नेपाल र चीन करिब एउटै समयमा परिवर्तन र आधुनिक युगमा प्रवेश गरेका हुन् । १ अक्टोबर १९४९ मा चीनको कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी)को नेतृत्वमा च्याङ काई–सेकको कोमिन्ताङ पार्टीलाई परास्त गर्दै चीन नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो । १ अक्टोबरका दिन अध्यक्ष माओले तियानमेन रोस्ट्रमबाट घोषणा गरे– ‘यो सरकार जनवादी गणतन्त्र चीनको सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र कानुनी सरकार हो, जो समानता, पारस्परिक हित, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको आपसी सम्मानलाई आत्मसात् गर्ने सबै विदेशी सरकारसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न तयार छ ।’ यससँगै नयाँ आत्मविश्वासका साथ कूटनीतिक अध्याय सुरु भएको देखिन्छ ।
नेपालमा पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको ००७ सालको जनक्रान्ति र नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरिने भन्ने तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणासँगै आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको हो । तर, सात वर्षसम्म संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूको दबाबपश्चात् अन्ततः राजा महेन्द्रले संसदीय चुनाव घोषणा गरे । सोहीबीच, बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङसहितको टोलीद्वारा तयार बेलायती संसदीय अभ्यासमा आधारित संविधानअन्तर्गत ०१५ सालमा संसदीय चुनाव सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एक सय नौमध्ये ७४ सिट एक्लै जित्यो ।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइराला पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहनको अभ्याससँगै लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको शासन प्रणाली सुरु भयो । तर, निर्वाचित सरकारको १८ महिना नपुग्दै ०१७ साल पुस १ मा राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपी र उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यसमेतलाई गिरफ्तार मात्र गरेनन्, संसदीय प्रणाली नै भत्काइदिए । राजाको त्यो कदमले निर्वाचित सरकारप्रति राजाहरू सहिष्णु हुँदैनन् भन्ने तथ्यको उजागर ग¥यो । राजाले शक्ति आर्जनको अतिशय अभिलाषा प्रकट गरे, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कार्यका लागि राष्ट्रवादको नारा अगाडि तेस्र्याए । उनको राष्ट्रवादको नारा नेपालका कम्युनिस्टको नारासँग समागम हुन पुग्यो । नेपालको विदेश नीति र राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका अमेरिकी राजनीतिशास्त्री लिओ ई. रोजले (२२ मई १९९१, इन्डिपेन्डेन्ट विक्ली)मा ‘कम्युनिस्टहरूले राजाको राष्ट्रवादमा समर्थन देखाएको र राजाले पनि नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर तुल्याउन कम्युनिस्टहरूलाई प्रोत्साहित गरेको’ उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको संवाहक नेपाली कांग्रेसको जन्म स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको जगमा भएकाले राणा शासनले अपनाउँदै आएको एकतर्फी र असमान सम्बन्धको नीतिलाई अस्वीकार ग¥यो । एकतर्फी र असमानताको सट्टा स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको जगमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन ग¥यो । चीन र भारतबीचको सम्बन्धले नेपालको ती मुलुकसँगको सम्बन्धमा प्रभाव हुनुहुँदैन भन्ने धारणाबाट कांग्रेस अभिप्रेरित छ । एउटा छिमेकी मित्र मुलुकसँग घनिष्ट र अर्कोसँग उपेक्षा गरेर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसको सुरुदेखिकै अडान हो ।
