धादिङको नीकलण्ठ नगरपालिका उत्कृष्ट, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका सबैभन्दा कमजोर
पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल गुजार्नै लाग्दा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन भने सन्तोषजनक छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) प्रणालीमा प्रविष्ट भएका ६ सय ९९ तहमध्ये एक सय ८७ ले ५० सम्म मात्रै अंक पाएका छन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ०७७/७८ को स्वमूल्यांकन रिपोर्टअनुसार धादिङको नीकलण्ठ नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ । यो नगरपालिकाले ९७ अंक पाएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम अंक पाउनेमा संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका छ । यसले १०.२५ प्रतिशत अंक पाएको छ ।
एक सय ८७ तहले ५० सम्मको अंक पाएका छन् भने त्यसभन्दा माथि ६० सम्मको अंक पाउने तहको संख्या एक सय ८५ छ । ६० देखि माथि ७० सम्मको अंक पाउने तह एक सय ८४ छन् । ७० भन्दा माथि ८० सम्मको अंक पाउने स्थानीय तह ९९ रहेकामा त्यसभन्दा माथि ९० सम्म अंक ३७ स्थानीय तहले पाएका छन् । ९० भन्दा बढी अंक पाउने जम्मा सात स्थानीय तह छन् ।
अघिल्लो वर्षभन्दा सुधार
स्वमूल्यांकनमा ०७६/७७ को तुलनामा ०७७/७८ को स्थिति सुधार भएको देखिएको छ । ०७७/७८ को स्वमूल्यांकनमा स्थानीय तहको औसत अंक ५८.९८ छ । ०७६/७७ मा यो अंक ५१.९७ थियो ।
०७६/७७ मा पाँच सय ५९ स्थानीय तह स्वमूल्यांकनमा प्रविष्ट भएका थिए । जसमा दुई सय ६७ को मात्रै स्वमूल्यांकन अंक ५० सम्म थियो । त्यसभन्दा माथि ६० सम्म अंक पाउने तह एक सय ४७ थिए भने ६० भन्दा माथि ७० सम्मको अंक पाउने ८७ तह थिए । त्यसमाथि ८० सम्मको अंक पाउनेको संख्या ४१ र त्यसमाथि ९० सम्म पाउने १४ थिए । ९० माथि अंक पाउने स्थानीय तह तीनवटा मात्रै थिए । गत वर्ष सबैभन्दा बढी अंक पाउनेमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका थियो भने दोस्रोमा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका थियो । अहिले नीलकण्ठले वालिङलाई जितेको छ ।
कसरी हुन्छ मूल्यांकन ?
स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर त्यसको मूल्यांकन स्वयंबाट गराउने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको थियो । कार्यविधिले स्वमूल्यांकनका विभिन्न १० वटा विषयक्षेत्र र तीन सूचक निर्धारण गरेको छ । ती विषयक्षेत्र र सूचकहरूमा स्थानीय तह स्वयंले आफ्नो स्थिति मूल्यांकन गर्छन् ।
कार्यविधिमा टेकेर मन्त्रालयले लिजा प्रणाली विकास गरेको थियो । कार्यविधिले निर्धारण गरेका विभिन्न सूचकहरूमा आफ्नो स्थिति स्थानीय तह स्वयंले प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहलाई अलगअलग युजर र त्यसको ‘लगइन पासवर्ड’ दिइएको छ । सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर कार्यविधिमा तोकिएका सूचकमा अंकभार निर्धारण गरी स्थानीय तहले सफ्टवेयरमा विवरण अपलोड गर्छन् ।
स्थानीय तहले आफैँ गरेको मूल्यांकनको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि छ । स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकन नतिजाको गुणस्तर सुनिश्चितता परीक्षणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैँ, सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति वा तेस्रो पक्षलाई जिम्मेवारी दिए गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
