संसद्को विघटन प्रतिगमनतर्फको कदम

अब ०४७ सालको संविधानको पुनर्बहाली गर्ने प्रयास तीव्र हुनेछ, तर नेपाली समाज निरंकुश युगमा फर्कनेछैन

सत्ताधारी पार्टीभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको असैद्धान्तिक र व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित संघर्षबाट निस्कन सक्ने दुष्परिणामको जुन डर थियो, त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कमरेड इन आर्मस’को रिस साँध्न असंवैधानिक रूपमा संसद्को विघटन गर्ने अनिष्टकारी कदमका रूपमा अगाडि आएको छ । प्रतिशोधको भावनाबाट चलेको यस कदमबाट उनले आममतदाता, देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा स्वयं आफ्नै पार्टीप्रति विश्वासघात गरेका छन् । देशलाई नयाँ अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलेका छन् । लामो समयदेखिको राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा जनजीविकाको जनचाहनामा कुठाराघात गरेका छन् । अग्रगमनको बाटोबाट देशलाई प्रतिगमनको दिशामा फर्काउने काम गरेका छन् । ठूलो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने अवस्था सिर्जित गरिदिएका छन् । अग्रगमनको बाटो छेक्नु प्रतिगमनकारी काम हो र क्रान्तिका उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । 

सत्ता र पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले विनाकारण दुईतिहाइ बहुमतको संसद् र सत्ता विघटन गरी यी दुइटै काम गरेका छन् । यसबाट निर्वाचनकै माध्यमबाट सत्ता प्राप्त गरी समाजवादमा संक्रमणको बाटो लिन सकिने सम्भावनालाई कार्यरूप दिन समयले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रदान गरेको आशाको भ्रूण हत्या गर्ने जघन्य अपराध गरेका छन् । यसका साथै ओली स्वयंले राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विकासको दिशाविहीनता, जनजीवनको दुरवस्थाबाट देशलाई, उनकै शब्दमा, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवस्थामा पुर्याई ऐतिहासिक पात्र बन्न सक्ने अवसर गुमाई खलपात्रका रूपमा दर्ज हुने अवस्था निर्माण गरेका छन् । यसबाट उनले आफ्नै सत्ताको कुर्सी मात्र भाँचेका छैनन्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संवैधानिक परिपाटीको संयन्त्रलाई नै भत्काउने प्रयास गरेका छन् । 

कम्युनिस्टले सत्ता लिएपछि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा सत्ताच्युत शक्तिसँगको तीव्र वर्गसंघर्षको अवस्थामा कम्युनिस्ट सत्ताहरू यस्तोे संकटमा पर्न सक्छन् । तर, यहाँ सत्तामा आफ्नो हालिमुहाली कायम गर्न सत्ताधारी पार्टीभित्रै चलेको यदुवंशी काटमारले एकलौटी कम्युनिस्ट सत्तामाथि प्रहार गरेको छ र कम्युनिस्टको समाजवादी लक्ष्यमाथि नै प्रहार गरी मिसनलाई नै परास्त गरिएको छ । यो प्रतिगमनकारी कदम हो । प्रतिक्रान्ति खुला सडक संघर्षकै रूपमा अगाडि आउँछन् भन्ने होइन, त्यो कुनै पनि रूपमा आउन सक्छ । आज अवस्थाले यो भन्न करै लाग्छ– देशलाई समाजवादोन्मुख दिशामा अग्रसर गराउने सुनौलो अवसर पाएको कम्युनिस्ट नेतृत्वले नै पारस्परिक दुस्मनीका कारण क्रान्तिप्रति विश्वासघात गरी प्रतिक्रान्तिको बाटो लिएको छ । 

वाम तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिको संयुक्त प्रयास र न्यायपालिकाको सकारात्मक हस्तक्षेपबाट यस अनिष्टकारी अवस्थालाई रोक्न सकिन्छ । तर, यसका लागि नेपाली कांग्रेस तत्काल कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन ।

प्रतिगामी चरित्र : पार्टीभित्र व्यक्तिवादी अहंकारको टकराव र पारस्परिक निषेधात्मक प्रवृत्तिले उत्पन्न गरेको असहज परिस्थिति तथा अनेकौँ विकृति तथा कुशासनको अन्त गर्दै अग्रगामी परिवर्तनको दिशा लिन सकिने अवस्था जीवित हुँदाहुँदै एक्कासि असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटनको घटनाले जनमानसमा एउटा प्रश्न उठाएको छ– कम्युनिस्टकै नाममा १४ वर्ष कष्टकर जेलजीवन भोगेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको सत्ता समाप्त गरी प्रतिगमनको बाटो किन लिए ? यसको उत्तर खोज्न उहाँको मानसिकता, विगतका क्रियाकलाप र प्रवृत्ति हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

