महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका २३ मध्ये २१ उपन्यायाधिवक्ता निर्वाचनमा खटाइए
सरकारी वकिलहरू निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिएपछि सरकारवादी मुद्दाहरू प्रभावित बनेका छन् । मुद्दाको चाप बढेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्थगित गर्न थालेको छ ।
२ वैशाखमा एक सय ३६ मुद्दा पेसी चढेकोमा १५ वटा मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट स्थगित भए । ठ्याक्कै एक महिनाअघि २ चैतमा दुई सय ९३ मुद्दा पेसीमा चढ्दा दुई मुद्दा मात्र कार्यालयले स्थगित गरेको थियो । त्यस्तै, १४ चैतमा दुई सय ७८ मुद्दा पेसी चढ्दा आठवटा स्थगित गरेकामा १४ वैशाखमा तीन सय १५ मुद्दा पेसी चढ्दा १३ वटालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्थगित गर्यो । १५ चैतमा सर्वोच्चमा तीन सय १८ मुद्दा पेसी चढेकोमा नौवटा स्थगित भएका थिए । तर, १५ वैशाखमा एक सय ९१ मुद्दा पेसीमा चढ्दा आठवटा स्थगित भए ।
सकभर मुद्दा स्थगित नहुने गरी काम गर्दै छौँ : सञ्जीवराज रेग्मी, प्रवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
हामी सहमहान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ताहरूले मात्र अहिले मुद्दा हेरिरहेका छौँ । बहस गर्न वकिलको संख्या त पुग्दैन । तर, हामीले आफ्नोतर्फबाट सकभर मुद्दा स्थगित नगर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत २३ मध्ये २१ जना उपन्यायाधिवक्ता हाल उपत्यकाबाहिर स्थानीय निर्वाचन गर्न अधिकृतका रूपमा खटिएका छन् ।
सरकारी वकिलहरू निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिएपछि मुद्दाको चाप बढ्दा कतिपय स्थगित गर्नुपरेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । तर, ठूला र धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने मुद्दाहरू मात्र स्थगित गरेको कार्यालयको दाबी छ ।
‘हामी सह र नायब महान्यायाधिवक्ताहरूले मात्र अहिले मुद्दा हेरिरहेका छौँ । वकिलको संख्या त पुग्दैन । तर, हामीले आफ्नोतर्फबाट सकभर मुद्दा स्थगित नगर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए ।
न्यायपरिषद्ले एक सय ७९ कर्मचारीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । १६ फागुनमा बसेको परिषद् बैठकबाट ७७ वटै जिल्लाका एक नम्बर न्यायाधीशहरूलाई सोही जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि निर्वाचन आयोगसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो भने १५ न्यायाधीशलाई जगेडामा राख्ने निर्णय भएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद ३ मा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारीबारे उल्लेख छ । ऐनको दफा ७ (२) मा आयोगले न्यायपरिषद्को परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा न्याय सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचनमा खटाउनुअघि २५ चैतबाट नै उनीहरूलाई तालिम दिन थालिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । आयोगले अधिकृतहरूलाई खटाएसँगै ८ वैशाखबाट कार्यालय खोलिसकेको उनको भनाइ छ ।
कानुन, न्याय र सरकारी वकिल सेवाका क्रमशः ४९, एक सय ७९ र एक सय ४७ उपसचिव गरी तीन सय ७५ जनालाई निर्वाचन अधिकृतका लागि निर्वाचन आयोगलाई परामर्श प्रदान गरिएको हो । यिनैमध्ये महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत २३ मध्ये २१ जना उपन्यायाधिवक्ता हाल उपत्यकाबाहिर निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिएको कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
परिषद्बाट सिफारिसपछि ३० चैतदेखि उनीहरू अधिकृतका रूपमा तोकिएको स्थानमा खटिएका हुन् । जेठ मध्यपछि मात्र उनीहरू पुनः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उपस्थित हुने प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।
