आन्दोलन हुनुपर्छ, तर त्यो गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भन्नु आफैँमा व्यंग्य हो
संयुक्त किसान मोर्चाले आगामी विधानसभाको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने निर्णय लिएको छ । यो निर्णयसँगै एउटा पुरानो बहसले फेरि स्थान पाउन सक्छ, त्यो के भने, किसान आन्दोलनले राजनीतिदेखि दूरी कायम गर्नुपर्दैन ? प्रधानमन्त्री मोदीले किसान आन्दोलनमा सहभागीहरूलाई ‘आन्दोलनजीवी’ भनेर व्यंग्य गरेका थिए । आन्दोलन हुनुपर्छ, तर त्यो गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भन्नु आफैँमा व्यंग्य हो । यसले तीव्र गतिमा गिर्दो हाम्रो लोकतन्त्र कसरी धराशयी भइसकेको छ भन्ने देखाउँछ ।
स्पष्ट होस् कि संयुक्त किसान–मोर्चा कुनै पार्टी अथवा उम्मेदवारलाई प्रश्रय दिन निर्वाचन प्रचारमा जान लागेको होइन । हामीले बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु र पुद्दुचेरीका मतदातालाई भारतीय जनता पार्टीलाई सबक सिकाउन अपिल गर्ने निर्णय गरेका छौँ । किनभने भाजपाले किसानविरोधी कानुन बनाएको छ । यो पार्टी आन्दोलनलाई नराम्ररी कुल्चन र त्यसलाई अपराधीकरण गर्न लागिपरेको छ । यो पार्टीको अहंकारले सीमा नाघिसकेको छ । अब मतदाताले नै तय गर्नुपर्नेछ कि उनीहरूले यो पार्टीलाई कसरी दण्डित गर्ने ? संयुक्त किसान मोर्चाले कुन दललाई भोट हाल्ने हो भनेर भन्दैन ।
गजबको कुरा के भने किसान आन्दोलन अराजनीतिक हुनुपर्छ भन्नेहरू आफैँ भने राजनीति गर्छन् । अझ उनीहरू त सत्ताधारी पार्टीका नेता हुने गर्छन् । अथवा यस्तो माग गर्नेहरू सञ्चारकर्मी हुन्छन् । मूलधारका सञ्चारकर्मीको निष्ठा कुन पार्टीसँग गासिएको छ भनिरहनुपर्दैन । हाम्रो लोकतान्त्रिक राजनीति कुन हदसम्म खस्किएको छ भने राजनेताहरू नै राजनीतिलाई फोहोरी भनेर सत्ता टिकाइराख्न सक्छन् । राजनीति जवाफदेही होस्, पारदर्शी होस्, त्यसमा नैतिकता होस् र निष्ठा होस्, यो कठिन माग हो । त्यसैले हामी कहिल्यै यस्तो माग राख्दैनौँ । हामीले सजिलो बाटो चुनेका छौँ । हामी केमा विश्वस्त छौँ भने राजनीति स्वार्थ, छलकपट, क्रूरताको खेल हो । स्वाभाविक कुरा हो, त्यसपछि सबैले आफूलाई राजनीतिदेखि टाढा राख्न चाहन्छन् । त्यसैले प्रत्येक दोस्रो–तेस्रो वाक्यमा मानिस भन्छन्, ‘प्लिज राजनीति नगर्नुस् ।’
किसान आन्दोलन अराजनीतिक हुनुपर्छ भन्नेहरू आफैँ भने राजनीति गर्छन् । अझ उनीहरू त सत्ताधारी पार्टीका नेता हुने गर्छन् । अथवा यस्तो माग गर्नेहरू सञ्चारकर्मी हुन्छन् । मूलधारका सञ्चारकर्मीको निष्ठा कुन पार्टीसँग गाँसिएको छ भनिरहनुपर्दैन ।
अराजनीतिक हुनुपर्ने मागले किसान आन्दोलनभित्र पनि घरी–घरी टाउको उठाउने गर्छ । तर, इतिहास हेर्ने हो भने भारतको किसान आन्दोलनको पहिलो उभार आफ्नो समयको राजनीतिक आन्दोलन थियो । किसान आन्दोलन अराजनीतिक हुनुपर्छ भन्ने माग सन् १९८० र सन् १९९० मा बलियो बन्यो । किनकि त्यसवेलासम्म सबै राजनीतिक दलले किसानलाई बेवास्ता गर्न थालिसकेका थिए । राजनीतिक रूप दिने असफलताले नै एक हारको मानसिकताको विकास भयो र आन्दोलनलाई अराजनीतिक राख्ने माग उठ्यो ।
अब किसानहरूको हरेक सभामा एक न एक कुनाबाट राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने आवाज उठ्ने गर्छ । तर, किसान आन्दोलनलाई राजनीतिबाट पर राख्ने माग गर्नेहरूलाई वास्तविकतासँग कुनै मतलब छैन । धेरैजसो ठूला राजनीतिक संगठन औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक दलसँग जोडिएका छन् । संयुक्त किसान मोर्चाभित्रका कमसेकम एक दर्जन संगठनहरूको राजनीतिक दलसँग सम्बन्धन छ । तर, यो कुनै खराब कुरा होइन, लोकतन्त्रमा यो सामान्य कुरा हो । बरु ठुल्ठूलो स्वरमा किसान आन्दोलनलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न भन्ने तर चुनावको बेला राजनीतिक दलसँग घाँटी जोड्ने किसान नेताले गडबडी गरिरहेका छन् ।
तर राजनीतिलाई लिएर किसान आन्दोलनभित्र आशंका देखिन्छ भने यसमा केही न केही सत्यताको अंश निश्चित नै छ । निश्चित रूपमा आन्दोलनलाई पार्टी लाइनको पिछलग्गु बन्न नदिन सधैँ सचेत रहनुपर्छ । किसान, श्रमिक तथा युवाको आन्दोलन निश्चित वर्गको आन्दोलन हो । यस्ता आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने संगठन कुनै पार्टीसँग जोडिए पनि तिनले आवश्यक मुद्दामा आफ्नो मूल पार्टीबाट अलग विचार व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ ।
हरेक जनआन्दोलनको असर राजनीतिक नै हुन्छ । धेरैजसो आन्दोलन सत्ताधारीमाथि नै भारी हुन्छ र त्यसले सत्ताधारीको छवि धुमिल बनाउँछ । आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने सत्ताधारी पार्टीले आगामी चुनावमा सबक पाउनेछन् । भारतीय किसान आन्दोलनको महत्वाकांक्षा आगामी संसदीय चुनावमा किसान आन्दोलनबाट आएको मागलाई प्रमुख बनाउने हुनेछ । लोकतन्त्रमा किसान आन्दोलन राजनीतिबाट टाढा रहोस् भन्ने माग राख्नु बदनियतपूर्वक भनिएको होइन भने यो हदैसम्मको अज्ञानताबाट उब्जिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि कुनै पनि देशमा हुने जनआन्दोलनको राजनीतिसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन भने त्यहाँको लोकतन्त्रमा गम्भीर गडबड हुन्छ । मलाई आशा छ, भारतीय लोकतन्त्र गडबडीको त्यो हदसम्म पुगिसकेको छैन ।
(यादव स्वराज इन्डिया दलका अध्यक्ष हुन्)
द प्रिन्टबाट
