कुनै पनि सहर निर्माणका लागि जति महत्वपूर्ण त्यसको भौतिक संरचनाको विकास हुन्छ, त्यति नै महŒवपूर्ण पर्यावरण, खानेपानी र जनताका लागि उपलब्ध हुने सेवा–सुविधा हुन्छ । खानेपानी व्यवस्थापनको विश्लेषण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकालाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना पर्याप्त नहुने पक्का छ । यसका लागि केकस्ता वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ । उपत्यकामा पानीको उपलब्धतालाई वृद्धि गर्न वृक्षरोपण अपरिहार्य छ, तर हामीसँग पर्याप्त जमिन छैन । संसारमा जमिन कम भएका सहरहरूले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा हरियाली विकास गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेका छन् । काठमाडौँले पनि यस्ता नियम बनाएको देखिन्छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । किन र के कारणले कानुन कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन आवश्यक छ ।
यस्ता नियम कानुनमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यसबारे पनि अध्ययन गरी त्यसैअनुरूपको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसका साथै वृक्षरोपण गर्न आवश्यक पर्ने जमिनको पहिचान गर्न नेपाल सरकारले रद्दीको टोकारीमा फ्याँकेको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । सो प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँका पाँच हजार मानिसले १८ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने काठमाडौँका सयौँ स्थानमा नयाँ माइतीघर र तीनकुने निर्माण हुन सक्छ । हिजो ती स्थान पनि कब्जा भएकै हुन् । आउँदो पाँच वर्षमा महानगरले यति जमिनको खोजी गर्नसके काठमाडौँलाई पर्यावरणीय रूपमा जोगाउन आवश्यक पर्ने वृक्षरोपणका लागि जमिन र भूमिगत पानीलाई पुनर्भरण गराउन केही स्थानमा पोखरीसमेत खन्न सकिन्छ । यसरी खनेका पोखरीले पर्यावरणीय रूपमा सहरको रक्षा गर्नुका साथै पर्यटकीय मूल्यसमेत बोक्नेछन् । यस कार्यमा प्रतिस्पर्धामार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा गर्न सकिन्छ ।
अहिले तीनकुने सवारीसाधन सिक्ने थलोमा परिणत भएको छ । त्यहाँ गहिरो पोखरी खनेर पार्क निर्माण गरी पर्यटकलाई डुंगा चढ्ने व्यवस्था गर्नुका साथै, माछापालन गरी आयआर्जनसमेत गर्न सकिन्छ । पर्यटकीय दृष्टिले बाहेक सो पोखरीले कोटेश्वर, गौचरन, सिनामंगललगायत क्षेत्रको वर्षाको पानी संकलन गरी जमिनमा पानी पुनर्भरणमा समेत मद्दत गर्नेछ । उपत्यकाभित्र यस्ता दसौँ पोखरी निर्माण गर्नु आवश्यक छ । महानगरमा जमिनको अभाव भएमा वरिपरिका अन्य १० नगरपालिकाका साथै उपत्यकाका अन्य जिल्लासँग समेत सहकार्य गर्न सकिन्छ । काठमाडौँ महानगरका मेयरसँग जनताले यस्ता कार्यको अपेक्षा गर्नुपर्छ । पुराना पोखरी र सम्पदाको संरक्षण गर्दै नयाँ पर्यावरणीय र पर्यटकीय महŒवका विकास थप्दै जानु आजको आवश्यकता हो ।
काठमाडौँमा लाखौँ मानिस बस्छन् । ११ महिना महानगरमा बस्ने, यहाँको पानी खाने, यहीँको सडक प्रयोग गर्ने, सबै सेवा–सुविधा भोग गर्ने तर चाडपर्वमा घर जाने महानगरवासी धेरै छन् । चाडपर्वमा मात्र होइन, काठमाडौँमा भुइँचालो आयो, कोरोनाको लहर आयो भने पनि उनीहरू आफ्नै घर पुग्छन् । निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्न पनि उतै जान्छन् । यस्ता लाखौँ मानिसलाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराए पनि महानगरले उनीहरूसँग कर लिन सक्दैन, तसर्थ यस्ता अस्थायी प्रकृतिका नागरिकलाई समेत करको दायरामा ल्याउन महानगरले ‘डिस्क्रिमिनेटरी ट्याक्सेसन’को व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, यो व्यवस्था गर्दा सबैका लागि विन–विनको अवस्था हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकामा डेरा गरी बस्ने विराटनगर महानगपालिकाका सेवाग्राहीलाई विवाह दर्ता गर्नुपरेको छ । त्यसका लागि मात्र विराटनगर जानुपर्ने अवस्थामा उनले काठमाडौँका घरधनीको सिफारिस लिएर महानगरको कुनै वडामा निवेदन दिए भने त्यसैका आधारमा काठमाडौँ महानगरले उनको विवाह दर्ता गरिदिन्छ, तर लिनुपर्ने शुल्क भने विराटनगरले लिनेभन्दा बढी लिन्छ ।