यही अडानबाट निर्देशित भएर नेपाली कांग्रेस र त्यसपछिका सरकारहरूले कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तार र विविधीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको स्वतन्त्र पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व र छवि उजगार गर्ने काम सुरु भयो । समकालीन चीनको कूटनीतिक पुस्तक (सन् १९९०) मा नेपाल नयाँ चीनको मित्र रहेको अभिलिखित छ । नेपाल सरकारले मार्च १९५० मा नयाँ चीनलाई सन्देश पठाएको थियो । ००७ साल (१९५०–१९५१) को जनक्रान्ति सफल भएलगत्तै बसेको नेपाली कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकमा नेपालले जनवादी गणतन्त्र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाएको थियो ।
चीन र भारतबीचको सम्बन्धले नेपालको ती मुलुकसँगको सम्बन्धमा प्रभाव हुनुहुँदैन भन्ने धारणाबाट कांग्रेस अभिप्रेरित छ । एउटा छिमेकी मित्र मुलुकसँग घनिष्ट र अर्कोसँग उपेक्षा गरेर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसको सुरुदेखिकै अडान हो ।
बिपीले आफ्नो लेख ‘वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण’मा स्वतन्त्र नेपालले आफ्ना छिमेकीको भलो चाहने उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्– ‘नेपाली कांग्रेस हिन्दुस्तानको शान्तिपूर्ण उन्नति र प्रगतिमा नेपालको भलो छ भन्ने विश्वास गर्छ । स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर नेपालबाट हिन्दुस्तानलाई जति सहयोग मिल्न सक्छ, परनिर्भर नेपालबाट त्यो सहयोग पाउन सक्दैन । हामी चीनको पनि भलो चाहन्छौँ, चीनप्रति हाम्रो सम्मान छ । त्यहाँ जारी सामाजिक र राजनीतिक परीक्षणका सन्दर्भमा हामी चीनसँग आत्मीय सम्बन्ध चाहन्छौँ ।’
सेप्टेम्बर १९५४ मा नेपाल–चीन मैत्री संघद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, जो पछि प्रतिनिधिसभाको सभामुख, पार्टीको अध्यक्ष र नेपालको प्रधानमन्त्रीसमेत भए, उनले भनेका थिए, ‘उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतका बीचमा अवस्थित हाम्रो सानो मुलुकको हित दुवै छिमेकीसँग मित्रता राख्नुमा छ । हाम्रा यी दुवै छिमेकीसँग गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । तर, एउटा मित्रराष्ट्रको सांस्कृतिक एकतालाई व्यापक रूपमा प्रचार गरिएको छ भने अर्कोसँगको सम्बन्धलाई इतिहासको पानामा सीमित राखिएको छ ।’
नेपाल र चीनले आफ्ना भारतस्थित राजदूतावासमार्फत सन् १९५१ देखि नै दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सम्पर्क सुरु गरेका थिए । सन् १९५५ को १ अगस्तमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व (पञ्चशील)का सिद्धान्तमा आधारित भएर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय गरे । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौतामा नेपालतर्फबाट प्रमुख शाही सल्लाहकार सरदार गुञ्जमान सिंह र चिनियाँ राजदूत युआन झोङसिङले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् १९५६ को मार्चमा नेपालका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले चीनको (पहिलोपटक) भ्रमण गरे । त्यस बखत समकक्षी चाउ एन–लाईसँग उनले भनेका थिए, ‘नेपाल एसियाका दुई विशाल र प्रगतिशील गणतान्त्रिक देश भारत र चीनका बीचमा अवस्थित हुन पाउँदा अत्यन्तै खुसी अनुभव गर्छ । हाम्रो समयका यी दुवै विशाल छिमेकी शान्ति, मैत्री र शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वका प्रवर्तक रहनेछन् ।’
