एमिकस क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको राय संवैधानिक इजलासलाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटनको पूर्वसर्त पालना नगरेको उनको भनाइ छ ।
‘धारा ७६ (७) अपरेट हुन जुन पूर्वावस्था हुनुपथ्र्यो, त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्नुभएन । उहाँले अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपथ्र्यो र कामचलाउ भएर बस्नुपथ्र्यो,’ शाक्यले भने, ‘त्यसपछि अर्को धाराअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएमा मात्र ७६ (७) अनुसार विघटनको सिफारिस गर्न बाटो खुल्थ्यो । त्यो पूर्वसर्त नमानेर, अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छेकेर, पार्टीभित्रको विवादलाई आधार बनाएर गरेको विघटनले धारा ७६ (७) को उल्लंघन भयो । यो असंवैधानिक भयो ।’
संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने दुई अवस्था मात्र रहेको, तर अहिलेको विघटनमा ती दुवै प्रयोग नभएको शाक्यको दाबी छ । संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभासँग मिलेर आफूले पनि सहयोग गरेको सम्झिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधान निर्माताको उद्देश्यविपरीत अहिले विघटन भएको जिकिर पनि गरे ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिए–नदिएको अदालतले हेर्नुपर्ने शाक्यको राय छ । ‘यो विघटन सिफारिसको अधिकार ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जुन–जुन आधारमा टेकेर गर्नुभएको हो, त्यो उहाँको तजबिजमा छोडिदिएको हो कि संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ–छैन अदालतले हेर्नुपर्छ,’ शाक्यको भनाइ थियो, ‘हाम्रो लिखित संविधानमा लिमिटेड गभर्मेन्टको कन्सेप्ट छ । त्यो नाघेर काम ग¥यो कि हेर्नैपर्ने हुन्छ ।’
अन्य देशका भन्दा नेपालको अवस्था र विगत केही भिन्न भएकाले संविधानभित्रैबाट समाधान खोजिनुपर्ने शाक्यको सुझाब छ । सरकारी पक्षबाट बेलायतको संसद् विघटनको उदाहरण आएको भन्दै उनले भने, ‘बेलायतमा डिजोल्युसनको कुरा कुनै व्यक्ति वा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दैन । त्यो निर्णय पार्लियामेन्टले मात्रै गर्न सक्छ ।’ उनले बेलायत र भारतमा रहेको विघटनसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि इजलासमा व्याख्या गरे ।
राजतन्त्र भएका मुलुकमा मात्र प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्निहित अधिकार दिइने तर्क पनि शाक्यले गरे । ‘हामीकहाँ लिखित संविधान भएकाले त्यो नेपालको सन्दर्भमा लागू हुँदैन । लिखित संविधान भएपछि त्यसमा थप्न संशोधन नै आवश्यक हुन्छ । आफूअनुकूल व्याख्या गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
राजनीतिक कारणले विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफप्रति पनि शाक्यले असहमति जनाए । ‘पार्टीको आन्तरिक विवादको समाधान पार्टीभित्रै खोज्ने हो । संसदीय दलको विधान छ । पार्टीको आफ्नै विधान हुन्छ । आफ्नो दलभित्रको किचलोका कारण अन्य दलबाट पनि जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सांसदमाथि प्रहार गर्नु संविधानविपरीत हो,’ उनको भनाइ थियो ।
संसदीय दलको विधानअनुसार नेता चयन भएको व्यक्तिले आफ्ना सांसदले सहयोग नगरे त्यही विधानभित्र रहेर समाधान खोज्नुपर्ने उनको तर्क थियो । आफूलाई दल वा संसदीय दलभित्रबाट असहयोग भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर संसदीय दलको नेता अर्कोलाई चयन गर्न बाटो खोल्नुपर्ने शाक्यको भनाइ थियो । तर, संविधानले दिएको आधार नटेकी विघटन गरिएको उनको तर्क थियो ।
उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘यस विषयमा इजलास कहाँसम्म प्रवेश गर्न मिल्ने’ भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘मानौँ हामीले रिट जारी नै गर्ने मनसाय बनायौँ भनेदेखि हामीले कहाँसम्म जाने ? किनकि अहिलेको कतिपय अवस्था, विवादहरू पोलिटिकल नेचरका छन् । पार्टी विभाजित पनि छैन कानुनी रूपमा । भनौँ न देशमै आन्दोलनको, शक्ति प्रदर्शनको अवस्था छ,’ मल्लको जिज्ञासा थियो, ‘अब हामीले कस्तो खालको सोल्युसन दिने ? पोलिटिकल अर्गनलाई एड्रेस गर्ने खालको कि संविधानसँग सम्बन्धित मात्र ?’
