यती समूहलाई २७ सय ९२ रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी वार्षिक १५ हजारका दरले लिजमा दिएको सरकारले छेउमै जोडिएको जग्गाको भने प्रतिरोपनी वार्षिक पाँच लाख मूल्यांकन गरेको छ । एउटै निकायका दुईथरी निर्णयले राज्यलाई वर्षमा एक अर्ब ३५ करोड ४१ लाख २० हजार घाटा लागेको छ । यसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
- प्रतिस्पर्धाविना प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दुई करोड खर्च
- डेढ करोडमा किनेको मेसिन थन्क्याएर रनवेको घाँस काट्न छुट्टै ठेक्का
- विदेशी सम्बन्धनका कलेजद्वारा कर छली
- भिआइपीका लागि फर्निचर, कार्पेट किन्न १४ करोड खर्च
- उपचार खर्चका नाममा भ्रमण वर्षको ३० करोड खर्च बेकामे३१४ जनालाई ९ करोड
गोकर्णस्थित नेपाल ट्रस्टको २७ सय ९२ रोपनी एक आना तीन पैसा एक दाम जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिँदा अनियमितता भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ठहर छ । प्रतिस्पर्धाविना नै लिजमा दिँदा राज्यलाई घाटा भएको भन्दै महालेखाले विज्ञ समूहबाट पुनः मूल्यांकन गरी जग्गा लिजमा लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बजार मूल्यभन्दा अत्यन्त न्यून मूल्यमा जग्गा लिजमा लगाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । महालेखाले पनि यसमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।
लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै डेढ वर्षअघि सरकारले थप २५ वर्षका लागि ट्रस्टको जग्गा यती समूहले सञ्चालन गर्दै आएको रिसोर्टलाई लिजमा दिएको थियो । छानबिनबाट जोगिन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर २९ पुस ०७६ मा विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थपिएको थियो ।
ट्रस्टको अध्यक्ष रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले ०८२ देखि २५ वर्ष अवधि कायम रहने गरी लिज अवधि थप्ने निर्णय भएको थियो । यसरी विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप्नका लागि नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । जसमा संसदीय समितिलगायतले समेत अनियमितता भएको औँल्याइसकेको छ ।
महालेखाले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रयोगको बारेमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नगरी विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाएको औचित्यपूर्ण देखिएन । उक्त सम्पत्तिको भविष्यमा प्रयोग तथा सोबाट प्राप्त हुने आय र लाभको बारेमा विभिन्न विज्ञ, विशेषज्ञहरूको समूहबाट अध्ययन विश्लेषण गराई उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये अधिकतम प्रयोग र लाभ प्राप्त हुने विकल्प छनोट गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट लिज भाडामा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
यती समूहकै थामसेर्कु ट्रेकिङलाई ट्रस्टकै अर्काे जग्गा लिजमा दिएको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ताहाचलको जग्गा ३० वर्षका लागि थामसेर्कुलाई लिजमा दिएको थियो । ०७७ को असारसम्म भवन बनाउने गरी चार रोपनी चार आना जग्गाको लिज सम्झौता भएकोमा हालसम्म भवन बनाउने काम सुरु भएको छैन । साथै ट्रस्टले भाडासमेत पाएको छैन । ६ तला बनाउने सहमति भएकोमा कम्पनीले १२ तला बनाउन लागेपछि विवाद भएपछि भवन नबनेको हो । महालेखाले भनेको छ, ‘सम्झौतामा उल्लेख भएको ६ तले भवनको सट्टा संरचना परिवर्तन गरी १२ तले भवन निर्माण गर्ने हो भने पुनः प्रतिस्पर्धा गरी छनोट गर्नुपर्छ ।’
यतीलाई रोपनीको १५ हजार, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई पाँच लाख
यती समूहको गोकर्ण रिसोर्टलाई ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिँदा नेपाल ट्रस्टले एक करोड आठ लाख २३ हजार दुई सय पाँच डलर पाउनेछन् । अर्थात्, औसतमा वर्षको प्रतिरोपनी १५ हजार रुपैयाँ भाडा पाउँछ । तर, त्यही नजिकैको जग्गा गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई लिजमा दिन मूल्यांकन गराउँदा भने सरकारी दररेट नै प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष करिब पाँच लाख रुपैयाँ आएको थियो ।
