नेपाल तीव्र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ, यसको मुख्य कारण आन्तरिक भए पनि क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभाव र प्रभुत्वबाट पनि यो अलग छैन
केही दिनदेखि दक्षिण एसियाको आकाश धुलो र धुवाँले ढाकिएको छ । जनजीवनलाई प्रभावित पार्ने यो मौमसी प्रभावसँगै यस क्षेत्रको राजनीतिले पनि यहाँको वातावरणलाई अस्तव्यस्त पारिरहेको छ । म्यानमारमा जारी सेनाविरुद्धको आन्दोलन, भारतको किसान आन्दोलन, बंगलादेशको हिंसा, नेपालको जटिल राजनीतिक संकटलगायतका परिघटनाले दक्षिण एसियाको वातावरणलाई अन्योल र आक्रान्त बनाइराखेको छ । नेपालको जारी राजनीतिक संकट पनि दक्षिण एसियाको राजनीतिक प्रवृत्तिबाट अलग छैन ।
नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक संघर्ष जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन हुँदै सहमतिका लागि भएका शान्ति सम्झौता र नयाँ संविधानमार्फत जनताका अधिकारहरू संस्थागत र लिपिबद्ध गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा बढ्दै गर्दा सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने गरी गत पुसमा भएको संसद् विघटन र विघटित संसद्को सर्वाेच्च अदालतबाट पुनर्स्थापनालगत्तैको एकीकृत पार्टीको अस्तित्व समाप्त पार्ने अदालती फैसलापश्चात् केपी ओली सरकार जनतालाई केही दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
आज नेपालीहरू आफ्ना राज्य संरचनाहरूमा नेपालीपनको आभास गर्न सकिरहेका छैनन् । राज्य संरचनामा जनताको अपनत्व हराएको छ । सत्तामा बस्नेहरूले राष्ट्र र जनताको हितमा होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ या आफ्ना मालिकहरूको हितार्थ काम गरिरहेका छन् । राज्यका महत्वपूर्ण संरचनाहरू कुन कानुन र संविधानको आधारमा, कसको आदेशमा चल्छन् भन्ने स्पष्ट देखिँदैन । प्रतिगमन र सरकारका असंवैधानिक कदमहरूविरुद्ध राजनीतिक पार्टीहरू संघर्षमा उत्रिए पनि वैकल्पिक सरकारका लागि उम्मेदवारै तय गर्न नसकेको लज्जास्पद अवस्था छ । यसबाट नेपाली राजनीतिभित्र जबरजस्त अन्योल र हतासाको मनस्थिति देखिन्छ । देश र जनताको अस्तित्व र अधिकार संकटमा भएको बखत पार्टीहरू जवाफदेही हुनुको साटो विखण्डन र विसर्जनको बाटोमा देखिन्छन् । यसले जनतामा निराशा चुलिएको छ । राजनीतिक संस्था र राज्यप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो छ ।
परिवर्तनका पक्षधर लोकतन्त्रवादीहरू प्रतिगमनको कुइरीमण्डलभित्र कुहिरोको काग भएर हराइरहेका छन् । सीमित व्यक्तिले मुलुक र प्रणालीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासबाट सिर्जित जारी संकटलाई समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक दलहरूकै काँधमा छ ।
संसद् विघटन, विधि पद्धति मिचेर संवैधानिक परिषद्बाट गरिएका नियुक्ति र पछिल्लो अदालती फैसलाबाट स्पष्ट भइसकेको छ, प्रतिगमनले टाउको उठाउँदै आफ्नो धारलाई केन्द्रित गर्दै छ । यहीबीच, परिवर्तनका पक्षधर लोकतन्त्रवादीहरू प्रतिगमनको कुइरीमण्डलभित्र कुहिरोको काग भएर हराइरहेका छन् । सीमित व्यक्तिले मुलुक र प्रणालीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासबाट सिर्जित जारी संकटलाई समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक दलहरूकै काँधमा छ । गलत राजनीतिक अभ्यासको समाधान गैरराजनीतिक प्रयासबाट सम्भव हुन सक्दैन । निराश जनतामा आशा जगाउने उपायहरू आवश्यक भएको वेला राजनीतिको विकल्प खोज्नुको सट्टा यसैभित्र शुद्धता, नयाँ मुद्दा, नयाँ परिभाषा र नयाँ संरचनाको खोजी गर्नुपर्छ । राजनीतिको विकल्प राजनीति मात्र हुन सक्छ । राजनीतिमा नयाँ संस्कृति र संस्कार आवश्यक देखिन्छ । प्रतिबद्धता र व्यवहारको तालमेल अनिवार्य भएको छ । प्रतिगमनकारी राजनीतिक कुकर्म रक्षार्थ भ्रमपूर्ण भाषण र विधिविपरीतका हर्कत होइन, मुलुकले जनतामा विश्वासयोग्य व्यवहार खोजिरहेको छ ।
