ओली प्रतिगमनको विरोधलाई निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरिएको छ, संसद् पुनर्स्थापना नहुनेमा ओलीजत्तिकै कांग्रेस पनि विश्वस्त छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमको यतिवेला देशव्यापी विरोध भइरहेको छ । प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपा, नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी, नागरिक समाज सबै आन्दोलित छन् । प्रतिनिधिसभाको संख्यालाई आधार मान्दा ७० प्रतिशत जनता प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध सडकमा छन् । यस हिसाबले ओली सत्तामा यतिवेला एकतिहाइभन्दा कम जनताको प्रतिनिधित्व छ । त्यसैले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै केही थोरै समय प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शासन लम्ब्याउन सक्छन्, तर अब उनको बहिर्गमनको काउन–डाउन सुरु भइसकेको छ।
कांग्रेससँगको अपेक्षा : मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको प्यासले कम्युनिस्ट सत्तालाई दुईतिहाइ जनमत दिएका आमनागरिकको आशाको नजर ओलीको प्रतिगमनपछि नेपाली कांग्रेसतिर सोझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्सँगै स्थायित्व र समृद्धिका चीर प्रतीक्षित सपना पनि विघटन गरिदिएपछि आम सचेत नागरिकको ध्यान पुनः कांग्रेसतिर फर्केको हो । ओलीको यो असंवैधानिक कदमबाट उत्पन्न बहुआयामिक संकटको दलदलबाट मुलुकलाई जोगाउन कांग्रेसले पहलकदमी लेओस् भन्ने जनचाहना छ । कांग्रेसको पहलकदमीबाट यो अन्योल र अनिश्चितताको अवस्थामा सकारात्मक दबाब सिर्जना हुन सक्ने र यसबाट मुलुकको राजनीतिले पुनः सही दिशा समात्ने जनताको अपेक्षा छ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक करार गरेको छ । तर, जनताले त्यसलाई राजनीतिक औपचारिकतामा मात्र कांग्रेस सीमित भएको रूपमा बुझेका छन् । यतिवेला कांग्रेस सडकमै आउनुपर्छ भन्ने जनचाहना हो । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भने त्यसलाई सच्याउने जिम्मा न्यायपालिकालाई मात्र छाड्दा अर्को दुर्घटना निम्तिन सक्ने जनताको बुझाइ देखिन्छ । तर, कांग्रेस भने ओलीको कदम कसरी सच्याउने भन्नेबारे योजनाविहीन मात्रै छैन, अन्योलग्रस्त पनि छ ।
ओलीको कदमले संसद् मात्र नभएर व्यवस्था र संविधानमाथि नै निर्मम प्रहार गरेको छ । व्यवस्थामाथि अनेकौँ दूरगामी चुनौती खडा गरेको छ । यसमा कांग्रेस अलमलमा पर्नु हुँदैन । ओलीले देखाएको निर्वाचनको हरियो घाँसमा कांग्रेस डोरियो भने मुलुक र जनताले नराम्रोसँग मूल्य चुकाउनुपर्छ । यो वेला कांगे्रसले सत्ताको आशा गर्ने होइन । पहिले ०६२/६३ का उपलब्धिको रक्षा गर्न कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन कुनै हालतमा गराउँदैनन् । निर्वाचन नहुने, जनप्रतिनिधिमूलक संसद् विघटन हुने र ओलीले निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन लादिरहने परिस्थिति आउँदै छ । ओलीले चुनाव गराएर कांग्रेसको हातमा सत्ताको चाबी सजिलै बुझाउँछन् भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन र संकटमा परेको अहिलेको संविधान तथा यो व्यवस्थाको संरक्षणका लागि तत्काल कांगे्रस सडकमा आउनुपर्छ भन्ने आमनागरिकको अपेक्षा छ ।