सो कार्य सम्पन्न भएपश्चात् दर्ताको प्रतिलिपि र विराटनगर महानगरपालिकाको भागको शुल्क उतै पठाइदिन्छ र बढी लिएको शुल्क काठमाडौँ आफैँले राख्छ । यसरी हेर्दा काठमाडौँ र विराटनगर दुवै महानगरलाई फाइदा भयो । काठमाडौँ महानगरको राजस्व बढ्यो, विराटनगरले गर्दै नगरेको काममा समेत राजस्व पायो । यता सेवाग्राहीलाई भने घाटा भएको जस्तो देखियो । तर, यथार्थ त्यस्तो होइन । ती सेवाग्राही त्यति कामका लागि विराटनगर नै जानुपरेको भए दुईजना बसमा जाँदा तीन हजारभन्दा बढी र प्लेनमा जाँदा ८–१० हजार एकतर्फी यातायात खर्च मात्र लाग्ने थियो । यसरी हेर्दा यो नयाँ व्यवस्थाबाट तीनै पक्षलाई विन–विनको अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर, यो व्यवस्था गर्न केही कानुनमा संशोधन आवश्यक पर्छ । सरकारको राजस्व बढ्ने र आममानिसको समय र पैसा दुवै बचत हुने अवस्था बन्छ भने त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्न सहमत नहुनुपर्ने कारण छैन । तसर्थ काठमाडौँजस्ता ठूला महानरले देशका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यो व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ ।
काठमाडौँ महानगरको अर्को ठूलो समस्या भनेको फोहोरमैला व्यवस्थापनको हो । हालको हाम्रो व्यवस्थापन शैलीले फोहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन असम्भव देखिन्छ । फोहोरमैला उठाउने कार्यमै समस्या छन् । उपभोक्ताको घरबाट कुन दिन फोहोर उठ्छ भन्ने निश्चित छैन । कुनै प्रतिस्पर्धाविना प्रभावका आधारमा मात्र यस कार्यमा निजी क्षेत्र क्रियाशील भएको देखिन्छ । उनीहरूसँग न फोहोरको वर्गीकरण गर्ने क्षमता छ, न त्यसलाई होल्ड गर्ने क्षमता नै । त्यसैले कुनै दिन सिसडोलको सडकमा समस्या आयो भने फोहोर कि सडकमा थुप्रिन्छ कि घरघरमा । फोहोर उठाउने कम्पनीसँग फोहोर उठाउने दक्षता नभएको तथ्य फोहोर उठाउन आएका गाडीहरूले नै सडकमा फोहोर झार्दै हिँडेकोबाटै प्रस्ट हुन्छ । तसर्थ, फोहोर व्यवस्थापनका लागि हाल विद्यमान संकलकको सिन्डिकेट तोड्न आवश्यक छ । ती निजी संकलकको क्षमतामा स्तरोन्नति नगरे हाल विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन । यसका साथै महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनको कडा परिपालन गर्न लगाउनुपर्छ । स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण अनिवार्य गर्ने र त्यहीअनुसार फरक–फरक गाडीले बिहान पाँच बजेअगावै फोहोर संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
काठमाडौंमा आजको भोलि रेल कुदाउने, ठूला स्टेडियम बनाउने, भ्युटावरहरू निर्माण गर्ने योजना सम्भव छैन । योजना त सम्भव होला, तर २६.५ किलोमिटरको मेलम्चीको पानी सुरुङ खनेर काठमाडौं ल्याउन ३० वर्ष लगाउने हामीले ठूला योजनाको गफ गर्नुअघि आफ्नो क्षमता बढाउनु आवश्यक छ ।
