३५२२१ प्रतिनिधि छान्न ३० वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन

७५३ पालिकामा १५०६ प्रमुख र उपप्रमुख, ६७४३ वडाध्यक्ष र हरेक वडामा चारजनाका दरले २६९७२ सदस्यका लागि मतदान

- मतदाता संकलन स्थगित, करिब एक करोड ७० लाख मतदाता
- अहिलेसम्म कहिले–कहिले भए स्थानीय निर्वाचन ?

सरकारले स्थानीय निर्वाचन आगामी ३० वैशाखमा एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनको घोषणा गरेको हो । यससँगै देश निर्वाचनमा होमिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सात सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गतेलाई प्रस्ताव पेस गरेको थियो, सरकारले वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि उनले भने, ‘त्यो मितिमा निर्वाचन गर्दा कुनै कानुन पनि संशोधन गर्न नपर्ने निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ ।’

देशभर ६ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७५ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिकामा कुल ६ हजार सात सय ४३ वडा छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरू गरी ३५ हजार दुई सय २१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । हरेक वडामा अध्यक्ष र चार सदस्य हुन्छन् । आयोगका अनुसार ६ जेठमा ०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदै छ । 

०७२ को संविधान ०७२ अनुसार स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको हैसियतमा काम गर्छन् । जिल्ला समन्वयन समितिले पनि काम गर्छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४ मा तीन चरणमा भएको थियो । 

पछिल्लोपटक निर्वाचन आयोगले भने सरकारलाई ४ जेठमा निर्वाचनका लागि सुझाएको थियो । राजनीतिक दलबीच संविधान र कानुनका विषयमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे फरक बुझाइ र विश्लेषण भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणामा अनेकौँ आशंका थिए । आशंका चिर्दै सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार ३० वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएको हो । 

सरकारले निर्वाचनका लागि तोकेको अवधि पर्याप्त रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी मंगलबारदेखि नै तीव्र पार्ने जनाएको छ । सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्न–गराउन आयोग भौतिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तवरले तयार रहेको आयोगले जनाएको छ । 

अघिल्लो निर्वाचनको ठीक पाँच वर्षपछि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हो । अघिल्लोपटक ३१ वैशाख ०७४ मा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने प्रावधान छ, पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिदेखि कार्यकाल गणना हुने भएकाले असार र असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भने पाँच वर्ष काम गर्न नपाउने भएका छन् । 

पछिल्लोपटक गत १८ माघमा आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटी संविधान र ऐनअनुसार ५ जेठमा स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने र ४ जेठभन्दा अघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यताबारे स्पष्ट पारेको थियो । सोहीअनुसार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ४ जेठमा एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले सिफारिस गरेको मितिमै निर्वाचनको मिति तोकिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन तयारीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन आयोग पदाधिकारीलाई सुझाव दिँदै निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । 

आयोगले यसअघि एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट चुनाव गर्न नचाहेका कारण पछाडि धकेल्न बहाना बनाएको भन्दै चौतर्फी दबाब दिएपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू जेठभित्र निर्वाचन गर्न सहमत भएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले आयोगसँग परामर्श गरेका थिए । 

अहिलेसम्म कहिले–कहिले भए स्थानीय निर्वाचन ?
- नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २९ जेठ २००४ मा काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको प्रारम्भ भएको इतिहास छ । २००४ मा भएको काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनपछि मुलुकमा नगरपालिकाको निर्वाचन १७ भदौ ०१० मा भएको थियो । त्यसैगरी, स्थानीय निर्वाचन ७ माघ ०१४, गाउँ पञ्चायत निर्वाचन ७ फागुन ०१८ देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । 

- आयोगका अनुसार नगर पञ्चायतको निर्वाचन जेठ ०१९ देखि विभिन्न मितिमा, जिल्ला सभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन ०१९ देखि विभिन्न मितिमा, अञ्चल सभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन ०२० देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए ।

- स्थानीय तह निर्वाचनका रूपमा २८ र ३१ वैशाख ०३९ तथा ३ र ४ जेठमा गाउँ पञ्चायत तथा नगर पञ्चायत, २ असार ०३९ असारमा जिल्ला पञ्चायत, ७ र १० चैत ०४३ मा गाउँ पञ्चायत तथा नगर पञ्चायत एवं २६ वैशाख ०४४ मा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको इतिहास छ ।

- मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनका रूपमा १५ र १८ जेठ ०४९ मा गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको निर्वाचन, १३ असार ०४९ मा जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन, ४ र १३ जेठमा ०५४ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन तथा २७ असारमा ०५४ जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो । २६ माघ ०६२ मा नगरपालिकाको निर्वाचन भएको छ । 

