प्रश्नको घेरामा नेपाली पत्रकारिता

बालुवाटार, सानेपा वा पेरिसडाँडाको कृपाबाट पदमा पुग्ने नेतृत्वले आमपत्रकारको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि सक्दैन ? आजको सबैभन्दा जब्बर प्रश्न यही हो । 

यही २५ चैतमा नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व छनोट हुँदै छ । महासंघको झन्डै ६५ वर्ष लामो इतिहासमा पहिलोपटक देशभरका करिब १४ हजार मतदाताले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत आफ्नो नेता चयन गर्दै छन् । ६ दशक लामो यात्राका दौरान नेपाली पत्रकारिताले निकै ठूलो आरोह–अवरोहका बाबजुद ठूलो फड्को मारेको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय पत्रकारिताको स्तर खस्कँदै र पीत पत्रकारिताको धन्दा मौलाउँदै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

जसरी पत्रकारिता क्षेत्र विवादको घेरामा तानिएको छ, त्यसैगरी पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको भूमिकाको विषयमा पनि प्रश्नहरूको ओइरो छ । महासंघको चुनाव सरकारसमर्थित र सरकारविरोधी कित्तामा विभाजित छ । नेता छनोटको विषय प्रधान बनेको छ भने नीति गौण बनेको छ । चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरूले पत्रकारिताको स्तर उकास्न, महासंघको साख जोगाउन र पत्रकारहरूको व्यावसायिक हितका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको कार्यसूची एवं ठोस एजेन्डा प्रस्तुुत गरेका छैनन् । सबै उम्मेदवारको आफूसमर्थित राजनीतिक दलको अस्तित्व रक्षा नै मुख्य विषय बनेको छ ।

प्रेस जगतकाे तागत : एडमन्ड वर्कले प्रेसलाई चौथो अंगको रूपमा अथ्र्याएपछि पत्रकारितालाई चौथो अंग मान्न थालियो । नेपोलियन बोनापार्टले चार विरोधी पत्रिकालाई चार हजार सेनाभन्दा डरलाग्दा हुने घोषणा गरे । अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले भनेका थिए, ‘मलाई सरकार र पत्रिकामध्ये एउटा छान्न भनिए म विनाहिचकिचाहट भन्छु– सरकार नभए केही हुन्न, समाचार पत्रिका जीवित रहनुपर्छ ।’ बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले पत्रकारितालाई कहिल्यै नसुत्ने र जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने अभिभावकको रूपमा परिभाषित गरेका थिए ।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक थोमस अल्बा एडिसनले पत्रकारको महत्वलाई दर्साउँदै भनेका थिए, ‘पत्रकारिताजस्तो रोचक, रसिलो र व्यापक केही छैन । दैनिक हजारौँ मानिससम्म पुग्नु, उनीहरूलाई अरूको विचार भन्नु, सल्लाह दिनु र शिक्षा प्रदान गर्नु निकै अद्भूत कार्य हो । मलाई आफू पत्रकार नभएकोमा दुःख लागेको छ ।’ विश्वका निरंकुश तानाशाहहरूले प्रेसका अगाडि घुँडा टेकेका छन् । वाटरगेट काण्ड यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपालमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको संघर्षमा प्रेसको अग्रणी भूमिका रहेको छ ।

नेपालले लिएको समावेशीकरणको नीतिअनुसार मिडियाहरू के समावेशी छन् ? मिडियाभित्र महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको छ ? के ती वर्गका नागरिकले मिडियामा सहजै स्थान पाएका छन् ? यतातिर विचार–विमर्श गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

कसको नेतृत्व, कस्तो नेतृत्व ? : मतदाताहरूको नामावली हेर्दा राजनीतिज्ञ, गैससकर्मी, उद्योगी, व्यापारी, शिक्षक सबैको नामावली पत्रकारको सूचीमा अटाएको छ । पत्रकारिता कहिल्यै नगर्ने गैरपत्रकारहरूको वर्चस्व देखिएको छ । गैरपत्रकार मतदाता र पत्रकारिता कम, राजनीति धेरै गर्ने राजनीतिक नेताहरू भएको महासंघले पत्रकारको हकहितमा बोल्छ भनेर कल्पना गर्नु नै बेकार हो । बालुवाटार, सानेपा वा पेरिसडाँडाबाट टिकट ल्याएर उनीहरूकै कृपाबाट पदमा पुगेको नेतृत्वले आमपत्रकारको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि सक्दैन ? आजको सबैभन्दा जब्बर प्रश्न यही हो । कसैको राजनीति सकाउन वा जोगाउन माहिर पत्रकार नेताहरूले यो पुख्र्याैली पेसा छोडेर पत्रकारिता नै गर्नेछन् र पेसागत हकहितका लागि मरिमेटी लाग्नेछन् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । 

पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार लकडाउनको अवधिमा चार प्रतिशत पत्रकारले रोजगारी गुमाए भने ६ प्रतिशत पत्रकारलाई बेतलबी बिदामा पठाइयो । २० प्रतिशत पत्रकारले नियमित तलब पाउन सकेनन् भने नौ प्रतिशत पत्रकारको तलब कटौती भयो । जोखिम मोलेर मोफसलमा वास्तविक पत्रकारिता गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरूको अवस्था कहालीलाग्दो छ । नियुक्तिविना नै उनीहरू काम गर्न बाध्य छन्, न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्थासमेत लागू भएको छैन । कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेका पत्रकारहरूको जीवनसँग महासंघ जोडिन सकेको छैन । आजका अधिकांश रिपोर्टरहरू निमुखा ज्यालादारीको हैसियतमा नै रहेका छन्, उनीहरूको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ, महासंघका हर्ताकर्ताहरूलाई चासो नै छैन ।

गुणात्मक विकास खोइ ? : पछिल्लो तथ्यांकका अनुसार नेपालमा ७४१ दैनिकसहित सात हजार ८०२ वटा पत्रपत्रिका दर्ता छन् । दुई सयवटा स्थानीय तथा राष्ट्रिय टेलिभिजनले प्रसारण अनुमति लिएका छन्, एक हजार एक सय १९ रेडियोले इजाजत पाएका छन् । दर्ता भएका अनलाइनको संख्या एक हजार आठ सय ४५ रहेको छ । बढ्दो अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विकासलाई लिएर ‘एक पत्रकार, एक अनलाइन’ भनेर व्यंग्यसमेत गर्न थालिएको छ । हजारौँको संख्यामा मिडियाको विस्तार हुँदा सूचना संक्रमणको महामारी फैलिएको छ ।

संख्यात्मक रूपमा यति धेरै समाचार माध्यमको स्थापना भएपछि समाचारमा पनि विविधता, नयाँपन, मौलिकता भेटिनुपर्ने हो । तर, कपी एन्ड पेस्ट पत्रकारिताले गर्दा खोज पत्रकारिता हराउँदै गएको छ । दर्ता भएका मिडिया र ती मिडियामा प्रकाशित सामग्रीहरूको अध्ययन गर्दा ‘एक नेता, एक मिडिया’को अभियान चलिरहेकै कारण यति धेरै संख्यामा मिडियाको विकास भएको प्रस्ट हुन्छ ।

मिथ्या समाचारको विकृति : अहिले संसारभर मिथ्या समाचार (फेक न्युज) टाउकोदुखाइको विषय बनिरहेको छ । सूचनाहरूको वास्तविकता, प्रामाणिकता एवं पवित्रता र पत्रकारको साहसबाट मात्र पत्रकारिता जिउँदो रहन सक्छ । गलत सूचना वा जानकारीका माध्यमबाट समाजमा अफवाह फैलाएर उथलपुथल ल्याउने जंक न्युजको विकृति बढ्दै गएको छ । केही समयअगाडि पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपालमा ‘केरफेइब’ पत्रकारिता विकास हुन थालेको आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो पत्रकारिता रेस्लिङजस्तो छ । रेस्लिङमा वास्तवमा कुस्ती खेलिएको हुन्न । मारमुंग्री गरेर ज्यान जान्छ जस्तो रियल बनाएर प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । यो तरिकालाई केरफेइब भनिन्छ, नेपालमा केरफेइब पत्रकारिताको विकास हुन थालेको छ ।’ बाँस्कोटाको भनाइ मिडियाप्रतिको दृष्टिदोष र पूर्वाग्रहको उपज भएको भए पनि केरफेइब पत्रकारिताको विकास हुन थालेको आभास मिल्छ ।

मिडिया एक्सन नेपालले १० वटा राष्ट्रिय स्तरबाट प्रकाशित हुने प्रभावकारी मानिएका दैनिक अखबार र १० वटा अनलाइन पोर्टलका ४९ हजार ५१ वटा समाचारको अध्ययन गरेकोमा एक हजार आठ सय १७ समाचार मिथ्या एवं भ्रामक भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । म्यागासेसे पुरस्कार विजेता पत्रकार रवीश कुमार भन्छन्, ‘सूचना जति पवित्र र प्रामाणिक हुन्छ, नागरिकका बीच भरोसा त्यति नै गहिरो हुन्छ । देश सही सूचनाले बन्छ । फेक न्युज र प्रोपोगान्डा जहिले पनि भीड मात्र बन्छ ।’