रिसोर्टसँगै जोडिएको ट्रस्टको सात रोपनी दुई आना जग्गा नगरपालिकालाई अस्पताल बनाउन लिजमा दिनका लागि मूल्यांकन गराउँदा वार्षिक सरकारी दररेट ३७ लाख पाँच हजार तथा प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा वार्षिक ७९ लाख ५४ हजार एक सय २७ रुपैयाँको मूल्यांकन आएको थियो । यसबाट पनि यती समूहलाई कौडीको भाउमा लिजमा दिइएको प्रस्ट हुन्छ ।
नेपाल ट्रस्टकै दुईथरी निर्णयले रोपनीमा वार्षिक चार लाख ८५ हजार रुपैयाँ फरक देखिन्छ । जसअनुसार वर्षमा एक अर्ब ३५ करोड ४१ लाख २० हजार रुपैयाँ फरक पर्ने देखिन्छ । रिसोर्टको तुलनामा आफूहरूलाई महँगो दररेट राखिएपछि नेपाल ट्रस्ट र नगरपालिकाबीच सम्झौता हुन सकेको छैन ।
प्रतिस्पर्धाविना प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दुई करोड खर्च
महालेखाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै आर्थिक बेथिति रहेको औँल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विविध खर्चअन्तर्गत एक वर्षमा एक करोड ९९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘यस्ता खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड पालना नगरी प्रतिस्पर्धाबेगर खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ खर्च गर्दा गरिएको तोकिएको कार्यविधि र एवं मापदण्ड पालना गरी प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी बनाउनुपर्छ ।’ यसमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा हुने गरेको खर्चसमेत रहेको स्रोत बताउँछ ।
विदेशी सम्बन्धनका कलेजद्वारा कर छली
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमा तिर्नुपर्ने १५ प्रतिशत आयकर नतिरेको महालेखाले औँल्याएको छ । विभिन्न ७२ शैक्षिक संस्थाले १९ हजार एक सय ६८ जनालाई पढाएकोमा उनीहरूले आयकर तिरेका छैनन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले १० शैक्षिक संस्थालाई दिएको अस्थायी सम्बन्धनको अवधि सकिँदा नवीकरण नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको महालेखाले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा बेथिति नै बेथिति
- स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७५ विपरीत २८ स्थानीय तहका पदाधिकारीले चाडपर्व खर्चबापत मात्रै एक करोड ४३ लाख ८१ हजार बुझेका छन् ।
- ऐनविपरीत ४७ स्थानीय तहले पोसाक सुविधाबापत एक करोड ९० लाख ७३ हजार तथा ऐनमा तोकिएभन्दा बढी हुने गरी ८४ स्थानीय तहले सञ्चार, अनुगमन, घरभाडा, यातायात, इन्धनमा तीन करोड ६३ लाख ५७ हजार बुझेका छन् ।
- ९३ स्थानीय तहका पदाधिकारीले ऐनमा तोकिएभन्दा बढी हुने गरी मासिक सुविधाबापत पाँच करोड ९८ लाख ३६ हजार लिएका छन् ।
- एक सय ४७ स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनविपरीत वडा कार्यालय, गाउँ कार्यालय, नगरसभाका बैठकबाट सात करोड ६८ लाख ३९ हजार भत्ता बुझेका छन् ।
- एक सय ३१ स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको पारिश्रमिकमा नौ करोड २९ लाख खर्च गरेका छन् ।
- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आवास सुविधा पाउँदैनन् । तर, धनुषाकै विदेह नगरपालिकाका उपमेयरले १५ लाख २८ हजार खर्चेर वासिङ मेसिन, बक्स पलङ, लो बेड, फ्रिज घर लगेका छन् ।
- चार सय ७१ स्थानीय तहले औचित्यविहीन विविध खर्चका नाममा एक अर्ब ३१ करोड सकेका छन् ।
प्रदेशमा पनि आर्थिक अनुशासन छैन
पाँच प्रदेश सरकारले एकै वर्षमा किने सवा अर्बको सवारीसाधन
पाँचवटा प्रदेश सरकारले एकै वर्षमा एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाखको सवारीसाधन किनेका छन् । महालेखाका अनुसार सवारीसाधन खरिदमा प्रदेश १ ले ३४ करोड १३ लाख, २ ले ९ करोड ६० लाख, बागमतीले ३३ करोड १४ लाख, गण्डकीले ३० करोड ७५ लाख र लुम्बिनीले २७ करोड १६ लाख खर्चेका हुन् ।
कानुन संशोधन गरेर थप एक करोड सेवासुविधा
बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर थप एक करोड सेवासुविधा बाँडेका छन् । जसलाई महालेखाले भूतप्रभावी कानुन भनेको छ । बागमती र गण्डकी सरकारले ०७६ मा ‘पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गरी सेवासुविधा बढाएर वर्षमै थप एक करोड ६ लाख ४९ हजार भार राज्यकोषमा थोपरेका हुन् ।