- ०७४ वैशाख ३१, १४ असार र २ असोज ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनका लागि एक करोड ४० लाख ७४ हजार चार सय २४ मतदाता कायम भएकामा एक करोड चार लाख ८९ हजार दुई सय चार अर्थात् ७४.५३ प्रतिशत मतदान भएको थियो । 

निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायबाट ३९ अर्ब माग : निर्वाचन आयोगले १२ र सुरक्षा निकायले २७ अर्ब मागेका छन्

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र चारवटै सुरक्षा निकायले सरकारसँग ३९ अर्बभन्दा बढी रकम माग गरेका छन् । आयोगले १२ अर्ब तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २९ अर्ब मागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमा निर्वाचन शीर्षकमा १० अर्ब मात्रै विनियोजन गरेको छ । बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट जुटाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीले १४ अर्ब माग्यो, बाँकी तीन सुरक्षा निकायको  १३ अर्ब माग

निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा धेरै खर्च हुन्छ । एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा एक लाखभन्दा धेरै म्यादी प्रहरी चाहिने र १४ सय गाडी थप चाहिने प्रहरी आकलन छ । समग्र खर्चका लागि प्रहरीले १४ अर्ब माग गरेको छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव मुकुन्द निरौलाको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । अन्य तीन सुरक्षा निकायले १३ अर्ब अनुमानित खर्चको प्रस्ताव गरेका छन् । 

लाखभन्दा धेरै म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने, पूर्वसुरक्षाकर्मी र म्यादीलाई प्राथमिकता

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएका थिए । यसपटक एक लाखभन्दा धेरै आवश्यक पर्ने गृह मन्त्रालयको आकलन छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द निरौलाका अनुसार म्यादीमा पूर्वसुरक्षाकर्मी तथा अघिल्लो निर्वाचनमा म्यादी बनेकाहरूलाई प्राथमिकता दिएर भर्ना गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । म्यादीमा भर्ना हुनेले प्रहरी जवानबराबर सुविधा पाउँछन् ।

खर्च नभएका र नहुने ठाउँका बजेट काटेर चुनावलाई दिइनेछ : मधुकुमार मरासिनी, अर्थसचिव 

स्थानीय तहको चुनावका लागि भनेर निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले ३९ अर्बभन्दा बढी माग गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । भैपरी आउने चालू र पुँजीगत बजेट ३७–३८ अर्ब रुपैयाँ छ । माग र विनियोजन बजेट हेरेर अब निर्वाचनका लागि नपुग स्रोतको जोहो गरिनेछ ।

खासगरी भैपरी र विविध शीर्षकको बजेट निर्वाचनमा जानेछ । त्यस्तै, खर्च नभएका र खर्च नहुने देखिएका ठाउँका बजेट काटेर चुनावलाई दिइनेछ । काम तथा खर्च नभएका कतिपय कार्यक्रम कटौतीसमेत हुन सक्छन् । 

निर्वाचन सम्पन्न गर्न  आयोग पूर्ण रूपमा तयार छ : दिनेशकुमार थपलिया

अन्तर्वार्ता

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ, आयोगको तयारी कस्तो छ ?
निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ आन्तरिक तयारी गरिरहेको थियो । त्यसैले तोकिएकै मितिमा सहज ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग पूर्ण रूपमा तयार छ ।

यसअघि तीन चरणमा भएको निर्वाचन अहिले एकै चरणमा गर्ने गरी घोषणा भएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? 
निर्वाचन कति चरणमा गर्ने भन्ने विषय मूलतः दुई विषयसँग सम्बन्धित हुन्छन् । पहिलो, निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सुरक्षा–प्रबन्ध हो । हामीले एकै चरणमा सुरक्षा दिन सक्ने गरी सुरक्षा–प्रबन्ध बन्दोबस्त भयो भने त्यो निर्वाचन गर्न सकिन्छ । दोस्रो, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेपछिको छोटो समयमा देशभरि नै मतपत्र छपाएर मतपत्र पु¥याउनुपर्ने विषय हो । एउटा विषय आयोगसँग सम्बन्धित छ भने अर्को विषय गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा जटिलता हुँदाहुँदैका बाबजुद पनि निर्वाचन आयोगले यस्तो ‘रिस्क’ वा जिम्मेवारी लिएको छ । सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि सम्पर्कमा छौँ । जटिलताका बाबजुद एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुका सकारात्मक पाटा पनि छन्, हामी गर्न सक्छौँ । 

अहिले कुल मतदाताको संख्या कति छ ?
मतदाताका सन्दर्भमा आयोगले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त्यो दिनसम्म दर्ता भएका र संकलन भएका सबै मतदाताको अन्तिम मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी आयोगले फाइनल गर्छ । हामीले यो काम गत वर्ष (५ पुसमा) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिएपछि नै सम्पन्न गरेका थियौँ । त्यसअनुसार अहिले एक करोड ५४ लाख ८२ हजार मतदाता छन् । अहिले यसबीचमा झन्डै १४ लाखको हाराहारीमा नयाँ मतदाता संख्या दर्ता भएको छ । अद्यावधिक गर्दा घट्ने पनि हुन्छ । निर्वाचनमा एक करोड ८० लाखको हाराहारीमा मतदाता पुग्ने देखिन्छ ।