जोसेफ पुत्जिरले न्युयोर्क वल्र्डमार्फत पहिलोपटक अभ्यास गरेको पीत पत्रकारिता (यल्लो जर्नालिज्म) अहिले पत्रकारिताको अभिन्न अंगजस्तो बनिसकेको छ । समाचारलाई बंग्याउने, आफूअनूकुल प्रस्तुत गर्ने, बढाइचढाइ गर्ने, सानोतिनो कुरामा पनि सनसनी मच्चाउने हावादारी चरित्रको पीत पत्रकारिताले वास्तविक पत्रकारिताको मर्मलाई समाप्त पारिरहेको छ । मनगढन्ते समाचार लेखेकै कारण विश्वविख्यात पत्रकारहरू जेनेट कुक, जेसन ब्लायर, फरिद राफिक र ब्रायन विलियम्सको पतन भएको तथ्य स्मरण गर्न जरुरी छ ।

स्रोतको गोपनीयता र दुरुपयोग : न त पत्रकार विज्ञ हो, न अन्तर्यामी । न त पत्रकारसँग गोप्य कुरा थाहा पाउने जादुको छडी नै हुन्छ । कुनै विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित विषयका जानकारसँग निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, स्रोतको सार्वजनिकताले समाचारको विश्वसनीयता सिद्ध गर्छ । स्रोतको सार्वजनिकता भनेको प्रापकलाई सूचनाको मुहानसम्म नै पुर्‍याउनु हो । विश्वप्रसिद्ध समाचार संस्था रोयटर्सले सूचनाको शुद्धता मापन गर्न समाचारको स्रोत खुलाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

स्रोत उल्लेख गर्दा स्रोतलाई गम्भीर हानि नोक्सानी हुने अवस्थामा मात्र स्रोतको नाम र पहिचान गोप्य राखिनुपर्ने हुन्छ । विशेष अवस्थामा मात्र स्रोतको संरक्षण जरुरी पर्छ । शक्तिशाली र पहुँचयुक्त पदाधिकारीहरूका कर्तुतहरूको बारेमा समाचार तयार गर्दा मात्र स्रोतको पहिचान लुकाउनुपर्ने हो । पछिल्लो समयमा पार्टीभित्रका साधारण विवाददेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूसमेत अज्ञात स्रोतको हवाला दिँदै समाचार प्रकाशन गर्ने विकृति मौलाएको छ । कतिपय अवस्थामा स्रोतले नै निहित स्वार्थ पूर्ति तथा बदलाको भावले प्रेरित भएर पनि भ्रामक सूचनाहरू दिएको हुन सक्छ । तथ्यहरूको जाँच र पुष्टि नगरी कच्चा सूचनाको भरमा समाचार प्रकाशित गर्दा मिडियाप्रतिको भरोसा घट्दै जान्छ । अनुजा बानियाँ, रसेन्द्र भट्टराई तथा दिलशोभा श्रेष्ठ प्रकरण यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । केही वर्षअगाडि इटहरीकी अनुजा बानियाँले बसमा फेला परेको ९१ लाख रुपैयाँ र हीराको हार सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले नै फोन गरेर स्याबासी दिएका थिए । जुन समाचार पछि झुठो ठहरियो । बेनामे स्रोतमार्फत प्रकाशित समाचारहरूको कारण विश्वसनीयतामा गिरावट आउन थालेको छ ।

राज्यका सबै अंग र निकायमाथि मिडियाले निगरानी गर्छ, प्रश्न गर्छ । मिडिया आफैँमा पावरफुल एजेन्सी हो । शक्ति र सत्तामाथि निगरानी गर्ने तथा वाचडगको भूमिकामा रहने स्वयं मिडियाको भूमिकामाथि बहसको थालनी किन नगर्ने ? राज्यका अन्य निकायझैँ मिडियालाई पनि जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

न्युज भर्सेज भ्युज : सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको बढोत्तरी, युट्युब तथा अनलाइनहरूको विकासको कारणले गर्दा सञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा ह्वात्तै बढेको छ । भ्युज र भाइरल हुने लालसामा सनसनीपूर्ण खबरहरू फैलाउने क्रमले तीव्रता पाएको छ । यसमा मूलधारका मिडियाहरूसमेत बहकिन थालेका छन् । ब्याड न्युज ट्राभल फास्ट भन्ने प्रसिद्ध युक्ति नै रहेको छ । सूचनाका उपभोक्ताहरू नै सनसनीपूर्ण समाचारको पछाडि कुद्ने हो भने नेपालका मिडियाहरू फेक न्युज प्रोड्युसरमा परिणत हुन बाध्य हुनेछन् । गलत सूचना सम्प्रेषण भएकै कारण दोस्रो विश्वयुद्ध भएको सन्दर्भ पत्रकारिता गर्ने जो–कोहीका लागि सान्दर्भिक हुन्छ ।

