बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको विषयलाई लिएर हप्तौँको माथापच्चीपछि अर्थमन्त्रीको राजीनामासँगै जाँचबुझको सिलसिला चलिरहेको छ । ओली सरकारभन्दा गठबन्धन सरकार पनि भिन्न नभएको पत्रपत्रिकाको दाबी देखिन्छ । जो सत्तामा आए पनि आर्थिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक, सबै क्षेत्रमा शून्यता देखिने गरेको छ । यस्तै अव्यवस्था जारी रहे नेपाललाई श्रीलंका हुनबाट रोक्ने कसले ?
पहिले श्रीलंकाको चर्चा गरौँ । यस क्षेत्रका अन्य मुलुकभन्दा तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न, पहिलेदेखि नै साक्षरता प्रतिशतसमेत उच्च रहेको, नेपालमा भन्दा धेरै गुणा पर्यटक आउने, राम्रै विप्रेषण पनि भित्र्याउने मुलुक पनि शासकहरूको बेइमानी र अल्पदृष्टिले धराशयी बन्यो । उसले अहिले पनि संकटबाट मुुक्तिको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन र नागरिकको जीवन झन्–झन् कष्टकर बन्दै छ । नेपालमा भर्खरै विदेशमा काम गर्न जानेले पठाएको रकम थोरै बढेको जानकारी आए पनि कोरोना बढ्दै गयो र हाम्रा नेताको मुलुक लुट्दै जाने नियतमा अन्त्य भएन भने हामी कसरी उँभो लाग्ने ?
‘मुलुक संकटमा छ, श्रीलंकाजस्तै हुन लाग्यो’ भन्ने चिच्याहटबीच पनि सत्तामा हुनेहरू चेत्दैनन् र उही खोटो नियत बोकी हिँड्छन् भने हामी अति नै छिटो श्रीलंकाभन्दा पनि चौपटको स्थितिमा हुनेछौँ । किनभने, हामीकहाँ नेतृत्व परिवर्तन भएर पनि मूलभूत रूपमा शासनशैलीमा परिवर्तन हुने देखिन्न । फजुलखर्ची त्यति नै छ, मौका–बेमौकामा ‘भट्टहरू’ सलबलाएकै छन्, मुलुकलाई ठगेकै छन्, नेताहरू उनैले देखाएका बाटो हिँडेकै छन् । ओलीकालको शासनसत्ताले साम्यवादी फाँटको हविगत राम्ररी नै देखियो । जनताले पत्याएर के गर्नु ? त्यस्तै, कांग्रेसको कार्यसमिति बैठक चालू छ, नेतृत्वलाई ‘तँ अक्षम भइस्, छोड्’ भन्ने हिम्मत कसैमा देखिन्न । सबैलाई सत्ताकै लोभ छ ।
अब के, चुनावको तयारी गर्ने ? अकर्मण्य, थोरै छुट्याइएको विकास–निर्माणको रकम पनि उपयोग गर्न नसक्ने, मौसममा न्यूनतम मलखादको पनि व्यवस्था गर्न नसक्ने, भ्रष्ट, झन् भ्रष्ट, झन्–झन् भ्रष्ट, कर्मचारीतन्त्रलाई जनता भोको बस्दै कति दिन पाल्ने ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्र स्थूल, मक्किएको, यसो छोयोे भने सम्पूर्ण धुलोमा परिणत हुने खाँबोजस्तो छ । एकाध अपवादबाहेक, प्रशासनयन्त्र, प्राविधिकलगायत, त्यत्तिकै निकम्मा छन् ।
पुँजीगत खर्च घट्दै जाने, काम केही नहुने, चालू खर्च मात्र बढ्दै जाने, सबै कर्मचारी केन्द्र, संघमै बस्न चाहने, स्थानीय तहमा प्राविधिक नहुने, बेकामको प्रदेश सरकार र विधायिकाको खर्च कतिन्जेल अर्थतन्त्रले धान्ने ? मौद्रिक नीति ल्याउने भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक आफैँ बिरामी भयो । नियत नै खोटो भएपछि नियतिले के गर्ने ? मुखले औद्योगिकीकरण भन्ने, राजस्व नीति सबै आयातमुखी बनाउने ! अब पनि हामी नचेत्ने, श्रीलंका हुँदैनौँ भन्दै बस्ने ? हामी श्रीलंका होइन, यमन हुन्छौँ । त्यतिवेला हाम्रो दक्षिणी छिमेकीले आफूकहाँ अशान्ति हुने भयो भनी एकलौटी रूपमा सीमा बन्द गरिदिन्छ । न चोरीको मल, न खाद्यान्न । अन्य आयात पनि सबै ठप्प ! यसअघि पनि नाकाबन्दी भएको होइन र ? तर, अबको नाकाबन्दीमा कमैले हामीलाई सघाउन आउलान् ।
