सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि विपक्षीले मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीबाट पनि घेराबन्दी सुरु भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पत्रकारहरूसँग संवाद गरेर गठबन्धन, सरकार र प्रधानमन्त्री देउवामाथि आक्रमण गरेकै दिन डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पनि देउवाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
पार्टी सभापतिका रूपमा मात्र होइन, कांग्रेसको इतर समूहले सरकारको नेतृत्वको हैसियतमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि पोखेको छ । सरकार नेतृत्वको हिसाबले पार्टी जवाफदेही बन्न सकेन भने आगामी निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्ने भन्दै कोइरालाले देउवामाथि दबाब बनाएका छन् ।
‘तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउनु भनेको प्रधानमन्त्री अधिनायकवादतर्फ जानु हो भनेका थियौँ । गठबन्धन दलको साझा कार्यक्रममा पनि विगत सरकारले गरेको अलोकतान्त्रिक गतिविधि सच्याउन भन्यौँ,’ कोइरालाले भनेका छन्, ‘तर, वर्तमान सरकार बनेको पनि झन्डै एक वर्ष पुगिसक्यो, तर यस्ता विषय प्राथमिकतामा किन परेनन् ? भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन किन ओझेलमा पर्यो ?’
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले असंवैधानिक कदमलाई निरन्तरता दिन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘ओली नेतृत्वकै सरकारले संविधानमा भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधान मिच्ने काम गरेको थियो । हामीले तत्कालीन अवस्थामा कडा ढंगले प्रतिवाद गरेका थियौँ । के हामीले अहिले उक्त असंवैधानिक कदमलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो ? प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ कोइरालाले भनेका छन् ।
आगामी निर्वाचनमा तालमेल नगर्न कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको प्रस्ताव : डा. शेखर कोइराला
आगामी निर्वाचन व्यक्तिकेन्द्रित गठबन्धन गर्यौँ भने पार्टीका साथीहरूलाई न्याय गर्न सक्छौँ त ? यसबारे आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि यस विषयमा गम्भीर र विस्तृत रूपमा पार्टीभित्र छलफल गरिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी तालमेलबारे पार्टीको धारणा निर्माण गरौँ भन्ने मेरो विचार हो ।
कोइरालाले सरकारको कार्यक्षमतामाथि बुद्धिजीवी, सञ्चार जगत्, व्यवसायी तथा आमनागरिकले समेत प्रश्न गर्न थालेको भन्दै पार्टी गम्भीर बन्न जरुरी रहेको बताएका छन् । ‘जनताको दैनिक जीवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । महँगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । बेरोजगारी दिनानुदिन बढ्दो छ,’ कोइरालाको भनाइ छ, ‘हुनेखानेहरूले समेत सामान्य जीवन बिताउन कठिनाइ महसुस गरेका छन् भने गरिब, निमुखा, मजदुर तथा नागरिकको अवस्था के भएको होला, हामी काठमाडौं बसेर त्यसको पीडाबोध गर्न सक्दैनौँ ।’
उनले गभर्नर प्रकरणमा सरकारको अक्षमता छताछुल्ल भएको दाबी गर्दै करका दायरा हेरफेरको माग गरेका छन् । ‘बजेट निर्माणका क्रममा बजेटमा हस्तक्षेप गर्न अपरिचित व्यक्तिको प्रवेश गराएर केही खास व्यक्ति पोस्ने काम भयो भनेर भएको चर्को दबाबपछि अर्थमन्त्रीको राजीनामा त आयो, तर राजीनामा मात्रै समाधानको बाटो होइन,’ उनको भनाइ छ, ‘छानबिन समिति त बनेको छ । आशा छ– समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ । बजेट निर्माणका समयमा अनधिकृत व्यक्ति राखेर करको दायरा हेरफेर गरेकै कारण अर्थमन्त्रीको राजीनामा आयो, त्यसकारण अब करसम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन हुनुपर्छ ।’
कोइरालाले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाइएको महाभियोग टुंग्याउन माग गरेका छन् । ‘प्रस्ताव लगभग बेवारिसे अवस्थामा संसद्को कुनामा थन्किएको छ । यसलाई निर्धारित प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने होइन र ? के यस विषयमा प्रधानमन्त्री र उहाँ नेतृत्वको सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन ?’ कोइरालाको प्रश्न छ ।
आगामी निर्वाचनमा तालमेलबारे कांग्रेसमा बहस