जसअनुसार बागमतीले १०३ पदाधिकारीलाई ३७ लाख ४८ हजार र १०६ स्वकीय सचिवलाई ३८ लाख ३१ हजार गरी ७५ लाख ७९ हजार थप पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, गण्डकीले पनि पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा वृद्धि गरेर पारिश्रमिकबापत थप ३० लाख ७० हजार खर्चेको छ । ‘भूतप्रभावी कानुन निर्माणमार्फत सेवासुविधा थप गर्ने कार्य कानुनको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लाखौं भाडा तिरेर काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय
प्रदेश १, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारले मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन् । महालेखाका अनुसार प्रदेश १ सरकारले काठमाडौंमा क्रमशः मासिक २ लाख ७५ हजार भाडा तिर्नेगरी काठमाडौंको महाराजगन्जमा सम्पर्क कार्यालय खडा गरेको छ । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बिराटनगरमा रहेपनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर वर्षमै ३३ लाख ९७ हजार खर्चेका हुन् । प्रदेश सरकारले आव ०७६/७७ मा कार्यालय स्थापना र फर्निचर खरिदमा १५ लाख ५५ हजार खर्चिएको छ भने ९ पुस ०७६ देखि घरभाडा बापत १८ लाख ४२ हजार खर्चिएको छ ।
त्यस्तै, बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री मोडरमणि पौडेलले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी पारिश्रमिक र कार्यालय सञ्चालनमा ५ लाख ६१ हजार तथा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले एक लाख ७२ हजार खर्चेका छन् । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर टेलिभिजन, कम्प्युटर र फर्निचरमा ६ लाख ८५ हजार खर्चेका छन् । यो खर्च ०७६/७७ को हो ।
सत्ता पक्षका सांसदलाई विपक्षी दलका नेता सरह सुविधा, साढे १० लाख असुल गर्न महालेखाको निर्देशन
कर्णाली सरकारले नियमविपरीत सत्तापक्षका सांसद यामलाल कँडेललाई प्रमुख प्रतिपक्षी संसदीय दलका नेतासरह सुविधा दिएको औंल्याउँदै महालेखाले १० लाख ४९ हजार सुविधा असुल गर्न भनेको छ । उक्त सुविधा ०७७ साउनमा त्याग गरेपनि त्यसअघिको खर्च असुल गर्न भनेको हो ।
यो वर्ष ५३ खर्ब २७ अर्बको लेखापरीक्षण गर्दा एक खर्ब चार अर्ब बेरुजु देखियो
राजनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्रले आर्थिक अनुशासन पालना नगर्दा बेरुजुको आकार डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार अद्यावधिक बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् यति ठूलो रकमको कारोबार रित नपुर्याई वा बेमनासिब तरिकाले गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बेरुजु ०.१३ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड थियो । त्यसमध्ये यो वर्ष एक खर्ब तीन अर्ब ८४ करोड फर्स्योट भएकोमा एक खर्ब चार अर्ब ३८ करोड बेरुजु थपियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आव ०७६/७७ मा कुल पाँच हजार चार सय ६२ संस्थाको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लेखारीक्षण गर्दा एक खर्ब चार अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । जुन लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकमको १.९५ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ ।
महामारीमा ओम्नीलाई ठेक्का दिएको विषयमा चार प्रश्न
खरिद प्रक्रियाका सक्कली कागजपत्र महालेखालाई उपलब्ध गराइएन
१. खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीका सल्लाहकार किन सक्रिय ?
एक अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन गरी भएको वार्ताको आधार र औचित्य पुष्टि हुन सकेन । खरिदसम्बन्धी कार्यहरू मन्त्रालय वा विभागका कार्यकारी जिम्मेवारी भएका अधिकारीले गर्नुपर्नेमा मन्त्रीका सल्लाहकार कार्कीलाई अघि सारेर गरिएकोमा महालेखाको प्रश्न छ ।
२. ओम्नीका सामग्री परीक्षण नै नगरी किन उपयोग गरिए ?
ओम्नीले तीन लटमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने गरी सम्झौताको चार दिनभित्र पहिलो लट अर्थात् ९० लाख ५३ हजारको सामग्री उपलब्ध गराउने सर्त थियो । तर, पहिलो लटमा २३ लाख ३४ हजार डलरको सामग्री मात्र आएको थियो । तर, उक्त सामग्री परीक्षण नै नगरी उपयोग गरिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
३. चार करोड ८५ लाखका सामग्री के आधारमा किनिए ?