श्रीलंका बन्ने खतराबाट मुलुकलाई बचाउने हो भने कृषि उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन निर्मम तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले दिएसम्म बाहिरी उत्पादनलाई रोकी मुलुकमै उत्पादन गर्ने वातावरण बनाऔँ
हे मुलुकका कथित बुद्धिजीवीहरू हो ! तपाईंहरू पनि आफ्नो गुट, जत्था, समूह, टोली, मण्डल, वर्ग, समुदाय, संगठनभित्र छलफल गर्नुहोस् । ढिलो हुन लागिसक्यो, भोलि पछुताउने समय पनि नरहलाजस्तो भइसक्यो । मुलुकले धेरै किसिमको सुधार प्रतिवेदन बनायो, ती कुनै कार्यान्वयन हुने होइनन्, सबै रद्दीको टोकरीमा गए । अब के गर्ने त ? मुलुकलाई हेरौँ । हाम्रो मानसिकतालाई हेरौँ । आवश्यकतालाई पनि हेरौँ । आदर्शका कुरा नगरौँ, तीन सय वर्षपछिको समाजको परिकल्पना पनि नगरौँ । के साध्य छ, सम्भव छ, त्यसलाई हासिल गर्ने छरितो र इमानदार पनि देखिने प्रशासनिक निकाय बनाऔँ । कुरा ठूलो र आचरण उल्टो नगरौँ, जनताले विश्वास गर्नेसम्म त होऔँ ! आवश्यक पर्छ भने संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचन ६ महिना पर सारौँ ।
नेपाली जनता प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छन्, त्यसका लागि न कांग्रेसको दोस्रो, तेस्रो तहका नेता तात्नुपर्यो, नेतृत्व उनैले गर्ने हुन्, अरूले सक्दैनन् । हाम्रो आवश्यकता यो तहको संघीयताको छँदै थिएन । पर्याप्त विकेन्द्रीकरण र अधिकारको सच्चा प्रत्यायोजन मात्र चाहिएको थियो । संघीयता ल्यायौँ, ठीकै छ । अब त्यसको कम खर्चिलो र सही मोडल तयार गरौँ । जनतामा जाऔँ, सोधौँ, अहिलेसम्मको अनुभवमा प्रदेश तह आवश्यक ठहरियो कि ठहरिएन ? आवश्यक छैन भन्ने जवाफ नै मुलुकभरबाट आउनेछ । आएन भने विकृति टालेर कायम राखौँ । होइन भने खारेज गरौँ । स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार, साधनस्रोत र आवश्यक जनशक्ति प्रदान गरौँ ।
अब हामीले मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरी आवश्यक क्षेत्रमा तत्काल सुधार थाल्नुपर्यो । संघमा रहेका प्राविधिक–अप्राविधिक कर्मचारीलाई स्थानीयस्तरमा सरुवा गर्नुपर्यो । संघले खर्च गर्ने भनेको रकम पनि उतै स्थानान्तर गर्नुपर्यो । जान नचाहने कर्मचारीलाई बिदा दिनुपर्यो । कुन तहको, कति संख्यामा, स्थानीय तहलाई सघाउन चाहिने तत्तत् क्षेत्रका प्राविधिक सहयोग, समन्वय र पर्यवेक्षणका लागि मात्र संघको उपस्थिति प्रदेशस्तरमा रहोस् । बाँकी निर्णय र कार्यान्वयन सबै तल्लै तहबाट होस् । त्यही प्रभावकारी हुने देखियो ।
दोस्रो, वर्तमान संकटबाट मुलुकलाई बचाउन कृषि उत्पादनमा मन, वचन र कर्मले लागौँ । निर्मम तरिकाले, कसले के सोच्छ नहेरी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले दिएसम्म बाहिरी उत्पादनलाई रोकी मुलुकमै उत्पादन गर्ने वातावरण बनाऔँ । भन्सार दर आजै, अहिल्यै परिवर्तन गरौँ, मुलुकको हितमा ! विप्रेषण प्राप्त हुन थालेदेखिको आयात गर्ने रोगलाई निर्ममतासाथ रोकौँ । सोचौँ, मुलुक डुब्न लाग्यो, हामी पनि सँगै डुब्छौँ । सुधारको यो प्रक्रिया कहाँबाट कसरी सुरु हुने हो टुंगो छैन । तर, सुरु त हुनैपर्यो, अन्यथा मुलुक डुब्नै लाग्यो ! संसद्बाटै सुरु भए सबैभन्दा राम्रो !
