प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएका विषय समेटेर सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार वर्षअघि संसद्मा दर्ता भएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
पुरानो फिर्ता भएसँगै अब नयाँ विधेयक अघि बढाइने कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार केही दिनमै नयाँ विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी छ । सर्वसहमतिका विषय मात्र राखेर नयाँ विधेयक अघि बढाउन लागिएको उनले बताए ।
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन नबन्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेर पनि करिब पाँच लाख नागरिकले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न विषयमा विवाद हुँदा सो विधेयक संसद्मा अल्झिएको थियो । विवादका विषय छाडेर नयाँ विधेयक अघि बढाउन लागिएको हो ।
नयाँ विधेयक अघि बढाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री शर्माले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए । ती छलफलमा सबैसँग सहमति आएका विषयलाई मात्र समेटेर नयाँ विधेयक अघि बढाउने निष्कर्ष निस्किएको थियो ।
स्रोतका अनुसार नयाँ विधेयकमा मुख्यगरी तीन विषय समेट्न लागिएको छ । पहिलो, जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने । यो विषयमा सबै दलबीच सहमति छ । ३ असोज ०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानको हकमा यो प्रावधान लागू हुने विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको छ ।
दोस्रो, नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता दिने उल्लेख छ । यसका लागि निवेदकले स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो, यसरी नागरिकता लिँदा कसैले झुटो विवरण पेस गरेको पाइएमा उसलाई कारबाही हुने व्यवस्था राख्न लागिएको छ । ‘अन्य प्राविधिक विषयहरू छन्,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
गत ८ असारमा बसेको गठबन्धन बैठकले संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, गठबन्धनमा निर्णय भएको दुई साता नहुँदै सरकारले विधेयक फिर्ता लिने र नयाँ विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
संसद्मा कुन अवस्थामा कहाँ पुगेको थियो नागरिकता विधेयक ?
०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले पुरानो नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ कानुन बनाउने तयारी थालेको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन, २०६३ को विस्थापनका लागि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरकारले २२ साउन ०७५ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको हो । तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
संसद्को रेकर्डअनुसार दर्तापछि २३ साउन ०७५ मा सांसदहरूलाई वितरण गरिएको, २८ साउन ०७५ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको र २९ साउन ०७५ मा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको थियो । त्यसपछि ५ भदौ ०७५ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको र राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भएको देखिन्छ ।
९ असार ०७७ मा समितिको प्रतिवेदन पेस भएपछि यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । राजनीतिक दलमा विधेयकका कतिपय विषयमा सहमति नबन्दा विधेयक संसद्मा अनिर्णीत अवस्थामा छ । ८ असारमा बालुवाटारमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शीर्ष नेताबीच विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए । उनले संसद्मा प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयक पेस गरिने जानकारी दिएका थिए ।
नयाँ ऐन नबन्दासम्मका लागि एक कार्यविधि बनाएर सरकारले नागरिकता पाउने भए पनि कानुन नबनेकै कारण यसबाट वञ्चितलाई स्कुल–कलेजमा भर्ना, बैंक खाता खोल्न तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सुविधामा सहजीकरण गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ ।