आयोगले सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता कसरी गर्छ ? 
यी मतदातामध्ये करिब ४५ लाखको हाराहारीमा बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान छ । उहाँहरू निर्वाचनका वेला नेपाल आउनुभयो भने मतदान गर्न पाउनुहुन्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मताधिकार वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बन्दोबस्त गर्न सकेनौँ ।

दोस्रो, जुन मतदाता नेपालमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि गत निर्वाचनमा मतदानस्थल टाढा भएको भन्ने गुनासो थियो । त्यसैले आयोगले अहिले नयाँ तीन सयवटा मतदानस्थल पनि थपेको छ । मतदाताको नामावलीलाई पनि उहाँहरूको नजिक पर्ने गरी तदनुसार गरिएको हुनाले आयोगले पुर्‍याउने सुविधाको कारणले मतदानमा सहभागी हुन नपाउने भन्ने स्थिति आउँदैन ।

तर, मुख्य विषय भनेको निर्वाचनप्रतिको आकर्षण नै हो । मैले मतदान गरेँ भने मेरो सेवासुविधा, मेरो विकास हुन्छ भन्ने भावना दिन सकिएन भने मतदातामा निर्वाचनदेखि वितृष्णा हुन सक्छ । यसका लागि आयोगले निर्वाचन शिक्षाका माध्यमबाट प्रयत्न गर्छ । यसका साथै नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू र आमसञ्चार जगत्ले पनि मतदानप्रतिको जागरुकता सिर्जना गर्ने कार्य गरेर मतदातालाई मतदानस्थलसम्म जाने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ ।

साथै, यस वर्ष विगतका वर्षहरूमा भन्दा प्रचारप्रसारलाई अलि बढी प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरेका छौँ । मोबाइल एसएमएस र रिङटोनबाट पनि सूचना प्रवाह गर्ने ढंगले निर्वाचनप्रतिको मतदाताको आकर्षण बढाउने र विश्वास जगाउने काम आयोगले गर्छ ।

आयोगले सुरुदेखि नै चार महिनाको मिति घोषणा गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने भनेर सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारले त्यसमा ढिलाइ ग¥यो । तीन महिना मात्र बाँकी छ अब । तपाईंले भनेजसरी अगाडि बढ्न सम्भव छ ? 
अहिले हामीलाई जटिलता छ । त्यसका बाबजुद निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता पनि छ । समय कम भएको कारणले वैदेशिक स्रोत–साधन परिचालन गर्न, नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक दातृ निकायले निर्वाचन शिक्षाबारे सिकाउन र पर्यवेक्षण गराउन तथा निर्वाचन शिक्षा तलसम्म पुर्‍याउन केही जटिलता हुन सक्छन् । यसभन्दा अगाडि पनि निर्वाचन आयोगले तीन महिनामा निर्वाचन सक्ने गरी काम गरेका उदाहरण छन् । सबैले निर्वाचनको महत्व बुझेर लाग्न सक्यौँ भने सबै सम्भव हुन्छ । 

कार्यतालिकामा के काम भएको छ ? 
आन्तरिक रूपमा तयार भइरहेको छ । निर्वाचन कार्यक्रम त दल दर्ता सकेपछि तयार हुन्छ । आजभोलि नै कुन–कुन राजनीतिक दलले भाग लिन्छन् भन्ने निधो छैन । पाँच वर्षभित्र अधिवेशन नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन मिल्दैन । त्यस्ता पनि होलान्, तुरुन्तै अधिवेशन गरेर पनि आउलान् । त्यसैले हामीले एक महिना राजनीतिक दलहरूको दर्ता, व्यवस्थापन, आएका निवेदनलाई अद्यावधिक गरेर टुंगो लगाउनेजस्ता काम गर्छौँ । त्यसपछि मतदाता नामावलीलाई अन्तिम गर्ने काम गर्छौँ । राजनीतिक दल दर्ताको समय सकिएपछि निर्वाचनमा भाग लिने दलको निधो हुन्छ, त्यसपछि आचारसंहिताको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ ।

आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? 
निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको निधो भएपछि आचारसंहिताको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । सामान्यतया यसभन्दा अगाडि उम्मेदवारको मनोनयन सुरु भएदेखि आचारसंहिता लगाउने गरिएको थियो । अहिलेको अवस्थालाई हेरेर आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्छ ।

