निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ‘ग’मा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यसविपरीत नियुक्ति गरिए ती व्यक्तिले बुझेको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, ऐनको व्यवस्था दुरुपयोग भइरहेको छ ।
आवश्यक नै नभएको कामका लागि आफन्त र निकट व्यक्ति तथा दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थानहरू करार र ज्यालादारी कर्मचारीले भरिएका छन् । कायम दरबन्दी पूर्ति गर्नुको साटो धमाधम करारमा भर्ती गरिन थालेपछि संस्थानहरू पनि धराशायी बन्दै गएका छन् ।
नारायण ज्ञवाली उपसचिव, लोकसेवा
अधिकांश संस्थानले कानुनी व्यवस्थाविना ठूलो संख्यामा करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राखेका छन्
अर्थ मन्त्रालयले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७८ र नयाँ पत्रिकाको खोजमा देशका ४० सार्वजनिक संस्थानमा चार हजार ६६ करार र ज्यालादारीका कर्मचारी छन् । अधिकांश कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता रहेको र नेता तथा पदाधिकारीको सिफारिसमा भर्ती भएका छन् । यसरी कर्मचारी राखेका अधिकांश संस्थान घाटामा चलिरहेका छन् ।
कर्मचारी भर्नाको विकृति रोक्न संविधानमै व्यवस्था गरेर संगठित संस्थामा पनि लोकसेवाले नै स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कर्मचारीबाटै हुने कामका लागि संस्थानहरूले सयौँ कर्मचारी करार र ज्यालादारीमा भर्ती गरेका छन् । अझ कतिपय संस्थानले त स्थायी दरबन्दी नै पूर्ति नगरी करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरेका छन् ।
लोकसेवा आयोगका उपसचिव नारायण ज्ञवालीले संस्थानहरूले करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्नाको दुरुपयोग गरेको बताए । ‘संस्थानहरूले आफ्नो विनियमावलीमा व्यवस्था गरेर करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउँछन् । श्रेणीविहीन र स्थायी पदपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र दीर्घकालीन दायित्व नपर्ने गरी करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाइन्छ । तर, अधिकांश संस्थानले यसको दुरुपयोग गरेर ठूलो संख्यामा करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राखेका छन्,’ उनले भने ।
लोकसेवा आयोगकै पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली करार र ज्यालादारीका नाममा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति संस्थानहरूमा व्याप्त रहेको बताउँछन् । ‘कर्मचारीले गर्ने कामबाहेकमा मात्र सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाइन्छ । तर, कर्मचारीले गर्ने काममा करारमा भर्ना गरिएको छ भने त्यो अनियमितता हो । निश्चित अवधि तोकेर र वृत्तिविकास नहुनेमा मात्र करारमा कर्मचारी राख्न पाइन्छ,’ मैनालीले भने, ‘तर, करार र ज्यालादारीको नियम उल्लंघन गरेर संस्थानहरूमा कर्मचारी भर्ना गरिएको देखिन्छन् । नयाँ संविधानपछि संगठित संस्थाको पदपूर्ति पनि लोकसेवा आयोगले गर्छ । यसबमोजिम संस्थानले स्थायी पदपूर्ति गर्न त पाउँदैनन् । तर, करार र ज्यालादारीका नाममा पनि संस्थानहरूमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । यो गलत हो । जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्न पाइन्न ।’
अहिले पनि धेरैजसो संस्थानमा स्थायी दरबन्दी रिक्त छ । दरबन्दी पूर्ति गर्न नसकेका संस्थानहरूले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर काम चलाइरहेका छन् । दरबन्दी रिक्त राखेर संस्थानहरूले करारका लागि ठाउँ राखेका छन् । निकट र आसेपासेलाई जागिर लगाउने नाममा करार र ज्यालादारी व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको मैनालीको अनुभव छ । ‘हरेक संस्थानमा कर्मचारी संगठन दरबन्दी हुन्छ । त्यो पूर्ति गरेर काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न करारमा लिने र ज्यालादारीमा राजनीतिक कार्यकर्तालगायतलाई जागिर लगाउन पाइँदैन ।’ कतिपय संस्थानले त स्थायी पदपूर्ति नगरी करारबाट काम गरिरहेका छन् । आयोगका उपसचिव ज्ञवाली यस्तो प्रवृत्ति गलत भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘स्थायी पद लुकाउने र करारबाट काम गराउन पाइन्न ।’
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी कार्यविधि बनाएर, प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र करारमा भर्ना गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘स्थायी पदपूर्ति लोकसेवाले नै गर्छ । लोकसेवाविना स्थायी पदपूर्ति संस्थान आफैँले गर्न पाउँदैनन् । कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, सुरक्षागार्ड, बगैँचे, सरसफाइका जनशक्तिलगायतमा करारमा भर्ना गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘कम्प्युटर अपरेटर, विशेष र प्राविधिक जनशक्तिहरू पनि अवधि तोकेर करारमा भर्ना गर्न पाइन्छ । तर, करारमा गरिएको पदपूर्तिको जानकारी लोकसेवालाई दिनुपर्छ । करारमा पनि जथाभावी भने गर्न पाइन्न । कार्यविधि बनाएर, प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र करारमा भर्ना गर्नुपर्छ ।’
