बंगलादेशबाट सिकौँ सन्तुलित विदेश नीति

शक्तिराष्ट्रबीच चलिरहेको प्रतिस्पर्धालाई बंगलादेशले आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि उपयोग गर्दै आएको छ

देश नीतिको विविधीकरणमा जोड दिनेबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटा उखान छ– ‘सबै अन्डा एउटै टोकरीमा नराख ।’ बंगलादेशले पनि अमेरिका, चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई फरक–फरक टोकरीमा राखेर आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिरहेको छ । 

बंगलादेशका संस्थापक मुजिबुर रहमानले आफ्नो राष्ट्रलाई दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र दक्षिणपश्चिम एसियालाई जोड्ने सेतुका रूपमा परिकल्पना गर्दै भविष्यमा त्यो साकार हुने घोषणा गरेका थिए । नभन्दै आज हिन्द महासागरमा रहेको बंगलादेशको भौगोलिक अवस्थितिले यसलाई विश्वका प्रमुख शक्तिराष्ट्र अमेरिका, चीन र भारतको रणनीतिक गणनामा ठूलो महत्वका रूपमा उभ्याएको छ । चीनको महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजना, भारतको ‘एक्ट इस्ट’ नीति र अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिका लागि बंगलादेश एक महत्वपूर्ण केन्द्रबिन्दु हो । तसर्थ, बंगलादेशसँगको सहकार्य यी प्रमुख शक्तिराष्ट्रका लागि आवश्यक छ । चीन, भारत र अमेरिकाले हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न आक्रामक रूपमा काम गरिरहँदा बंगलादेशले भने आफ्नो अर्थतन्त्र र सैन्य क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्न यी देशलाई प्रयोग गरिरहेको छ ।

२० मार्च २०२२ मा अमेरिका र बंगलादेशले ढाकामा भएको आठौँ साझेदारी वार्ताका क्रममा रक्षासँग सम्बन्धित सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा सम्झौताको मस्यौदा पारित गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बंगलादेश र चीनको बराबरीको संयुक्त उद्यम रहेको बंगलादेशकै हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो बिजुली उत्पादन परियोजना १३२० मेगावाटको थर्मल पावर प्लान्टको उद्घाटन गरेकी थिइन् । त्यस्तै देशको स्वतन्त्रताको स्वर्णजयन्ती र मुजिबुर रहमानको जन्मशताब्दी मनाउन शेख हसिनाको निमन्त्रणामा मार्च २६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बंगलादेश पुगे । एक साताको अवधिमा भएका यी तीन घटना संयोग मात्रै थिएनन् । यसले बंगलादेशको विदेश नीतिको बलियो अभ्यासलाई पृष्टि गर्छ । 

बंगलादेश यस क्षेत्रमा सबैभन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र हो र यसले सन् २०४० सम्ममा विकसित राष्ट्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ । ढाकाले अघि सारेको ‘भिजन–२०४१’ को उद्देश्य प्राप्तिका लागि दिगो आर्थिक र सामाजिक विकास सुनिश्चित गर्नु बंगलादेशी सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता भएको छ । अपेक्षित आर्थिक विकास हासिल गर्न ढाकामा लगानी र दक्ष श्रमको माग बढ्दै जाँदा अमेरिका, चीन, भारतलगायत दाता राष्ट्रहरूसँगको बलियो साझेदारी देशका लागि महत्वपूर्ण छ । यही परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देशको विकासमा लगानी र सहयोगका माध्यमबाट सहयोग गर्ने जुनसुकै देशसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै आएकी छिन् ।

हरेक राष्ट्रले प्रमुख शक्तिराष्ट्रसँग मूल्य–मान्यता, शासनको प्रकार र शक्ति प्रतिष्ठामा भिन्नताका बाबजुद दीर्घकालीन पारस्परिक सम्बन्ध स्थापना गर्न अन्तत्र्रिmया र आपसी सद्भावको महत्वलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ

चीन बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार र लगानीकर्ता हो । भ्रष्टाचार र वातावरणका मुद्दामा पश्चिमा दातृ निकायले बंगलादेशी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा चीनले त्यस्ता आयोजनालाई आर्थिक सहयोग गर्न सहमति जनाएका उदाहरण छन् । तसर्थ, बंगलादेशले चीनलाई आर्थिक सहायताको प्रमुख स्रोतका रूपमा लिन्छ । अर्कातर्फ, आर्थिक रूपमा चीनजति सबल नभए पनि चीनको क्षेत्रीय प्रभावलाई रोक्न भारतले हालैका वर्षमा जापानसँग मिलेर बंगलादेशको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै आएको छ । बंगलादेशको अमेरिकासँगको आर्थिक सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण छ । बंगलादेश दक्षिण एसियामा अमेरिकी सहायता प्राप्त गर्ने तेस्रो ठूलो राष्ट्र हो र बंगालादेशको मुख्य निर्यात वस्तुका रूपमा रहेको तयारी पोसाकको सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तव्य हो अमेरिका । बंगलादेशले आफ्नो आर्थिक विकास, सामुद्रिक सहयोगलाई सुदृढ गर्न र जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद र संगठित अपराधको सामना गर्न बाइडेन प्रशासनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको ‘आर्थिक घटक’मा सामेल हुन आफ्नो चासो देखाएको छ ।