अमूक राजनीतिक दलको स्वेच्छाचारी नेतृत्वको सत्तास्वार्थको राजनीतिबाट सिर्जित समग्र राष्ट्रको समस्याको निकासलाई कतिपय दलले अर्काे पार्टीको विघटनभित्र आफ्नो जीवन देखिरहेका छन् । त्यसले राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको मुलुकलाई समाधानतर्फको बाटो सुनिश्चित गर्दैन । अरूलाई डस्ने सर्पले भोलि आफूलाई पनि डस्छ भन्ने चेतना सबैमा हुन जरुरी छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि देशको राजनीति प्रगतिशील वामपन्थी तथा देशभक्तका अग्रगामी पहल र प्रतिगामीहरूको पश्चगमनको चक्रमा घुमिरहेको छ । त्यो चक्रमा घुम्दाघुम्दै यतिवेला राजनीतिले लिक छाडेको छ र देशको समग्र व्यवस्था दुर्घटना उन्मुख छ । निकट भविष्यमै दुर्घटना अवश्यम्भावी छ । यस संकटबाट मुलुकलाई बचाउन पार्टीहरूले आफ्ना कदमलाई गम्भीर भएर चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
पहिलो, यसका लागि सबै राजनीतिक पार्टीले आफूभित्रको समस्यालाई समाधान गर्न जरुरी छ । दलहरूभित्र देखिएको अलोकतान्त्रिक संस्कृति, पद्धति र परिपाटीलाई नसुधारी हुँदैन । पार्टीमा राजनीतिक योगदान र विधि पद्धतिअनुरूप चल्नेहरूलाई किनारा लगाई दलाल प्रवृत्ति हावी बन्दै जाने वर्तमान परिवेश दुर्भाग्यपूर्ण छ । आफ्नो प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरी गरिने संगठन र राखिने उद्देश्य किमार्थ सफल हुँदैन । स्थिर सरकार र विकासको यात्रा अगाडि बढाउनुपर्ने अनि पार्टीलाई एकढिक्का बनाउँदै जनसरोकारका विषयलाई पार्टीको मुद्दा बनाउनुपर्ने यो घडीमा सरकार तथा केही राजनीतिक दल सत्तास्वार्थमा केन्द्रित छन् । जनता र राष्ट्रको हितको संरक्षण गर्नु नै पार्टीको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्नेमा दलहरूले आफूलाई ती मुद्दाका आधारमा संगठित गर्न नसक्नु दुःखद अवस्था हो । जनताको हितमा केन्द्रित भएर गोलबन्द हुन, आन्तरिक शुद्धीकरणका साथै संविधान र जनअधिकार रक्षाका लागि लोकतन्त्र एवं संविधानको रक्षालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर राजनीतिक पार्टीहरूबीच एकता कायम गर्न सबै लोकतन्त्रवादी तथा राष्ट्रवादी एकै ठाउँमा उभिएर संयुक्त मोर्चा बनाई अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । पार्टीहरूले अझै पनि आफैँभित्र वा एक अर्कासँग भिड्ने होइन, जनभावनालाई केन्द्रित गरी साझा पहल लिन आवश्यक छ ।
इतिहास साक्षी छ, नेपाली राजनीति अस्वाभाविक उतारचढावको वक्ररेखाबाट अघि बढ्ने गरेको छ । राजनीतिक दलहरूको सहकार्यले सिर्जना गरेका अग्रगामी कदमबाट कहिले जनतामा उत्साह भरिन्छ त कहिले दलहरूको आन्तरिक किचलो तथा प्रतिगमनकारीहरूको स्वार्थ हावी हुने कारण जनतामा चरम निराशा देखिन्छ । यसबाट जनताका आकांक्षाहरू पूरा हुने सम्भावना त रहँदैन नै, हालसम्मका सबै राजनीतिक उपलब्धिसमेत समाप्त हुने अवस्थामा मुलुक पुग्दै छ । नेपाली राजनीतिका समस्या राजनीतिक पार्टीहरूकै कारण उत्पन्न भएको जस्तो देखिए पनि यसलाई बाह्य