हमार संघर्ष जारी हं !

ब्यानर बोकेका आन्दोलनकारी किसान कसैको खुट्टामा जुत्ता देखिन्न । खिइसकेका चप्पल पड्काउँदै उनीहरू नारा घन्काइरहेकाछन्, ‘हमार संघर्ष जारी हं !’

संसारकै सबैभन्दा सुन्दर सम्पत्ति जमिन हो । आफ्नो जमिनमा टेक्दाको आनन्द असीमित हुन्छ । जीवनको सबैभन्दा सुरक्षित थलो आफ्नै भूमि मान्ने पूर्वीय संस्कृति जीवितै छ । केही घन्टा हवाइजहाज चढ्दा अत्यास लाग्छ, कतिखेर जमिन टेकौँ झैँ हुन्छ । सवारीसाधनभित्र बस्दा उकुसमुकुसले जमिन छुन आतुर भइन्छ । साना किसानलाई जत्तिको आफ्नो जमिन प्यारो अरू कसलाई होला ? जसको सानो टुक्रा जमिनबाहेक बाँच्ने आधार केही हुन्न । असली आदिवासी जनजाति जमिनलाई आफ्नो आत्मा, पितृ मान्छन् । आफ्नो थातथलोसँग जोडिएर पितृको अस्तित्व अनेक मूर्त–अमूर्त कलासंस्कृति सम्पदाले आफ्नो भूमिलाई सजाइराख्न उनीहरू समर्पित रहन्छन् । भूमाफिया सुदखोर सामन्तहरू भूमिपुत्रपुत्रीको भावना बुझ्दैनन् । यसर्थ, नेपालमा भूमिसँग जोडिएको समस्या करिब १५ सय वर्षदेखि अलपत्र छ । जसरी मिटरब्याजपीडित साना किसान मजदुर आज पनि माइतीघर मण्डलामा एक वर्षदेखि आन्दोलित देखिन्छन् ।  

करिब १५ सय वर्षदेखि नेपालको भूमिमुद्दा पानी घट्टझँै किन घुमिरहेको छ ? अघि पनि साना किसान पीडित थिए । जाली तमसुक बनाउने साहु सामन्त शक्तिशाली थिए । आज पनि शक्तिशाली जालीझेली साहु सामन्त सक्रिय देखिन्छन् । पुँजीवादको बिगबिगीले साना किसानको जीवन थप जटिल बनेको छ । उनीहरूको विद्रोहको इतिहास यद्यपि निरन्तर जारी देखिन्छ । निर्णायक आन्दोलन भने अभैmसम्म सम्पन्न भएको भेटिन्न । साना किसान निकै पराधीन धरातलमा बाँचेका हुन्छन् । उनीहरूको आन्दोलन स्वाधीन स्वस्फूर्त अघि बढ्न निकै जटिल हुन्छ । भारतमा यस किसिमको बहसले निकै उचाइ प्राप्त गरेको इतिहास रन्जित गुहाको इलिमेन्टरी आस्पेक्ट अफ पिजन्ट इन्सर्जेन्सी इन कलोनियल इन्डिया (१९९९) पुस्तक हेर्दा साना किसानको विद्रोहको जटिलताबारे धेरै गहन विषय बोध हुन्छ । विद्रोही बँधुवा मजदुर, हरूवा, चरुवा, कमलरी, कमैयाजस्ता किसान स्वाधीन विद्रोही चेतनासहित आन्दोलित बन्न सक्ने आधार कमजोर हुन्छ । तिनको आन्दोलन पानीका फोकाझैँ बन्नबाट बचाउने कार्य कति कष्टकर बन्ने गर्छ भन्ने बहस यसर्थ ‘सबाल्टर्न अध्ययन’कै मूल विषय बन्न पुग्यो । मिटरब्याजपीडित आन्दोलनका अगुवाका शब्दमा– मधेसमा राणाशासन कमजोर बन्दै गएको बुझेर सामन्तहरू एक ढिक्का भए । आफ्ना सेवक साना किसान तथा मजदुरलाई आफ्नो अधिनमा राखिराख्न अनेक जालझेल रचिराखे । त्यसैको परिणाम अहिले मिटरब्याज सुदखोरका कुरूप स्वरूपहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अनुहारमा ऐंजेरुझैँ देखिएका छन् । 

