दृढ इच्छाशक्ति तथा उपयुक्त नीति र व्यवस्थापन हुन सक्यो भने कोरोना महामारीको अन्त्यपछि नेपालको द्रुत विकास सम्भव छ
ओमिक्रोन भेरिएन्टको उदयसँगै कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको भयावह चुनौती मत्थर हुने लक्षण देखिएको छ । नेपालले विकसित मुलुकलाई नै हायलकायल बनाउने कोरोना संक्रमणको डटेर मुकाबिला गर्यो । बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्ने, सामाजिक भौतिक दूरी कायम गर्ने, रोग नसरोस् भनेर मास्क, पन्जा र अन्य सुरक्षा कबच लगाउने, साबुनपानीले हात धुने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नेदेखि बन्दाबन्दी लागू गर्नेसम्मका प्रयोग गर्यो । देशैभरिका कमजोर स्वास्थ्य प्रयोगशाला पिसिआर परीक्षण गर्न सक्ने भए । शिक्षण–प्रशिक्षणमा अनलाइन प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरियो । बन्दाबन्दीमै पनि आधारभूत सेवा र उद्योग सञ्चालन भए । कैयौँ कमी–कमजोरी रहे पनि कोभिड–१९ को मुकाबिलामा नेपाल मूलतः सफल रह्यो ।
समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएको, लक्षित उमेर समूहका ७० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसलाई खोप लगाइएको र पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमण कम हानिकारक देखिएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी अब हाम्रो व्यवहार परिवर्तन आवश्यक छ । कोरोनालाई पनि छिटो सर्न सक्ने अन्य रुघाखोकीजस्तै सामान्य रूपमा लिने र रोगको संकेत देखा परेका बिरामीको तत्काल उपचार गर्न आवश्यक छ । व्यक्तिगत सरसफाइ र सुरक्षित सामाजिक दूरी कायम राख्ने प्रचलनलाई जीवनशैलीका रूपमा अपनाउन जरुरी छ ।
साथै, समाजलाई नै गुमराहमा राख्नुको सट्टा कुनै पनि सरुवा रोग लागेका व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने नीति आवश्यक छ । अहिलेलाई पठनपाठनलगायत सम्पूर्ण उत्पादनमूलक क्षेत्र पूर्ण रूपमा खोल्न ढिला गर्न हुँदैन । विदेशीलाई नेपाल भित्रिन दिन र अनुत्पादक मनोरञ्जन क्षेत्र खोल्नचाहिँ हतारो गर्न हुँदैन । आवश्यक परे यी क्षेत्रमा भएको पुँजीलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
कोरोनाको क्रममा नेपाली जनता र देशको ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । अब रोगका लक्षण नदेखिएका व्यक्तिमा कोरोनाको सबैखाले परीक्षण बन्द गरिनुपर्छ । राज्यले कोरोनाका नाममा गर्ने खर्च अब जनस्वास्थ्यको पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्छ । देशले कोरोना संकटमा स्वास्थ्यसम्बन्धी केकस्ता सामग्री आयात गर्नुपर्यो, त्यस्तो आयात प्रतिस्थापन हुने खालका उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिई तिनमा लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ ।
विदेश पढ्न गएका धेरै विद्यार्थी कोरोना महामारीमा फिर्ता आएका छन् । कोही नेपालमै बसेर विदेशी कक्षामा सहभागी हुँदै छन्, कोही नेपालमै इन्टर्नसिपको माग राखेर धर्ना बस्दै छन् । यसबाट शिक्षाका लागि विदेश जानैपर्ने रहेनछ वा विदेशमा सधैँ भरपर्दो शिक्षा पाइने रहेनछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । सम्पन्न परिवारका नेपाली विद्यार्थीका साथै विदेशी विद्यार्थीलक्षित गुणस्तरीय स्कुल कलेजको सम्भावना छ । पहाडी क्षेत्रमा यस्ता विद्यालय खोल्न सकिए, देशको पुँजी देशमै बस्छ, विदेशी पुँजी भित्रिन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । २०७८ को जनगणनाले नेपालको जन्मदर घटेको, युवाहरू बिदेसिने क्रम बढेको र यस हिसाबले नेपालको जनसंख्याको बनोट आर्थिक विकासका लागि अनुकूल रहने समय लामो अवधि रहने देखिन्न ।
अहिले उपलब्ध जनशक्तिलाई रेमिटेन्सको लोभमा विदेश पठाउनुको साटो औद्योगिक–व्यावसायिक वातावरण तयार गरेर स्वदेशमै आर्थिक संरचना तयार गर्नेतिर जोड दिन ढिला गर्न हुँदैन । महामारीको त्रासमा खासगरी निजी क्षेत्रका साना तथा मझौला लगानीका धेरै व्यवसाय धराशयी भएका छन् । अद्यावधिक गरी सञ्चालनका लागि राजस्व तिर्नभन्दा पनि लेखा परीक्षण गर्न र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न बढी खर्चिलो हुने स्थिति छ । राहत दिन थाल्दा वास्तविक व्यवसायीसितै नक्कली दाबेदार मिसिएर राज्यकोषलाई बढी भार पर्ने हुन्छ । यसर्थ, त्यस्ता व्यवसायलाई एउटा निवेदनको भरमा निःशुल्क अद्यावधिक गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । यसबाट राज्यलाई आर्थिक भार पनि पर्दैन, व्यवसाय पनि सुचारु हुन सक्छन्, छिटो आर्थिक स्थायित्व पनि आउँछ । असहाय र असक्तबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुदान नदिने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
२०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोरोना व्यवस्थापनमा नेपाली जनशक्ति सक्षम रह्यो । अत्याधुनिक उच्च प्राविधिक कामबाहेक अब नेपाललाई विदेशी परामर्शदाता वा प्राविधिज्ञ चाहिन्न । यसर्थ, अब आफ्ना श्रमिक स्वदेश फर्काए विदेशी लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षण गर्नुपर्छ । अप्राविधिक शिक्षा, मिडिया, व्यापार र रियल स्टेटमा विदेशी लगानीलाई ढोका बन्द गरिनुपर्छ । हाम्रो ध्यान रोजगारी र उत्पादकत्व बढाउन, प्रविधि भित्र्याउन र व्यापार घाटा कम गर्नमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ, यस्तो उद्देश्यका लागि लगानीकर्तालाई कर मिनाहादेखि मुनाफा विदेश लैजानसम्म छुट दिन सकिन्छ । संकटपछि धेरै देशले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरेका उदाहरण छन् । पहिलो विश्वयुद्धमा विनाश भएको जर्मनी, दोस्रो विश्वयुद्धले शिथिल भएका रुस, पश्चिमी युरोप र जापान, कोरियाली युद्धबाट ध्वस्त दक्षिण कोरिया उच्च इच्छाशक्तिकै बलमा छिटो सम्पन्न भएका हुन् । उपयुक्त इच्छाशक्ति, नीति र व्यवस्थापन हुन सक्यो भने नेपालको द्रुत विकास सम्भव छ ।
