संसद्बाट एमसिसी पास भएसँगै चुलिएको राजनीतिक सरगर्मीको मूलतः पटाक्षेप भएको छ । एमसिसीका विभिन्न प्रावधान जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्नु नेपाली सार्वभौमिकता र अखण्डताका कोणबाट न्यायसंगत छैन भनेर जनताकै तहबाट आवाज उठिरहेको थियो । यसैबीच माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले यथास्थितिमा जेलिएको परिदृश्यमा हस्तक्षेप गर्दै मुलुकलाई निकास दिन पहलकदमी लिएको सर्वविदितै छ । माओवादी नेतृत्व पंक्तिमा मूलतः अध्यक्ष प्रचण्डले जोखिम मोल्दै लिएको पहलकदमीले मुलुकलाई निकास दिँदै एक कदम अघि बढाएको छ ।
गत ११ पुसमा काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको ऐतिहासिक आठौँ महाधिवेशन हलमा एमसिसी जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्न नहुने भनेर पार्टी पंक्तिको तल्लो तहबाटै आवाज उठाइएको थियो । तात्कालीन राजनीतिक परिदृश्य र अध्यक्षले पेस गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा टिप्पणी गर्न बनाइएका विभिन्न टोलीको छलफलमा महत्वपूर्ण रूपमा एमसिसीको विषय उठेको थियो । विभिन्न टोलीनेताले रिपोर्टिङका क्रममा आफ्नो मत राख्दै यस विषयमा बोलेका थिए । टोलीनेताले उठाएको विषयलाई दस्ताबेजमा संलग्न गर्दै अन्तिममा जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले, ‘एमसिसी कुनै पनि हालतमा जस्ताको त्यस्तै पास हुनेछैन्’ भन्नुभएको थियो, जुन अहिले सत्य साबित भयो ।
माओवादीको पहलमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि दुईथरी प्रवृत्ति राजनीतिको सतहमा देखा परेका छन् । पहिलो, संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गराएको जस कसले लिने । दोस्रो, एमसिसी अनुमोदनसँगै माओवादी पार्टी र मूलतः प्रचण्डले देशप्रति गद्दारी गरे भन्ने । ‘रात गए बात गए’ भनेजस्तै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले यति छिटै के बिर्सन मिल्दैन भने एमसिसीको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी महाधिवेशन हलले प्रचण्डलाई दिएको थियो । व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन भएसँगै अमेरिकाले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । यो कूटनीतिक पहलकदमीविना सजिलै हुने थिएन ।
कमा, फुलस्टप पनि नचलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस र एमसिसीको विषयमा च्याँखे थापेर सत्ताको भर्याङ चढ्ने सपना देखिरहेको एमालेले सही कूटनीतिक पहल हुने हो भने आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्बोधन गराउन सानो मुलुकले पनि सक्छ भन्ने सन्देश पाए होलान् । फेरि पनि राजनीतिमा एमसिसीको विषयमा कसैले सबैभन्दा नकारात्मक भूमिका खेलेको छ भने त्यो दक्षिणपन्थको राजनीति अघि बढाइरहेको एमालेले नै हो । सत्ता जोगाउन जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने एमाले सत्ताबाट बाहिरिएसँगै त्यसैलाई सत्ताको भर्याङ बनाउन पुग्यो ।
सानो मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थलाई पनि सम्बोधन गर्नु महाशक्ति देशको दायित्व हो भन्ने बोध गराउँदै र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै एमसिसी अनुमोदन हुँदा पनि देशको एउटा सानो तप्कामा विरोधको स्वर गुन्जिरहेको छ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर कुनै पनि मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्दै गर्दा विरोधको स्वर किन गुन्जिरहेको छ त ? यस विषयलाई नेपाली जनता र पार्टी कार्यकर्ताले बुझ्नैपर्ने हुन्छ । पहिलो त नेपाली समाज १० वर्षे विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट शान्ति–प्रक्रियामा आइपुगेको हो । विद्रोहबाट शान्ति–प्रक्रियामा आएको कुनै पनि समाजमा विद्रोहका फिलिंगा यत्रतत्र रहिरहेका हुन्छन् ।
जनतामा विद्रोही भावना हुनु, साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी शक्तिसँग विद्रोह गर्ने चेतना राख्नु नराम्रो होइन । यसको जस नेपाली कम्युनिस्ट र तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई नै जान्छ । कुनै पनि मानिसलाई पृथ्वीको जुनसुकै स्थानमा लगेर छाड्दा पनि उसले आफ्नो मातृभाषा भुल्न सक्दैन भनेजस्तै विद्रोही चेतना बोकेको नेपाली समाज पनि यति छिटै बोधो भइहाल्दैन । त्यसैले त्यो विद्रोही चेतना बोकेका जनताले, प्रचण्डले गलत गरेका हुन् कि भन्ने आशंका गर्नु अस्वाभाविक होइन ।
जनताले आशंकासहित पार्टीलाई हेर्नु, कसी लगाउन खोज्नु तथा फेरि पनि यो पार्टी देश र जनताप्रति समर्पित छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न चाहनु गलत होइन । हुनुपर्ने नै यही हो । तर, माओवादी केन्द्रले धोका दियो भन्दै आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न पहिले तीन हात उफ्रेका एमाले, विप्लव माओवादीजस्ता पार्टीले सिर्जना गर्ने झुटबाट आमजनता र कार्यकर्ता भने निस्किनैपर्छ । हामीलाई थाहा छ, उग्रक्रान्तिकारी देखिएका विप्लवले खुलामञ्चमा कोसँग हात मिलाएका छन् ।
उग्रक्रान्तिकारी चरित्र अन्ततः दक्षिणपन्थी भाषमै गएर टुंगिने हो भन्ने उनकै पछिल्लो गतिविधिले देखाइरहेका छन् । समय उनको र एमालेबीच भइरहेको संवाद र सहकार्यको साक्षी छ । राजनीतिमा आफ्नो भूमिका खोजी गर्दागर्दै पनि कुनै स्थान नपाएका विप्लवहरू अहिलेको विषयलाई उछालेर राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न चाहन्छन् । लामो समयसम्म सँगै सहकार्य गरेर आएको हुनाले उनीहरू यतिवेला के सोचिरहेका छन् र भोलिका दिन के गर्छन् भन्ने अड्कल काट्न अप्ठेरो छैन ।
हरेक कुराको आफ्नो समय हुन्छ भनेझैँ क्रान्तिको पनि आफ्नो समय र चरण हुन्छ ।
नेपाली राजनीति र समाज क्रान्तिको चरण पार गरेर संविधान निर्माणमार्फत यहाँसम्म आइपुगेको हो । त्यसैले, अहिले समाजका अनेकौँ विषयलाई उछालेर निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तितर्फ लाग्नुभन्दा पनि यही संविधानलाई बलियो बनाउँदै समृद्धिको मार्गमा अघि लम्कनुको विकल्प छैन । पार्टीलाई मजबुत बनाउँदै, नेतृत्वप्रति विश्वास गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प फेरि पनि हामीसँग छैन । हामीले हाम्रो जीवनकालमा विद्रोह गर्यौं, अब आउने पुस्तालाई उज्ज्वल भविष्य र समृद्धि उपहार दिनैपर्छ । (बुढाथोकी माओवादी केन्द्र, दोलखाका अध्यक्ष हुन्)