आसन्न प्रदेश एवं संघीय निर्वाचनमा तालमेलबारे कांग्रेसभित्र औपचारिक बहस सुरु भएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै संघीय र प्रदेश निर्वाचनको मिति घोषणापूर्व नै तालमेललाई लिएर कांग्रेसभित्र पक्ष–विपक्षमा मत देखिएको छ । सोमबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा तालमेल गर्दा र नगर्दाका नाफा–घाटाबारे सदस्यहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्न सुरु गरेका छन् ।
संस्थापनइतर समूहले स्थानीय तह निर्वाचनको सूक्ष्म समीक्षा गरी आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा तालमेल प्रस्ताव गरेको छ । कतिपय नेताले अहिलेकै गठबन्धन नहुँदा बन्न सक्ने अर्को गठबन्धन र त्यसले निर्वाचनमा पार्ने प्रभावबारे समीक्षा गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।
इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलले अन्य दललाई फाइदा भएको भन्दै आसन्न निर्वाचनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘तालमेलले कांग्रेस पार्टीलाई भन्दा अन्य पार्टीलाई बढी लाभ भयो । विगतको तालमेल र आगामी निर्वाचनबारे हामीले पार्टीभित्र सूक्ष्म ढंगले समीक्षा र मूल्यांकन गर्नैपर्छ,’ कोइरालाको प्रस्तावमा छ, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी तालमेलबारे पार्टीको धारणा निर्माण गरौँ भन्ने मेरो विचार हो ।’
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले गणितीय स्वार्थभन्दा माथि गएर एजेन्डाका आधारमा गठबन्धन गर्नुपर्ने बताए । ‘गठबन्धन नगरी आफ्नो पक्षमा मत, सिट बढाउन सकिन्छ भने त्यो उत्तम बाटो हो । तर, गठबन्धनमा नजाँदा हाम्राविरुद्ध बन्न सक्ने गठबन्धनका कारण निर्वाचन नतिजामा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई ख्याल गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन क्षणिक राजनीतिक लाभ निकाल्ने गणितीय समीकरणको आधारमा मात्र हुनुहुँदैन । गठबन्धन गर्दाको अवस्थामा निश्चित मुद्दा तथा उद्देश्य, साझा नीति तथा कार्यक्रम अनि एजेन्डाका आधारमा गरिनुपर्छ ।’
कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध बनाउन बाह्य शक्ति सक्रिय रहेको भन्दै कांग्रेस सबै विकल्पमा तयार रहनुपर्ने बताए । ‘गठबन्धनका विषयमा पार्टी नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ । गठबन्धन गरेर जाने भए सबै राजनीतिक दलको सामूहिक नारा के हुन्छ ? अहिले कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध बनाउन बाह्य शक्ति पनि सक्रिय छन् । केही मानिसको आवतजावत पनि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा गठबन्धन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । गठबन्धन भए कसरी जाने भन्ने विषयमा पार्टीमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । अरूको बैसाखीमा टेकेर पार लाग्न सकिन्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ ।’
केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले तालमेलका कारण कांग्रेस धेरै सिट जित्न सफल भएको र आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदा धेरै सिट जित्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताइन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तागठबन्धन दलबीचको चुनावी तालमेलका कारण कांग्रेस धेरै सिट जित्न सफल भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आगामी चुनाव जित्न रणनीति र कार्यनीति दुवैको आवश्यकता पर्छ । आगामी चुनावमा गठबन्धनसहित गए बढी सिट हासिल गर्ने रणनीति होला । तर, सिटको बाँडफाँड र पार्टीबाट चुनिने उम्मेदवार योग्य, सक्षम र लोकप्रियलाई टिकट दिने मापदण्ड अपनाउन आवश्यक छ । ’
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बैठकमा आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनकेन्द्रित भएर छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिए । उनले बैठकमा सरकार, पार्टी र समसामयिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा हुने र आगामी निर्वाचनकेन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो ।