समाजवादउन्मुख नेपालमा अध्ययन कार्यदलकै आह्वानमा पनि अनगिन्ती मिटरब्याजपीडित सतहमा देखिएका छन् । लहरो तान्दा पहरो भत्कन सक्ने भयले सरकारले आफूअनुकूल अध्ययन कार्यदल गठन गरेको आरोप आन्दोलनकारीको छ । अर्को सातासम्म कार्यदललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिले भने कार्यदलबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनलाई सहजै स्विकार्ने वा पत्याउनेवाला छैन । अध्ययन कार्यदलमा आन्दोलनकारीको अपनत्वबोध छैन । संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताका शब्दमा कार्यदलले तीन गम्भीर गल्ती गर्यो । पहिलो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको यस मुद्दामा निकै गम्भीर चासो देखिएकाले तुरुन्त अध्ययन कार्यदल गठन गरियो’ भनियो । तर, कार्यदलमा पीडितका प्रतिनिधि समावेश गरिएन । दोस्रो, सरकारी अधिकारीले आन्दोलनकारीलाई ‘हल्लाखल्ला नगर्नुस्, आरोपित भाग्न सक्छन्’ भने । तर, सरकार आफैँले मिडियाबाजी गर्यो र ठूला सुदखोरहरू बैंकबाट पैसा झिकेर भारततिर भाग्न सफल भए । साना केही माछा मात्र सरकारले समात्यो । तेस्रो, टोली समुदायमा जाँदा, पीडितसँग भेटघाट गर्दा, आन्दोलित संघर्ष समितिसँग सहकार्यै गरेन । परिणामतः कार्यदलले फिल्डमा जाँदा स्थानीय समुदाय तथा पीडित पक्षकै प्रतिकार सहनुपर्यो ।  

आन्दोलनकारी किसान मजदुर अगुवा भन्दै छन्, ‘सरकारले चाहेमा केही मिनेटको काम हो, समस्या समाधान सम्भव छ ।’ तर, सरकार सधैँ दमनकारीकै पक्षपोषणमा सक्रिय देखिन्छ ।
 

विश्वभर विभिन्न स्वरूपका किसान तथा मजदुर विद्रोह उठेका इतिहास छन् । शासकहरू तिनको विद्रोह सामसुम पार्न अनेक षड्यन्त्र रच्न सफल हुँदै आएका छन् । विद्रोही किसान, मजदुर तथा तिनका अगुवाले निर्मम यातना व्यहोर्दै आएका छन् । यसर्थ, विश्वभर साना किसान आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गर्न सकेको छैन । कीर्तिपुरको पश्चिम र चन्द्रागिरिको पूर्वी सिमाना बल्खु खोलाको शिरमा टहरा हालेर बास बस्दै दैनिक माइतीघर मण्डला धाइरहेका कृषक, मजदुरको आन्दोलन कति सार्थक बन्ला, अहिल्यै भन्न सकिन्न । त्रिविमा अध्ययनरत एक हुल विद्यार्थीले आन्दोलनलाई सघाइरहेका छन् । के भूमिसँग सम्बन्धित १५ सय वर्षदेखि थाती रहेको नेपाली साना किसान मजदुरको मुद्दा हाँक्ने आधिकारिक नायक तिनै हुन् ? जब कि उनीहरूको आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक मुद्दासँग जोडिएको छ । यसमा ऐक्यबद्धता जनाएर कति बृहत् जनमानस जोडिन सक्ला ? के २००७ सालयता किसान, मजदुरको मुद्दा उछालेर सत्तामा रजगज गरिआएका मुख्य दलहरू मिति गुज्रिएका ओखती हुन् ? 

आन्दोलनकारीको बासस्थल पुग्दा विद्यार्थीले भेट्नेबित्तिकै आलुप्याज, दालचामल र नुनतेलका कुरा गर्छन् । आन्दोलनकारी किसानको भातभान्सै ठप्प हुने भयले ‘केही बोरा चामल तुरुन्तै चाहियो सर’ भन्छन् । कोही आलुप्याज, सागसब्जी खोज्न कालिमाटी जाँदै गरेका देखिन्छन् । कोही बजारतिर चन्दा माग्न जाने कुरा गर्दै हुन्छन् । महिलाहरू भान्सामा खटिइरहेका हुन्छन् । पुरुषहरू पानी ओसार्नेलगायत कार्यमा व्यस्त देखिन्छन् । हरेक दिन कीर्तिपुरबाट त्रिपुरेश्वरसम्म जाँदा–आउँदाको दैनिक झन्डै चार हजार भाडाले पनि उनीहरूलाई सताइरहेको छ । भान्सा खर्च पनि उनीहरूका लागि भारी देखिन्छ । मुठीदान माग्दै, सरसापट, उधारो अनेक उपायले उनीहरू दैनिक गुजारा गरिरहेका छन् ।  

