जनताका लागि राजनीति खोइ ?

हाम्रो देशका राजनीतिक दलले विभिन्न समय कालमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक मुद्दा उठाएर देशलाई राणाशासनबाट राजतन्त्र, राजतन्त्रबाट पञ्चायत व्यवस्था, पञ्चायती व्यवस्थापछि लोकतन्त्र र अहिले लोकतन्त्रबाट संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यमा क्रमशः परिणत गराउन सफल भए । यी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न र आमूल परिवर्तन ल्याउन कैयौँ नेपाली सपूतले आफ्नो ज्यानको आहुती दिएर वीर सहिद बने । तर, हाम्रा कैयौँ पुर्खाले ज्यानको आहुती दिए पनि यो देशको इतिहासमा नाम दर्ज हुन सकेन ।

यस अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मा‍‍ओवादी, मधेसी फोरम, जनता समाजवादी पार्टी, लोसपा आदि विभिन्न दलको जन्म भयो । ती दलले विभिन्न समयमा आआफ्ना पार्टीका मुद्दा र चुनावी नारा लिएर जनताबीच गए । तिनै मुद्दाका अधारमा चुनावमा राम्रो मत ल्याएर जनताको सेवा गर्ने मौका पनि पाए, तर जनताले वास्तविक रूपमा भरपर्दा जनसेवक नेता पाउन सकेनन् । नेता नै जनसेवक नभएपछि सरकार जनसेवक बन्ने सम्भावना यसै भएन । जनताले आँखा चिम्लेर नेता र देशको व्यवस्थामाथि विश्वास गर्न सक्ने परिस्थिति कहिल्यै बनेन । 

अरू देश चन्द्रमापछि मंगल ग्रहमा कसरी बसोवास गर्ने भन्ने अनुसन्धानमा लागेका छन् । हाम्रै छिमेकी मुकुक भारत चन्द्रमामा चन्द्रयान पठाउन सफल भयो । चन्द्रयानलगत्तै उसले सूर्यको अनुसन्धान गर्न आदित्य लुना–१ प्रक्षेपण ग¥यो । तर, हामी नेपाली भने अहिले पनि यो र त्यो वादकै विवादमा अल्झिरहेका छौँ । यही अर्थहीन विवादले गर्दा राज्यले जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकारसमेत दिन सकेको छैन । तर, राज्यका हर्ताकर्ता र राजनीतिक नेतृत्व भने काम केही गर्न नसकेपछि कुरा भने निकै ठुल्ठूला गर्दै आएका छन् ।

के यही हो त जनताका लागि गरिएको राजनीति ? यस्तो अर्थहीन राजनीति कहिलेसम्म चल्ने हो, नेताज्यूहरू ? युवालाई देश छोड्नुनपर्ने वातावरण बनाउन पहल गर्छौं भन्ने मन्त्रीहरूले पत्रपत्रिकामा समाचारको ‘हेडलाइन मात्र बनाए । तर, देश निर्माणको जनमुखी नीति निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनमा भने शून्य प्रगति किन ? समस्या कहाँ र किन भयो ? अब जनता जान्न चाहन्छन् । नेतृत्वले जवाफ दिन सक्नुपर्‍यो । 

यो देश र देशवासीलाई बनाउन हामी कहाँनेर चुक्यौँ ? देशको व्यवस्था मात्रै फेरियो, तर देशको अवस्था किन फेरिएन ? देशले विकासको सही गति पक्रन नसक्नुको कारण के हो ? त्यसको समाधान कसरी हुन सक्छ ? विश्वका उदाहरणीय देशले कसरी समृद्धि हासिल गरे ? हाम्रा नेताहरूले त्यसबाट के सिक्ने ? देश निर्माणमा राजनीतिक दल र कर्मचारी कहाँ–कहाँ चुके ? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली माटो सुहाउँदो जनमुखी राजनीति गर्न केले कहाँनेर रोकिरहेको छ ? यी र यस्ता कैयौँ प्रश्नको जवाफ हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई दिनैपर्छ ।