कांग्रेसको मनोविज्ञान : ओलीको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै नेपाली कांग्रेसले पुसको दोस्रो साता मुलुकका विभिन्न भेगका साथै उपत्यकामा पनि प्रदर्शनको आयोजना गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा उसको विरोध प्रदर्शनलाई आमसचेत नागरिकले चासोपूर्वक निहालिरहेका थिए । उपत्यकामा कांग्रेसको प्रदर्शन विकेन्द्रित भयो । त्यसैले कांग्रेसको शक्ति प्रदर्शन देखिएन, जसरी १४ गते नेकपाले व्यापक शक्ति देखायो । यो निकै अर्थपूर्ण थियो । कांग्रेससँग शक्ति देखाउन सक्ने ताकत सकिएको होइन । ०७४ सालकै लोकप्रिय मतले पुष्टि गर्छ, निर्वाचनमा हुने हारजित प्राविधिक पक्ष मात्र हो । कांग्रेसको जनमतमा केही फरक परेको छैन । अहिले कांग्रेसमा उत्साह थपिएको छ । नेकपामा विभाजन आएर मात्र होइन, दुईतिहाइको सरकारले उल्लेख्य केही गर्न नसक्दा जनताको आशा र भरोसा टुटिसकेको छ ।
यस्तो वेला कांग्रेसले राजधानीको मुटु थर्काउँछ भन्ने आम सोचाइ थियो । तर, कांग्रेसले जानीबुझीकन विरोध प्रदर्शनलाई विकेन्द्रित गरेर दुईवटा सन्देश प्रवाह ग-यो । पहिलो, ओलीको प्रतिगामी कदमलाई चुनावको गतिलो एजेन्डा बनाउँदै कांग्रेस चुनावमा गयो भन्ने सन्देश दिएको देखियो । त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र वा त्यसलाई केन्द्रित गरेर प्रदर्शन गर्दै उसले कार्यकर्ताहरूलाई पुनर्ताजगी गरायो । दोस्रो, संसद् पुनर्स्थापनाका लागि कांगे्रसले दबाब दिँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह ग-यो । ओलीको कदम असंवैधानिक भएकाले न्यायालयले बलियो राजनीतिक दबाब महसुस ग-यो भने उसले संसद् पुनर्स्थापना गर्न सक्ने भय कांग्रेसमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले कांग्रेसले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन केन्द्रीकृत गर्न चाहेन । यसको प्रस्ट सन्देश न्यायालयले ओलीको कदमलाई सदर गरोस् भन्ने नै देखिन्छ।
सभापति देउवा र उनीनिकट अधिकांश नेताहरूको जोड निर्वाचनतिर भइरहेकाले कांग्रेस जेठको अन्तिम सातामा सत्तासीन भइसक्ने सपना देखिरहेको छ । सभापति देउवा यसै पनि राजनीतिलाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभ–हानिसँग मात्र जोडेर हेर्ने नेता हुन् । उनले ओलीको कदमबाट आफूलाई ऐतिहासिक अवसर आएको देखेका छन् । ओली अहिले सत्तासीन भएको कुर्सी तीनै महिनापछि आफ्नो हुँदै छ भने त्यो अपूर्व अवसरलाई किन उपयोग नगर्ने भन्नेमा उनको जोड देखिन्छ । देउवानिकट अधिकांश नेताको सोचाइ पनि यही देखिन्छ । उनीहरू सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा आफूले लिने मन्त्रालयको हिसाब–किताब गर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले सभापति देउवालाई उनीहरूले चुनावमै अर्जुनदृष्टि केन्द्रित गर्न ऊर्जा भरिरहेका छन् । उता भाग्यद्रष्टा ज्योतिषीको भविष्यवाणी त छँदै छ । आफ्नो कोटरीको सल्लाह र ज्योतिषीको वाणीले देउवाको मन पग्लिएको छ र आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएको सपना देखिरहेका छन् उनी ।
चुनावमा कांग्रेसले अत्यधिक बहुमत ल्याउन सक्ने कांगे्रसको विश्लेषण यथार्थसँग नजिक नै छ । ०७४ सालमा पहिलो र तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन नभएको भए परिणाम अर्कै हुन्थ्यो । वामगठबन्धन हुँदासमेत ४२ सिटमा कांग्रेसका उम्मेदवार चार हजारभन्दा कम मतान्तरले पराजित छन् । कांगे्रसका लागि यतिवेला परिस्थिति अत्यन्तै अनुकूल छ । मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा विभाजित भएर दुई चिरा परेको छ र दुवै समान शक्तिमा परिणत भएका छन् । जनमतको हिसाबले प्रचण्ड–माधव बलियो देखिए पनि यही अवस्थामा निर्वाचन हुँदा सत्ताको कारण ओली पक्षलाई केही सहज हुनेछ र बराबरीमै जाने देखिन्छ ।
