निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नमिल्ने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार भएको भेटमा उनले उक्त व्यवस्था प्रस्ताविक विधेयकमा भए पनि हटाउने बताएका हुन् । 

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने व्यवस्था भएकाले उक्त व्यवस्था हटाउन अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी र रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्र उक्त व्यवस्था पारित भएमा हतोत्साही हुने र लगानीको वातावरण बिग्रिनेतर्फ उनले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए । 

भेटमा बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह नभइरहेको अवस्थामा ब्याजदर कम गर्न तत्काल नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्नुेपर्नेतर्फ अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै, बजार अझै चलायमान नभइसकेको अवस्थामा ऋणको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेकोमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । ‘ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात पनि ४ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तमा यो अझ बढ्ने सम्भावना भएको हुँदा कर्जाको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण आवश्यक रहेको छ ।’ 

महासंघ अध्यक्ष ढकालले पुँजीगत खर्च बढाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे । अहिले साना उद्यमी–व्यवसायी मिसम्याचसम्बन्धी चैत मसान्तसम्म दिइएको व्यवस्थाका कारण समस्यामा रहेको हुँदा यसको समयावधि थप्न र करको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो । 

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरी निर्बाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आफू सधैँ तयार रहेको बताए । आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा महासंघसँगको सहकार्यमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी भइरहेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । 

संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न मिल्दैन । यसबारे महासंघले रक्षा एवं कानुनमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । यसै विषयमा बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याएर अर्थतन्त्र थप जोखिममा पार्न नहुने धारणा राखेका थिए ।