हाम्रा दल र तिनका नेतृत्वकर्तासँग नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दा नै भएनन् । जनताको दैनिकीसँग जोडिने जनजीविकाका मुद्दा उठाउन नसक्ने दल र नेतृत्वले कसरी जनताको विश्वास जित्न सक्लान् त ? जनताका लागि राजनीति गर्न छाडेर दलहरूले समाजवाद, साम्यवाद, उदारवादलगायत अनेक वादैवादको भुलभुलैमा जनतालाई भुलाउन थाले भने राजनीति जनताबाट टाढिन्छ ।

हाम्रा दल र तिनका नेतृत्वकर्तासँग नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दा नै भएनन् । जनताको दैनिकीसँग जोडिने जनजीविकाका मुद्दा उठाउन नसक्ने दल र नेतृत्वले कसरी जनताको विश्वास जित्न सक्लान् ? 
 

पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूले यही बाटो समाते र जनतालाई अनेक भुलभुलैमा अल्झाए । हामी जनता पनि उनीहरूका विभिन्न झुटा भुलभुलैयामा विश्वास गरी फस्दै गयौँ । हामी नेपाली अरूको नक्कल गरेर होइन, आफैँ नेपालमा के–के गर्न सक्छौँ, नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दा के–के उठाउन र तिनलाई कार्यान्वयनमा लान सक्छौँ भन्नेतर्फ कहिल्यै सोचेनौँ, कहिल्यै त्यस विषयप्रति ध्यान दिन सकेनौँ । अहिले नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, तर पात्र र प्रवृत्ति भने उही पुरानै रहेको छ । यस्तोमा हामी आस भने परिवर्तनको गरिरहेका छौँ । जसले देश र जनतालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र दिए, तिनले नेपालीलाई सुखी बनाउने तन्त्र भने दिन सकेनन् ।

जनताले अहिले कुनै वाद खोजिरहेका छैनन्, गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र पनि खोजेका छैनन् । जनताले त ‘शिक्षावाद, स्वास्थ्यवाद, रोजगारवाद’ खोजेका छन् । जनताले महँगी कम गर्ने वाद खोजेका छन् । जनताले कसरी राज्यबाट भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिन्छ ? त्यो स्वास्थ्यवाद खोजेका छन् । जनताले आफूले तिरेको करबाट राज्यले राम्रो, गुणस्तरीय र विश्वसनीय स्वास्थ्य र शिक्षा जानतालाई निःशुल्क दिन सकोस्, त्यो वाद खोजेका छन् । जनता ‘सुरक्षावाद’को खोजीमा छन् । हरेक देशवासी ढुक्क भएर देशको कुनै पनि कुनामा गएर सुरक्षित बसोवास गर्न सकून्, हाम्रा चेलीबेटीहरू निर्धक्क भएर घर फर्किन सकून् । देशवासीले अब जात र रङको राजनीति खोजेका छैनन् । उनीहरू यो देशमा कसरी हिमाली, पहाडी र मधेसी एक ठाउँमा मिलेर बस्न सकिन्छ, त्यो ‘मेलमिलापवाद’ को खोजीमा छन् । 

देशबाट हरेक दिन गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्न १२ कक्षा सक्नेबित्तिकै बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । देशका कर्णाधार भनिने बालबालिका १२ कक्षाको पढाइ सकिएपछि बिदाइको समयमा आआफ्नो सर्टमा खाडीमा भेटौँला भनेर लेख्न बाध्य भएका छन् । यो हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । तर, हाम्रा नेताले यस्तो विषयमा कहिले पनि चिन्ता देखाएनन् । नेपालीका लागि योभन्दा दुःखको विषय अरू के नै हुन सक्छ र ? देशमा प्राकृतिकलगायत अन्य स्रोत फालाफाल हुँदाहुँदै पनि राज्यले देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन ।

योभन्दा ठूलो विडम्बना के नै हुन सक्छ र ? जुन देशमा प्राकृतिक स्रोतको अपार भण्डार रहे पनि देशको विकास गर्न धौधौको अवस्था छ, त्यहाँ जतिसुकै राम्रो राजनीतिक वाद भए पनि, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । यो सबै अव्यवस्थाको मूल कारण के हो ? यसको मूल्यांकन हामीले कहिले गर्ने ? हाम्रा नेतृत्वकर्ताका कारण हामी बारम्बार छिमेकीबाट हेपिएका छौँ । हाम्रो देशको भूभाग अतिक्रमण गर्दा पनि हाम्रो नेतृत्वले त्यसको खुलेर विरोध गर्न सक्दैन । योभन्दा लाजमर्दो अवस्था अर्को के नै हुन सक्ला र? 