प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले १९६० मार्चमा चीन भ्रमण गरे । त्यसै भ्रमणको उपलब्धि थियो– दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहयोगलाई अझ सुदृढ बनाउन पेकिङ र काठमाडौंमा दूतावास स्थापना गर्ने सहमति । यो भ्रमणका क्रममा दुर्ई देशको सीमामा शान्ति सुनिश्चित गर्न, सीमालाई औपचारिक सीमांकन गर्न सक्दो चाँडो काम गर्ने सहमति भएको थियो । यही अवसरमा चीनले सगरमाथा नेपालको रहेकोमा सहमति जनाएको हो । सन् १९६० को अप्रिलमा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपाल भ्रमण गरे । चाउ एनलाईले नेपालको प्रतिनिधि र महासभा (राष्ट्रिय सभा) को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल–चीन दुवै राष्ट्र निर्माणको कठिन कार्यमा संलग्न भएको विचार राखे । यो भ्रमणका क्रममा सगरमाथा नेपालमै रहेको पुनर्पुष्टि गरियो । ५ अक्टोबर १९६१ मा राजा महेन्द्र र ली साउ ची (जनवादी गणतन्त्र चीनका अध्यक्ष)ले सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि औपचारिक सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरे ।
२९ सेप्टेम्बर १९६० मा नेपालका प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसंघको १५औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै जनवादी गणतन्त्र चीनको संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठाएका थिए । उक्त समयमा ६३ करोड जनसंख्या रहेको चीनलाई बाहिर राखेर संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापकता कायम हुन नसक्ने, न त विश्वमा विद्यमान राजनीतिक वास्तविकता प्रतिबिम्बित नै हुने भन्ने बिपी विचार कति सान्दर्भिक रहेछ भन्ने विश्वव्यवस्थाको केन्द्रमा पुग्दै गरेको चीनले देखाइसकेको छ ।
दुवै देशबाट विभिन्न तहमा नियमित भ्रमण आदान–प्रदानले नेपाल र चीन सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन २०१९ को १२–१३ अक्टोबरमा नेपालको राजकीय भ्रमण गरे । २३ वर्षमा नेपालको भ्रमण गर्ने पहिलो राष्ट्रपति हुन पुगे, सी जिनपिङ । सन् १९९६ मा उनका पूर्ववर्ती जियाङ जेमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । बीचको अवधिमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सकेको थिएन । भ्रमणमा विकास र समृद्धिका लागि दिगो मैत्री, आपसी सद्भाव, समर्थन र दुवैको हित हुने (विन–विन) परियोजनामा सहमति भयो । राष्ट्रपति सीले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भू–जडित देशमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्ने वाचा गरे । दुवै पक्ष बन्दरगाह, राजमार्ग, रेलवे, हवाई र सञ्चारसहित कनेक्टिभिटीका परियोजनालगायत ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको निर्माणलाई तीव्रता दिनमा सहमत भएका थिए । सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशले आपसी सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गरेका छन् ।
दुवै छिमेकीको वैधानिक सुरक्षा चासो र चिन्ताप्रति नेपालले संवेदनशील रहेर नै आफ्नो राष्ट्रिय सम्मान र अस्मिताको रक्षा गर्न सक्छ । छिमेकीहरूसँग विश्वास र धरातलीय यथार्थमा आधारित सम्बन्धबाट मात्रै नेपालमा शान्ति, स्थायित्व, सम्मान, विकास र सुरक्षाको आधार सुदृढ बन्ने हो ।
नेपालले सधैँ एक चीन नीतिको अडानलाई कायम राखेको छ । छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमिको प्रयोग हुन नदिन नेपालको प्रतिबद्धता छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक परिदृश्यमा जे जस्ता फेरबदल भए पनि नेपाल र चीनले एक–अर्काप्रति मैत्री व्यवहार देखाउन सफल छन् । दुवै देशले एक–अर्कालाई सुख–दुःखमा सहयोग पनि गर्दै आएका छन् ।
चीनले कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराएर नेपाललाई सहयोग गरेको छ । सिपिसी स्थापनाको सय वर्षका अवसरमा बेइजिङको तियानमेन स्क्वायरबाट सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन विगतमा विदेशी शक्तिहरूले गरेको अपमानबाट निस्केर समृद्धि र गौरवको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको उद्घोष गरेका छन् । राष्ट्रपति सीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीविना नयाँ चीन नहुने र राष्ट्रिय पुनरुत्थान पनि नहुने भनेका छन् ।
