आफूले ठेक्का सकारेका आयोजनालाई अलपत्र छाड्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो म्याद र बजेट दुवै थप्दै जाने सरकारी नीतिले ठेकेदारलाई थप गैरजिम्मेवार बन्न सघाएको छ
दलका नेता र नेतृत्वबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा जति घन्किए पनि नेपालको विकास निर्माणको कामले न गति लिनै सकेको छ, न पारदर्शी नै छ, न त समयमै सम्पन्न हुने गरेको छ । आमजनताबाट संकलन गरिएको करबाट जनमानसमा महसुस हुने गरी काम गर्न सकेको देखिन्न । सरकारले दु्रत गतिको उच्च प्राथमिकतामा राखेर वर्षैपिच्छे अर्बौंको बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि देशका अधिकांश निर्माण आयोजनाअन्तर्गतका ठेक्कापट्टाका काम अलपत्र देखिन्छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् या अन्य बाटो, सडक, घरभवन सिँचाइ या सानाठूला आयोजनाका काम, सरकार र ठेकेदारबीच भएका सम्झौतामा कामको समयसीमा सकिइसक्दा पनि ठेकेदारले काम सम्पन्न भएको प्रमाण बुझाउन सकिरहेको हुँदैन ।
ठेकेदारसँगको सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नभएका सडक वर्षामा हिलाम्मे हुनु र हिउँदमा धुलाम्मे हुनु स्वाभाविक हो । अझ मापदण्डअनुसार पिच नहुनु, योजनाको लागतले आकाश छुनु, बजेट हात पारिसकेपछि काम छाडेर बीचैमा भाग्नु, गुणस्तरीय काम नहुनुजस्ता समस्या निकै छन् । अर्कातिर वर्षामा पिच गर्नुहुँदैन भनेर जान्दाजान्दै पनि वर्षा लाग्नासाथ पिच गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पिच गरेको सातादिन नपुग्दै भत्किने या उप्किने गरेको पनि देखिन्छ ।
समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता रद्द गर्नुको साटो म्याद थप्ने, परिआए मिलोमतोमा बजेट पनि थपिदिने जस्ता सरकारी रबैयाका कारण पसिनाको कमाइबाट कर तिरिरहेका हामी नागरिकलाई गैरजिम्मेवार ठेकेदारलाई पुरस्कृत गरेको महसुस हुन्छ । ठेक्का प्रणालीमा कुनै पनि ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा अथवा टेन्डर प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा जसले कम मूल्यमा काम सकार्छ, उसैलाई योजना जिम्मा दिने चलन छ । कम मूल्यमा काम गर्दा घाटा हुने र तोकिएको सम्झौताको मापदण्डआनुसारको गुणस्तर दिन पनि नसक्ने अवस्था हुन्छ ।
अझ त्यसमा नेतादेखि मन्त्री, कर्मचारी सबैको कमिसन भाग लगाउँदै जाँदा वास्तविक कामका लागि निकै कम बजेट पुग्ने गर्छ । अनि कसरी होस् त गुणस्तरीय काम ? काममा गुणस्तरीयता र वातावरणमा कोही कसैलाई असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख भए पनि हिउँदमा धुलो उडाउँदै सडक निर्माण र पिच गर्दा नागरिकको स्वास्थ्यमा केकति असर पर्छ भनेर चाहिँ कोही कसैले बहस गरेको पाइन्न । देशको जुनसुकै ठाउँको सडक बनाउँदा पिचबाहेक मानिस हिँड्ने पेटी बनाउने र पेटीबाहेक न्यूनतम दुई मिटरभन्दा बढी खाली जमिन रहनु आवश्यक हुन्छ । यसरी दायाँबायाँ खाली भाग राखिएको सडकमा कम दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटना भइहाले पनि सवारीसाधन छेउसम्म पुग्दा चालकले साधन र यात्रुलाई बचाउन सक्ने सम्भावना बढी नै रहन्छ । अझ हरेक सडकका दुुवैतर्फ बारको व्यवस्थासमेत हुन जरुरी छ ।
प्रायः ढिलासुस्ती गर्ने र सम्झौताअनुसार राम्रो काम नगर्ने ठेकेदार राजनीतिक नेतृत्वबाटै संरक्षित छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका घरभेटी सैलुङ कम्पनीका अध्यक्ष शारदा अधिकारीले ठेक्का लिएको सूर्यविनायक–नगरकोट सडक होस् या बालाजु–रानीपौवा–त्रिशूली सडकको हालत बेहाल छ । समयमै सडक सम्पन्न गर्न नचाहेको भन्दै सैलुङसँग गरिएको ठेक्का रद्द गर्न चाँगुनारायण नगरपालिकाका जनता आन्दोलित छन् । यसरी आफूले ठेक्का सकारेका आयोजनालाई अलपत्र छाड्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो म्याद र बजेट दुवै थप्दै जाने सरकारी नीतिले पनि ठेकेदारलाई गैरजिम्मेवार बन्न सघाएको छ ।
वन कार्यालयले आयोजनास्थल वरपरका रुख समयमै कटान नगरिदिने र विद्युत् प्राधिकरणले सडकका बीचमा भएका पोल हटाउन आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले पनि ठेकेदारहरू दिन–प्रतिदिन गैरजिम्मेवार बन्दै छन् । यसतर्फ पनि सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । राज्यका तर्फबाट सबै काम समयमै सम्पन्न गरिदिँदा पनि ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न गर्न चाहँदैन भने सरकारले उसलाई म्याद र बजेट थपेर पुरस्कृत गर्ने होइन, कडा कारबाही गर्ने हो भने मात्र यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अन्त्य हुन सक्छ ।
