देशभरका कानुन व्यवसायीलाई काठमाडौंमा उतार्ने बारको तयारी

संघर्षरत न्यायाधीशहरूसँग मंगलबार र बुधबार छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको बारले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त बनाउने तयारी गरेको छ, पोखरामा गर्ने तय भएको राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलन काठमाडौंमा सारेर आन्दोलनको रूप दिने योजना छ 

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त बनाउने भएको छ । २४, २५ र २६ मंसिरमा पोखरामा गर्ने तय भएको अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनलाई काठमाडौंमा सारेर आन्दोलनको रूप दिने बारको तयारी छ  । जबराविरुद्ध चलिरहेको आन्दोलनकै कारण यसअघि दुईपटकसम्म सम्मेलनको मिति सरिसकेको छ । तयारी अभावका कारण सम्मेलन फेरि धकेलिने अवस्था छ । त्यसैले सम्मेलनको मिति अगाडि सारेर पोखराको सट्टा काठमाडौंमै सम्मेलन गरेर आन्दोलनको स्वरूप दिनेबारे छलफल भइरहेको महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए । 

‘हामीसँग हाम्रा कानुन व्यवसायी र एकताको शक्ति छ । यो विषय छलफलमा आएको छ, औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘यसमा पनि बारमाथि सर्वोच्च प्रशासनबाट हस्तक्षेप होला कि ? सर्वोच्चभित्र उहाँहरूले दंगा प्रहरी प्रवेश गराएर के देखाउनुभएको छ भने उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ । वकिल, कलम र आवाजसँग डराउनुहुन्छ ।’ 

अर्का एक पदाधिकारीले २५ सय कानुन व्यवसायीलाई काठमाडौंमा उतार्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा गर्ने भनेका थियौँ । तर, न्यायालय शुद्धीकरणको आन्दोलनमा केन्द्रित हुनुपर्दा २४, २५ र २६ मंसिरको मिति पनि सार्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले बरु फरक ढंगले जाने कि भनेर छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो सम्मेलनलाई काठमाडौंमा ल्याएर आन्दोलनमा कन्भर्ट गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । कम्तीमा पनि २५ सय सहभागी हुने सम्मेलन हो यो ।’

सर्वोच्चको मूलढोकामा दुई घन्टा धर्ना दिँदै आएको बारले शुक्रबारभित्र प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआए आइतबारदेखि झन् कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । यसका लागि शुक्रबार पदाधिकारी बैठक डाकेको छ । यसबीचमा बारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर जबराको बहिर्गमनका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्नेदेखि उनको राजीनामा माग्नुपर्ने कारणलगायत खुलाएर शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

तेस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत बारले बुधबार पनि सर्वोच्चको मूल ढोकामा धर्ना दियो । मंगलबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका इजलासमा फर्किएका पाँच न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाकै पक्षमा रहेको प्रतिबद्धता बारका पदाधिकारीसँग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने नै मत रहेको, तर केही नहेरी नहुने खालका मुद्दाको सुनुवाइ पनि रोक्न नहुने धारणा उनीहरूको थियो । ‘१३ जना न्यायाधीश र उहाँहरूको खासै फरक धारणा रहेनछ । प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ भन्नेमा १८ जना नै एकैठाउँ हुनुहुन्छ । तर, केही नहेरी नहुने खालका मुद्दाहरूको सुनुवाइ सँगसँगै हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँहरूको चासो थियो । बारको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन पनि जनाउनुभयो,’ बार उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले भने । 

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले राजीनामा नै किटान नगरे पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै रहेको बताएका थिए । मंगलबार १३ न्यायाधीशसँग छलफल गरेको बारले बुधबार पाँचजनाको पनि धारणा बुझेको हो । छलफलमा बारको तर्फबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्षत्रय रक्षा बस्याल, भट्टराई र रामचन्द्र सिंह, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र सचिव ऋषिराम घिमिरे सहभागी थिए । 

घिमिरेका अनुसार उनीहरूले जबराको राजीनामा माग्नुको कारण न्यायाधीशसमक्ष खुलाएका थिए । उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा नबसिदिन आग्रह गरेका थिए । ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा इजलासमा नबसिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका थियौँ । तर, उहाँहरू अन्य थप तीन किसिमका मुद्दा हेर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरेले भने, ‘बारको जुन मुभमेन्ट छ त्यसमा हाम्रो साथ र समर्थन छ भन्नुभयो । यो भनेको त हाम्रो अन्तिम माग प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई स्वीकार गर्नुभएको हो । तर, बहिर्गमन सम्मानजनक हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ रहेछ ।’

