नेपालको विकास प्रक्रियामा वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य भूमिका रहँदै आएको छ । सुस्त आर्थिक वृद्धि, न्यून राजस्व परिचालन र खासै विस्तार हुन नसकेको निजी क्षेत्रको लगानीका कारण पनि प्रतिबद्ध खर्चबाहेक पुँजीगत खर्चमा विकास साझेदारको भूमिका बढ्नु स्वाभाविक थियो । पहिलो योजना अवधिदेखि नै विकास खर्चको उल्लेख्य हिस्सा बाह्य स्रोतबाट व्यहोरिँदै आएको छ । अहिले पनि वार्षिक विकास कार्यक्रमको विकास विनियोजनमा ठूलो अंश बाह्य सहायताको रहेको छ । पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य र संस्थागत सुदृढीकरणजस्ता पक्षमा आन्तरिक साधनको संलग्नता नाम मात्रको छ । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने नेपालको विकास प्रयासमा बाह्य पात्रसँगको साझेदारीको महत्व निकै छ र चाहेर पनि त्यसबाट पर रहन सक्ने अवस्था छैन ।
विकासलाई संस्थागत गर्न बाह्य र आन्तरिक साधनमध्ये कुन राम्रो, सहायता लिनुहुन्छ वा हुँदैन, सहायताले राष्ट्रिय स्वाभिमान घटाउँछ, परनिर्भरता बढाउँछ, सहायताले साधनको परिपूरण गर्छ, सहायता आवश्यक हो र यसले प्रविधि हस्तान्तरण एवम् संस्कृति परिवर्तन गर्छ जस्ता तर्क यसका पक्ष र विपक्षमा उठ्दै आएका छन् । बहसका बुँदाहरू सान्दर्भिक छन्, बहसका दुवै आयामबाट पर्याप्त तार्किक आधार प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।
तर, वास्तविकता के हो भने विकासको सुरुका चरणमा साधन, क्षमता र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि बाह्य सहयोग आवश्यक मानिन्छ । विकासको शिखरमा पुगेका मुलुकहरू र उदीयमान अर्थतन्त्रबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । तर, सधैँभरि सहायताको उपभोग गर्ने प्रवृत्ति रहिरहेमा भने त्यसले मुलुकको विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सक्दैन, परनिर्भरता बढ्छ, ‘हाइड्रा असर’ देखिन सक्छ र ‘आसे अर्थतन्त्र’को विकास हुन्छ । त्यसैले सहायता उपयोग छानिएको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षमता विकास गर्न र निश्चित अवधिसम्म मात्र गरिनुपर्छ । जसले यसलाई मनन गरे, सहायताले ती मुलुुकको विकासमा योगदान पुर्यायो । जसले सहायतालाई सजिलो साधन माने, उनीहरू विकासमा पछि परे र सधैँ सहायताभोगी बनिरहे ।
नेपालको विकास प्रयासमा बाह्य सहायता परिचालनको इतिहासले ६ दशक पार गरेको छ । यसबीच विकास र सहायता रणनीति, प्राथमिकता र कार्यक्रम, कार्यान्वयनका विधि परिवर्तन गरिए पनि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एवम् सामाजिक न्यायमा भने खासै परिवर्तन भएको देखिन्न । विकास साझेदारीले संस्थागत क्षमता र प्रविधिलाई सहयोग गर्नुपर्ने, त्यो पनि देखिएन । यसो हुनुको पछिका कारणमा राजनीतिक समुदायले स्पष्ट दृष्टिकोण राखेन, प्राविधिक विशेषज्ञतामा रहनुपर्ने स्थायी सरकार (प्रशासन) पेसागत निष्ठामा खरो उत्रेन, पहरेदारी गर्ने नागरिक समाज आग्रह र स्वार्थको भरिया बन्यो । सहयोगदाता आफ्नो सजिलोका लागि झ्याल, ढोका र बुइँगलबाट सहायताका नाममा प्रवेश गरे, तर ‘साझेदार’ बनेनन् ।
सहायताको आयतन, उपलब्धि र जवाफदेहिताको मूल्यांकन गर्न सकिएको छैन । केही वर्षअघि बजेट तर्जुमाका समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले त्यस वर्ष मुलुकभित्र कति सहायता भित्रियो, आँकडा तयार गर्न आआफ्ना मेसिनरीलाई आग्रह गरे । संसद्ले मुलुकमा बजेटभित्र र बाहिरबाट कति साधन प्रवाह भएको छ जान्ने मनसुवा राख्यो । तर, यथार्थ आँकडा पाउन सकिएन ।
