्ने आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका  तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका, अपांगता भएका, यौनिक अल्पसंख्यक तथा बालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइराख्न तथा गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्न विशिष्टीकृत प्रकृति कार्यक्रमको कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्राेत विकास केन्द्रको सन् २०२२/२३ को प्रतिवेदनअनुसार प्राथमिक शिक्षामा कुल भर्ना दर ९७.१ प्रतिशत छ । जसमा बालिकाको भर्नादर ९६.५ प्रतिशत र बालकको ९७.६ प्रतिशत छ ।  आधारभूत तहको ३१.४ प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटर छैनन् ।

नेपालसहित एक सय ५०  देशमा नागरिक समाजका संघसंस्था तथा प्रतिनिधिले सप्ताह मनाइरहेका छन्।

ad
ad