‘हमार संघर्ष जारी हं !’ लेखिएका ब्यानरबाहेक उनीहरूसँग माइक, स्पिकर, प्रिन्टरजस्ता अत्यावश्यक आन्दोलनका लागि उपयोगी सामग्री गाउँकै अफिसबाट ल्याइएका रहेछन् । सरकारी निकाय, पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, अभियन्ता अनेक क्षेत्रबाट आन्दोलनको डकुमेन्ट माग्छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले पनि आँकडा मागिरहेको हुन्छ । विविध विषय र घटनाको दस्ताबेज राख्न एउटा समूह सक्रिय देखिन्छ । आन्दोलनमा सरिक किसानका साहुपछिका साहुको पहिचान गर्दै लिपिबद्ध गर्नमा उनीहरू व्यस्त देखिन्छन् । अनेक जिल्लाबाट नयाँ पीडित किसान जोडिइरहेकै छन् । साहुहरूको षड्यन्त्रको सञ्जाल र जन्जाल थप तन्किँदै गएको छ । देशभर अदृश्य पीडित अथाह छन् । काठमाडौं उपत्यका र मुख्य सहरभित्र पनि थुप्रै मिटरब्याजीपीडित छन् । खोतल्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि गरिब देश तथा जनताका जमिनमाथि कुदृष्टि लगाउने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ । विकासका नाममा आदिवासी जनजातिका जमिन मासिने क्रम बढ्दो छ । खोकनाजस्ता विषय गम्भीर छन् । सुदखोर मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन लम्बिने निश्चित छ । यो बहुआयामिक आन्दोलनको विषय पनि बन्न सक्छ । त्यसका लागि यसलाई स्वार्थ समूहबाट बचाउन सक्नुपर्छ ।  

सरकारले ‘अध्ययन कार्यदल गठन भइसक्यो, आन्दोलन रोकेर गाउँ फर्क’ भनेको छ । उनीहरू थप अटेरी आन्दोलन गर्न बालुवाटार जाने योजना बनाउँदै छन् । सुदखोर मिटरब्याजपीडित किसान कीर्तिपुरबाट बस चढेर सधैँ माइतीघर मण्डला जान्छन् । त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म पैदल हिँडेर धर्ना दिन पुग्छन् । ब्यानर बोकेका आन्दोलनकारी किसानका खुट्टामा कसैको जुत्ता देखिन्नन् । खिइसकेका चप्पल पडकाउँदै नारा घन्कन्छन्, ‘हमार संघर्ष जारी हं !’ आन्दोलनकारी किसान महिला, ज्येष्ठ नागरिक, युवा सराबरी सडकमा छन् । अधिकांश उत्पीडित समुदायका छन् । कारवाला आन्दोलनकारीलाई पेलौँलाझैँ गर्दै जाममा रिस्सिएका देखिन्छन् । अफिस समयमा विशाल कारमा एक्लै बसेका सभ्य सरम्यामहरू चप्पले आन्दोलनकारीलाई पेल्न खोज्छन् । मन्त्रीका गाडी त्यही बाटोमा साइरन बजाउँदै हुइँकिन्छन् । राता झन्डाहरू फर्फरिइरहेको हेर्दा हँसिया र हलो अंकित राता झन्डाले कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनकै झल्को दिन्छ । कतिपयले प्रश्न गर्छन्, ‘किन झन्डा पूरै रातो ? झन्डामा अंकित हँसिया र हलो झट्ट हेर्दा हँसिया–हथौडाजस्तै देखिन्छ त !’ आन्दोलनकारी भन्छन्, ‘आन्दोलनको झन्डा विद्रोह गर्न सडकमा उत्रिएको वेला रातै हुन्छ । गाउँबस्तीका खेतबारीमा आन्दोलनकेन्द्रित हुँदा हरियो हुन्छ । यो विशुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन हो ।’ सडकमा नारा घन्किरहेकै छ, ‘दलाल सरकार होसियार ! शोषक साहु मुर्दावाद ! जाली तमसुक च्यातिदे ! दृष्टिबन्धक फिर्ता दे ! हमार संघर्ष जारी हं ! 

नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धलाई अनेकौँ कोणबाट व्याख्या गरिए पनि भूमिको माध्यमबाट जारी दमन नै सशस्त्र द्वन्द्व र संरचनात्मक हिंसाको प्रमुख कारक हो । भूमिसुधारको भुलभुलैया कहिल्यै नटुंगिने यात्राझैँ बनेको छ । १८५६ देखि नेपालमा भूमि अधिकारलाई आधार बनाई आन्दोलन भएको इतिहास महेशचन्द्र रेग्मीलगायतका पुस्तकमा लिपिबद्ध छन् । १८६२ देखि ‘जमिन जफत’विरुद्ध हिंसात्मक भिडन्त भएका थिए । रेग्मीका शब्दमा पश्चिमी पहाडी भेगमा बिर्ताधारी बाहुनले ‘बिर्ता बचाऊ आन्दोलन’ पनि उर्लाएका थिए । मकैको खेती लेख्ने लेखकलाई जेलनेल हाल्ने आँट यस्तै किसिमका बिर्ताधारी चाकरीबाजले उक्साएर ‘मकैपर्व घटना’ घटेको भनिन्छ । कृष्णलाल अधिकारी पहिलो साहित्यिक सहिद बन्न पुगे । २००७ मा ‘बटैया’ र ‘हुन्डा’ प्रथा अन्त्य गरी जोत्नेलाई जमिन वितरण गरियो । तर, दिल्ली सम्झौतापछि गठित सरकारले तत्काल सबै जमिन जमिनदारलाई नै फिर्ता गरायो । शाही कालमा ठालू जमिनदारकै रजगज कायम रह्यो । त्यसपछि ‘कुत नतिर्ने’, ‘मोहियानी हक’, ‘चर्को ब्याजको विरोध’, ‘तमसुक च्यात्ने’ आन्दोलन हुँदै भक्तपुर ‘सोम्लिङटार आन्दोलन’, बटैया प्रथा तथा जमिनदारविरुद्धका विद्रोह लुम्बिनी र तराईतिर देखिए । बारा–पर्सामा पनि ‘धर्मभकारी आन्दोलन’ उर्लियो । भीमदत्तको विद्रोहलाई दबाइयो । ‘झापा विद्रोह’, ‘भकारी फोर’, ‘छिन्ताङ’जस्ता विद्रोह भए । २००८ देखि भूमि जाँच कमिसन, २००९ मा भूमिसुधार कमिसन, ०२१ मा जमिन आफन्तको नाममा लुकाउन सकिने गरी भूमिसुधार ऐन आएको इतिहास साक्षी छन् । ०५१ मा उच्चस्तरीय भूमिसुधार तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बने । समस्या समाधान सपना बन्न पुगे । क्रान्तिकारी भूमिसुधारका नारा घन्किए । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि भूमाफिया अझ बढी सक्रिय देखिन्छन् । 

अहिले पनि सुदखोरहरू बचाउन सरकार सक्रिय रहेको सुनिन्छ । उनीहरू भन्छन्— सरकारले चाहे दृष्टिबन्धक खोलेर अनधिकृत तमसुक तुरुन्त च्यात्न सकिन्छ । छिनुवापास जग्गा फिर्ता गर्न सकिन्छ । चर्को ब्याजवाला ऋण तिर्न नपर्ने घोषणा गर्न सरकारले सहजै सक्छ । सिबिआईबाट अकुत कमाउने साहुकारको सम्पत्ति जाँच गर्न सरकारले चाहेमा सक्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि सक्छ । आन्दोलनकारी किसान मजदुर अगुवा भन्दै छन्, ‘सरकारले चाहेमा केही मिनेटको काम हो, समस्या समाधान सम्भव छ ।’ सरकार सधैँ दमनकारीकै पक्षपोषणमा सक्रिय हुन्छ, अनि हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौँ । अब आन्दोलित किसान ‘बालुवाटार मार्च’ को कुरा गर्दै छन् । अनेक नारासहित ‘हमार संघर्ष जारी हं !’ भन्दै ऐक्यबद्धताका लागि अनुरोध गर्दै छन् । के दमित किसान, आफैँ बोल्न सक्लान् ? आन्दोलनको अगुवाइ आफैँ गर्न सक्लान् ? यसैमा यस आन्दोलनको भविष्य अडिएको छ ।