प्रचण्ड र उनका सहयोगीले संसद्मा एमसिसीबारे छलफल हुन नदिएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई कमजोर बनाएका छन्
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संसद्मा एमसिसी प्रस्ताव प्रस्तुत हुने र संसद्ले त्यसलाई पारित गर्ने सम्भावनाको घाँटी निमोठिदिएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले यद्यपि ‘आफू ले प्रयत्न गर्दागर्दै पनि साथीहरूले नमानेकाले एमसिसी सदनमा प्रस्तुत नभएको’ बताएका छन् । तर, उनको त्यो भनाइ विश्वसनीय छैन । नेपाली राजनीतिमा उनी ‘जादुगर’का रूपमा स्थापित भएका छन्, जसका लागि पार्टी संगठनको समर्थन हुनु र नहुनुले खासै अर्थ राख्दैन । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालपछि अध्यक्ष प्रचण्डको पार्टी छरिएको छ । पहिलो संविधानसभामा बहुमत ल्याएर गणतन्त्रका पहिला शासक भएका अध्यक्ष प्रचण्डको शासनको पर्दा जति छिटो खस्यो र पूरै रंगमञ्च अन्धकारमय भयो, त्यो आफैँमा अनौठो छ । दशक लामो क्रान्तिको नेतृत्व गरेका पार्टीका नेताबाट जनताले देशका लागि धेरै ठूलो योगदान हुने आशा राखेका थिए । ती आशा पूरा भएनन् । आन्तरिक द्वन्द्वको रुमलोमा अलमलियो माओवादी पार्टी । यो प्रचण्डकै कमजोरी थियो कि लामो समयसम्म देशको संविधान बन्न सकेन ।
अहिले पनि अध्यक्ष प्रचण्डले आफैँ अग्रसर भएर गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा पु¥याएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध एमसिसीको नाउँमा छलकपट गरेपछि यतिवेला नेपाली राजनीतिमा सन्नाटा छाएको छ । घटनामा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको भए सरकारलाई गठबन्धनका कुनै पनि नेताले हल्लाउन सक्ने थिएन । नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङले बोलेकै आधारमा प्रचण्ड एमसिसीका विरुद्ध लागेका हुन् भने यो कुरा सबैले बुझे हुन्छ, उनको विश्वसनीयता खुम्चिएको छ । कुनै वेला यस्तो पनि थियो, प्रचण्डविना नेपाली राजनीतिमा माखो मर्दैनथ्यो । त्यो स्थिति अब बिस्तारै हराउन थालेको छ ।
रूपान्तरणका मसिहाका रूपमा चिनिएका अहिलेको गठबन्धनका निर्माता प्रचण्ड र उनका सहयोगीले संसद्मा एमसिसीबारे छलफल हुन नदिएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई कमजोर बनाएका छन् । अब नेपाली जनताले नेपालको राजनीतिमाथिको स्वत्वाधिकार गुमाउँदै जानेछन् । नेपाली जनता र नेपालको संसद् देशका लागि आवश्यक विकासको निर्णायक हुनेछैनन् अब । एकातिर फर्किए चीनले मुक्का हान्ने र अर्कातिर फर्किए अमेरिकाले मुक्का बजार्ने स्थितिमा रुमल्लिनेछ नेपाल । यस मामिलामा भारत पनि निर्णायक रहेन । नेपालको संसद्ले अब कि चीनपक्षीय सरकारको निर्माण गर्ला अथवा चीनविरोधी । असंलग्नताको अर्थ समाप्त भइसकेको अहिलेको युगमा शक्तिको चलखेल बढ्दै गएको छ । विश्वशक्तिका रूपमा चीनको प्रादुर्भावपछि विश्व दुई धुरीमा बाँडिएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालजस्ता साना देशको तटस्थताको सम्मान गर्ने कोही छैन । नेपालजस्ता देशहरू सम्पन्न देशको पेलानमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । आफ्ना मौलिकता गुमाएका र भरोसा नभएका नेपाललगायत साना देशको व्यवस्थापन कठिन हुने नै भयो । कसैको छातामा ओत नलागी घामपानीबाट कसरी बच्ने ? यो यक्ष प्रश्न हो । यसको जवाफ अहिलेसम्म कसैले दिन सकेको छैन ।
नेपालको आधारभूत विकासका लागि अमेरिकी सरकारले एमसिसीअन्तर्गत दिन लागेको निब्र्याजी अनुदान सहयोगबारे नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भ्रान्तिको प्रशस्त खेती गरेका छन् । एमसिसीसँगै अमेरिकी सेना नेपाल पस्ने हल्ला गरेर उनीहरूले आफ्नो पार्टी र नेताहरूको प्रशस्त सेवा गरेका छन् ।