न्यायाधीश मल्लको प्रश्नमा शाक्यले भने, ‘डिजोल्युसनको नम्र्सलाई जस्टिफिकेसन गर्ने हरेक कुरा अदालतमै ठोक्किन्छन् । विघटन गर्ने अधिकार चेक एन्ड ब्यालेन्ससँग सम्बन्धित कुरा हो ।’ राजनीतिक प्रश्न भन्दै अदालत आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
......
अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ : अदालत र वकिलको कहिल्यै अपमान गरेको छैन, जहिल्यै आदरार्थी भाषा प्रयोग गरेको छु
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले कहिल्यै अदालतको अपमान नगरेको दाबी गरेका छन् । आफूविरुद्ध परेका अवहेलनाका दुई मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउँदै उनले अदालत र वकिललाई सधैँ सम्मान गर्दै आदरार्थी भाषा प्रयोग गर्ने गरेको जिकिर पनि गरेका छन् ।
‘मैले कुनै खास कानुन व्यवसायीको नाम लिएर न कुनै वक्तव्य दिएको छु, न त कुनै कानुन व्यवसायीलाई बहस नगर्न वा न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको छु । मैले जहिले पनि आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरेको छु । प्रस्तुत मुद्दाको कुनै प्रयोजन नदेखिँदा मबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दबी नै अनुचित र खारेजभागी छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । जवाफ बुझाउन उनी आफैँ सर्वोच्च पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत ९ माघमा आफू नेतृत्वको नेकपाको कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभाविरुद्ध सर्वोच्चमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा’ र ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘बाजे वकिल’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । उनको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै १३ माघमा दुईवटा निवेदन दर्ता भएका थिए । सर्वोच्चले आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनलगायत कानुन व्यवसायीका विभिन्न संघ–संगठनले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेद्वारा दर्ता निवेदनको लिखित जवाफमा दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘‘अदालतको अवहेलना गर्ने, अवहेलनाजन्य अभिव्यक्ति दिने कुनै कार्य मबाट भएको थिएन, छैन र हुनेछैन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतसमक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छु । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनको पक्षमा दशकौँ लडी संवैधानिक विधि र कानुनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ ।’
निवेदकबाट चर्चामा आउनका लागि मुद्दा दायर भएको आरोपसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएका छन् । आफूले दिएको अभिव्यक्तिमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विषय आकर्षित हुन नसक्ने उनको तर्क छ । त्यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने उनको माग छ ।
‘सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यार्थी कायम गरी मुद्दा गर्ने जुन आमप्रचलन देखिन्छ, त्यसमा भने नियन्त्रण हुन जरुरी देखिन्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ । आफूले भनेका कुरालाई मनपरी ढंगले अर्थ लगाइएको दाबी पनि प्रधानमन्त्रीको छ ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मैले पेस गरेको लिखित जवाफ सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राखेको हुँ र त्यसमा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढंगले बीचबीचबाट शब्द निकाली फूलबुट्टा भरी निवेदन पेस भएको देखिन्छ,’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, समतामूलक समाजको पक्षमा उभिँदै १४ वर्ष जेलमा बसेको पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । आफू पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिइरहेको जिकिर उनले गरेका छन् ।
‘पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा म संविधानसभाको सदस्य थिइनँ तथापि उक्त संविधानसभामा गठित संविधान र कानुनको व्यवस्थासम्बन्धी तत्कालीन न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हनन हुने गरी बहुमतको नाममा हुन गएको निर्णयप्रति सशक्त विरोध गरी सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिइरहेको छु, रहनेछु,’ उनले भनेका छन् ।
बरु, नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल खेमाबाट अवहेलनाजन्य वक्तव्य आइरहेको उनको आरोप छ । ‘सम्मानित अदालतबाट हुने कार्यका विषयमा अन्य केही व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएजस्तो यो यस्तो हुनुपर्छ, नभए आन्दोलन गर्छु, कसैलाई कारबाही गर्छु जस्ता दबाबमूलक र निन्दनीय शब्द प्रयोग गरेको छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासले मलाई त्यसो गर्न दिँदैन,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहको नाम नलिईकनै उनले भनेका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो पेसाको मर्यादा आफैँ राख्न पनि प्रधानमन्त्रीले सुझाएका छन् । ‘कानुन व्यवसाय अर्थात् वकालत पेसा एउटा स्वतन्त्र तथा मर्यादित पेसा भएको र अदालतको काम–कारबाहीमा कानुन व्यवसायीको आवश्यकता अनिवार्यजस्तै मानिन्छ । आफ्नो पेसाको मर्यादा राख्ने कार्य गर्नु स्वयं कानुन व्यवसायीको नै कर्तव्य हो,’ उनले भनेका छन् ।
