कार्यविधि स्वीकृत हुनुभन्दा ३६ दिनअघिदेखि आयोगका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मले लिइरहेको सुविधा मतगणना सकिएको ३५ दिनसम्म जारी रहने
भूतप्रभावी कार्यविधि बनाएर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले दोब्बर सुविधा बुझिरहेका छन् । ३० फागुनमा आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत हुनुभन्दा ३६ दिनअघिदेखि उनीहरूले सुविधा, भत्ता लिइरहेका छन् । यो सुविधा मतगणना सकिएको ३५ दिनपछिसम्म पनि उनीहरूले उपभोग गर्नेछन् । तर, फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीले आधारभुत भत्तासमेत नपाउने भएका छन् । निर्वाचन प्रयोजनकै लागि नियुक्त गरिने म्यादी प्रहरीको रासनभत्ता पनि कटौती गरिएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीदेखि उनीहरूको निवासमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसम्मलाई भने कम्तीमा एक सय ३० दिनको सुरु स्केलको दोब्बर तलबसहित भत्तैभत्ताको सुविधा कायम गरिएको छ । आयोगले ३० फागुनमा ‘स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । जसमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको दिन २४ माघदेखिकै सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । जसअनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त, कर्मचारी, आयुक्तको सुविधामा कार्यरत कर्मचारी, आयुक्तको निवासमा सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी, पिएसओ, आयोगको मूलगेटमा खटिने नेपाल प्रहरीका १० जनासम्म सुरक्षाकर्मीले निर्वाचन घोषणा भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनसम्म सुरु स्केलको दोब्बर तलब, खाजा, खाना खर्च, भत्ता र सञ्चार खर्च पाउने भएका हुन् । यो व्यवस्था कार्यविधिको दफा ५ मा कायम गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रयोजनकै लागि गठन भएको आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिम्मेवारी वहन गरेबापत अचाक्ली सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यविधि कानुन निर्माणको सिद्धान्तविपरीत र संवैधानिक नैतिकताविपरीत रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । ‘कानुन, कार्यविधि भविष्यदर्शी ग्रहण गर्न सक्ने कानुनी सिद्धान्त छ, भूलक्षी हुने गरी बनाउन मिल्दैन,’ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘आफैँले आफ्नो सुविधा पनि तोक्न पाइँदैन, यो संविधानिक नैतिकताको विपरीत पनि हो ।’
राष्ट्रिय सभा पूर्वसदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि सिद्धान्ततः नियमावली, कार्यविधि भूतप्रभावी बनाउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगको कार्यविधि कानुनी सिद्धान्तअनुकूल छैन, स्वीकृत भएदेखि लागू हुनुपर्ने हो । स्वीकृत हुनुअघि नै लागू हुँदैन ।’
तर, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कार्यविधिलाई भूतप्रभावी भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्ने हो । निर्वाचन घोषणा हुने थाहा नभईकन कार्यविधि स्वीकृत गर्न मिल्छ ? निर्वाचन अवधिभरका लागि कार्यविधि बनेको हो ।’
सुविधा पाउनेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी (काज, स्थायी र करारसमेत) गरी नौ सय छन् । त्यस्तै, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिने कर्मचारीको संख्या ६ हजार सात सय ७७ हुनेछ । ९४ हजार मतदान केन्द्रमा र नौ हजार ३६ मतगणनामा खटिने कर्मचारीले पनि उक्त सुविधा पाउनेछन् । तर, अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिकाअनुसार कानुनबाट गठन भएका समितिबाहेकमा बैठक भत्ता लिन पाइँदैन । त्यसमा पनि बिहान १० देखि साँझ ५ अर्थात् कार्यालय समयका बैठकमा पनि भत्ता लिन पाइँदैन । तर, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई मौकाका रूपमा प्रयोग गर्दै नियमित कामका लागि साढे चार महिनासम्मका लागि दोब्बर सुविधा लिने व्यवस्था कायम गरेको पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको बुझाइ छ । ‘निर्वाचन आयोगले राज्यसँग भएको स्रोत र साधनबारे विचार गर्नुपर्ने हो । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘यही मौका हो, जति खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले निर्वाचनलाई लिइयो । आयोगले विवेक पुर्याएन ।’
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० को अधिकार प्रयोग भन्दै कार्यविधि जारी गरेको हो । उसले तलब, खाजा र खाना, सञ्चार र गोष्ठीमा खर्च बढाएको छ । पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले आयोगका हाकिमको निवासमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पनि दोब्बर सुविधा दिएर ‘निर्वाचनलाई कमाउने माध्यम’ बनाएको बताए । ‘संवैधानिक आयोगबाटै मुलुकको स्रोत र राजस्वको दुरुपयोग हुने काम भयो । निर्वाचनका लागि गठन भएको आयोगले पाँच वर्षमा एकपटक गर्नुपर्ने नियमित कामका लागि पनि दोहोरो सुविधा लिनु कानुनअनुसार न्यायोचित होइन,’ खत्रीले अर्थ मन्त्रालयको समेत आलोचना गर्दै भने, ‘निर्वाचनमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीको भने बजेट बढाइएन । निर्वाचन आयोगको बजेटचाहिँ अघिल्लोपटकभन्दा किन बढाइयो ?’
