१५ अगस्टमा तालिबानले जब काबुलमा कब्जा गर्यो, तब हजारौँ काबुली जनता सहर र देश छाडेर भाग्न थाले । हामीले पछिल्लो एक सातामा सयौँ तस्बिर र भिडियोमा हतास एवं लाचार भएर मानिस मुलुक छाडेर भाग्न खोजिरहेका देख्यौँ । उडिरहेको हवाईजहाजबाट खसेर मर्नेहरूको हृदयविदारक तस्बिर पनि देख्यौँ । एयरपोर्टबाहिर मानिसहरू भागदौडमा थिचिएर मरिरहेका छन् दिनानुदिन । तालिबानको समर्थन गर्ने केही मानिसका अनुसार धेरैजसो भाग्नेहरू अमेरिकी कब्जाका वेला अमेरिका र अमेरिकापरस्त सरकारका दलाल थिए । अमेरिका कब्जाको समयमा हजारौँ अफगानले अमेरिकासँग मिलेर काम गरेको सत्य हो । यद्यपि मुलुक छाड्न खोज्ने जम्मै अफगानीले अमेरिकासँग काम गरेका थिए भन्नु गलत हुन्छ ।
पछिल्ला ४० वर्षमा अफगानिस्तानबाट पलायन हुनेको संख्या अत्यधिक छ । सिरियालीपछि सबैभन्दा धेरै शरणार्थी अफगान हुन् भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्का अनुसार २०१७ सम्ममा ३५ लाखभन्दा बढी अफगान ६० मुलुकमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका थिए । यसमा १५ देखि २५ लाख शरणार्थी पाकिस्तानमा छन् भने करिब १० लाख इरानमा छन् । उसो त यो गणना अड्कलबाजी हो, किनभने कुनै पनि मुलुकले अफगान शरणार्थीको गणना गरेको छैन । शरणार्थी त परको कुरो, अफगानिस्तानमा पछिल्लो ५० वर्षदेखि जनगणना हुन पाएको छैन ।
धेरै मानिस अफगानको स्वाभिमान एवं आत्मसम्मानलाई स्याबासी दिइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार अफगान जनताले मानव इतिहासका दुई सबैभन्दा ठूला शक्तिशाली साम्राज्य सोभियत संघ एवं अमेरिकालाई धुलो चटाइदिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चिम र मुस्लिम समुदायबीचको कटुता धेरै पुरानो हो । पछिल्लो सय वर्षमा पश्चिमी मुलुकले मुस्लिम देशमा कि कब्जा गरेका छन् वा उनीहरूलाई हराएर त्यहाँ कठपुतली सरकार बनाएका छन् । यही कारण संसारका धेरै मुसलमान अमेरिकाको हारमा आफ्नो विजय पाउँछन् । मुस्लिम देशहरूमा जति पनि स्थानीयस्तरमा हिंसाका घटना हुन्छन्, ती अमेरिका एवं युरोपको हिंसाको तुलनामा फिक्का ठहरिन्छन् । मध्य र दक्षिण एसियामा हुने हिंसाका प्रमुख अपराधी अमेरिका, युरोप एवं पूर्व–सोभियत संघ हो भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
बल प्रयोग गरेर तालिबानलाई हटाउन सकिँदैन । तालिबान हिंसाको बलमा हटे भने उनीहरूपछि सत्तामा आउनेले पनि हिंसाकै बलमा राज्य चलाउनेछन् ।
मुलुकबाट पलायन हुन बाध्य वा मुलुकमै बसिरहेका अनुमानतः पौने चार करोड मानिसलाई ५० वर्षदेखि जारी युद्धमा कसले जित्यो वा हा¥यो, त्यसबारे कुनै सरोकार छैन । हरेक पाँच–दश वर्षमा कोही न कोही हारिरहेको छ र कोही न कोही जितिरहेको छ, तर शरणार्थी एवं आमजनता हारेकै छन् । विडम्बना उनीहरूको दुःख आधा शताब्दी पुगिसक्दा पनि सकिने देखिँदैन । भोकमरी अत्यधिक छ भने रोजगारीका अवसर कम हुँदै गएका छन् । जनस्वास्थ्य प्रतिकूल बनिसक्यो र विद्यालय शिक्षा नगण्य नै छ । पाकिस्तानमा रहेका शरणार्थीलाई नागरिकताको अधिकार त परको कुरा, सामान्य सुविधा पनि दिइँदैन । शरणार्थीको तेस्रो पुस्ता, जसले अफगानिस्तान पनि देखेका छैनन्, उनीहरूलाई समेत पाकिस्तानले शंकाको दृष्टिले हेर्छ ।
यदि अफगानिस्तानमा साँच्चै राम्रा दिनको कामना गर्नु छ भने करिब ५० वर्षदेखिको जारी युद्धमा रोक लगाउन आवश्यक छ । त्यसैकारण अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत, युरोपियन युनियनका नेताहरू यदि तालिबानले हिंसामा रोक लगाउँछ भने उनीहरूसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक छन् । यसका साथै उल्लिखित पश्चिमा मुलुकलाई आफूले गर्ने हिंसामा पनि रोक लगाउनुपर्ने महसुस भइरहेको देखिन्छ । उनीहरूलाई जहाँ दुर्भाग्यवश तानाशाही व्यवस्था छ, त्यहाँ व्यापक आन्दोलन एवं सामाजिक दबाबले मात्रै परिवर्तनको राजनीतिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने पनि लागिरहेको हुन सक्छ ।
तालिबानी राज्यमा चुनावी लोकतन्त्र आउनु असम्भव नै देखिन्छ । यद्यपि हिंसाले तालिबानलाई हटाउन सकिँदैन । यदि तालिबान हिंसाको बलमा हटे तालिबानपछि सत्तामा आउनेले पनि हिंसाकै बलमा राज्य चलाउनेछ । यो कुचक्रलाई तोड्न बिस्तारै–बिस्तारै लोकनीति एवं प्रशासनलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ, जसले आमजनतालाई अभाव र भोकमरीबाट बाहिर निकालेर शिक्षा–दीक्षा, औषधी–उपचार, रोजगारको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । यो प्रयोजनका लागि पश्चिमा मुलुकले धन एवं मानव संसाधनका माध्यमबाट सहयोग गर्न सक्नेछन् । भारतले पनि सहयोगमा पहलकदमी लिन जरुरी छ ।
तालिबानले आफ्ना देशवासीलाई राम्रा दिनहरूको प्रत्याभूति गराउन सक्दैन भने देशवासीलाई तालिबानविरुद्ध आन्दोलन गर्ने पूरा अधिकार रहनेछ । यस्तो अवस्थामा भारत मात्रै होइन, सारा संसार अफगान जनताका साथमा उभिनुपर्छ । हाललाई विश्वले अफगानिस्तानमा शान्ति कायम राख्न तालिबानलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यसो हुँदा आतंककारी छवि बनाएको तालिबानलाई आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायी छु भन्ने देखाउन दबाब बन्नेछ ।
मिडियाभिजिलबाट(साही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक एवं अभियन्ता हुन्)