विगत सात दशकमा चीनले आफूलाई विश्व महाशक्तिको पंक्तिमा उभ्याएको छ । चीनको छिमेक नीतिमा राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षाका सवाल समेटिएका छन् । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को नेपाल एक सहभागी राष्ट्र पनि हो । नेपाल र चीन फरक सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली अपनाए पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ छ । नेपालले सात दशकको अथक प्रयासपश्चात् जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान बनाएको छ र लोकतान्त्रिक दायराभित्रबाट विकासको मार्ग तय गर्न खोजेको छ ।
विश्व भूराजनीतिको द्रुत बदलावले विश्व परिवर्तन भएको छ । भारत र चीन पनि बदलिएका छन् । यसबीच, चीन स्थायी विश्व शक्तिका रूपमा उदाएको छ । भू–रणनीतिक अवस्थितिका कारण नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध एक–अर्काको भविष्यका लागि जति परिपूरक छ, नेपाल र चीन सम्बन्धको महŒव एसिया र विश्वकै शान्ति र स्थायित्वका लागि समेत उत्तिकै आवश्यक छ । बदलिँदो घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा छिमेकी राष्ट्र र विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूकै लागि पनि नेपालको महत्व ह्वात्तै बढेको छ ।
देखिएको र सुनिएको दाबी गर्ने निवर्तमान ओली सरकारले परराष्ट्र नीतिमा देखाएको राजनीतिक अवसरवादिता र द्वैध चरित्रले नेपालको विश्वसनीयतामा क्षयीकरण भएको छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई क्षणिक राजनीतिक शक्तिको लालसामा कमजोर बनाइएको छ । नेपाली वामपन्थीहरूको असंगतिपूर्ण व्यवहार र दोहोरो मापदण्डले घरेलु र परराष्ट्र दुवै नीतिमा अवसरवादिता र तदर्थवाद छताछुल्ल छ । यस्तो ढुलमुले चरित्र नेपालको अस्थिरताको शाश्वत स्रोत हो । अवसरवादिता र तदर्थवादको बीचमा चीन–अमेरिका तनाव, भारत–चीन तनाव, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय तनावलगायतले नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सवाललाई संवेदनशील अवस्थामा पु¥याएको छ । ०३३ सालमा बिपीले भने झैँ उथलपुथल र अस्थिरताको केन्द्र यस क्षेत्रका राष्ट्रहरू हुन थालेका छन् ।
छिमेकीहरूसँगको सुमधुर, विश्वासिलो, मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक सम्बन्धबाट नै नेपालले विश्व रंगमञ्चमा प्रभावी उपस्थिति देखाउन पाएको छ । हिमालयदेखि दक्षिणी मैदानसम्म चीनको चासो बढिरहेको छ । भारतले यही भू–क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण मान्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा दुवै छिमेकीको वैधानिक सुरक्षा चासो र चिन्ताप्रति नेपालले संवेदनशील रहेर नै आफ्नो राष्ट्रिय सम्मान र अस्मिताको रक्षा गर्न सक्छ । छिमेकीहरूसँग विश्वास र धरातलीय यथार्थमा आधारित सम्बन्धबाट मात्रै नेपालमा शान्ति, स्थायित्व, सम्मान, विकास र सुरक्षाको आधार सुदृढ बन्ने हो । दुवै छिमेकीसँग हामीले सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुपर्छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा कसैको पनि पक्ष लिने सवाल रहँदैन, तटस्थ रहेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बचाउन सक्नुपर्छ । नेपाललाई क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र षड्यन्त्रको मैदान बन्न नदिन छिमेकी तथा विश्वका शक्तिराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालले समझदारी र विश्वासमा लिएर विवेकपूर्ण काम गर्न सक्नुपर्छ ।
(भट्टराई पूर्वराजदूत हुन्)
