संविधानतः निःशुल्क दिने भनिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै नागरिकले नपाइरहेको अवस्थामा दलहरूले विशेषज्ञ सेवा दिने भन्नु प्रचारबाजी मात्रै हो
आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबै प्रमुख दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहबाट प्रदान गरिनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विषयलाई सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । हरेक राजनीतिक दल आआफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा ठूला सपना देखाएर मतदाता लोभ्याउन खोज्दै छन् ।
पाँच वर्षअघि अधिकांश उम्मेदवारले आफ्ना चुनावी एजेन्डामा संविधानमा उल्लेख भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गराउने विषय उठाए । पाँच वर्षभित्र सबै पालिका र वडामा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था बनाइसक्ने दाबी गरे । तर ६४९ पालिकामा अस्पताल र २६ सय वडामा अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच छैन । आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, उपचार हुन सक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाई कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने उद्देश्यसहितको सबैलाई भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय ०७४ मै प्रचारमा छाएको विषय थियो ।
संविधानअनुसार निर्वाचनपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो, तर मौलिक हकका रूपमा रहेको नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाको अधिकार भने नागरिकले अझै पाउन सकेका छैनन्
०७४ मा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रमुख चुनावी नारामध्ये एक थियो, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा । पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिने राजनीतिक एजेन्डा सबैले बोकेका थिए । तर, यसमा दलहरूको एजेन्डाअनुरूप बिमा कार्यक्रम सफल भइरहेको देखिन्न । ०७२ देखि सुरु भएको बिमा कार्यक्रममा देशका २० प्रतिशत मात्र नागरिक आबद्ध भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ । ८० प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएकै छैनन् । कैयौँ स्थानीय तह तथा वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल छैनन् । निर्माण प्रक्रियामा रहेका अस्पतालको पनि जनशक्ति परिचालनको कार्यढाँचा बनिसकेको छैन । मन्त्रालयले पाँच शय्याको अस्पतालका लागि एक डाक्टरसहित १८, १० शय्याको अस्पतालका लागि दुई डाक्टरसहित २२ र १५ शय्याको अस्पतालका लागि तीन डाक्टरसहित ३२ जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । विगतका घोषणापत्रअनुसार काम भएर मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कायापलट भइसक्नुपर्नेमा दलहरू फेरि पनि उस्तै बासी सपना देखाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
घोषणापत्र स्थानीय तहको जनसंख्या, आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतका आधारमा तयार गरिनुपर्छ । स्थानीय तहको चुनावलक्षित दलका घोषणापत्र हावादारी त छन् नै, मतदाता फकाउने होडमा पूरा हुनै नसक्ने योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रवृत्ति दलहरूले यसपालि पनि दोहोर्याएका छन् । नि:शुल्क स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने आधार दलका घोषणापत्रमै आउनुपर्ने हो । तर, अधिकांश दलका घोषणापत्रमा ती कुरा नआएर संविधानमै लेखिएको कुरालाई जस्ताको तस्तै उतारेको देखिन्छ । यथार्थमा आधारभूत स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन मात्रै गरिए पनि नागरिकलाई ठूलो सहुलियत हुने थियो । हचुवामा कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा स्थानीय तहमा राज्यले नि:शुल्क दिने भनिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा लक्षित हुनु सही हुन्थ्यो ।
नि:शुल्क दिने भनिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै नागरिकले नपाइरहेको अवस्थामा दलहरूले विशेषज्ञ सेवा दिने भन्नु प्रचारबाजी मात्रै हो । स्थानीय चुनावमा संघीय मुद्दा समावेश गर्नुको औचित्य छैन । तीनै तहमा उपलब्ध स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति तथा सेवाका आधारमा फरक–फरक दायित्व छुट्याइएको छ । स्थानीय सरकारसँग आवश्यक अस्पताल, प्रयोगशाला र मेडिकल उपकरणसमेत छैनन् । सबैजसोले स्वास्थ्य बिमा, ज्येष्ठ नागरिकलगायत दीर्घरोगीलाई सहज उपचार, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सुत्केरीलाई भत्ता, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर आदिमा बढी जोड दिएका छन् । स्थानीय तहका अस्पतालमा एमबिबिएस तहका चिकित्सक उपलब्ध हुनुपर्ने हो । तर, पूर्वाधार र सेवासुविधाको अभावमा अधिकांश पालिकामा एमबिबिएस चिकित्सक छैनन् । फेरि पनि दलहरू उस्तै सपना देखाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषय महत्वाकांक्षी छन् र वास्तविकतामा सबै पूरा गर्न कठिन हुने प्रकृतिका छन् ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तह र वडा तहमा दिने निःशुल्क सेवा हो । स्थानीय तहमा ठूला सपना बाँड्नुभन्दा पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिमा संरचनागत परिवर्तन गरिए पनि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहका ८० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा औषधि भण्डारण गर्ने कोठा, रेफ्रिजेरेटरलगायत संरचना छैनन् । बालबालिकाले नियमित खोप पाएका छैनन् । बर्थिङ सेन्टरमा चिकित्सक नहुँदा सुत्केरी मृत्युका घटना दोहोरिइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, सबैको पहुँचमा पुर्याउन र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउन स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर नै हुँदैनन् । संविधानअनुसार निर्वाचनपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो, तर नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । राज्यले निःशुल्क भनेको मौलिक हक पनि व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई छाडिदिएको छ । स्वास्थ्य सेवा भनेको बजारमा बिक्री हुने वस्तु होइन । राज्यको दायित्व हो भने सरकारले सम्पूर्ण ढंगले दायित्व लिनुपर्छ । नीति, योजना, बनाउनुपर्छ, बजेट छुट्याउनुपर्छ । राज्यले सञ्चालन गरेका संस्थालाई प्रभावकारी ढंगले चलाउनुपर्छ ।