०७४ मा स्थानीय तह (तीन चरण), प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले आठ अर्ब ९८ करोड २९ लाख विनियोजन गरेको थियो । आयोगले आठ अर्ब ८२ करोड ७६ लाख खर्च गरेकोमा सेवा–सुविधामा २३ करोड ७० लाख सकाएको थियो । तर, अहिले एकै चरणमा हुने स्थानीयको मात्रै निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ११ करोड बजेट दिएको छ । आयोगले भने अर्थसँग आठ अर्ब ९५ करोड मागेको थियो ।
निर्वाचन आयोगको कार्यविधि नै त्रुटिपूर्ण,भत्ता सुविधा भैपरी होइन : टीकाराम भट्टराई पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० मा निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, सोही ऐनको दफा २८ मा भैपरी रकमको खर्च स्वीकृत अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा कार्यविधिबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । भत्ता, सुविधा आकस्मिक (भैपरी) रूपमा आएको विषय होइन, यो नियमित खर्च हो । निर्वाचनमा हुने अन्य खर्च भैपरी हुन् ।
त्यसैले सुविधा, भत्तालाई भैपरीको परिभाषामा राख्न मिल्दैन । सोही ऐनको दफा २७ (३) मा आयोगलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्याइएको बजेट प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रचलित कानुन भनेको कार्यविधि होइन, कार्यविधि कानुनको परिभाषाभित्र पर्दैन । कार्यविधि बनाएर लिइएको सुविधा गैरकानुनी हो ।
आयोगलाई कानुन चाहिएमा संसद् अधिवेशन चालू नरहेका वेला अध्यादेशबाट भए पनि जारी गर्न सकिन्छ वा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली बनाउन सक्छ । तर, कानुनबमोजिमबाहेक खर्च गर्न मिल्दैन ।
महालेखा भन्छ– राजपत्रमा प्रकाशित नगरी पारिश्रमिक र अन्य सुविधा थप्न मिल्दैन
सरकारको लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारकिो पारिश्रमिक र अन्य सुविधा थप्न नमिल्ने बताएको छ । ०७४ मा आयोगका पदाधिकारीलाई निर्वाचनमा थप एक करोड ९४ लाख रुपैयाँ सुविधा बाँडिएको पाइएपछि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गराएर मात्र यस किसिमको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ ।’ तीन तहका निर्वाचनमा आयोगका पदाधिकारीले भत्तामा २२ लाख ८६ हजार, खाजा–खाना खर्चमा नौ लाख ९४ हजार, सञ्चार सुविधामा दुई लाख ३४ हजार, बैठक भत्तामा ६५ लाख चार हजार र प्रोत्साहन भत्तामा दुई लाख ४६ हजार बुझेका थिए । त्यतिखेर आयोगको निर्णयको भरमा सेवा–सुविधा दिइएकोमा यसपटक आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । तर, महालेखाले औँल्याएझैँ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छैन ।
तर, अग्रमोर्चामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई आधारभूत भत्तासमेत दिइएन, म्यादी प्रहरीको रासन भत्ता पनि कटौती
निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले शतप्रतिशत भत्ता र अन्य थरीथरी सुविधा पाउँदा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भने खाजा खर्च पनि छुट्याइएको छैन । अझै म्यादी प्रहरीलाई त खाना खर्चसमेत नधान्ने रासन भत्ता छुट्याइएको छ ।
४० दिन खटिने म्यादी प्रहरीले एकमुस्ट सात हजार दुई सय रासन खर्च पाउनेछन् । जब कि दुर्गमका जिल्लाहरूमा त्यो रकमले २० दिन मात्र रासन खर्च धान्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । स्रोतको अभाव देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीको रासन भत्तासमेत कटौती गरेको हो । विगतमा म्यादीलाई नेपाल प्रहरीबराबर नै रासन खर्च दिइन्थ्यो । हरेक जिल्लामा त्यहाँको खाद्यान्नको महँगीअनुसार रासन भत्ता दिने गरिएको छ । तर, सरकारले यो वर्ष रासन खर्चमा प्रहरी र म्यादीलाई फरक–फरक नियम लागू गरेको छ । ७७ जिल्लामै एउटै दरको रासन भत्ता दिने सरकारको निर्णय अव्यावहारिक र अनौठो भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । खासगरी हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई त्यसबाट ठूलो अन्याय हुने देखिन्छ । त्यहाँ चामललगायत खाद्यान्न महँगो हुन्छ ।
अहिले प्रहरीले न्यूनतम एक सय ८१ रुपैयाँदेखि आठ सय ६४ रुपैयाँसम्म दैनिक रासनभत्ता पाउँछन् । उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीले दैनिक दुई सय १ रुपैयाँ अर्थात् ४० दिनको ८ हजार ४० रुपैयाँ पाउँदा म्यादीले भने सात हजार दुई सय मात्र पाउनेछन् ।