आफ्नो सैन्य आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा रहेको देशले सुरक्षाको मामिलामा पनि अमेरिका, चीन र भारतसँग सहकार्य गर्न गहिरो चासो देखाएको छ । चीन र बंगलादेशबीच सन् २००२ मा रक्षा सहयोग सम्झौता भएको थियो । हाल देशको हतियार आयातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चीनले ओगटेको छ । चीनले ट्यांक, लडाकु विमान, पनडुब्बी, फ्रिगेट, एन्टी–सिप मिसाइलहरूदेखि विभिन्न प्रकारका सैन्य उपकरण आपूर्ति गर्छ । अप्रिल २०१७ मा शेख हसिनाको भारत भ्रमणको वेला नयाँदिल्लीले बंगलादेशलाई रक्षा उपकरण खरिद गर्न पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको क्रेडिट लाइन प्रदान गर्ने र साथै बंगलादेशी सुरक्षा बलको सुदृढीकरणका लागि सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटका अनुसार सन् २०१५ देखि अमेरिकाले बंगालादेशलाई लगभग ७५ मिलियन अमेरिकी डलर सैन्य सहायता प्रदान गरेको छ । बंगालादेशले केही वर्षयता अमेरिकासँग सैन्य सहयोगसम्बन्धी विषयमा वार्ता पनि गरिरहेको छ । अमेरिकाले बंगलादेशसँग रक्षा व्यापार र सहयोगका लागि दुइटा सम्झौता ‘सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा सम्झौता’ र ‘अधिग्रहण र क्रस सर्भिसिङ सम्झौता’मा हस्ताक्षर गर्न जोड दिँदै आएको छ । यी दुई राष्ट्रले केही महिनाअघि मात्र सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा सम्झौताको मस्यौदा पारित गरेका थिए । बंगलादेशमा देशको सैन्य आधुनिकीकरणका लागि अमेरिकासँगको सुरक्षा सहकार्यलाई मजबुत गर्न आवाज पनि उठ्दै आएको छ ।

शक्तिराष्ट्रबीच चलिरहेको प्रतिस्पर्धालाई बंगलादेशले आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि प्रयोग मात्र गर्दै आएको छैन, उनीहरूको वास्तविक चिन्ता र चासोको विषयमा पनि उत्तिकै सजग देखिन्छ । ढाकाले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको चतुर्भुज सुरक्षा संवादमा सामेल हुनबाट आफूलाई टाढा राखेको छ । चीनविरोधी सैन्य गठबन्धनको रूपमा हेरिएको क्वाडमा सामेल भएर बंगलादेश चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन । त्यस्तै बंगलादेशले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सैन्यभन्दा पनि आर्थिक पक्षमा बढी रुचि देखाएको छ । बेइजिङसँगको बंगलादेशको रणनीतिक सम्बन्धलाई ढाकाले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा कम रुचि देखाएको रूपमा हेर्नु हुँदैन । कुनै एक राष्ट्रमाथि अधिक निर्भर हुनुको परिणामबारे बंगलादेश सचेत छ । २०१६ मा ढाकाले सोनाडियामा समुद्री बन्दरगाह विकास गर्न चीनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो । बंगालादेशको निर्णय मूलतः भारतको सुरक्षा चिन्तालाई ध्यानमा राखेर प्रेरित थियो । पाकिस्तानी भूभागमा भारतले गरेको सर्जिकल स्ट्राइकको समर्थन गरेको बंगलादेश, चीन–भारत सीमा विवादमा भने मौन बसेको छ ।

आर्थिक विकास, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वायत्तता बंगलादेशको विदेश नीतिका प्रमुख आधार हुन् । बंगलादेशको वर्तमान परराष्ट्र नीति अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रणालीमा शक्तिको बृहत्तर वितरण भएको खण्डमा घरेलु समृद्धि र राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्भावना बढी हुने मान्यतामा आधारित रहेको देखिन्छ । यही आधारमा बंगालादेशले अमेरिका, चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्धको रणनीति अख्तियार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा व्याप्त अनिश्चितता र अराजकताको चल्ते हरेक राष्ट्रले प्रमुख शक्तिराष्ट्रसँग मूल्य–मान्यता, शासनको प्रकार र शक्ति प्रतिष्ठामा भिन्नताका बाबजुद दीर्घकालीन पारस्परिक सम्बन्ध स्थापना गर्न अन्तत्र्रिmया र आपसी सद्भावको महत्वलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो सानो, अल्पविकसित र भौगोलिक अवस्थामा रहेको देशका लागि त झन् यसको कुनै विकल्प छैन ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनले प्रमुख शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक गणनामा नेपालको महत्व बढेको छ । शक्तिराष्ट्रबाट बाक्लिँदो नेपाल भ्रमणले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । नेपालले क्षेत्रीय राजनीतिको बदलिँदो यथार्थलाई बुझेर आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्धको रणनीति परिभाषित गर्न आवश्यक छ, जसले नेपालको कूटनीतिलाई निर्देशित गर्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ । हामीले हाम्रो बढ्दो महत्वलाई कसरी उपयोग गर्छौं, त्यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिका साथै नेतृत्वको सफलता र असफलता परिभाषित गर्नेछ । बीसौँ शताब्दीको पुरानो र असफल विचार र मानसिकताले हामीलाई कतै पु¥याउनेवाला छैन । कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई नबिगारी बंगलादेशले कसरी उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने सत्य हाम्रो जस्तो राष्ट्रका लागि सिक्न सकिने नजिकको उदाहरण हो ।