पाँचमध्ये एक न्यायाधीशले गोलाप्रथा र हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन लागू गर्ने विषयमा सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश एकठाउँमा रहेको बताए । ती न्यायाधीशले भने, ‘गोलाप्रथामा हामी जहिले पनि सहमत नै छौँ । तर, २३ कात्तिकमै नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू तयार भइसक्दा पनि यत्तिकै घुमिरह्यो । छलफलका नाममा निकासै आएन । गोलाप्रथाबाट पेसी तोकेपछि ९० प्रतिशत समस्या त यत्तिकै समाधान भइहाल्छ । अब गोलाप्रथा लागू गर्न तुरुन्तै नियमावली आउँछ । भोलि–पर्सिमा पारित हुन्छ ।’ 

नियमावली संशोधन भई कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि लागू हुन्छ । न्यायालय भ्रष्टाचार, बिचौलिया र विकृतिमुक्त हुनुपर्ने विषयमा आफूहरू पनि सहमत रहेको उनले बताए । 

जबराका विवादित फैसला अध्ययन गर्दै बार

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गरेका विवादित फैसला अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने भएको छ । अहिले त्यस्ता फैसला संकलन भइरहेको बारले जनाएको छ । कुन–कुन मुद्दामा कहिले र कस्ता–कस्ता विवाद भए, जसले गर्दा न्यायालयमा बिचौलियाले प्रवेश पाए, भ्रष्टाचार भयो, विकृति चुलियोलगायतका कुरा अध्ययन गर्छौँ र नागरिकलाई बताउँछौँ,’ बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने । बारको यो कार्यले न्यायालय सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘आगामी दिनमा न्यायालयमा यस्ता विकृति नदोहोरिऊन्, नेतृत्व सचेत रहोस् भनेर न्यायालय सुधारका लागि फैसला अध्ययन गर्न लागेका हौँ,’ श्रेष्ठले भने । 

इजलासमा फर्किएका न्यायाधीशलाई वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको चुनौती–प्रधानन्यायाधीशलाई सोध्नुस्– घुस खानुभएको छ कि छैन ?

प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा हिजो (मंगलबार) विज्ञप्ति निकाल्नेलाई ‘संवैधानिक नियुक्ति पाएको’ भन्नु संविधानको बेइज्जत हो । ३९ जनाले विज्ञप्ति निकालेर सल्लाह दिए । अवैध सन्तानले हामीजस्ता वैधलाई सुझाव दिने ? जो–जो (न्यायाधीश) हतार–हतारमा इजलासमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई सोध्नुहोस्– तपाईंले घुस खानुभएको छ कि छैन ? छैन भन्नुभयो भने आउनुस्, त्यस्ता २०औँ मुद्दा हामी भनिदिन्छौँ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रश्न नै नगरी इजलासमा बस्दा न्यायाधीशहरू पनि दूषित बन्नुहुन्छ । अनि, अन्य चारजना (परमादेश दिने प्रधानन्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीश)लाई पनि महाभियोग लगाउने कुरा गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूले घुस खाएका छन् भनेर प्रमाण ल्याउनुस् । होइन भने परामादेश दिएकै कारण महाभियोगको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै न्यायाधीश एकमत रहेको पायौँ : चण्डेश्वर श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
अन्तर्वार्ता

न्यायाधीशहरूसँग लगातार वार्ता गरिरहनुभएको छ, गतिरोध अन्त्यको विषयमा के कुरा भइरहेको छ ?
यो संकटको निकास प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्छ । डेडलक बनाएर अहिलेको अवस्थामा राखिरहनुहुन्न भन्नेमा न्यायाधीशहरू एकमत हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा आफ्ना लागि गोला निकाल्नुहुँदैन, उहाँ कुनै पनि इजलासमा सहभागी नहुने किसिमबाट आपसमा गोला प्रणालीअन्तर्गत जानुपर्छ भन्ने कुरा छ । त्यसो गरेमा न्यायालयमा मनोमानी हुन पाउँदैन भन्नेमा सबै न्यायाधीश सहमत हुनुहुन्छ ।

इजलास फर्किएका पाँच न्यायाधीशसँग पनि आज (बुधबार) छलफल गर्नुभयो, उहाँहरूको भनाइ के छ ? 
१८ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई ‘मार्गप्रशस्त गर्नुस्’ भनेर जुन आग्रह गर्नुभएको थियो, त्यसमा हामी अहिले पनि एकमत छौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । अहिलेको निकास वर्तमान लिडरसिपबाट हुन सक्दैन, त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ । उहाँहरू न्यायपालिकाको अहिलेको अवस्था अन्त्य गर्न हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबारे मंगलबार १३ जना र बुधबार पाँचजना भेट्दा उहाँहरूको विचारमा के भिन्नता पाउनुभयो ?
सर्वोच्च अदालतको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका समस्या हल गर्न निकास निकाल्नैपर्छ भन्नेमा सबै एकमत रहेको पायौँँ । न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू सबै सहमत हुनुहुन्छ । इजलासमा बस्नुहुने पाँचजना न्यायाधीशको पनि यही मत छ । उहाँहरूको एक मात्र फरक कुरा, यतिका दिन न्यायाधीशहरू छलफलमा बस्दा पनि केही ठोस निष्कर्ष निस्किएन भन्ने हो । त्यसैले मुद्दा तामेलीमा पठाउने, मिलापत्र गराउने, औचित्य सकिसकेका मुद्दाहरू तामेलीमा राख्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत स–साना मुद्दा हेरिरहनुभएको हो । वकिल नचाहिने र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै हेर्नुभएको हो । 