नेपालको आधारभूत विकासका लागि अमेरिकी सरकारले एमसिसीअन्तर्गत दिन लागेको निब्र्याजी अनुदान सहयोगबारे नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भ्रान्तिको प्रशस्त खेती गरेका छन् । एमसिसीसँगै अमेरिकी सेना नेपाल पस्ने हल्ला गरेर उनीहरूले आफ्नो पार्टी र नेताहरूको प्रशस्त सेवा गरेका छन् । एमसिसी सहयोग लिने कि नलिने भन्ने निर्णयका लागि संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने कुरामा गठबन्धन सरकारका सदस्यबीच असहमति भर्खरै उत्पन्न भएको होइन । एमसिसीको ताउलो तात्दै थियो । देउवा सरकारले संसद्मा छलफलका लागि बुधबार प्रस्ताव टेबुल गर्ने मनसाय बनाएको थियो । तर, गठबन्धनका दुई सदस्य दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीे प्रस्तावका पक्षमा सहमत नभएपछि सरकारको प्रयास असफल भएको थियो । माओवादी र समाजवादी किन एमसिसीको विपक्षमा उभिए ? यो कुरा बुझ्नु असहज छैन । माओवादी र एकीकृत समाजवादी– यी दुवै पार्टी अन्तरंग रूपले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिएका राजनीतिक समूह हुन् । अहिलेका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली पदबाट निवृत्त भएको खण्डमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि एकै ठाउँमा जम्मा हुनेछ । गएको चुनावअघि एमालेसँग एकताको ‘पासो’मा बाँधिएको माओवादी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फेरि आफ्नो पुरानो स्वरूपमा फर्केको थियो । एकीकृत समाजवादी पार्टी एमालेभित्रको अन्तर्घातबाट दिक्क भएर निस्किएका नेताहरूको संगठन हो, जसको शीर्षमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल छन् ।
निश्चय पनि कोही कम्युनिस्ट हुनुमा कसैलाई आपत्ति हुनुहुँदैन । कम्युनिज्म एउटा राजनीतिक दर्शन हो । नेपालका कम्युनिस्टहरूमा थोरैले मात्र यो राजनीतिक दर्शनलाई बुझेका होलान् । साम्यवादी विचारका प्रखर नेताका रूपमा चिनिएका थिए पुष्पलाल श्रेष्ठ । त्यसपछिका मनमोहन अधिकारी र पछिल्लो कडीका मदन भण्डारीपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम लिनैपर्छ । यसमा कुनै शंका छैन । तर, किन प्रचण्ड कहिले जादुगर र कहिले सपेराको अवतारमा देखिन्छन् ? यो आश्चर्यजनक विषय हो । यो सत्य हो कि प्रचण्डको मनमा हुण्डरी चलेको छ । उनले एउटा साम्यवादी समाजको परिकल्पना गरेका छन् । उनी देशमा मात्र होइन, छरछिमेकमा समेत साम्यवादी समाजको विस्तार चाहन्छन् । यो कठिन कुरा त हो नै । आजको दुनियाँमा यो नजिकको वास्तविकता पनि होइन । सोभियत रुसको विखण्डनपछि साम्यवादीहरूको ध्यान चीनतिर एकत्रित भएको थियो । तर, चीन आफ्नै सुरमा थियो । वर्षको एक दिन माओ जयन्ती मनाएपछि सकियो । साम्यवादको विस्तारका लागि चीनको उन्नति नै उदाहरण थियो । चीनले उन्नति नगरेको भए साम्यवादलाई कसले
सम्झिने थियो ?
नेपालको सन्दर्भमा यति त भन्नैपर्छ कि देशमा अहिले जति दल छन्, ती कुनै पनि लोकतन्त्रका लायक छैनन् । देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा सबैले मानेको नेपाली कांग्रेस खुम्चिँदै र साँघुरिँदै गएको छ । योबाहेक अरू लोकतान्त्रिक दलहरू नाममा मात्र छन् । देशमा जति पनि कम्युनिस्ट पार्टी छन्, ती अनेक रंगका छन् । हाल एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली तीन वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भए । तर, उनले पार्टीहरू र जनताबीच सौहार्द्र वातावरणको निर्माण गर्न सकेनन् । प्रचण्डले पनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा खासै स्मरणीय काम गर्न सकेनन् । देशमा सुरक्षा र परराष्ट्र नीति चलाउन सक्ने दक्ष व्यक्ति भएनन् । हालै मात्र भएका कतिपय घटनामा हाम्रो सुरक्षाको दुर्दशा र हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीको अकर्मण्यता देखिएकै कुरा हो । निश्चय पनि यो दुःखलाग्दो कुरा हो कि यहाँका राजनीतिज्ञ भनिने व्यक्तिमा देशको चिन्ता देखिँदैन ।
एमसिसीको चर्चाले नेपालका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको अज्ञानता खुलस्त गरेको छ । द्विविधामा बाँच्ने नेपाली नेताहरूको पोल पनि खोलेको छ । यो कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ, आउँदा दिन यीभन्दा कष्टकर हुनेछन् । नेपाली जनताले त्यस्तै नेता पाएका छन्, जस्तो उनले खोजेका छन् । परिवर्तनको बाटो लामो छ ।
