विश्व नेताहरूले जलवायु संकटलाई रूपान्तरण गर्ने तरिका परिवर्तन नगरेसम्म महिलाको सहभागिता सीमित विज्ञता, प्रक्रिया एवं कूटनीतिक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनेछ
कोप–२६ सम्मेलनमा बारबाडोसकी प्रधानमन्त्री मिया मोटले श्रोताको मथिंगल हल्लाउने भाषणमा ‘नेताहरूले कति वेला नेतृत्व लिन्छन् ?’ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । भाषणमा मोटले सम्मेलनमा आवश्यक उत्साह र अनुहार नदेखिएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । सम्मेलनमा गोरा पुरुषहरूको अत्यधिक सहभागिताले रूपान्तरणको सम्भावना र त्यसलाई लागू गर्ने काल्पनिकीलाई कमजोर बनाइदिएको छ । विश्वभरिमा सरकार र राष्ट्रप्रमुखमा २६ महिला नेतृ मात्रै कार्यरत छन् । सन् २०१९ मा भएको अघिल्लो जलवायु सम्मेलनमा करिब ८० प्रतिशत अर्थात् एक सय ९६ सहभागीमध्ये एक सय ५५ पुरुष रहेका थिए । जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रममा लैंगिक असमानतालाई कम गर्ने प्रयास नभएका होइनन्, तथापि जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रम एवं अभियानको नेतृत्वमा समानता सन् २०६८ मा पुग्दा मात्र हुने आकलन गरिएको छ ।
वैश्विक जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एजेन्डा राजनीतिक अकर्मण्यताको सिकार मात्रै भएको छैन, यसले जलवायु परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने लोकप्रियतावादीहरूको अवरोध पनि खेपिरहेको छ । यी अवरोधले हालका प्रयासलाई पनि कमजोर गर्ने वा रोक्ने खतरा उत्तिकै रहेको छ । अमेरिका र नर्वेका ‘गोरा पुरातनपन्थी पुरुष’हरूमा गरिएको एक अध्ययनलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । अध्ययनले जलवायु परिवर्तन अस्वीकार्यता, पितृसत्तात्मक अवधारणा एवं दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको अन्तर्सम्बन्धलाई सतहमा ल्याएको थियो । यथास्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने मानिसहरू जलवायु परिवर्तनको समाधानका लागि आएका राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक मतहरूबाट त्रसित भएका छन् । यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२० मा पेरिस सम्झौतालाई गरेको अस्वीकृतिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, जहाँ ट्रम्पले पुरातनपन्थी गोरा पुरुषको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन (युएनएफसिसिसी) सन् १९९४ मा लागू भएको थियो । त्यसयता सम्मेलनले जटिल विश्वव्यापी शासन प्रक्रिया, संस्था एवं कर्ताहरूको निर्माण गरेको छ र जलवायु परिवर्तनका एजेन्डाको केन्द्रमा लैंगिक समानतालाई पनि व्यापक रूपमा समाहित गरिँदै छ । लैंगिक सन्तुलनको पहिलो दस्तावेज सन् २००१ को कोप–७ मा आएको थियो । सन् २०१९ को कोप–२५ सम्म आइपुग्दा लैंगिक उत्तरदायी जलवायु परिवर्तन सामनालाई सुदृढ गर्न राज्यहरू सहमत भएका थिए । यद्यपि, कोप–२६ मा प्रस्तुत गरिएको युएनएफसिसिसीको एक प्रतिवेदनले महिलाको प्रतिनिधित्व अझै अत्यधिक न्यून रहेको देखाएको छ । त्यसबाहेक जलवायु मामिलामा महिलाहरू अल्पसंख्यक छन् र सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा महिलाको नेतृत्व हुने सम्भावना पनि अत्यधिक कम छ । र अधिक उपस्थित भएका पुरुषमा महिलाभन्दा बढी बोल्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको थियो ।
नागरिक समाजका क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता सकारात्मक देखिन्छ । एक अध्ययनअनुसार ‘कोप सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका तुलनामा गैरसरकारी संस्थाहरूमा महिलाको बढी सहभागिता रहेको थियो ।’ नागरिक समाज समूहलाई जलवायु वार्तामा प्रत्यक्ष भूमिका उपलब्ध हुँदा विविध विचार एवं विज्ञताले ठाउँ पाउँछ ।
यो समावेशिता महŒवपूर्ण छ, किनभने जब निर्णय प्रक्रियाहरूले लैंगिक दृष्टिकोण र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता समावेश गर्छ, समाधानहरू प्रायः बृहत् एवं दिगो हुन्छन् । एक अध्ययनअनुसार ९१ देशका राष्ट्रिय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सख्त नीति र न्यून कार्बन उत्सर्जनसँग आनुपातिक रहेको देखाएको छ । यो नतिजाले लैंगिक समानताले वातावरण र शान्ति निर्माणका प्रयासमा आउने सामाजिक परिणामलाई सुधार गर्छ भनेर प्रमाणित गरेको छ । यसको अर्थ महिला नेतृहरू स्वाभाविक रूपमा वातावरण पक्षधर हुन्छन् भन्ने होइन, तर सहभागिताले राजनीतिक प्रतिनिधित्वको गुणस्तरलाई संकेत गर्छ ।
जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न कसले नेतृत्व गर्छ र कसरी अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, क्यारेबियन, एसिया एवं प्रशान्त क्षेत्रका जलवायु–प्रभावित भागहरूबाट विशेषज्ञता र नेतृत्वको मान्यता प्राप्त गर्छ ? वातावरणीय कारकहरूले पहिल्यै यी क्षेत्रका मानिसको सहभागितालाई सीमित गरिदिएका छन् । अध्ययनले महिला नेतृहरू हेरचाह जिम्मेवारीका अतिरिक्त मौसम, दूरी र यातायात आवश्यकताका कारण जलवायु अभियानमा सहभागी हुन संघर्ष गरिरहेको देखाउँछ । वैश्विक दक्षिणका सहभागीमा पर्न गएको भिसाको समस्या एवं बढ्दो आर्थिक भारका कारण कोप–२६ सम्भवतः हालसम्मकै सबैभन्दा असमावेशी सम्मेलन भएको छ ।
निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला र वैश्विक दक्षिणका सहभागीको अत्यधिक आवश्यकता भएका वेला यी आवाजलाई बन्द गर्ने काम घातक देखिन्छ । म्यानचेस्टर विश्वविद्यालयकी डाक्टर सेरिलिन म्याकग्रेगरका अनुसार जलवायु परिवर्तनलाई वैज्ञानिक एवं सुरक्षा समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । विज्ञान एवं सुरक्षा क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा पुरुषको वर्चस्व छ, जहाँ ज्ञान उत्पादन एवं प्रमाणीकरण एकदमै संकीर्ण पुरुषकेन्द्रित ‘जान्नेसुन्ने’हरूबाट हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सबै वैज्ञानिक जानकारीको मूल्यांकनका लागि जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आइपिसिसी)मा महिला सहभागिता थोरबहुत बढेको छ । यद्यपि, महिला सहभागिता कम देखिन्छ ।
जबसम्म हाम्रा विश्व नेताहरूले जलवायु संकटलाई रूपान्तरण गर्ने तरिका परिवर्तन गर्दैनन्, तबसम्म महिलाको सहभागिता केही सीमित विज्ञता, प्रक्रिया एवं कूटनीतिक औपचारिकतामा सीमित हुनेछ, जसले जलवायुसम्बन्धी वैश्विक एवं प्रणालीगत रूपान्तरणमा कुनै तात्विक उपलब्धि हुनेछैन । द गार्जियनबाट
