प्रश्नको घेरामा सामुदायिक शिक्षा

नेपालमा दिन–प्रतिदिन शिक्षाको स्तर खस्किँदै गएको छ । यसमा युगौँ पहिलेदेखि चल्दै आएको प्रतिस्पर्धामा पनि ह्रास आएको छ । अहिले कुनै पनि तहमा ‘टपर’को खासै महत्व देखिँदैन । विगत केही वर्षअघिसम्म एसएलसीमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय भनेर प्रतिस्पर्धामार्फत विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिन्थ्यो । त्यसैले, त्यतिखेर त्यसको महत्व पनि थियो । यस्तो किसिमको प्रतिस्पर्धा हुँदा कुनै न कुनै माध्यम वा तरिकाबाट शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि भइरहेको पनि थियो ।

नेपालमा जति–जति शिक्षालाई अब्बल र सबल बनाउन खोजिँदै छ, त्यति नै हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक ह्रास हुँदै छ । किन यस्तो हुँदै छ त ? हाम्रो देशको शैक्षिक नीतिमा समस्या छ कि शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको काम गराइमा ? यस विषयमा हामी सबैले ठन्डा दिमागले गम्भीर भएर छलफल गर्नु जरुरी छ ।

नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ भनेर वेलावेलामा बहस नहुने पनि होइन, हुन्छ । तर, सरकारी तथा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा भने कत्ति पनि सुधार हुन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रबाट स्थापित मन्टेसरीदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक गुणस्तर हेर्दा केही सन्तोष गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । तर, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर हेर्दा भने सन्तोष गर्न सकिने स्थान कहीँ कतै देखिन्न । 

सरकारले जति नियम, ऐन तथा कानुन बनाए पनि त्यो नियम, ऐन तथा कानुन पूर्ण रूपमा भने लागू या कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । देश संघीयतामा गयो । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गयो । हरेक स्थानीय तहमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिने किसिमका विद्यालय तथा कलेजको संरचना बन्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

सहरदेखि गाउँसम्म बस्ने सामान्यदेखि सामान्य परिवारका बालबालिकाले आआफ्नै गाउँठाउँमै शिक्षा प्राप्त गर्न सकिने भयो । परिणामतः देशमा साक्षरता प्रतिशत वृद्धि भयो । तर, हामीलाई साक्षरता प्रतिशतको वृद्धि मात्र होइन, गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति र शिक्षाको गुणस्तरको खाँचो छ । तर, हेरिल्याउँदा हाम्रो सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर भने ‘आइसल्यान्डको सप’ बनिरहेको छ ।

देशका हरेक नागरिकमा सुसंस्कृत बानीव्यहोरा र चालचलन सिकाउने सबैभन्दा ठूलो निकाय भनेकै विद्यालय हो । तर, त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई नै थाहा हुँदैन कि उनीहरू कुन ठाउँमा उभिएका छन् र उनीहरू त्यहाँ किन उभिएका हुन् । उनीहरूलाई नेपाल सरकारले सीमित नै भए पनि तलब दिन्छ, तर किन ? यो प्रायः सबै सामुदायिक विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयका शिक्षकलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो । अनि, सामुदायिक विद्यालय, कलेज या विश्वविद्यालयमा छिर्नेबित्तिकै शिक्षकले राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर राजनीतिक रंग देखाउनैपर्ने कारण के हो ? के राजनीतिक आडविना हामी सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा टिक्नै सक्दैनौँ हो ? के हामीले राजनीतिक टीका लगाउनैपर्छ हो ? यी र यस्ता अनेकौँ प्रश्न हाम्रा सामुदायिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयका शिक्षकले आफैँलाई सोध्ने र भित्री मनैदेखि आएको जवाफलाई अनुसरण गर्ने हो भने हाम्रो सामुदायिक शिक्षा यतिबिघ्न बिचरो हुँदैनथ्यो कि ? 

हामीले देखेका र अनुभव पनि गरिरहेका छौँ । संस्थागत विद्यालयमा काम गरिरहेको शिक्षक एकदमै मिहिनेतसाथ सक्रिय भएर शैक्षणिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ र परिणाम देखिने गरी आफ्नो क्षमताको उपयोग गर्छ । तर, त्यही शिक्षकले जब सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा पढाउने मौका पाउँछ, तब उसको पढाउने शैली, विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा उसको क्रियाशीलता कहाँ जान्छ, त्यो बुझ्न कठिन छ । जब कि तलब तथा अन्य सेवा–सुविधा संस्थागत विद्यालयमा भन्दा सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमै बढी नै पाइन्छ । जागिरको सुनिश्चितता पनि यतै हुन्छ । 

जबसम्म आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकदेखि कलेजका प्राचार्य र विश्वविद्यालयका भिसीलगायत पदाधिकारी राजनीतिक रंग र झन्डा बोकेको इतिहास हेरेर नियुक्त गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाइरहन्छ, तबसम्म सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर सुधार मृगमरिचिका मात्र हुनेछ
 

अवकाशपछि पाइने पेन्सन या उपदान पनि यतै राम्रो छ । तैपनि, सामुदायिक शैक्षिक संस्थाका शिक्षकहरू पढाउने वेलामा भने किन नुन खाएको कुखुराजस्तै ओइलाइरहेका या झोक्राइरहेका देखिन्छन् ? राजनीतिक गतिविधिमा जोसिला देखिने तर शैक्षिक क्रियाकलापमा भने निष्क्रियझैँ लाग्ने शिक्षकबाट सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर कसरी सुधार होला ? सोचनीय छ । 

गुणस्तरीय शिक्षाविना देश समृद्ध बन्न सक्दैन । शिक्षा गुणस्तरीय भएन भने देशको कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । शिक्षक देशका गहना हुन् । शिक्षक देशका असली राष्ट्रनिर्माता हुन् । तर, धेरै शिक्षकले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो कर्तव्य बिर्सिरहेका हुन्छन् । शिक्षक असल भएमा शिष्य पनि असल हुन्छ र देश निर्माणमा सघाउ पुग्छ । तर, शिक्षक नै असल भएन भने विद्यार्थी कसरी असल नागरिक बन्न सक्छ ? 