उत्तरदायी पत्रकारिताको खाँचो : नेसनल ओपिनियन पोल, २०२१ का अनुसार नागरिकले अन्य पेसाकर्मीको तुलनामा पत्रकारका कुरामा बढी विश्वास गर्ने गरेको देखिन्छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५० प्रतिशतले पत्रकारको कुरा विश्वास लाग्ने बताएका थिए भने पत्रकारलाई विश्वास नगर्ने जम्मा १४ प्रतिशत छन् । पत्रकारमाथि नागरिकको विश्वास र भरोसा निकै छ । कुनै पनि क्षेत्र टिक्ने भनेकै पब्लिक ट्रस्टले हो ।

महात्मा गान्धीले भनेका छन्, ‘पत्रकार र पत्रकारिताको धर्म भनेको निःशस्त्र रहेर समाजमा सुशासन र शान्ति कायम गर्नु हो ।’ मिडियाहरू एकातिर विकृति र विसंगतिका विरुद्ध खरो उत्रनुपर्छ भने अर्कातिर समाजका प्रेरणादायी पक्षहरूको रहस्य पनि उत्खनन गर्नुपर्छ । गोकुल बाँस्कोटा र कृष्णबहादुर महराजस्ता पात्रहरूको भण्डाफोर पनि मिडियाले गुर्नपर्छ भने अनुराधा कोइराला, पुष्पा बस्नेत, महावीर पुन तथा सपना रोकाजस्ता पात्रहरूको खोजी र उनीहरूको सुकर्मका लागि प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । 

नागरिकमा आशा र विश्वासको सञ्चार गराउने काम पनि मिडियाले नै गर्न सक्छन् । माछाले लाखाैँ फुल पार्छ तर शान्त रहन्छ, कुखुराले एउटा फुल पार्छ तर टोल नै थर्काउँछ । सबै मान्छेमा चर्चित र भाइरल बन्ने भोक नजागेको हुन सक्छ, चुपचाप समाजसेवामा समर्पित कर्मयोगीको खोजी गरी समाजमा स्थापित गर्ने काममा पनि मिडिया चुक्नुहुँदैन । ज्ञानको निर्माण र सकारात्मक सोचको विकासमा मिडियाजति प्रभावशाली माध्यम अरू हुन सक्दैनन् । के साँच्चिकै मिडियाहरू आवाजविहीन जनताको आवाज बनिरहेका छन् ? कतै मिडियाले पनि सेलेक्टिभ साइलेन्सको नीति अपनाइरहेका त छैनन् ? प्रश्न अनुत्तरित छ । 

सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा बारम्बार नेपाली मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीबाट नेगेटिभ माइन्डसेट भएको, विकासविरोधी र देशप्रति जवाफदेही नभएको आरोप खेप्न परिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो कामको प्रशंसा गर्न मुटु र मन भएका सम्पादकहरू नभएको आरोप लगाएको धेरै भएको छैन । ओलीको अभिव्यक्ति आफ्ना कुकर्महरूको ढाकछोप गर्ने सन्दर्भमा आएको भए पनि प्रेस जगत्ले यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । यदि कुनै दशवटा काम राम्रा र एउटा कमजोरी भएको रहेछ भने पनि एउटा नराम्रो कामलाई नै हाइलाइट गर्ने ट्रेन्ड चलेको छ । पेड न्युजको अभ्यास पनि सुरु भएको यदाकदा देख्न सकिन्छ । मूलधारका कतिपय मिडियामा मालिकले जे भन्छ, हुबहु उतार्ने स्टेनोग्राफी चलिरहेको छ ।

मिडियाको लोकतान्त्रीकरण कहिले ? : केही समयअगाडि एउटा मूलधारको अनलाइनमा न्याय निरूपणमा मिडिया ट्रायलले पार्ने प्रभावहरूको बारेमा एउटा लेख पठाइयो । ती अनलाइनका सम्पादकले मिडिया ट्रायलले न्याय निरूपणमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्दैन भनेर लेख छाप्न इन्कार गरे । एक अर्को चर्चित अनलाइनमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न तथा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको हैसियतमा मन्त्री बन्न वर्तमान संविधानले रोक्दैन भन्ने तर्कमा आधारित भएर लेख पठाइयो, उक्त अनलाइनका सम्पादकले न्यायाधीश बनेर वामदेवलाई संविधानले रोक्छ, त्यसकारण लेख प्रकाशन गर्न सकिँदैन भन्ने जवाफ दिए । यी दुवै लेख प्रकाशन गर्न अन्य सोही हैसियतका अनलाइनहरू राजी भए । 

