फ्रान्समा अमेरिकाले धोका दिएको भावना यति बलियो देखिन्छ कि राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रों उनको चरित्रविपरीत मौन बसिरहेका छन्
भ्रममा नपर्नुस्, अहिले फ्रान्स र अमेरिकाबीच उत्पन्न भएको स्थिति मतभेद होइन, संकट हो । गत साता अमेरिका, ब्रिटेन र अस्ट्रेलियाबीच नयाँ साझेदारी घोषणा भएपछि फ्रान्स रिस र स्तब्धताको भावमा डुबेको छ । यो नयाँ साझेदारीले सन् २०१६ मा फ्रान्सले अस्ट्रेलियासँग गरेको रक्षा सम्झौता रद्द भएकाले मात्र होइन । २०१६ को सम्झौताअन्तर्गत अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग सयौँ अर्बको पनडुब्बी किन्दै थियो । अहिले फ्रेन्च अधिकारी नजिकको मित्रद्वारा गुमराहमा राखिएको र धोका पाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । फ्रान्समा अमेरिकाले धोका दिएको भावना यति बलियो देखिन्छ कि राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रों उनको चरित्रविपरीत मौन बसिरहेका छन् । देशको आक्रोश अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी सामान्यतया शान्त रहने विदेशमन्त्री जँ–एभ्सले ड्रियनलाई दिएका छन् । एक टेलिभिजनले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले उनका पूर्ववर्ती ट्रम्पकै जस्तो व्यवहार गरेका हुन् भन्ने प्रश्न गर्दा विदेशमन्त्री ड्रियनको जवाफ थियो, ‘बाइडेनले ट्विट गरेनन्, त्यति फरक रह्यो ।’
विवाद व्यावसायिक सम्झौतामा मात्र सीमित छैन, फ्रेन्च अहम्मै चोट लागेको छ । जारी कूटनीतिक संकटले महाशक्तिबीचको प्रतिद्वन्द्विताको एक अलिखित नियम उजागर गरिदिएको छ, अहिलेको महाशक्ति प्रतिद्वन्द्वितामा फ्रान्सले युरोपेली संघको भार नबोकेसम्म ऊ प्रमुख खेलाडी स्विकारिनेछैन । गत साताको घटना २१औँ शताब्दीको भूराजनीतिको एउटा दृष्टान्त थियो, जहाँ पुरानो गठबन्धन नयाँ यथार्थअनुरूप बदलिँदै छन् ।
फ्रान्स आफूलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको ‘आवासीय शक्ति’ ठान्छ । अमेरिका र चीनको मुख्य प्रतिद्वन्द्विताको रणमैदानमा रूपान्तरण हुँदै गएको यो क्षेत्रमा फ्रान्सका कैयौँ टापुहरू छन् । चारवटा त नाविक आधार नै छन् । अमेरिकाले जस्तै फ्रान्सले पनि यो क्षेत्रका लागि आफ्नो अलग रणनीति विकास गरेको छ । युरोपेली संघले समेत इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका लागि अलग रणनीति अघि ल्याउनुपर्ने भन्दै उसले दबाब दिँदै आएको थियो । तर, विडम्बनापूर्ण रूपमा युरोपेली संघको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति त्यही दिन प्रस्तुत गरियो, जुन दिन ‘अकस’ सार्वजनिक भयो, जुन अकससँग जोडिएको विवादले छायामा पर्यो ।
इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र सम्बन्धमा फ्रान्सको रणनीतिको प्रमुख हिस्सा अस्ट्रेलिया थियो । पनडुब्बी बिक्रीबाट हुने मौद्रिक मुनाफा त छँदैथियो, साथमा अस्ट्रेलियासँगको मित्रताले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा कायम आफ्नो उपस्थितिलाई मजबुत गर्ने फ्रान्सको धारणा थियो । तर, अहिले यो सम्पूर्ण योजना धराशायी भयो । फ्रान्सको विचारमा अमेरिकाले अस्ट्रेलियाका सन्दर्भमा बनाएको नयाँँ कार्यक्रममा साइबर सेक्युरिटी र गुप्तचरसमेत समावेश छ । र, यो यति विशाल छ कि त्यसमा अन्य देशको अग्रसरता अटाउँदैन ।
फ्रान्स आफूलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको ‘आवासीय शक्ति’ ठान्छ । अमेरिका र चीनको मुख्य प्रतिद्वन्द्विताको रणमैदानमा रूपान्तरण हुँदै गएको यो क्षेत्रमा फ्रान्सका कैयौँ टापुहरू छन् । चारवटा त नाविक आधार नै छन् । तर, त्यही क्षेत्र समेट्ने एक नयाँ साझेदारीमा अमेरिकाले फ्रान्सलाई बेवास्ता मात्र होइन, धोका दियो ।