शक्तिको स्वार्थले पनि उत्तिकै प्रभावित पारिरहेको छ । दक्षिण एसियामा देखिएको राजनीतिक खिचातानी, वर्तमान विश्व व्यवस्थामा व्याप्त शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल, यस क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउने र एसियाको शक्तिकेन्द्र बन्ने होडबाजी र नेपालको सामरिक अवस्थितिको प्रयोग गर्ने स्वार्थसमेत एकैपटक मिसिएको हुँदा जटिलता नयाँ रूपमा आएको हो । नेपाली राजनीतिमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको मनमस्तिष्कमा राष्ट्रभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र दलाली प्रवृत्ति हावी हुनुले यो परिस्थितिलाई थप गम्भीर बनाएको छ । मुलुकको अस्थिरताको वर्तमान अवस्था प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चरम सत्तास्वार्थकै परिणाम हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज नेपाली जनता, नेपालको संविधान र आत्मनिर्भरताभन्दा सत्ता प्यारो छ, जसकारण राष्ट्रिय अस्मिता लुटिँदै छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरू लामो समयदेखि अन्य क्षेत्रको तुलनामा गरिबी र अभावसँग जुधिरहेका छन् । लोकतन्त्रको स्थापनामा पनि भारतबाहेक अन्य देश नयाँ नै छन् । आर्थिक हिसाबले अर्थतन्त्र ठूलो भए पनि यस क्षेत्रमा गरिबीको अवस्था आज पनि विकराल छ । पूर्वाधार विकासका दृष्टिले नयाँपन आइरहेको भए पनि ऊर्जालगायतको क्षेत्रमा कमजोर अवस्था देखिन्छ । नेपालबाहेक यस क्षेत्रका अन्य देश लामो समयसम्म उपनिवेशमा रहनु, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न नसक्नु, धार्मिक एवं जातिगत विवाद, प्राकृतिक स्रोतको विवाद, सिमाना विवादलगायतका समस्याको उल्झनबाट दक्षिण एसिया मुक्त हुन सकिरहेको छैन । आज पनि यस क्षेत्रका विभिन्न देशमा आन्दोलन चलिरहेका छन् । म्यानमारमा सैन्य ‘कु’विरुद्धको आन्दोलन छ । भारतमा किसान आन्दोलन, बंगलादेशको हिंसा, नेपालको प्रतिगमनकारी अस्थिरताले यी देश राजनीतिक रूपमा गम्भीर मोडमा छन् । पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान पनि आन्तरिक समस्यामा छन् । यी तमाम समस्याका कारण दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय राजनीति अत्यन्त जटिल बन्दै गएको छ ।
सत्ता जोगाइराख्ने स्वार्थअनुसार न्यूनतम कूटनीतिक मूल्यको ख्याल नगरी शक्तिकेन्द्रहरूसँग समर्पण गर्ने प्रवृत्तिले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाएको छ । यसबाट राजनीति त संकटग्रस्त बनेको छ नै, राष्ट्र र राष्ट्रियताको अटल र स्वतन्त्र अस्तित्वसमेत बरालिएको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल तीव्र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ । मुख्य कारण आन्तरिक भए पनि क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभाव र प्रभुत्वबाट यो अलग छैन । नेपालको सामरिक अवस्थितिको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि यो राजनीतिक कुको कारण बन्न गएको छ । नेपाली जनताले नयाँ संविधान निर्माणसम्म पुगेर शान्ति र समृद्धिको नयाँ सपना बुनेको अवस्थामा नयाँ संविधानमार्फत मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दानगर्दै फेरि जनतामा राजनीतिक वितृष्णा पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला प्रतिगमनकारी शृंखलाबाट मुलुक तीव्र राजनीतिक त्रास र संकटको बीचमा अल्झिरहेको छ । लामो संघर्षपछिको स्थायी सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट देशमा आर्थिक सामाजिक विकासको आशा गरेका जनताले अहिले तिनै प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिगमनकारी र असंवैधानिक कदमविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । अर्कातिर, राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउने र जुटाउने अधिकार अदालतले लिएर राजनीतिक पार्टी र जनताको आत्मनिर्णयसहितको अधिकारलाई कुण्ठित बनाएको छ ।