‘स्थानीय निर्वाचनमा कहाँ राम्रो भयो, कहाँ कमजोरी रह्यो, गठबन्धनमा कहाँ राम्रो भयो र कहाँ समस्या आयो भन्ने आधारमा आउने दिनमा गठबन्धनलाई पनि कसरी लाने र पार्टी पनि कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘मूलतः अब आउने निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छौँ ।’
स्थानीय निर्वाचनको तालमेल र आसन्न निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा कांग्रेसका प्रदेश सभापतिको मत बाझिएको छ । कतिपयले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल प्रभावकारी भएको बताएका छन् भने केहीले तालमेलले ठीक नगरेको धारणा राखेका छन् ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी सातै प्रदेशका सभापतिले गठबन्धनको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए । उनीहरूले केन्द्रबाट निर्णय गरेर टिकट वितरण गर्दा प्रदेशलाई विधानले दिएको अधिकार खोसिएको गुनासो गरेका थिए ।
प्रवक्ता महतले संवैधानिक परिषद् विधेयकको विषयमा पनि सरकारले आवश्यकता हेरेर आवश्यक निर्णय लिने बताए । उनले विधेयकमा केही प्राविधिक विषय रहेकाले त्यसबारे निष्कर्ष निस्कने दाबी गरे । उनले परिषद्को उपसभामुख पनि छिट्टै तोक्न लागिएको बताए । बैठकमा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको प्रतिवेदन र डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार–प्रसार समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
आगामी निर्वाचनमा तालमेल नगर्न कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको प्रस्ताव
कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा तालमेल नगर्न प्रस्ताव गरेको छ । सोमबारबाट सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलले अन्य दललाई फाइदा भएको भन्दै आसन्न निर्वाचनमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुनै पनि पार्टीले एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि पाँचदलीय गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा देखिए पनि इतर पक्षले दबाबको राजनीति सुरु गरेको छ । इतर समूह पार्टी र सरकारमा शक्ति सन्तुलनका आधारमा भागबन्डाको पक्षमा छ ।
‘तालमेलले कांग्रेस पार्टीलाई भन्दा अन्य पार्टीलाई बढी लाभ भयो । तालमेलमा जानुपूर्व सिंगो कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाइनुपथ्र्यो । क्रियाशीलता, लोकप्रियता तथा वरिष्ठताको मापदण्ड बनाएर भूगोल, जनसंख्या तथा जातीय सन्तुलनका आधारमा न्यायोचित ढंगले टिकट वितरण गरिनुपथ्र्यो, तर कतिपय स्थानमा त्यो हुन सकेन,’ कोइरालाको प्रस्ताव छ, ‘विगतको तालमेल र आगामी निर्वाचनबारे हामीले पार्टीभित्र सूक्ष्म ढंगले समीक्षा र मूल्यांकन गर्नैपर्छ । हामी यसबाट भाग्न सक्दैनाैँ । हामीलाई त्यस्तो छुट छैन । हामीले दूरदराजका कर्मशील र निष्ठावान् साथीहरूलाई जवाफ दिनैपर्छ । कांग्रेसका हजारौँ नेता–कार्यकर्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक बन्न सकेका छैनन् ।’
कोइरालाले व्यक्तिकेन्द्रित गठबन्धनले कार्यकर्तामाथि न्याय नहुने भन्दै आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी तालमेल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘आगामी निर्वाचन व्यक्तिकेन्द्रित गठबन्धन गर्यौँ भने पार्टीका साथीहरूलाई न्याय गर्न सक्छौँ त ? यसबारे आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि यस विषयमा गम्भीर र विस्तृत रूपमा पार्टीभित्र छलफल गरिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी तालमेलबारे पार्टीको धारणा निर्माण गरौँ भन्ने मेरो विचार हो ।’
कोइरालाले तालमेलका कारण केही बढी सिट जिते पनि पार्टीको आदर्श भत्केको बताएका छन् । ‘पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकको लामो रस्साकस्सीपछि हामी तालमेलमार्फत स्थानीय तहको निर्वाचनमा गयौँ । तालमेलका कारण केही बढी सिट त जित्यौँ, तर पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तलाई कहाँ पुर्याउन खोज्दै छौँ ?’ कोइरालाले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमै तालमेल गर्ने भन्यौँ, तर कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट टिकट दिन बाध्य पार्यौँ । अर्काेतर्फ तालमेलका नाममा स्थानीय तहमा महिला सहभागितालाई खुम्च्याउने काम भयो । त्यो पनि विचार गर्न जरुरी छ ।’