चुनावमा यिनले कांग्रेससँग होइन, एक–आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । दुवै पक्षले एक–अर्कालाई सिध्याउन जस्तोसुकै रणनीति पनि अख्तियार तयार हुनेछन् । मारपिट, तल्लोस्तरको गालीगलोज, गोपनीयता खोलाखोल सामान्य बन्नेछ । एकले अर्कोलाई नंग्याउँदै जाँदा जनताबीच दुवै पक्ष सर्वाङ्ग नांगो हुनेछन् । यस्ता नांगाहरूप्रति जनतामा व्यापक घृणा र आक्रोश पैदा हुनेछ । वैकल्पिक शक्तिको कुनै गुञ्जायस नभएको मुलुकमा कांगे्रस नै विकल्प बन्नेछ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएकाले कांग्रेसले चुनावबाहेक सोच्न छाडिसकेको छ ।
आफ्नो कोटरीको सल्लाह र ज्योतिषीको वाणीले देउवाको मन पग्लिएको छ र आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएको सपना उनले देखिरहेका छन् । संसद्मा तीनजना कम्युनिस्ट सांसदले बोलेपछि एक कांग्रेसको पालो आउँछ । यसर्थ जताततै कम्युनिस्टका मात्र टाउका ठोकिने संसद् भंग नै होस् भन्ने कांग्रेसको मनोविज्ञान छ ।
कांग्रेस निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । चुनावमा उसले ओली प्रतिगमनलाई मूल मुद्दा र करिब तीनवर्षे कम्युनिस्ट शासनका भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासन, कोभिड नियन्त्रणमा देखिएको गैरजिम्मेवारपनलाई सहायक मुद्दाका रूपमा लिएर जाने देखिन्छ । ओली प्रतिगमनको विरोधलाई उसले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरिसकेको छ, किनभने संसद् पुनस्र्थापना नहुनेमा ओलीजत्तिकै कांगे्रस पनि विश्वस्त देखिन्छ । ओलीले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगर्ने हुन् कि भन्ने कांगे्रसले त्रास भने पालेको छ । यसका लागि उसले देशी–विदेशी शक्तिलाई निर्वाचनको परिस्थिति निर्माण गर्न लबिङ थालेको छ । यो भनेको निर्वाचनका लागि ओलीमाथि बलियो दबाब सिर्जना गर्नु हो । निर्वाचन नहुँदा लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि खतरामा पर्ने भन्दै उसले बाह्य शक्तिसँग सहयोग माग्न थालेको छ । यसले के देखाउँछ भने कांगे्रस एकातिर निर्वाचनमा जाने र अर्कोतिर यसका लागि ओलीमाथि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गराउने तयारीमा छ ।
कांग्रेसको जिम्मेवारी : कांग्रेस मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, जनाधिकारको बहाली तथा रक्षा र आर्थिक विकासको यो वातावरण तय गर्न कांग्रेसले खेलेको भूमिका नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएका छन् । ००७, ०४६ र ०६२/०६३ सालमा भएका राजनीतिक आन्दोलनको सफल नेतृत्व प्रदान गरी कांग्रेसले देशलाई अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याएको हो । उसको यो ऐतिहासिक योगदानलाई कुनै शक्तिले अवमूल्यन गर्ने ठाउँ छैन । तत्कालीन कमी–कमजोरी र प्राविधिक कारणले कुनै निर्वाचनमा कुनै दलको आकार तलमाथि हुनुले इतिहासको विरासत मेटिँदैन ।