अहिलेको अवस्था भनेको विगतका निर्वाचनहरूमा स्थानीय तहहरू सक्रिय थिएनन् । कर्मचारीद्वारा सञ्चालन गरिएको अवस्था थियो । अहिले स्रोत, साधन र अधिकार पनि स्थानीय तहमा छ । र, स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेटभन्दा बाहिरका क्रियाकलाप गरेर निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने काम गरे भने आयोगले त्यसमा अगाडि नै आचारसंहिताको माध्यमबाट निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेतर्फ सोच्छ । सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो स्वीकृत बजेट र नियमभन्दा बाहिर गएर र सबै सार्वजनिक निकायले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्ने छैनन् भन्ने आयोगको विश्वास हो । यसलाई सञ्चारमाध्यमले पनि खबरदारी ग¥यो भने सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सक्छौँ । 

आचारसंहिता कार्यान्वयनमा समान व्यवहार हुन्छ भनेर आममतदातालाई कसरी विश्वस्त तुल्याउनुहुन्छ ?
अहिले आयोगले नयाँ आचारसंहिता सबै दलसँगको सहमतिमा तयार गरेको छ । एक साताभित्रै यो सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ । यो नयाँ र विस्तृत पनि छ । आचारसंहिता समान खेलमैदानको सिद्धान्तअनुसार सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ । पहिला यसको अनुगमन केन्द्रबाट मात्रै हुन्थ्यो । अहिले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट पालना भए–नभएको अनुगमन गर्ने गरी संस्थागत प्रबन्ध गरेका छौँ । हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवारले कसरी स्रोतसाधनको परिचालन गरिरहेको छ, कसरी प्रचार गरिरहेको छ भन्ने हेर्न त्यहीँ निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरी राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको संयन्त्र बनाएर हेर्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ । सात सय ५३ वटै समिति क्रियाशील हुँदा आचारसंहिता प्रभावकारी हुने आयोगको विश्वास छ ।

यसअघि निर्वाचन तीन चरणमा हुँदा आठ अर्बले पुगेको थियो । अहिले एकै चरणमा गर्दा १२ अर्बको अनुमान आयोगको छ । निर्वाचनको बजेट बढ्नुको कारण के हो ?
बजेट कति लाग्छ भन्नेबारे अब काम सुरु गर्छौँ । निर्वाचनको अवधि एक सय २० दिन हुँदा जति लाग्छ कम हुँदा त्यो फरक हुन सक्छ । समय जति धेरै भयो त्यति खर्च बढी लाग्छ । अहिलेको अनुमान भनेको बजेटको अधिकांश भाग मतपत्र छपाइ र ढुवानीमा लाग्छ भन्ने छ । झन्डैझन्डै एक अर्ब खर्च पहिले पनि भएको थियो । अब कागजको भाउ पनि बढ्यो होला । छपाइ त सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिने हो । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट पु¥याउने हो । त्यसमा आयोगले घटाउने–बढाउने भन्ने हुँदैन । त्यो हेरेर खर्च बढ्न सक्छ ।

दोस्रो, हाम्रो अधिकांश बजेटको ठूलो भाग कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा, मतगणना खर्च, मतपेटिका व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ । त्यसमा घटबढ हुन सक्दैन । त्यस्तै, निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू सबै विदेशबाट आउने हुन्छन् । यो पाँच वर्षको अवधिमा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै, ०७४ पछि ३० लाख मतदाता थपिएका छन् । त्यसैअनुसार मतपत्र, मतदान केन्द्र, मसी, छापलगायत आवश्यक सामग्री पनि थप्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यतिवेला भएका सञ्चारमाध्यमको संख्या पनि थप भएका छन् ।

अर्को, सबै मतदानस्थलको भिडियो रेकर्डिङ गर्ने आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ । मतदानमा गडबडी भएको अवस्थामा भिडियोबाटै हेरेर समाधान गर्न सकिने गरी काम गरिरहेका छौँ । कोरोनाको बीचमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि खर्च बढ्ने देखिन्छ ।

आयोग फजुल खर्च गर्दैन, पारदर्शी गर्छ । पहिलेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्छौँ । अत्यावश्यक खर्च मात्र हुने भएकाले अनुमान गरिएजति नलाग्न पनि सक्छ वा बढी लाग्न पनि सक्छ ।

ई–भोटिङमा जाने कुरा सम्भव छ ?
अहिले त समयकै कारण पनि सम्भव छैन । ई–भोटिङमा जान यसबारेको शिक्षाको कुरा आउँछ । यो सबैतिर पुर्‍याउन सकिँदैन । अहिलेचाहिँ उदाहरणका रूपमा केही निश्चित स्थानमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । पहिला काठमाडौं महानगरपालिकाको मत गन्न मात्रै १४ दिन लागेको थियो । अब कम्तीमा महानगरमा ई–भोटिङ गर्‍यौँ भने नतिजा समयमै आउँछ । यसलाई कसरी सुरु गर्ने भन्ने हाम्रासामु चुनौती छ ।