ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसक्दासम्म स्वयं अदालतबाटै अन्याय भइरहनेछ
ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई हाम्रो न्यायप्रणालीले आत्मसात् गर्नैसकेको छैन । सामान्य किसानले पनि समयको महत्व बुझेको हुन्छ । कुन समयमा कुन बिउ छर्ने, कहिले बाली उठाउनेलगायत काम गर्न एक किसानका लागि कुनै क्यालेन्डरको आवश्यकता पर्दैन । उसले तालिका नबनाई यी सबै काम गरेको हुन्छ । हामी लुगा सिलाउन सुचीकारकहाँ गयाैँ भने पनि उसले हामीलाई ‘यति दिनपछि आउनू’ भनेर समय दिएको हुन्छ । र, हामी सोहीमुताबिक लुगा लिएर फर्किन्छौँ । न्याय माग्ने र न्याय दिने समय त कानुनमै निर्दिष्ट हुन्छ । तर पनि मुद्दाका पक्षहरूले समयमै फैसला नआउँदा न्यायको अनुभूति गर्न नपाइरहेको स्थिति विद्यमान छ । मुद्दा दर्ता गर्न पनि कानुनले समयसीमा (हदम्याद) तोकेको हुन्छ । त्यसभन्दा ढिलाइ गरे दर्तासमेत गर्न मिल्दैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १३ मा भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । यही समयसीमा भित्र दर्ता हुन आएका मुद्दामा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्छ । आयोगले आफूकहाँ परेका निवेदनउपर प्रमाण र गाम्भीर्यको आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने देखिए ऐनको हदम्यादभित्र मुद्दामा अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । तर, अदालतमा निरोपण हुन भने निकै लामो समय लाग्ने गरेको छ । मौजुदा कानुनअनुसार मुद्दा परेका कर्मचारीले खाइपाई आएको आधा तलब पाउने गर्छन् । अख्तियारले अभियोग दर्ता गरेपछि उसले सम्बन्धित कार्यालयलाई अभियुक्त कर्मचारीको निलम्बनको सूचना पठाउँछ र कर्मचारी निलम्बनमा पर्छन् । निलम्बन अवधिको आधा तलब कर्मचारीले काम नगरी खाइरहेको हुन्छ । एकातिर सरकारी काम हुन नसक्ने कर्मचारीलाई आधा तलब दिएर पालिरहनुपर्दा राज्यलाई व्ययभार हुन्छ । अर्काेतर्फ, लामो समय मुद्दा किनारा नहुँदा मुद्दा खेपिरहेको आरोपित व्यक्तिले पनि ठूलो मूल्य चुकाइरहेको हुन्छ । यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने वेला भइसकेको छ ।
न्याय छिटो, छरितो र सुलभ हुनुपर्छ । छिटो न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने छिटो न्याय प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।
अहिले अख्तियारले मुद्दामाथि मुद्दा थोपरेको अवस्था छ । मुद्दामा सुनुवाइमा ढिलाइले राज्यकोषमा व्ययभार बढ्दो छ । मुद्दा दायर भएपछि म्याद तामेलीको मुख्य समस्या हुन्छ । अदालतका कर्मचारीले आरोपितको सुविधाअनुसार म्याद तामेलीमा सहजीकरण गरिदिनु पनि समस्याका रूपमा रहेको छ । अदालतमा अनावश्यक ढिलाइले न्यायमा नै प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको अवस्था छ । कानुनतः मुद्दा दायर भएको मितिले विशेष अदालतले सामान्यतः ६ महिनाभित्रमा मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर यो समयसीमामा बिरलै मुद्दा किनारा लाग्ने गरेका छन् । समयमा न्यायाधीशको पदस्थापन हुन नसक्नु, पर्याप्त जनशक्ति, विज्ञतालगायत समस्याले ढिलाइ हुने गरेका छन् । ऐनले ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुको मूल ध्येय भनेकै राज्यलाई पर्ने व्ययभार र उक्त कर्मचारीको वृत्तिविकासमा पर्न सक्ने असरको न्यूनीकरण हो । एकजना कर्मचारीले मुख्यसचिवसम्मको सपना बोकेर जागिर खाइरहेको हुन्छ । यस्तोमा परिबन्दमा परेको वा फसाइएको व्यक्तिको मुद्दाको किनारा समयमै नहुँदा ठूलो अन्याय भइरहेको हुन्छ । यसर्थ, न्यायाधीशको संख्या थपेर हुन्छ कि न्यायाधीशको कार्य विभाजन वैज्ञानिक बनाएर हुन्छ ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र मुद्दाको किनाराको प्रबन्ध मिलाउन नसक्दासम्म राज्य र स्वयं आदालतबाटै अन्याय भइरहनेछ ।
उदाहरणका लागि, विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेमा कानुनअनुसार तीन महिनाभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्छ, तर यसतर्फ सर्वोच्च अदालतले पनि जागरुकता देखाउन सकेको छैन । द्रुत न्याय दिने कोसिसमा न्यायपालिका, राज्य र सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । तीन महिनामा किनारा हुनुपर्ने मुद्दा कर्मचारी अवकाश भएर मर्ने अवस्थामा पुग्दासमेत अदालतबाट किनारा नलाग्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिले न्यायप्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । यस्तो गम्भीर सवालमा पनि न्याय निरोपण गर्ने निकाय उदासीन रहनुले ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने उक्ति नै चरितार्थ गर्छ ।
अपराधमा सहभागिता र अपराधको डिग्री हेरेर मुद्दा चलाउनुपर्नेमा प्रायः यसरी छुट्याएर मुद्दा चलाएको पाइँदैन । भ्रष्टाचारमा फसेका वा फसाइएका कर्मचारीको मानसिक अवस्था एउटै नहुन सक्छ । अख्तियारले चलाएको एक हजार घुस खाएको मुद्दाकै उदाहरण हेरौँ, यसमा न त राज्य संवेदनशील देखियो, न त अख्तियार नै । निर्दाेष आरोपितले आत्महत्या गरे । पछि उनले अदालतबाट सफाइ पाए । न्याय ढिलो हुनु हुँदैन, न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाका पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार मात्रै कुण्ठित हुँदैन, स्वयं न्याय नै मरिरहेको हुन्छ । अदालतप्रतिको भरोसा र आस्था डगमगाइरहेको हुन्छ । न्याय छिटो, छरितो र सुलभ हुनुपर्छ । छिटो न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने छिटो न्याय प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । न्याय पाउने भन्नाले अदालतले ‘वादी दाबीबमोजिम भराइ लिन पाउने ठहर्छ वा वादी दाबी पुग्ने ठहर्छ’ भनी फैसला गर्ने मात्र होइन, अदालतले आफूले गरेको फैसला सजिलोसँग कार्यान्वयन पनि गरिदिनुपर्छ । फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिकाको उद्देश्य हुनुपर्छ ।
(जोशी अधिवक्ता हुन्)