सहायता परिचालनले विकास प्राथमिकतालाई अपेक्षित योगदान पुर्याएन, राष्ट्रिय प्रणालीलाई पनि उपेक्षा गर्न थाल्यो । यसले सहायता दिने, लिने र उपयोग गर्ने पक्षको आआफ्नै स्तरको ‘वृत्ति विकास’मा चाहिँ उल्लेख्य योगदान पुर्याँउदै आएको छ । सहायता दिनेले आफ्नो एजेन्डाअनुसार काम गर्न पाउँदा सहायताग्राही मुलुकमा कार्यकाल लम्ब्याउन पाई उसको वृत्ति विकास हुने भयो, राजनीतिक कार्यकारीले चुनाव क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयनमार्फत भोटको खेती गरी वृत्ति विकास गर्न सक्ने भए भने सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन विदेशमा तालिम, अवलोकन, सवारी साधन र सेवासुविधाजस्ता ससाना स्वार्थबाट वृत्ति विकासमा रमाउन पुगे, सेवा निवृत्तपछि पनि वृत्ति अवसर सुरक्षित हुने भयो । धेरैजसो अल्पविकसित मुलुकमा यही त्रिपक्षीय वृत्ति माखेसाङ्ग्लो नै विदेशी सहायता घुम्दै आएको छ ।
सहायताले जनजीविका र राष्ट्रिय प्रणालीलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा त्रिपक्षीय वृत्तिलाई उकेरा दिन्छ भन्ने केही आधारबाट देख्न सकिन्छ । सहायताको उल्लेख्य परिमाण ‘प्राविधिक सहयोग’ (परामर्श र तालिम) मा खर्च हुँदै आएको छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत प्रवाहित सहायतामा ७० प्रतिशतसम्म नरम प्रकृतिको खर्च र बाँकी मात्र कार्यक्रम खर्च देखिन्छ ।
एक दशकजति अघि ‘वास सेक्टर रिभ्यु’मा गरिएको अनुमानअनुसार खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा बजेटबाहिर १६३ करोड अगैससले परिचालन गरेको भनियो, जुन त्यस वर्षको बजेट विनियोजनकै हाराहारीमा थियो । शान्ति, जलवायु परिवर्तन, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा यस प्रकारको खर्च निकै भएको अनुमान छ । अगैससले गरेको खर्चको दह्रिलो अनुगमन हुन नसक्दा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउनेसम्मका क्रियाकलाप हुन थालेका छन् । नेपालको नाममा आउने साधनको महत्वपूर्ण अंश राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेर प्रवाहित भइरहने हो भने राष्ट्रिय प्रणाली कमजोर बन्न सक्छ ।
सहायताको उपभोग गर्ने प्रवृत्ति रहिरहेमा त्यसले मुलुकको विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सक्दैन, परनिर्भरता बढ्छ, ‘हाइड्रा असर’ देखिन सक्छ र ‘आसे अर्थतन्त्र’को विकास हुन्छ
सहायताका विषयमा बारम्बार आउने बहस सतही पनि हुने गरेका छन् । सहायता नराम्रो होइन, यसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा पुँजी अभाव र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधि र सीप पनि ल्याउँछ । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा साधनको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध साधन उपयोग क्षमता पनि कमजोर छ । प्राप्त सहायता पनि उपयोग गर्न नसकिँदा झनै ठूलो समस्या देखिन्छ ।
अहिले पनि केही अर्ब रुपैयाँ निकै पुरानो सहायता शोध भर्ना लिन बाँकी छ, त्यो पनि अनुदानको । सामान्य हिसाब मात्र बुझाएर शोधभर्ना लिन सकिन्छ । त्यसो हुँदा सरकारी कोष व्यवस्थापनलाई योगदान पुग्थ्यो । तर, यस्ता विषयमा खासै चासो देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिन सक्दैन । प्रशासनिक संयन्त्रकै कारणबाट यस्ता स्थिति सिर्जना हुने भएकाले उसले आफ्ना कमजोरी उधिन्ने तत्परता किन देखाउँथ्यो ?