कृषिप्रधान देश नेपालको राजनीतिक बहस कृषि विकासमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । हाम्रो राजनीतिले ‘कृषिवाद’लाई अँगालेर किसानमैत्री नीति ल्याउनुपथ्र्यो । जुन देशका झन्डै ८० प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रित छन्, त्यहाँको राजनीतिले कृषि संस्कृतिको विकास गर्न सक्नुपथ्र्यो ।  हाम्रो अहिलेको बहस सर्वसुलभ गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षाको विषयमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । हाम्रो बहस रोजगारीको विषयमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ–नयाँ उद्योगधन्दा खोलेर रोजगारीसँगै निर्यात व्यापार बढाउनुपर्नेमा विभिन्न कालखण्डमा खुलेका कलकारखानासमेत बन्द गराए । उदाहरणका लागि, रौतहटको मध्यभागमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्स बन्द हुँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५० हजारभन्दा बढी किसान तथा मजदुरको रोजगारी खोसिएको छ । तर, यो विषयमा हाम्रो नेतृत्वले कुनै चिन्ता लिएको देखिन्न ।

देशको स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुलीजस्ता आधारभूत विषयमा नबोल्ने राजनीतिले देशको विकास मोडेलबारे बोल्ला, बहस गर्ला र जनतालाई विकाससँग जोड्ला भनेर अपेक्षा गर्नु नै गलत हुन्छ । आज दिन दुईगुना र रात चौगुनाका दरले बढिरहेको महँगीबाट जनतालाई त्राण दिलाउने कुनै औजार र उपाय देखिन्न हाम्रो राजनीतिसित । दल र नेताहरू जनतालाई अलमल्याउने खेलमा रमाइरहेका छन् । सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रक्रियामा मात्र सबैको चासो छ । जनताको समस्यामा कसैको चासो छैन । यसरी त कतिन्जेल चल्ला र देश ? आज हामी नेपाली जन्मिनेबित्तिकै विदेशीको ऋणी बनिरहेका छौँ । के नेपालमा जन्मिनेबित्तिकै हामी विदेशीको ऋणमा डुब्नुपर्ने हो ? 

बुढा र पुराना दलबाट त जनताले आस मारिसके । आफूलाई वैकल्पिक पार्टी भन्दै जनताको विश्वास जितेर सदनमा पुगेका दल र तिनका नेतृत्व पनि यो पाँच वर्षको अवधिमा भाषणमै मात्र रमाइरहे भने ०८४ को निर्वाचनमा जनताले पक्कै पनि फरक निर्णय लिनेछन् । त्यसैले, पछिल्लो समय मधेसमा उदाएको जनमत पार्टी र पहाडमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वले चर्का भाषण छाडेर जनताको दैनिकीसँग जोडिएका समस्याको समाधानमा लाग्नु जरुरी देखिन्छ ।

मिसन ८४ मात्र भनेर हुँदैन । त्यसका लागि जनतासँग जोडिने मिसन अगाडि सार्न सक्नुपर्छ । मिसन ०८४ ले दललाई सत्तानिकट पुर्‍याए पनि जनताले भने केही हात पार्नेछैनन् । जनतालाई के ०८४, के ०८९ ? उनीहरूलाई त आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति चाहिएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षको रडाकोले देशवासीको समस्या सामाधान हुने होइन । सत्ता वा प्रतिपक्षमा जहाँ भए पनि ‘डेलिभरी’को राजनीतिको सुरुवात गर्नु आजको आवश्यकता हो । अब पनि यो वाद, त्यो वाद या अन्य कुनै भुलभुलैयामा जनतालाई फसाउने छुट नयाँ या पुरानो, कुनै पनि दललाई छैन । 

(शर्मा लेखक तथा शैक्षिक अभियन्ता हुन्)