अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)को हालैको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक (विश्व आर्थिक परिदृश्य)को अद्यावधिक प्रतिवेदनमा विश्वको समग्र अवस्था निराशाजनक भए पनि एक मुलुकलाई भने अपवादका रूपमा हेरेको छ । आइएमएफको अनुमानअनुसार सन् २०२२ मा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ७.४ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ, जब कि वैश्विक वृद्धि ३.२ प्रतिशत मात्रै रहनेछ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि थोपरेको युद्धका कारण तेलको मूल्यमा वृद्धिको दबाबबाट संयोगवश फाइदा उठाउने साउदी अरेबियाबाहेक भारतमा अर्थतन्त्रको सबैभन्दा द्रुततर वृद्धिदर देखिँदै छ । भारत विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भए पनि रुसी कच्चा तेल सस्तोमा खरिद गर्दा पनि तेलको महँगीको भार कम परेको छ ।
असाधारण एवं त्रासदीपूर्ण महामारीका बाबजुद भारत कसरी तंग्रिन पुग्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । भारतजत्तिकै त्रासदीपूर्ण महामारी भोगेको मेक्सिकोले अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । भारतको जनसंख्या वृद्धि पनि तीव्र गतिले बढिरहेको छ । प्रतिव्यक्ति आयको तुलनामा जिडिपीको वृद्धिदर कम छ । हुन त एक प्रतिशतको जनसंख्या वृद्धिदरले कुनै तात्विवक भिन्नता ल्याउन सक्दैन ।
भारतको वार्षिक सात प्रतिशतभन्दा बढीको जिडिपी वास्तवमा साबिककै वृद्धिदरको निरन्तरता हो । भारतको वृद्धिदर सन् १९९० को दशकताका ५.७ प्रतिशत र सन् २००० देखि सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटअघिसम्म ६.२ प्रतिशत थियो । त्यसपछि महामारीको पूर्वसन्ध्यामा आइपुग्दा जिडिपी ६.९ प्रतिशत पुग्यो । भारतले बढ्दो पूर्वाधार उद्योगबाट लाभ उठाएको छ, कृषिउत्पादनमा आश्चर्यजनक वृद्धि छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ पनि सन्तोषजनक रूपले नै विस्तार गरेको छ । त्रासद महामारीलाई पन्छाउँदै भारतीय अर्थतन्त्र अहिले फस्टाउँदै छ ।
प्रश्न के यो वृद्धि टिक्न सक्छ भन्ने हो । दुर्भाग्यवश उत्तर उसका अहिलेका नीति हेर्दा टिक्न सक्दैन भन्ने नै देखिन्छ । भारतले आफ्नो विकासको गतिलाई निरन्तरता दिन चाहेको खण्डमा उसले निर्यात बढाउनुपर्छ । प्रस्ट भन्दा भारत कहिल्यै निर्यात महाशक्ति बन्न सकेको छैन । सेवा निर्यातले सहयोग गर्नेछ, तर कम्पनीहरूले अहिले आउटसोर्सिङलाई छिमेकी मुलुकहरूतर्फ नै स्थानान्तरणमा जोड दिन थालेकाले आउटसोर्सिङको सेवा निर्यात घट्ने अनुमान गरिएको छ । रसद बन्दोबस्तीमा लगानी गर्नका लागि वर्तमान सरकारको समर्पण उत्साहजनक देखिन्छ, तर लगानी पहल कसरी हुन्छ, त्यो समयले मात्र बताउनेछ । रुपैयाँको अवमूल्यनले निर्यातजन्य वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन र आयात खपत घटाउन सक्छ । तर, भारतीय रिजर्भ बैंकले विनिमय दरको स्थिरतालाई प्रमुख उपकरणको रूपमा हेरेकोले ऊ रुपैयाँलाई अवमूल्यन हुन दिन अनिच्छुक रहने गरेको छ ।
भावी भारतीय निर्यातकर्ताहरूले प्रतिकूल वातावरणको सामना गर्नुपर्नेछ । चिनियाँ अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ । युरोपले हाल मन्दीको अनुभव गरिरहेको वेला अमेरिका त्यसबाट अछुतो बन्ने अवस्था छैन । यिनै कारणले भारतको निर्यातको मागको स्रोत अनिश्चित छ । साथै, आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई बढाएका प्रत्येक एसियाली अर्थतन्त्रले निर्यात बढाएरै यो क्षेत्रलाई बढाउन सकेका हुन् । तर, अब भारतका लागि यो मौका उपलब्ध नहुन सक्छ ।
निश्चय नै देशले आन्तरिक लगानी र चालू खाता घाटा पूर्ति गर्न विदेशबाट ऋण लिन सक्छ । तर, व्यापारका लागि कर्मचारीतन्त्रको झन्झटका कारण भारतले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको गन्तव्यको रूपमा अग्रता हासिल गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले डलर ऋणपत्र जारी गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र खरिद गर्न लोभ्याउन चाहन्छ । यो नयाँ रणनीति जोखिममुक्त भने छैन । स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र खरिद गरेका विदेशी लगानीकर्ताले थोरै पनि अप्ठ्यारो निम्तिँदा मुलुक छोड्नेछन्, जसले ऋणपत्रको मूल्यमा गिरावट र मुद्राको अवमूल्यनका दुई झट्का एकैपटक लाग्नेछ ।
दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउन आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा थप लगानी गर्न सरकार जनताबाट ऋण उठाउन पनि असमर्थ छ । अहिले नै आन्तरिक ऋणको जिडिपी अनुपात ९० प्रतिशत छ । ब्याजलाई समावेश नगरी नै प्राथमिक बजेट घाटा जिडिपीको तीन प्रतिशत छ । जब कि सरकारले ऋणमा आठ प्रतिशत औसत ब्याज तिर्ने गर्छ ।
यद्यपि, सरकारले ब्याजदरको स्तर र ऋणको दिगोपन कायम राख्न सक्ने एउटै उपाय भनेको बैंक तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई सरकारी ऋणपत्र कायम राख्न बाध्य पार्नु हो । नतिजा, बैंकहरू निजी क्षेत्रलाई आवश्यक लगानी गर्न सक्षम हुनेछैनन् । यता, सरकारको आफ्नो कर राजस्वको ठूलो हिस्सा सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा जान्छ । यसकारण निजी क्षेत्रबाट थप पुँजीगत लगानी आउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक निजी बचत विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार अपर्याप्त छ । आधारभूत रूपमा सरकारलाई संरचनात्मक सुधार लागू गर्न कठिनाइ भएको देखिन्छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वका कारण महत्वपूर्ण रहेको श्रम र वस्तु बजारको क्षेत्रको सुधार प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । भारतले सैद्धान्तिक रूपमा आफ्नो अनुकूल जनसंख्या, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र ठूलो एवं विविध अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै आगामी वर्षसम्म सात प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको जिडिपी वृद्धि गर्न सक्छ । यस्तो विकासको एक मात्र उपाय भनेको संरचनात्मक सुधारबाट मात्रै सम्भव छ, जसले माथि उल्लिखित बाधालाई एकै झट्कामा निमिट्यान्न पार्न सक्छ ।
(आइसनग्रिन क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् भने गुप्ता नेसनल काउन्सिल अफ अप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च इन्डियाकी महानिर्देशक हुन् ।) प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