अस्ट्रेलिया आफ्नो हातबाट फुत्किएपछि अहिले क्षेत्रीय रणनीतिको पुनर्गठन गर्न फ्रान्स पहिलेदेखि सहकार्य गरिरहेको भारततर्फ फर्किएको छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा गठबन्धनहरू पुनर्गठित भइरहेका छन् र यसका लागि अमेरिकी व्यवहार जिम्मेवार छ । यस्तै व्यवहार अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट बाहिरिने वेला पनि देखाएको थियो । उसले सेना पठाएका अन्य मित्रशक्तिसँग सरसल्लाह नगरी सेना बाहिर निकाल्ने एकतर्फी निर्णय गरेको थियो ।
विश्व व्यवस्था बदलिइरहेको छ र गठबन्धनहरू प्नि बढिरहेका छन् । अंग्रेजीभाषी पाँच मुलुक अमेरिका, क्यानडा, ब्रिटेन, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड ‘फाइभ आई’ नामक गुप्तचर सूचना एकअर्कालाई बाँड्ने सम्झौतामा पहिलेदेखि जोडिएका थिए । यो गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउने प्रयास सुरु भएको छ । नयाँ गठबन्धन बनाउँदा समान चासो भएका युरोपेली संघलाई भने छुटाइएको छ । जुनमा ब्रसेल्सस्थित नेटो मुख्यालयमा जो बाइडेनले युरोपेली गठबन्धनसँग भविष्यमा विश्वसनीय सम्बन्ध रहने भन्दै आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, अहिले उनले त्यसलाई बिर्सिए । नेटो भेलामा बाइडेनको आग्रहमा सदस्य मुलुकका नेताले चीनलाई सुरक्षा चुनौती मान्ने एक संयुक्त घोषणा गर्न तयार भएका थिए । त्यसवेला फ्रान्स र जर्मनीले चीन नेटोको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । अहिले त्यो चुनौतीको सामना गर्नका लागि फ्रान्सलाई पाखा लगाइएको छ ।
बाइडेन प्रशासनले जानीजानी युरोपलाई विभाजित गर्न खोजेको फ्रान्सले सोचेको छैन । तर, बाइडेनको सरकारले आफ्नो नीतिको प्रभावबारे राम्ररी जोडघटाउ नगरेको उसको ठम्याइ छ । नयाँ विकसित घटनाक्रमले अहिले युरोपका सामु कैयौँ कठोर प्रश्न तेस्र्याएको छ । सोमबार युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उरसुला भोन डेर लेभेनले फ्रान्सलाई गरिएको व्यवहार अस्वीकार्य रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । तर, यस प्रकरणमा सबै युरोपेली नेताहरूले खुलेर धारणा व्यक्त गरेका छैनन् । उनीहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्न हिचकिचाउनुले वासिङ्टन र बेइजिङसँगको व्यवहारलाई लिएर युरोपमा कायम असुरक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । दुई शक्तिबीच तनाव बढिरहँदा युरोपेली नेताहरू लामो समय अलमलमा बस्न सक्दैनन् ।
अमेरिकाले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्नहरू पनि छन् । ब्रेक्जिटपछि युरोपसँग खटपटपूर्ण सम्बन्ध रहेको बेलायतलाई काँधमा हालेर र फ्रान्सलाई अपमान गरेर युरोपको स्थायित्व र पश्चिमको एकता सुनिश्चित हुन्छ ? यदि वासिङ्टन युरोपेली मित्रहरूले तिनको छिमेकीबारे आफैँ निर्णय गरून् भन्ने चाहन्छ भने के ऊ युरोपेली सार्वभौमसत्ताको अवधारणामा सहज हुन तयार छ ? त्यस अवस्थामा युरोपको अलग प्रतिरक्षा प्रबन्ध हुनेछ । अमेरिकाको प्रतिबद्धतालाई लिएर युरोपेली सहयात्रीमाझ बढ्दो आशंकालाई ध्यान दिएर फ्रान्सले आगामी दिनमा थप स्वायत्त र थप सार्वभौम युरोप निर्माणमा जोड दिनेछ । नयाँ व्यवस्थामा युरोपको सैन्य तथा कूटनीतिक कारबाही क्षमता हुनेछ । बाइडेनको प्रशासनको पछिल्लो कामले फ्रान्स अमेरिकाको मित्रको रूपमा काम गर्नेछ भन्ने भ्रम तोडिएको छ ।
सिल्भी कोफम्यान फ्रान्सको प्रमुख पत्रिका ‘ल मोन्ड’की पूर्वप्रधान–सम्पादक र हाल सम्पादकीय निर्देशक हुन् ।
"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य