आन्दोलनका क्रममा यहाँहरू दलहरूप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ, बारले दलसँग के अपेक्षा गरेको हो ?
हामीले अनौपचारिक रूपमा दलहरूलाई आफ्ना कुरा राखिसकेका छौँ । सम्भवतः शुक्रबार ज्ञापनपत्र पनि दिनेछौँ । यसका लागि नेताहरूसँग समय लिनुपर्ने भएकाले केही ढिला हुन गएको हो । हामी उहाँहरूलाई ‘न्यायपालिकामा विद्यमान विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका कारण सर्वोच्च अदालत ठप्प छ, राज्यको महŒवपूर्ण अंगमा यस्तो अवस्था रहँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू, चाहे सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, कसैले पनि हेरेर बस्न मिल्दैन । यसका लागि तत्काल आवश्यक पहल गर्नुस् । कि त प्रधानन्यायाधीशलाई सम्झाएर राजीनामा दिन लगाउनुुस् कि संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर निकास दिनुस्’ भन्छौँ । 

जबराको राजीनामा नै बारको ‘बटमलाइन’ हो कि अरू मध्यमार्गी बाटो पनि खोज्न सकिन्छ ?
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआई न्यायपालिका सुधार हुनै सक्दैन । सुधारका लागि उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुपर्छ । न्यायपालिकालाई बन्दी बनाउने, डेडलक राख्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छैन । उहाँले अहिलेसम्म सुधारका कुनै काम गर्न सक्नुभएन । र, भोलि पनि गर्नुहोला भन्ने हामीलाई कति पनि विश्वास छैन ।  

प्रधानन्यायाधीशले वार्ताका लागि आह्वान गर्दा तपाईंहरूले मान्नुभएन, अनौपचारिक च्यानलबाट संवाद भइरहेको छ कि ? 
हामीलाई प्रधानन्यायाधीशले वार्ता गर्न बोलाउनुभएको होइन । प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुभएको थियो, बारले जानकारीमा लिएको छ । हामीलाई औपचारिक पत्र आएको छैन । आएछ भने पनि वार्ता केका लागि ? विकृति र बिचौलिया पालिराख्न ? हाम्रो माग उहाँको राजीनामा हो । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका फैसला अध्ययन गर्ने पनि भन्नुभएको छ, त्यो किन र कहिलेबाट गर्नुहुन्छ ? 
हो, अहिले हामी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संलग्न विवादित फैसलाहरू संकलनका क्रममा छौँ । कहाँ–कहाँ, कुन–कुन मुद्दामा कस्ता–कस्ता विवाद भए जसले गर्दा न्यायालयमा बिचौलियाले प्रवेश पाए, भ्रष्टाचार भयो, विकृति चुलियोलगायतका कुरा अध्ययन गर्छौँ र जनतालाई बताउँछौँ । आगामी दिनमा न्यायालयमा यस्ता विकृति नदोहोरिऊन्, नेतृत्व सचेत रहोस् भनेर न्यायालय सुधारका लागि फैसला अध्ययन गर्न लागेका हौँ ।

न्यायालयको गतिरोध अन्त्यका लागि अग्रसरता लिन सरकार, संसद् र दलहरूलाई पत्रकार महासंघको अपिल

नेपाल पत्रकार महासंघले न्यायालयको गतिरोध अन्त्यका लागि अग्रसरता लिन सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । गम्भीर विषयमा दलहरूले आश्चर्यजनक मौनता साँधेकोमा महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

‘मुलुकको संवैधानिक निकाय सर्वोच्च न्यायालयमा लामो समयदेखि गम्भीर समस्या उत्पन्न हुँदा जननिर्वाचित संसद्, सरकार र राजनीतिक दलले देखाएको आश्चर्यजनक मौनताप्रति पनि महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघ संसद्, सरकार र राजनीतिक दललाई समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र अग्रसरताको लागि अपिल गर्दछ,’ महासंघका महासचिव रोशन पुरीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक तहबाट उठेका प्रश्नहरूमा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न महासंघले न्यायालय नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ । ‘आन्दोलनरत पक्षलाई पनि अदालतको गरिमा र मर्यादाको ख्याल पु¥याउन महासंघ आग्रह गर्दछ । महासंघ नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएका सवाल र नागरिक तहबाट उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिँदै उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न र गतिरोध अन्त्य गरी अदालतको गरिमाको रक्षा गर्न न्यायालय नेतृत्वलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ महासंघले भनेको छ ।