स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री लागत अनुमान स्वीकृत नगरी अन्य अस्पतालबाट तयार दररेटका आधारमा सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । विभागले चार करोड ८५ लाखको स्वास्थ्य सामग्री अन्य अस्पतालबाट तयार दररेटको आधारमा खरिद गरेकोमा पनि महालेखाको प्रश्न छ ।
४. ८४ हजार ४३ किट किन प्रयोग हुन सकेनन् ?
स्वास्थ्य सेवा विभागले दुई आपूर्तिकर्तासँग २७ करोड ८१ लाख ८३ हजारमा तीन लाख ९६ हजार चार सय ४५ थान किट खरिद गरेको, तर तीमध्ये ८४ हजार ४३ किट प्रयोगविहीन भएका थिए । यसको मूल्य पाँच करोड २९ लाख पर्छ । किटको आवश्यकता र प्रयोगको औचित्यबारे विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण नै नगरी खरिद गरिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
सबैतिर आर्थिक बेथिति
महामारीमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले बुझे कानुनविपरीत सवा अर्ब भत्ता
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीमा कानुनविपरीत कर्मचारीलाई भत्तामा एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख बाँडेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २६ वैशाख ०७५ मा जारी गरेको सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकाले सरकारी निकायले प्रदान गर्ने महँगी, लुगा भत्ता र स्थानीय भत्ताबाहेकका सबै भत्ता खारेज गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई निर्देशिकाविपरीत आव ०७६/७७ मा केन्द्रीय बैंक भत्ता, खाजा भत्ता, वार्षिकोत्सव भत्ता, क्लोजिङ भत्ता, इन्टरनेट भत्ता, आउटस्टेसन भत्ता, कर्मचारी कल्याण कोषसमेतका १५ किसिमका भत्ता बाँडेको छ ।
गृहमन्त्री र सचिवले गरे डेढ करोड सुराकी खर्च
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल तथा गृहसचिवद्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वर न्यौपानेले सुराकीका नाममा एक करोड ४८ लाख ५८ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्री थापाले ७२ लाख तथा सचिव राई र न्यौपानेले ७६ लाख ५८ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यससम्बन्धी कुनै कानुन नभएपछि मन्त्रिपरिषद्को एक निर्णयका आधारमा गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजारसम्म तथा गृहसचिवले २० हजारसम्म खर्च गर्दै आएका छन् ।
मेलम्चीका २८ गाडी गायब
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि किनेका २८ गाडी गायब भएका छन् । हेडवर्क्स तथा सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी सुविधा उपयोग गरी ३९ गाडी किने पनि पाँच एम्बुलेन्ससहित ११ वटा सवारीसाधन मात्र कार्यक्षेत्रमा छन् । एउटाको अभिलेख नै छैन । बाँकी १० प्राडोसहित २७ गाडीको अवस्था मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई पनि जानकारी नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३६ न्यायाधीशले छले एक करोड ४१ लाख कर
न्यायाधीशहरूले समेत कर छली गरेको खुलेको छ । ३६ न्यायाधीशले एक करोड ४१ लाख १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक कर छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यायाधीशहरूले एक चालक र एकजना सहयोगीको सुविधा पाउँछन् । त्यसबापत एकमुस्ट रकम उनीहरूको खातामा जानेमा आयमा गणना गरेर आयकर कट्टी नहुने गरेको महालेखाले जनाएको छ । उच्च अदालतका पाँच तथा जिल्ला अदालतका ३१ न्यायाधीशले यसरी कल छलेका हुन् ।
स्थानीय तहमा बेथिति नै बेथिति
सरकारी ढुकुटीबाट उपमेयरको घरमा वासिङ मेसिन र पलङ किन्नेदेखि पदाधिकारीहरूले नियमविपरीत चाडबाड भत्ता र तलबसमेत बुझिरहेका छन् । अनुदानको रकमबाट ३४३ स्थानीय तहले सवा अर्बका गाडी किनेका छन् ।
प्रदेशमा पनि आर्थिक अनुशासन छैन
सत्तापक्षका सांसदलाई नियमविपरीत विपक्षी दलका नेतासरह सुविधा दिनेदेखि कानुन नै संशोधन गरेर सुविधा बढाउनेसम्मका काम प्रदेशमा भएका छन् । पाँचवटा प्रदेशले एक वर्षमै सवा अर्बको सवारीसाधन किनेका छन् । त्यति मात्र होइन, बिनाकाम लाखौं भाडा तिरेर काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन् ।