यहाँ कुनै शिक्षकको बद्ख्वाइँ गर्न खोजिएको होइन । तर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा देखिएको या भोगिएको अनुभव सार्वजनिक गर्न खोजिएको मात्र हो । हाम्रा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरू त्यत्तिकै थलिएका या गलेका होइनन् । यसलाई थला पार्न हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छ, त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी जिम्मेवार त्यस्ता संस्थामा कार्यरत शैक्षिक जनशक्ति स्वयं हुने गर्छन् । जबसम्म हामी आफू सुध्रिन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी कार्यरत शैक्षिक संस्थालाई सुधार्न सक्दैनौँ । त्यसैले, हामी शिक्षकहरू नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनौँ भन्न खोजिएको मात्र हो ।

 सरकारी विद्यालयमा सेवा दिने मौका पाएपछि कतिपय शिक्षकले अराम गर्ने समय आएको ठान्छन् कि जस्तो लाग्छ । प्रायः तराई मधेस क्षेत्रमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका क्रियाकलाप हेर्दा सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था कहालीलाग्दो देखिन्छ । यहाँका शैक्षिक संस्थाहरू र त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति कमजोर गुणस्तरका हुनुमा यिनै शिक्षकहरू बढी जिम्मेवार भएकोमा शंका छैन । 

एकचोटि हामी आफैँमा प्रश्न गरौँ त ? के हामी शिक्षकले इमानदारीसाथ विद्यालयमा काम गरिरहेका छौँ त ? यदि गरिरहेका छौँ भने यहाँ अझै पनि एउटा थप प्रश्न छ– निजी विद्यालयमा एसएलसी वा प्लस टु गरेको र विनाकुनै परीक्षा या तालिम सीधै अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरूबाट पढाइएका विद्यार्थीले किन बढी प्रगति गरिरहेका छन् ? किन उनीहरू सामुदायिक शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीभन्दा गुणस्तरमा अगाडि देखिन्छन् ?

नेपाल सरकारले यति ठूलो लगानी गरेर, शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण भएर आएका शिक्षकहरूले पढाएका विद्यार्थीको नतिजा किन राम्रो आउन सकिरहेको छैन ? आखिर यसको कारण के हो ? कहिल्यै हामी शिक्षकले आफूसित यस्ता प्रश्न सोधेका छौँ ? पक्कै छैनौँ । यदि सोधेका भए नेपालको सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको हालत यस्तो हुने थिएन । 

यो लेख पढ्दै गर्दा मेरा धेरै शिक्षक मित्रहरूले मनमनै गाली गर्नुहोला । मलाई उहाँहरूलाई नराम्रो देखाउनु छैन । म शिक्षकको विरोधी पनि होइन । म पनि एक शिक्षण पेसाकर्मी नै हुँ । शिक्षकलाई नेपाल सरकारले राम्रो सेवा सुविधा दिनुपर्छ । नेपालमा पनि शिक्षकको वरीयता उच्च हुनुपर्छ । शिक्षकविना कुनै पनि पेसा सम्भव छैन ।

आज कोही डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, नेता अथवा देशका मन्त्री पदमा बसे पनि उनीहरूलाई त्यसका लागि योग्य बनाउने कोही न कोही शिक्षक नै हुन् । तर, यो भन्दै गर्दा पनि हामी शिक्षकले एकपटक आत्मसमीक्षा भने गर्नैपर्छ भन्ने मात्र मेरो आग्रह हो ।

सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर खस्किनुमा शिक्षक मात्रै दोषी हुन् त ? पक्कै पनि होइनन् । सबैभन्दा पहिले यो देशको राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार र दोषी देखिन्छ । किनकि, उनीहरूलाई देशको शिक्षाको गुणस्तर सुधारभन्दा शिक्षकलाई आआफ्नो दलको झोला बोकाउनु छ ।

विद्यालय, कलेज या विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्वमा आआफ्ना दलका नेता तथा कार्यकतालाई ल्याउनु छ । अनि, त्यस्ता संस्थामा ‘राम्रा मान्छे’लाई पाखा लगाएर ‘हाम्रा मान्छे’को भिड लगाउनु छ । जबसम्म आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकदेखि कलेजका प्राचार्य र विश्वविद्यालयका भिसीलगायत पदाधिकारी राजनीतिक रंग र झन्डा बोकेको इतिहास हेरेर नियुक्त गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाइरहन्छ, तबसम्म सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर सुधार मृगमरिचिका मात्र हुनेछ । हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिको छाता ओढेकाहरूको रजगज चलुन्जेल देशको शैक्षिक गुणस्तर र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको कल्पना गर्नु व्यर्थ हो । 

देशको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याएर सुयोग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने सरकारले सबैभन्दा पहिले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नु जरुरी छ । कुनै पनि सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्छ । साथै, राजनीतिक नेतृत्वले पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई बन्द र हडतालमुक्त राख्न सक्नुपर्छ । साथै, शैक्षिक संस्था बाहुबल प्रदर्शन गर्ने स्थल होइनन् भन्ने तथ्यलाई शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वले पनि एकसाथ मनन गर्न सक्नुपर्छ । 
(शर्मा विवेकशील साझाका केन्द्रीय सदस्य हुन्)