कार्यकर्ता भर्ती गर्न नपाएपछि खारेज गरिएको थियो संस्थान निर्देशन बोर्ड
सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न, नियुक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धी तथा कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले दशकअघि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको थियो । तर, आफूखुसी नियुक्ति गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षअघि बोर्ड नै खारेज गरिदियो ।
तत्कालीन संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्ले भन्छन्–सरकारमा बस्नेको नियत संस्थानमा आफ्ना मान्छे भर्ती गराउने मात्रै हुन्छ
०४७ पछि संस्थानहरूमा मनपरी बढ्यो । राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल पदाधिकारी नियुक्ति र करारमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । यसले व्यवस्थापन गन्जागोल भयो । संस्थान बिग्रिनुको प्रमुख कारण यही हो ।
सार्वजनिक संस्थानलाई नियमन र त्यहाँ हुने नियुक्ति व्यवस्थित गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १५ मंसिर ०६८ मा पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा संस्थान सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको थियो । आयोगले संस्थानहरूमा जथाभावी नियुक्ति, कर्मचारी भर्नालगायत विकृति रोक्ने प्रयास गरेको थियो ।
संस्थान व्यवस्थित गर्न थालेपछि त्यहाँ आफूखुसी नियुक्ति र कर्मचारी भर्ना गर्दै हालिमुहाली गर्दै आएको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व रुष्ट थियो । ०७१ मा बोर्डमा अध्यक्ष वाग्लेसहितका पदाधिकारीको चारवर्षे पदावधि सकियो । यसपछि बोर्डमा पुनः नियुक्ति गरिएन ।
ओली नेतृत्वको सरकारले त तीन वर्षअघि ढुकढुकी मात्रै बाँकी रहेको बोर्ड पनि खारेज गरिदियो । संस्थानमा निकटलाई नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्ना गर्न बाधा पुगेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ साउनमा बोर्ड नै खारेज गरिदिएको थियो । यसलगत्तै छुट्टै ऐन ल्याएर प्राधिकरणमार्फत सार्वजनिक संस्थान नियमन गर्ने घोषणा गरिए पनि यसले मूर्त रूप पाउन सकेन । फलस्वरूप अहिले सार्वजनिक संस्थानमा मनपरीतन्त्र छ ।
सरकारमा बस्नेको नियत संस्थानमा आफ्ना मान्छे भर्ती गराउने मात्रै हुन्छ : विमल वाग्ले तत्कालीन संस्थान निर्देशन बोर्ड अध्यक्ष
०४६ अघि संस्थानमा कर्मचारी पदपूर्ति लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तअनुसार गर्ने व्यवस्था थियो । कर्मचारी भर्नामा लोकसेवाको सहमति लिनुपथ्र्यो, तर ०४७ को संविधानले यो व्यवस्था खारेज गरिदियो । संस्थानहरू स्वतन्त्र होऊन्, बाह्य नियन्त्रण कम होस् भनेर यसो गरिएको थियो, तर संस्थानहरूले यसको दुरुपयोग गरे । र, राम्रा होइन, हाम्रा मान्छे भर्ना गर्नेतिर लागे । यसपछि संस्थानहरूमा मनपरी बढ्यो । राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल नियुक्ति गर्ने र संस्थानभित्र पनि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । यसले संस्थानभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन गन्जागोल बन्न पुग्यो । संस्थान बिग्रिनुको कारण ‘ओभर स्टाफिङ’ पनि भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानलाई नियमन गर्न र त्यहाँ रहेका विकृति सुधार गर्न सरकारले मेरै अध्यक्षतामा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको थियो । बोर्डले संस्थानमा जथाभावी नियुक्ति, कर्मचारी भर्नालगायत विकृति रोक्ने प्रयास गरेको थियो । तर, संस्थानका प्रमुख नियुक्ति पारदर्शी बनाउन र विकृति रोक्न खोजेपछि त्यतिवेलै बोर्डलाई काममा बाधा पु¥याउने काम भए ।
बोर्ड गठन भएपछि पनि राजनीतिक नेतृत्व संस्थानका प्रमुख नियुक्तिमा विज्ञापन गर्ने, दरखास्त लिने र आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई अध्यक्षबाट सिफारिस गराएर नियुक्त गराउन चाहन्थ्यो । तर, मैले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले भनेको टेरिनँ । स्वतन्त्र निकायबाट निष्पक्षतापूर्वक संस्थान व्यवस्थित गर्न गाह्रो भयो । सरकारमा बस्नेको नियत आफ्ना मान्छे भर्ना गराउने हुन्थ्यो, त्यसमा बोर्ड बाधक बन्यो । आफ्नो उद्देश्य पूरा नभएपछि बोर्ड नै खारेज गरियो ।
अहिले कर्मचारी भर्नामा समिति बनाएर एउटा प्रक्रिया त पूरा गरिन्छ, तर यो देखावटी मात्र छ । बाहिर प्रतिस्पर्धाजस्तो देखाइन्छ, तर भित्र खुरुखुरु आफ्ना मान्छे भर्ना गरिन्छ । संस्थानमा नेतृत्व चयनले धेरै फरक पार्छ । नेतृत्व छनोट नै गलत भएपछि संस्थानका विकृति समाधान हुँदैनन् । यसर्थ समस्या टाउको अर्थात् नियुक्तिमै छ । त्यो बढ्दै तलसम्म झाँगिएको छ । नेतृत्व नै संस्थाको हित सोच्दैन । संस्थानका प्रमुखहरू कसरी पद टिकाउने, नियुक्ति दिलाउनेको हितमा काम गर्ने, कमाउनेतर्फ केन्द्रित छन् । अनि कसरी बलियो हुन्छ संस्थान ?