‘रिड्युस, रियुज र रिसाइकल’ (थ्री आर) लाई प्राथमिकतामा राखेर फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाएर केही आधारभूत प्रविधि प्रयोग मात्र गर्दा पनि हाल विनियोजन गरेको बजेट र निजी क्षेत्रले संकलन गरिरहेको शुल्कबाट काठमाडौँको फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ । सर्कुलर इकोनोमिक्सको अवधारणाअनुरूप निजी उत्पादक र उद्योगलाई ‘१० आर’ को अवधारणाअनुरूप वस्तुको विकासमा प्रोत्साहित गर्नुका साथै सिएसआरमार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापन गरी पाँच वर्षभित्र काठमाडौँलाई फोहोरमुक्त सहरमा विकास गर्न सकिन्छ । यसैगरी ढल व्यवस्थापन पनि काठमाडौँ महानगरको अर्को ठूलो समस्या हो । तर, महानगर एक्लैले यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले काठमाडौं उपत्यकाको ढल व्यवस्थापनको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि उपत्यकाकै ‘हाई रिजोलुसन ग्राभिटी फ्लो म्याप’ तयार गर्न आवश्यक छ । महानगरले अन्य जिल्ला र नगरपालिकासँग समेत समन्वय गरी सो म्याप र गुरुयोजना निर्माणको काम पाँच वर्षभित्र सजिलै गर्न सक्छ । यसका साथै ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सर्फेस वाटरलाई सिवेज प्रणालीबाट छुट्याउन आवश्यक छ र सर्फेस वाटरलाई हामीले माथि निर्माण गर्ने भनिएका पोखरीमा जम्मा गर्दै जानुपर्छ ।
उल्लिखित कामबाहेक काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक ¥यापिड रेस्पोन्स टिम निर्माण गर्नुपर्छ । जसले प्रहरी वा अस्पतालको सेवाजस्तै महानगरवासीलाई आवश्यक परेको वेलामा आकस्मिक सेवा दिने काम गरोस् । कतै मानिसको घरमा ढल पसेको वेला होस् वा घरमा प्लम्बिङ सेवा चाहिएका वेला होस्, सडक भत्किएको वेलामा होस् वा घरको बत्ती बिग्रिएको वेलामा होस्, यो दस्ताले तत्काल जनताले महानगरलाई सूचित गरेको समस्या सम्बन्धित स्थलमै पुगेर सेवा प्रदान गर्नेछ । यस्तो सेवा सार्वजनिक स्थानमा आवश्यक परेको भए कामबापतको खर्च महानगरले व्यहोर्ने र व्यक्तिगत काम परेको भए सम्बन्धित व्यक्तिले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले व्यक्तिगत रूपमा व्यस्त महानगरवासीलाई ठूलो राहत दिनेछ । यस्तो जनशक्ति विकासका लागि महानगरले सिटिइभिटीजस्ता संस्थाको सहयोग लिन सक्नेछ वा आफैँले टेक्निकल कलेज खोलेर पनि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सक्नेछ । यो व्यवस्थाले गर्दा महानगरका सार्वजनिक स्थलमा कतै कुनै समस्या भएमा तत्काल महानगरको जानकारीमा आउने र तत्काल समाधान हुने अवस्था बन्छ ।
आममानिसले स्थानीय सरकारबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारबाहेक पनि कैयौँ सामान्य सेवा–सुविधाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । खानेपानी, फोहोरमैला तथा ढल व्यवस्थापनका भरपर्दा पूर्वाधार निर्माण नगरी व्यवस्थित काठमाडौँ सहर निर्माणको कल्पना गर्नु व्यर्थ हो । काठमाडौँमा आजको भोलि रेल कुदाउने, ठूला स्टेडियम बनाउने, केही भ्युटावरहरू निर्माण गर्ने योजना सम्भव छैन । योजना त सम्भव होला तर २६.५ किलोमिटरको मेलम्ची टनेल खनेर काठमाडौँ ल्याउन ३० वर्ष लगाउने हामीले ठूला योजनाको गफ गर्नुअघि आफ्नो क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । यद्यपि कुनै दिन हामी निःसन्देह ठूला पूर्वाधार सजिलै विकास गर्ने ठाउँमा पनि पुग्नेछौँ । हामी सरकार दिने र जनता लिने हुन् भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छौँ । तर, सरकारले जनतालाई कुनै विकास वा सेवा दया गरेर दिने होइन, यो जनताको अधिकार हो र सरकारको कर्तव्य । तसर्थ, स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आकर्षक देखिने ठूला महŒवाकांक्षी योजनाले भरिने राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यस्ता साना र सेवाप्रदायक योजना पनि समावेश हुन आवश्यक छ । (पौडेल इन्जिनियर हुन्)