निश्चय नै कुनै विचार प्रकाशन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धित मिडियाको विशेषाधिकारको कुरा हो । लेखहरू तर्कपूर्ण र स्तरीय हुन जरुरी छ । तर, कुनै विषयवस्तुमा सम्पादक असहमत भएकै कारणले स्थान नदिनु भनेको मिडियाको स्वेच्छाचारिता नै हो । सम्पादकको निजी विचारसँग लेखकको विचार मिल्नुपर्छ भन्ने तर्क स्वीकार्य हुन सक्दैन । विमति लोकतन्त्रको आत्मा हो, यति साधारण तथ्य स्वीकार गर्न नसक्ने मिडियाले कसरी आवाजविहीन जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् ?
नेपालले लिएको समावेशीकरणको नीतिअनुसार मिडियाहरू के समावेशी छन् ? मिडियाभित्र महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको छ ? के ती वर्गका नागरिकले मिडियामा सहजै स्थान पाएका छन् ? यतातिर विचार–विमर्श गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

आचारसंहिताको फितलोपन : सन् १९४२ मा कमिसन अन फ्रिडम अफ द प्रेसको प्रतिवेदनले स्वतन्त्र र उत्तरदायी प्रेसका पाँचवटा मान्यता अगाडि सा¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले नौवटा र युनेस्कोले १० वटा सिद्धान्त तय गर्‍यो । आइएफजेले जारी गरेको आचारसंहिताले पनि पत्रकारले जिम्मेवार ढंगबाट पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्दै गलत, भ्रामक र समाजलाई हानि हुने प्रकृृतिका समाचारलाई बन्देज लगाएको छ । नेपालमा पनि प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिता जारी गरेको छ । जसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको छ ।

पत्रकार आचारसंहिताको इमानदारीपूर्वक पालना नभएकै कारण प्रेसलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भन्ने तर्कले स्थान पाउन थालेका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक तथा मुलुकी अपराधसंहिताले प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । कुनै सामग्रीलाई प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने तथा मिडियाको दर्ता खारेज नगरिने प्रत्याभूति संविधानले नै गरेको छ । तसर्थ, पत्रकार स्वयं नै मर्यादित भएर दायित्वबोध गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । 

अन्त्यमा, 
अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘नागरिकलाई साँचो कुरा जान्न देऊ, तब मात्र राज्य सुरक्षित हुन्छ ।’ नागरिकलाई सही सूचना दिने दायित्व पत्रकारकै हो । जब पत्रकारिता शक्तिको इसारामा चल्छ, राजनीतिक निकटताका आधारमा परिचालित हुन्छ, सनसनीपूर्ण समाचारको सहारा लिन खोज्छ, तब नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको हनन हुन्छ ।

राज्यका सबै अंग र निकायमाथि मिडियाले निगरानी गर्छ, प्रश्न गर्छ । मिडिया आफैँमा पावरफुल एजेन्सी हो । शक्ति र सत्तामाथि निगरानी गर्ने तथा वाचडगको भूमिकामा रहने स्वयं मिडियाको भूमिकामाथि बहसको थालनी किन नगर्ने ? राज्यका अन्य निकायझैँ मिडियालाई पनि जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । जब मिडिया र राज्यले नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न थाल्छन्, तब लोकतन्त्र संकटमा पर्छ । वासिङ्टन पोस्टका पूर्वप्रकाशक फिल ग्राहमले भनेका थिए, ‘पत्रकारिता इतिहासको पहिलो रफ ड्राफ्ट हो ।’ हरेक लेखक र पत्रकारले कलम चलाउनुअगाडि सयौँचोटि सोच्न जरुरी छ कि म फगत समाचार लेखिरहेको छैन, इतिहास लेखिरहेको छु । भावी पुस्तालाई मिथ्या इतिहास घोकाउने अपराधकर्म पत्रकारहरूबाट हुनुहुँदैन । अब हरेक पत्रकारले आफ्नो कर्म र भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्छ, पत्रकार महासंघ पनि पत्रकारिताको स्तर उकास्न क्रियाशील रहन सक्नुपर्छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)