विकास सहायताका विषयमा बहस गर्दा मुलुक ऋणभारमा डुब्यो, ऋण लिनु हुँदैन भन्ने तर्क गर्नु पुरानो चलन हो । यसमा पनि सतही व्याख्या हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म नेपालको ‘टोटल डेब्ट स्टक’ एक हजार ७२७ अर्ब रुपैयाँ छ, त्यसमा बाह्य अंश ९२७ अर्ब हो । पूरा ऋणभार गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा ४० प्रतिशत जति छ । त्यो आयतन डरलाग्दो होइन । विकसित देश जापान २३७.१, अमेरिका १०३.६ प्रतिशतमा र उदीयमान अर्थतन्त्र भारतमा ६९.८ र चीनमा ५०.५ प्रतिशतजति छ (२०१८ को तथ्य) । ती अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव छैन । यसर्थ ऋणको आयतनभन्दा यसको उपयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।
हामीले लिएको अनुदान र ऋणबाट कमाउन सक्ने गरी अर्थतन्त्रको क्षमता आर्जन गर्न सकेनौँ, त्यसैले त्यो राम्रो भएन, कमाउन सक्ने गरी छानिएका आयोजनामा खर्च गरिन्थ्यो त ऋणको डर हुँदैनथ्यो । अनुदानको स्थिति झनै चुनौतीपूर्ण छ । सहयोगलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी छिट्टै ऋण लिन नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न सम्बद्ध निकायले ध्यान नदिएर नै यस्तो देखिएको हो । बजेटशिल्पीहरू ‘गुड फर बजेट, ब्याड फर इकोनोमी’मा देखिए ।
सहायता परिचालनका च्यानल धेरै भए । नेपालको नाममा आउने भित्रिने अनुदान सहायता सरकारको प्राथमिकता, बजेट, राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा बाहिरबाट अ/गैससहरूबाट परिचालन हुँदा पारदर्शिता, नतिजा र जवाफदेहिता देखिएन । यसले स्थापित मूल्य प्रणालीलाई भत्कायो । सामाजिक सौहार्द्रता खलबल्याउँदै छ, जनस्तरसम्म विकृति ल्याउँदै छ । राजनीतिकर्मीहरू यसमा संलग्न हुँदा झनै स्थिति बिकराल बन्दै छ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनको आधारभूत सिद्धान्त नै साझेदारीमार्फत मानव विकास हो । गोलाद्र्धका कुनै पनि कुनाको विपन्नता र अविकासले अर्को कुनाको सम्पन्नता र प्रगतिलाई सीधै चुनौती दिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको कार्यसूचीले महत्व पाएको हो, यो ‘पवित्र दया’ मात्र होइन, त्यसरी सोचिनु पनि हुँदैन । कतिपय सन्दर्भमा यसलाई अधिकारका रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि विकसित मुलुकको प्रगतिका लागि नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकले गर्ने सहयोग विकसित मुलुकमार्फत नेपालमा आउने सहयोगभन्दा कैयन् गुणा ठूलो हुन सक्छ, तर यसलाई त्यसरी लेखाङ्कन र बहस गरिँदैन ।
यो कूटनीति र सहायता परिचालन गर्ने निकायको व्यावसायिकताले देखाउने विषय हो । विकास अर्थशास्त्री र योजनाविद्को ध्यान पनि त्यसतर्फ गइसकेको छैन । यसको एउटा उदाहरण गरिब नेपालीले ऋणपान गरेर भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई उच्च सीपयुक्त बनाइसकेपछि उनीहरू बिदेसिएर उतैतिरको विकासका लागि पसिना बगाइरहेका छन् ।
हामीले समृद्ध बनाएका जनशक्ति उनीहरूले पाएका छन् । त्यसैले कुनै पनि मुलुकबाट प्रवाह हुने सहायता राष्ट्रिय प्रणालीबाट मात्र उपयोग हुनुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक जीवनमा क्रियाशील कुनै पनि व्यक्तिको इमानदार प्रयास जरुरी छ, नियम र नीति मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । फेरि पनि भुल्न हुन्न, मुलुकको विकासका लागि सबै सचेत नेपालीको इमानदार प्रयास चाहिन्छ । सम्भावना यहीँ छ, त्यसलाई थोरै परिपूरण मात्र वैदेशिक सहायताबाट हुने हो । यो सोचेजस्तो खराब होइन, उपयोग र नियमन सामथ्र्य नभएर त्यसो भनिएको हो ।