स्वमूल्यांकनका लागि समयसीमासहित कार्ययोजना नै कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसअनुसार १५ मंसिरभित्र स्वमूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजा तयार गर्ने, मंसिर मसान्तभित्र प्रारम्भिक नतिजा पृष्ठपोषणका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने र जिससबाट प्राप्त पृष्ठपोषणसमेत मिलाएर तयार भएको प्रारम्भिक नतिजा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले छलफलका लागि १५ पुसभित्र कार्यपालिकामा पेस गर्ने व्यवस्था छ । पुस मसान्तभित्र कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरी पुस मसान्तभित्रै स्वमूल्यांकनको अन्तिम नतिजाको समग्र समीक्षा गर्ने र कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भएको सात दिनभित्र मूल्यांकनको नतिजा कार्यालयको वेबसाइटमा राख्ने तथा सूचनापाटीमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । यसको समयसीमा माघ पहिलो सातासम्म छ । स्वमूल्यांकनपछि त्यसको नतिजा लगत्तै बस्ने गाउँ/नगरसभामा जानकारीका लागि पेस गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
स्वमूल्यांकन नतिजा प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सार्वजनिक रूपमै हेर्न मिल्ने बनाइएको छ । लिजाको सफ्टवेयर प्रणाली एकैचोटि सबै स्थानीय तहको स्वमूल्यांकन हेर्न मिल्ने गरी विकास गरिएको छ ।
यस्ता छन् मूल्यांकनका सूचक र विषयक्षेत्र
स्वमूल्यांकनका लागि कार्यविधिले विभिन्न १० वटा विषयक्षेत्र निर्धारण गरेको छ । त्यसमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय छन् । यी छुट्टाछुट्टै विषयक्षेत्रहरूको अलगअलग पूर्णांक तोकिएको छ ।
यी प्रत्येक विषयक्षेत्रलाई तीनवटा सूचकमार्फत मूल्यांकन गरिन्छ । ती सूचकहरू समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति छन् । समग्र स्थितिमा स्थानीय तहको समग्र अवस्था दर्शाउने सूचक, प्रक्रियागतमा स्थानीय तहको दैनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सरोकारका विषय सम्बोधन हुने खालका प्रक्रियाउन्मुख सूचक र परिमाणात्मकमा तुलना गर्न, मापन गर्न र संख्यात्मक रूपमा उल्लेख गर्न सकिने प्रकृतिका नतिजामूलक सूचकहरू पर्छन् । यी सूचकहरूलाई क्रमशः २१, ३४ र ४५ प्रतिशत अंकभार दिइएको छ ।स्वमूल्यांकन नतिजालाई स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचकको आधारको रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
९० भन्दा बढी अंक पाउने स्थानीय तह
- नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ : ९७
- वालिङ नगरपालिका, स्याङ्जा : ९५
- गुर्भाकोट नगरपालिका, सुर्खेत : ९३.२५
- फेदीखोला गाउँपालिका, स्याङ्जा : ९२.७५
- खैरहनी नगरपालिका, चितवन : ९१.७५
- म्याग्दे गाउँपालिका, तनहुँ : ९१.५
- ज्वालामुखी गाउँपालिका, धादिङ : ९०.७५
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ९० माथि अंक पाउने स्थानीय तह तीन मात्रै थिए
कतिपय स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन प्रविष्ट गरेका छैनन्, यो गम्भीर विषय हो : वसन्त अधिकारी, प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
स्थानीय तहले कति संस्थागत सुदृढीकरण गरे भनेर हेर्न पाउने एउटा मात्र प्रणाली स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) हो । स्थानीय तहको मूल्यांकन गर्ने योबाहेक प्रणाली छैन ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा कति काम गरे भनेर देखाउने प्लेटफर्म पनि यही हो । तर, कतिपय स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमा कटिसक्दा पनि स्वमूल्यांकन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका छैनन् । यो गम्भीर विषय हो । आफ्नो मूल्यांकन प्रविष्ट नगर्नु भनेको त्यहाँ भद्रगोल छ भनेर शंका गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मूल्यांकन नै नगरेपछि नयाँ आउने जनप्रतिनिधि र नागरिकले पनि आफ्नो स्थानीय तहको अवस्था कसरी थाहा पाउने ? स्वमूल्यांकन अंकका आधारमा स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण हुँदै गएको देखिन्छ, यो सकारात्मक पक्ष हो ।