०७४ सालको आमनिर्वाचनबाट दुईतिहाइ जनमतसहित सत्तासीन भएका ओली पार्टी विभाजनपछि अहिले तेस्रो राजनीतिक शक्तिमा खुम्चिएका छन् । भन्न खोजेको के हो भने आकारको उतारचढाव नै राजनीतिको सबै मानक होइन । जनताको सापेक्षित चाहना, सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा, पार्टीको नीतिअनुसार घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयन र मुलुकलाई अग्रगामी दिशातिर लैजान खेलेको भूमिकाले नै कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको जीवन र साइज निर्भर गर्छ । त्यसैले कांगे्रसले क्षणिक लाभहानि र छुद्र स्वार्थलाई अहिलेको विषम अवस्थामा त्याग्न सक्नुपर्छ ।
कांग्रेसको गर्विलो इतिहास मात्र छैन, वर्तमानमा पहिलो ठूलो राजनीतिक शक्ति पनि भएको छ । ०७४ सालको निर्वाचनमा दोस्रो शक्तिमा खुम्चिएको कांगे्रस संसद् विघटनपछि नेकपा विभाजित हुँदा पहिलो शक्तिमा उक्लेको हो । संसद् पुनस्र्थापना भए पनि नेकपाको विभाजन अब रोकिनेछैन । पहिलो राजनीतिक शक्ति भएको नाताले कांगे्रसको भूमिका अब परिवर्तन हुन आवश्यक छ । किनभने मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति देश र जनताको मूल अभिभावक शक्ति हो । यसले लिने निर्णयले मुलुक र जनतामा दूरगामी प्रभाव पर्छ । अब उसलाई नयाँ परिस्थितिले सुम्पिएको देश र जनताको जिम्मेवारी र दायित्वबाट पन्छिने र भाग्ने छुट छैन । यसमा कांग्रेसले विगतको साइजले उत्पन्न लघुताभाषले ग्रसित भएर होइन, वर्तमानको कार्यभार पूरा गरेर सुनिश्चित भविष्य निर्माणको दिशातिर लम्किनु कांग्रेस, देश, जनता र यो व्यवस्थाको हितमा हुनेछ ।
निष्कर्ष : कांग्रेसलाई यो संसद् चाहिएकै छैन । संसद् विघटन र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकाले कांगे्रसको यही मनोविज्ञान भल्काउँछ । यो संसद्ले कम्युनिस्टको दुईतिहाइ जनमत बोकेको छ । सत्तासीन नेकपाकै १७४ सिट छ । अन्य साना वाम घटकका पनि केही सिट छन् । संसद्मा नेपाली कांग्रेसको कुल ६३ सिट छ । यसमा पनि समानुपातिकले मात्र कांगे्रसको नाक जोगाएको छ । समानुपातिक सिट नहुँदो हो त उसको उपस्थिति नै देखिँदैनथ्यो । प्रत्यक्षमा उसको जम्मा २३ सिट मात्र हो । जब कि यो संसद्मा प्रत्यक्षमा तत्कालीन नेकपा एमाले ८० र माओवादी केन्द्रको ३६ सिटका साथ पहिलो र दोस्रो शक्तिका रूपमा सानदार उपस्थिति छ । त्यसैले कांगे्रसका सांसदलाई यो संसद्भित्र छिर्नेबित्तिकै पराजित र कमजोर शक्ति भएको मनोविज्ञान बनिहाल्छ । धेरै प्रभावशाली नेता नरहे पनि यो संसद्मा सभापति देउवा आफैँ सदस्य छन् । यही संसद्को कारण राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कांग्रेस कमजोर शक्तिको रूपमा चिनिइरहेको छ । संसद्मा तीनजना कम्युनिस्ट सांसदले बोलेपछि एक कांग्रेस सांसदको पालो आउँछ । यसर्थ जताततै कम्युनिस्टका मात्र टाउका ठोकिने संसद् भंग नै होस् भन्ने कांग्रेसको मनोविज्ञान बनेको देखिन्छ ।
यो संसद् जोगाउनुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व नेकपाकै थियो । नेपालको ७० वर्षको राजनीतिक इतिहासमा संसद्मा कम्युनिस्टलाई यस्तो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको पहिलोपटक थियो । यो सफलतालाई देश र जनताका पक्षमा सदुपयोग गर्ने उसलाई इतिहासले युगीन अभिभारा सुम्पेको थियो । तर, क्षुद्र र संकीर्ण स्वार्थका कारण नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई विघटन गरिदिए । कांग्रेस र देउवाका लागि यो अपूर्व अवसर बनिदियो । कांग्रेस र देउवाको स्थानमा नेकपा र ओली रहेका भए पनि मनोविज्ञान यस्तै नै निर्माण हुने थियो ।
