बजेटको व्यवस्थाअनुरूप काम हुने हो भने १५ लाखभन्दा बढी भूमिहीन परिवारले यसै वर्ष लालपुर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्
नेपाल सरकारले कोभिड महामारीकै बीच नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठ, ०७८ का दिन आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारबाट सार्वजनिक गरेका थिए । यसपटक ससद् विघटन भएको हुँदा राष्ट्रपतिद्वारा जारी आर्थिक अध्यादेश २०७८ अनुसार बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल सरकारले कोभिड महामारीकै बीचमा ल्याएको भए पनि यो बजेट लोकप्रिय भएको प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । यद्यपि, संसद् नभएको र सरकार कामचलाउमा परिणत भएको अवस्थामा यस्तो पूर्ण बजेट ल्याउन नपाइने विपक्षीको प्रतिक्रिया पनि सँगसँगै आइरहेका छन् । यद्यपि, बजेट भाषणको मुख्य आकर्षण ज्येष्ठ नागरिक भत्ता चार हजार पुगेकोमा धेरै खुसी भएका देखिन्छन् । खासगरी, कोडिभ महामारी नियन्त्रण र सबैलाई निःशुल्क खोपको घोषणा अनि त्यसका लागि आवश्यक बजेटसमेत व्यवस्था गरिएको हुँदा आगामी वर्षभित्रमा सबै नेपालीले कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार एक सय २६ अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गर्दै चालू आवमा एक हजार एक सय ९१ पुग्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । आ.व. ०७८/७९ को कुल विनियोजित बजेटमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड बेहोर्ने पनि उल्लेख छ । साथै, वैदेशिक ऋणबाट तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५० अर्ब स्रोत बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा ठूलो रकम अनुदान र ऋणबाट जुटाएर देश चलाउनुपर्ने अवस्थामा राज्य रहेको देखिन्छ । राज्य सञ्चालनका लागि सरकारी ऋण बढ्दै गएको पनि देखिन्छ । यस वर्ष सरकारले कृषितर्फ ४५ अर्ब नौ करोड र भूमितर्फ आठ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, पूर्वकमलरी, पूर्वकमैया, हरुवा/चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोवासी पहिचान गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरणसम्मको कामका लागि ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश गरेको भूमिहीन, सुकुमबासी, किसान, भूमि र कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम विवरणलाई यस आलेखमा संक्षिप्तमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सरकारले विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गाैलारोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्ज्युरी, हेड इन्ज्युरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचार र १४ वर्षमुनिका बालबालिका एवं ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यो भूमिहीन र सीमान्त समुदायका लागि राम्रो कार्यक्रम मान्न सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि र ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा एक हजार थप गरी चार हजार पुर्याइएको छ । खासगरी, गरिब, सीमान्त र भूमिहीन परिवारलाई यसले सामान्य औषधोपचार र जीविकोपार्जन गर्नसमेत सहज हुनेछ । हरेक वर्ष बजेट भाषणका वेला ज्येष्ठ नागरिकको मुख्य ध्यान आफूहरूले पाउने भत्ता कति बढ्यो भन्नेमै केन्द्रित हुने गरेको छ । यसपटक उनीहरू धेरै खुसी भएका देखिन्छन् ।
दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत नाशवान् उपभोग्य वस्तुको ढुवानीका लागि २५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हुँदा यसले किसानको उत्पादन सहज रूपमा बजारसम्म ढुवानी गर्न सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कबुलियती, सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन गरिने भनिएको छ ।
कोभिडका कारण वास्तविक उत्पादक शक्ति किसान आफैँ भोकमरीबाट पीडित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले उसले अरूको हित कसरी रक्षा गर्न सक्ला ? बजेटले यसबारे केही सोचेकै छैन ।
कृषियोग्य भूमिको वर्गीकरण एवं माटो परीक्षण गरी भौगोलिक एवं मौसमी अनुकूलताका आधारमा बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिने नीति पनि लिइएको छ । यसले खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि भई मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन मद्दत पुग्नेछ । त्यसैगरी, सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी र गरिब परिवारलाई लक्षित गरी ‘कोही भोकै पर्दैन : भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने संकल्पलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमार्फत नै जनाइएको छ । जुन ज्यादै सकारात्मक कदम हो ।
गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गाको खोज तथा पहिचान गरी फिर्ता ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता पनि बजेटमार्फत आएको छ । साथै, सडक र सोको ‘राइट अफ वे’लगायत नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेका वा खरिद गरेको सम्पूर्ण भूमिको कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने भनेको छ । खासगरी, वर्षाैं पहिले बनेका सडकको पनि लगत कट्टाको समस्या बाँकी रहेकाले धेरै परिवार यस समस्याबाट पीडित हुँदै आएका छन् । सायद आगामी वर्षदेखि त्यो समस्या बाँकी रहनेछैन ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, पूर्वकमलरी, पूर्वकमैया, हरुवा÷चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरी लगत संकलन, नाप नक्सांकन, सत्यापन र अभिलेखन कार्य सम्पन्न गरी आगामी वर्षभित्र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । वास्तवमै अब सबै सरोकारवाला पक्षहरू सक्रियतासाथ लाग्ने हो भने १५ लाखभन्दा बढी भूमिहीन परिवारले यसै वर्ष लालपुर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा प्रत्येक प्रदेशमा भूमि बैंकको कम्तीमा ५० शाखा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने कुरा बजेटमा आएको छ । खासगरी भूमि बैंकको विषय के कति कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ, तर अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा भने भूमिहीनले भूमि बैंकको अवधारणा मन पराएका भने छैनन् । भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण र अधिकतम उपयोगका लागि भूसूचना प्रणालीमा आधारित भूउपयोग नक्साको प्रयोग गरी सबै स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने र योजना तर्जुमा गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरूप थप अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने विषय बजेटमा परेको छ । वास्तवमै यो सबै स्थानीय तहका लागि भूमिसुधार गर्न एक राम्रो अवसर हो भन्ने लाग्छ । आगामी तीन वर्षभित्र देशका सबै भूभागमा नाप नक्सांकन सम्पन्न गर्ने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ । वास्तवमै नेपालमा जग्गा नापीको सिमाना विवाद लामो समयदेखि थाती रहँदै आएको समस्या हो । यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, अब ।
सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी, दलित एवं पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गरी उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना पनि बजेटमा उल्लेख गरेको छ । साथै, आगामी आवभित्र सबै जिल्लाका गरिब घर/परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने र सरकारलक्षित सबै सेवा, सुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने विषय पनि उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाख ६८ हजार घरमा खर र फुसका छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने योजना पनि सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको छ । ७३ जिल्लाका २१ हजार आठ सय विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर निर्माण गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ । साथै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ४१ जिल्लाका ८६ स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम तय भएको हँुदा यसले जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका जनतालाई राहत मिल्नेछ ।
वर्तमान सरकार बनीकन यो वर्ष आएको बजेट तुलनात्मक रूपमा जनमुखी देखिन्छ । वास्तवमा हरेक वर्ष यसरी आउने बजेट जनताको समस्यामा केन्द्रित भई उनीहरूको समस्यालाई समाधान गरी सुखी नेपाली अनुभूत गराउनका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।
यसरी सरसर्ती हेर्दा किसानको नजरमा यो बजेट राम्रो छ । तर, अहिलेको परिस्थिति सामान्य हैन । कोभिड–१९ का कारण स्थिति असामान्य छ । जसका कारण किसानहरू सबैभन्दा बढी मारमा छन् । एकातिर उत्पादन गर्ने स्थिति छैन, अर्कोतर्फ उत्पादन भइहाले पनि त्यो बिक्री वितरण गर्ने सहज वातावरण छैन । झनै समस्या त यो छ कि उत्पादक शक्ति किसान आफैँ भोकमरीबाट पीडित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जब उत्पादक शक्ति आफैँ धरापमा पर्ने अवस्था छ भने उसले अरूको हित कसरी गर्न सक्छ ? त्यसैले यतिवेला बजेटले किसानको वर्तमान अवस्थालाई ध्यान दिएर बजेट प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, जुन हुन सकेको देखिएन ।
किसानलाई खुसी पार्न नसक्नु वा उसलाई समस्याको आहालबाट उतार्न नसक्नु भनेको दीर्घकालसम्म खाद्य असुरक्षा निम्त्याउनु हो । अहिले बाली लगाउन नसक्दा वा त्योखाले उत्साह नजाग्दा मुलुकमा लामो समयसम्मको खाद्यान्न अवस्था खल्बलिन जान्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले यस्ता किसान, अझ सोझो अर्थमा भन्दा साना, भूमिहीन, सीमान्त र महिला किसानलाई राहत र मागमा आधारित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनि मात्र किसानको मुहार हँसिलो हुन सक्छ । अनि हँसिलो मुहारको मिहिनेत र जाँगरले मात्र अरू लाखौँ अनुहारलाई हँसिलो तुल्याउन सक्छ । बजेटको सार्थकता किसानका लागि त्यतिवेला मात्र पुष्टि हुन सक्छ ।