सत्तासीन दल अल्पमतमा रहँदासमेत बहुमतमा रहेका पार्टीहरूले सरकारको विकल्प दिन नसक्ने र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसमेत खडा गर्न नसक्ने लज्जास्पद अवस्थाले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भरता निकै कमजोर भएको छर्लंग हुन्छ । यसको प्रमुख कारण एकलौटी सत्तामार्फत चरम हालीमुहाली गर्ने चाहनाबाट भएका हर्कतहरू नै हुन् । केही महिनाअघि विधि र परम्परा तोडेर गरिएका संवैधानिक निकायका (अ)संवैधानिक नियुक्तिहरू यसैका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यस्ता गतिविधिबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता र आमजनता सबैमाथि एकसाथ घात भएको छ ।
दोस्रो, सत्ता र आन्दोलन दुवैमा योगदान गर्ने शक्ति र जनताको सामथ्र्यलाई बेवास्ता गर्दै सीमित व्यक्तिले पार्टीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । विधि पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिएर शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने, लोकतान्त्रिक मान्यतालाई दलहरूभित्र कमजोर पार्ने, विधिलाई अस्वीकार गर्ने नेताकै साथमा पार्टी र जनता चल्नुपर्ने जस्ता विकृत राजनीतिक सोचले राजनीतिक पार्टी र मुलुक दुवैलाई जटिल दुष्चक्रमा फसाएको छ ।
तेस्रो, सरकार आज मुलुकको भौगोलिक संवेदनशीलता र शक्ति सन्तुलनको विवेकपूर्ण रणनीतिलाई बेवास्ता गर्दै सत्तास्वार्थलाई भरथेग गर्ने परराष्ट्र नीतिको जबरजस्त प्रयोग गर्दै छ । सत्ता जोगाइराख्ने स्वार्थअनुसार न्यूनतम कूटनीतिक मूल्यको ख्याल नगरी शक्तिकेन्द्रहरूसँग समर्पण गर्ने प्रवृत्तिले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाएको छ । यसबाट राजनीति त संकटग्रस्त बनेको छ नै, राष्ट्र र राष्ट्रियताको अटल र स्वतन्त्र अस्तित्वसमेत बरालिएको छ ।
सात दशकको लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि एकैपटक आहतमा पर्नुका पछाडि थप कारण पनि छन् । जस्तो– धेरै ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त अवसरलाई संस्थागत गर्नमा चरम अनिच्छा, जनताको सार्वभौम अधिकार दुरुपयोग गर्ने समूहकै हातमा अधिकार सुम्पिनु, लोकतन्त्रको स्थापनासँगै नयाँ संविधानअनुसार राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाउन राजनीतिक नेतृत्व असफल हुनु, नेताहरूले राजनीतिक संस्कारमा नयाँपन अपनाउन नसक्नु, राज्यलाई जनताको सेवक संयन्त्रभन्दा पनि शासकहरूको स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउनु, अनुशासन मूल्यमान्यता स्थापित नगर्नु र संविधान बनाउने क्रममा देखिएका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुले पनि यसमा काम गरेको छ । सार्वभौम जनताले शासनसत्ता सुम्पिएकाहरू नै यसको चरम दुरुपयोगमा लागिपरेका छन् । तसर्थ, यी अवरोधलाई पन्छाउँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाका लागि फेरि पनि उच्चस्तरको