वर्तमान संविधानमा संस्थानमा पदपूर्ति गर्दा लोकसेवाको सामान्य सिद्धान्तअनुसार गर्ने व्यवस्था पुनः गरिएको छ । छोटो अवधिका लागि संस्थानमा करारमा कर्मचारी आवश्यकता पर्ला, तर निश्चित अवधिपछि लोकसेवाले स्थायी पदपूर्ति गरिदिनुपर्छ । संस्थानमा कर्मचारी भर्नाको बेथिति रोक्ने जिम्मेवारी लोकसेवाको पनि हो । यसतर्फ लोकसेवाले ध्यान दिएन भने संविधानले दिएको जिम्मेवारीको औचित्य हुन्न ।
भएका दरबन्दी पूर्ति नगरेर धमाधम करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति
- नेपाल टेलिभिजनमा चार सय ३५ स्थायी दरबन्दी छ । एक सय ७० पदपूर्ति गर्न बाँकी रहेको संस्थानका प्रशासन शाखा प्रमुख पुरुषोत्तम महर्जनले बताए । तर, करिब एक सयजनालाई करारमा भर्ती गरिएको छ ।
- कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीका अनुसार तीन सय १७ कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । ७४ पदपूर्ति हुनै बाँकी छ । तर, संस्थानले एक सय १२ जनालाई करारमा भर्ती गरेको छ ।
- उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको अवस्था पनि फरक छैन । उद्योगमा पाँच सय ३३ दरबन्दी छ । महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेका अनुसार तीन सय २० दरबन्दी मात्रै पूर्ति भएको छ । स्थायी दरबन्दी पूर्ति नहुँदै संस्थाले ५८ जनालाई करारमा राखेको छ ।
- नेपाल वन निगम लिमिटेडमा दुई सय ४७ दरबन्दी रहेकोमा ४३ मात्र स्थायी पदपूर्ति भएको छ । बरु ६९ जनलाई ज्यालादारीमा राखेर काम लगाइएको छ ।
- नेपाल वायुसेवा निगमले पनि स्वीकृत दरबन्दी पूर्ति नगरी दुई सय ९० जनालाई करारमा राखेको छ ।
- जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा एक सय २४ कर्मचारीको दरबन्दी छ । संस्थानका सूचना अधिकारी रेवतीराज अधिकारीका अनुसार ४९ स्थायी पद मात्र पूर्ति भएको छ । तर, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्नुको साटो १२ जनालाई करारमा भर्ना गरिएको छ ।
- दुग्ध विकास संस्थानमा एक हजार ६३ जनाको स्थायी दरबन्दी छ । तर, ६ सय ८० मात्र पदपूर्ति गरेको छ । तीन सय ८३ स्वीकृत दरबन्दी खाली राखेर संस्थानले दुई सय ५० जनलाई ज्यालादारीमा काम लगाइरहेको छ ।
- नेपाल खानेपानी संस्थानमा आठ सय ३४ दरबन्दी छ । तर एक सय ९३ पद रिक्त छन् । संस्थानले तीन सय ३२ जनालाई करारमा नियुक्त गरेको छ । करारमै नियुक्त भएका ५९ जना त चारदेखि सात तहसम्मका छन् । जब कि यी तहहरूमा करारमा नियुक्ति गर्नै पाइन्न । नयाँ कर्मचारी विनियमावली स्वीकृत नभएकाले स्थायी पदपूर्तिमा बाधा पुगेको संस्थानका निमित्त नायव प्रबन्धक त्रिदीपकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कार्यकर्ता भर्ती गर्न नपाएपछि खारेज गरिएको थियो संस्थान निर्देशन बोर्ड
सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न, नियुक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धी तथा कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले दशकअघि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको थियो । तर, आफूखुसी नियुक्ति गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षअघि बोर्ड नै खारेज गरिदियो । संस्थानलाई नियमन र नियुक्ति व्यवस्थित गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १५ मंसिर ०६८ मा पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा संस्थान सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको थियो । आयोगले संस्थानहरूमा जथाभावी नियुक्ति, कर्मचारी भर्नालगायत विकृति रोक्ने प्रयास गरेको थियो ।
