झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टाभर्ना तथा स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । संविधानसँग बाझिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टाभर्ना तथा स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सात महिनापछि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता भक्तराज भारतीले दायर गरेको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएको हो । केपी ओली सरकारले गत १३ वैशाखमा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गरेर चियाबगान सार्न दिने निर्णय गरेको थियो । संसद्को कृषि समितिको निर्देशनमा यसअघि नै सो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको छ ।
तीन सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको चियाबगान अहिले बिर्तामोड सहरसँगै जोडिएको छ । हाल जग्गाको मूल्य अकासिएपछि यसका मालिक छत्रबहादुर गिरीले सरकारलाई नै प्रभावमा पारी चियाबगान स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास गरेका हुन् । तर, यस्तो कानुनी प्रावधान नभएपछि ओली सरकारले ऐन नै संशोधन गराएर कुनै ठाउँमा उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान राखेको थियो । यही चियाबगानलाई लक्षित गरी ऐन संशोधन भएको थियो । यसमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
गत ९ भदौमा संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले संघ सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । समितिले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति ०७८/०१/१३ गतेको निर्णयबाट गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालि, झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि भएको स्वीकृतिप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछौँ ।’ सो आदेशपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मातहतका निर्णयलाई पत्राचार गरी स्थानान्तरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ । तर, निर्णय अझै बदर भने भइसकेको छैन ।
पहिले भूमाफियाहरूले सोझै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर उक्त सरकारी जग्गा बिक्री गर्न खोजेका थिए । तर, हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न लागेको थाहा पाएपछि ०७५ मा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा जग्गा बिक्री गर्न नपाइने फैसला गरेपछि सो समूहले सरकारलाई प्रभावमा पारी ऐन नै संशोधन गरेको हो । ओली सरकारको निर्णयपछि पनि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अर्काे रिट दायर गरेका छन् । त्यसमा भने शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टाभर्ना तथा स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णयको प्रदेश १ सरकारले समेत विरोध गर्दै आएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने निर्णय गरेको प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बताउँदै आएका छन् । भूमाफियाको प्रभावमा परी ओली सरकारले सो निर्णय भएको उनको दाबी छ ।