योगदान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अर्काे कुरा, प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट देशको बागडोर लिने दलहरूभित्र सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण उत्पन्न किचलोका कारण दल कमजोर हुने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ । राष्ट्रियतालाई सर्वाेपरी मान्दै आन्तरिक लोकतन्त्रको भरपूर प्रयोगमार्फत दलहरूले आफूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासका ऐतिहासिक संघर्ष, त्याग, बलिदान र योगदानको मूल्यांकन गर्दै ती सबैलाई सत्ता सञ्चालनमा साझेदार बनाई परिवर्तनको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । कुनै दलविशेषले एकलौटी सरकारको स्वामित्व लिएर पनि सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापन सही ढंगले गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै लोकतन्त्रका पक्षधर र राष्ट्रलाई माया गर्ने दललाई समेटेर राष्ट्रको समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लक्ष्यमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ ।
बृहत् संयुक्त मोर्चाको अवधारणाअनुसार दलहरूले आफ्नो आन्तरिक पक्षलाई शुद्धीकरण गर्ने, पार्टीभित्र देखिएका विवादलाई समाधान गर्न राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहेर पार्टीका दर्शन र नीतिमा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक देखिएको छ । पार्टी सञ्चालनको स्पष्ट नीति तर्जुमा गरी नेतृत्वको रूपान्तरण र जवाफदेहिता हुने दिशामा सबै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । फुटाउ र शासन गर संस्कृतिका साथै सामन्ती एवं दलाली मनोवृत्ति अन्त गर्दै जनसेवामा आधारित संस्कृति र शैली अभ्यास गर्न अत्यावश्यक छ ।
पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व तथा प्रणालीले पनि पार्टीलाई कमजोर बनाएको सन्दर्भमा त्यसको ठोस विधि र अवधिसमेत तोक्दै नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्छ । संविधान बनाउँदा पूरा नभएका पुराना विषयहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनाव, पाँचवर्षे कार्यकालमा पूर्ण रूपले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने प्रतिबद्धता, कार्यकारी प्रमुखले सबै वर्ग, जाति, समुदायको पहिचानको विशेषाधिकारका मागलाई सम्बोधन, नेपाली भएरसमेत नागरिकताबाट वञ्चित हुने स्थितिको अन्त्य गर्ने कानुन निर्माण, कालोधनसम्बन्धी नयाँ कानुन र त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु आजको अपरिहार्यता हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गरी एकपटकलाई राज्यको सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने काम थालनी गर्नुपर्छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको स्पष्ट खाकासहित राष्ट्रलाई आर्थिक आत्मनिर्भरतामा लैजाने विदेश नीतिको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । दशवर्षे आर्थिक नीति, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, वैदेशिक लगानी नीति, जनताको शक्तिको सही पहिचान र सामूहिक स्वामित्व स्थापनाको नीति, राज्यद्वारा मौलिक हकहरूको परिपूर्तिका लागि राज्य पुँजीको विकास, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यदेखि यातायात आदिसम्मलाई राज्यको नियन्त्रणभित्र राख्ने काम तत्काल कानुनी एवं व्यावहारिक अभ्यासमा लैजानुको विकल्प छैन ।