म्यादी प्रहरीलाई घरपायक ठाउँमा नखटाउने सुरक्षा नीति छ । जसअनुसार उनीहरूले घरमा खाना खान पाउने अवस्था हुँदैन । अहिलेको महंगीमा उनीहरूलाई खाना खर्च समेत नपुग्ने रासनभत्ता सरकारले छुट्याएको र यसबाट काम लगाउन गाह्रो हुन सक्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ४० दिन खटिने म्यादीले ३० हजार दुई सय ४० रुपैयाँ तलब, सात हजार दुई सय रासन खर्च, ६ हजार पोसाक र एक हजार यातायात खर्च पाउनेछन् ।
यो वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले पनि पानी समेत आफ्नै तलबबाट किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । जनशक्ति अपुग भएकाले यो निर्वाचनमा प्रहरीलाई १५ घन्टा भन्दा धेरै डिउटीमा खटाउनुपर्ने अवस्था भएको तर कुनै अतिरिक्त सुविधा नदिएकाले समस्या हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । यसअघिको निर्वाचनमा १५ दिनका लागि दैनिक दुई सय ५० का दरले खाजा खर्च दिइएको थियो । त्यस्तै, विभिन्न किसिमका भत्ता पनि दिइएको थियो । तर, यो वर्ष सुरक्षाकर्मीलाई यस्तो सुविधा अहिलेसम्म दिइएको छैन । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई थप सुविधा दिन पहल भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेल बताउँछन् ।
मागभन्दा अर्थ मन्त्रालयले न्यून मात्र बजेट दिएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । नेपाल प्रहरीका लागि नौ अर्ब २९ करोड १७ लाख माग भएकोमा जम्मा एक अर्ब २२ करोड ४० लाख मात्र बजेट दिइएको छ । प्रहरीले तीन करोड स्थानीय भत्ता तथा चार करोड १६ लाख २३ हजार अन्य भत्ता माग गरेको थियो । त्यसमा अर्थले एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन । पोसाक, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, अनुगमन, मूल्यांकन, भ्रमण खर्च, पानी तथा बिजुली खर्च मागभन्दा थोरै दिइएको छ । पोसाकमा १४ करोड ५५ लाख माग भएकोमा जम्मा ७० लाख दिइएको छ । औषधि खरिद, घरभाडा, कर्मचारी तालिम, सञ्चार महसुलजस्ता शीर्षकमा बजेट कटौती भएको छ । नेपाल प्रहरीले ६ अर्ब २१ करोड पुँजीगत खर्च माग गरेकोमा जम्मा ४३ करोड ३७ लाख मात्र दिइएको छ । त्यसमध्ये मेसिनरी तथा औजारमा ३० करोड, सुरक्षा उपकरणमा ११ करोड र अन्य सार्वजनिक निर्माणमा दुई करोड रुपैयाँ छ ।
एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न गृहले सात अर्ब १९ करोड ९४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ माग गरेकोमा चार अर्ब ४५ करोड ९४ हजार मात्र स्वीकृत भएको छ । जसअनुसार एक लाख मात्र म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले तीन अर्ब ५८ करोड १३ लाख माग गरेकोमा ४४ करोड ५५ लाख बजेट मात्र स्वीकृत भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले तीन करोड २५ लाख स्थानीय भत्ता, १६ करोड अन्य भत्ता माग गरेकोमा उसलाई भत्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छैन । पोसाकमा ८४ लाख, पानी र बिजुलीमा ७४ लाख, कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनमा तीन करोड ६५ लाख, सवारीसाधन मर्मतमा एक करोड ६० लाख, भ्रमण खर्चमा २३ करोड ५२ लाख निकासा भएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ सशस्त्रलाई १० करोड ५० हजार छुट्याइएको छ ।
म्यादी प्रहरीमा तीन दिनमै एक लाख धेरै आवेदन
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन खुलाइएकोमा तीन दिनमै झन्डै सवा लाखले दरखास्त दिएका छन् । ७७ जिल्लामै म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना खोलिएको छ । सोमबारसम्म ८३ हजार ६ सयको आवेदन परेको र मंगलबार पनि दरखास्तीका लागि देशभरीका कार्यालयमा भिड रहेकाले दरखास्त संख्या करिब सवा लाख पुगेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । ११ चैतसम्म दरखास्त दिने म्याद छ । पूर्वसुरक्षाकर्मी, यसअघि काम गरेका म्यादी तथा प्रहरी तथा सेनाको भर्ना प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिलाई प्राथमिकताका आधारमा म्यादीमा भर्ना गर्ने प्रहरीको तयारी छ । छनौट भएकालाई २२ चैतदेखि तालिम दिने योजना छ ।