दोस्रो जनआन्दोलनका दौरान केपी ओली जनआन्दोलनको अग्रपंक्तिमा थिएनन् । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता तथा धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर पनि होइनन् भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । यसका बाबजुद सत्ताधारी पार्टीले एकतापछि पनि पार्टीको प्रथम अध्यक्षसहित पार्टी र सत्ताको बागडोर उनकै हातमा दियो । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था थियो । सत्तारूढ भएको प्रथम दिनदेखि नै उनको मानसिकता र क्रियाकलापबाट स्पष्ट देखिन्थ्यो, जनआन्दोलनको मर्म र कम्युनिस्ट पार्टीको घोषित नीति तथा संविधानले निर्धारित गरेको समाजवादउन्मुख रूपान्तरणको दिशा उनको रुचि र चासोको विषय थिएन । त्यसकारण संविधानले लक्षित गरेको समाजवादउन्मुख रूपान्तरणका लागि अतिआवश्यक आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको स्पष्ट खाका र आवधिक लक्ष्यको निर्धारण र त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक यन्त्रको शुद्धीकरण तथा संरचनागत रूपान्तरणको कामलाई अगाडि बढाउन उनले चासो देखाएनन् । पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास तथा उच्च नैतिकता र जिम्मेवारीसहित आमपार्टीपंक्तिको परिचालनप्रति उनको कुनै चासो थिएन र उनले त्यो बाटो पनि लिएनन् ।

अग्रगामी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि जनताको व्यापक समर्थन, लाखौँ कार्यकर्ता र पटक–पटक सत्ता सञ्चालनको अनुभव बटुलेको नेतृत्वपंक्ति, गाँउपालिकादेखि संघीय सत्तासम्म कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकार भए पनि उपरोक्त आधारभूत कामप्रति ओलीमा कुनै रुचि थिएन । भ्रष्टाचारशून्य शासन, अग्रगामी परिवर्तनजस्ता आडम्बर बखान्दै पर्दा पछाडिबाट सत्ताको नीति निर्माता तथा नियामक अंगदेखि उच्च प्रशासनिक ओहदा, संवैधानिक निकाय र राजदूतमा समेत भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, कमिसन एजेन्ट, माफियाहरूलाई नियुक्त गर्दै आफ्नो ग्याङ बलियो बनाउनतर्फ उनी लागेकै हुन् । जनसार्वभौमिकता, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण गर्नुको साटो कमजोर गर्ने नीति र व्यवहार अख्तियार गरियो । संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार र मानवअधिकारका आधारभूत प्रावधान र मान्यताहरू कमजोर पार्ने काम गरियो । संघीय लोकतान्त्रिक परिपाटी निश्चित संवैधानिक परिधिभित्र रहेर संसद्, सरकार, पार्टी र जनताबीच दिगो अन्तरसम्बन्ध, ठोस सिद्धान्त र कार्यक्रममा रहेर चल्ने परिपाटी हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार, पार्टी, संसद् र जनताबीचका यी सार्वभौम अन्तरसम्बन्ध क्रमिक रूपले निस्प्रभावी गर्दै आएका हुन् । 

पार्टी र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिको यस्तो चिन्तन, चरित्र र प्रवृत्तिमा समयमै अंकुश लगाई वर्तमान उपलब्धिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सिंगो पार्टीलाई संगठित र परिचालन गर्ने पहिलो दायित्व त्यस पार्टीको अग्रपंक्तिमा रहेका कम्युनिस्टको थियो । तर, ती देश र कम्युनिस्ट आन्दोलनको चिन्ताभन्दा निजी स्वार्थसिद्धिका लागि कहिले कसको पोल्टामा देखिए त कहिले कसको पोल्टामा लिप्त हुन पुगे । फलस्वरूप सत्तास्वार्थको टकरावमा पार्टी नै विभाजित हुन पुग्यो । अहिले सत्ताधारी पार्टीको विभाजनसँगै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको अस्तित्व पनि समाप्त भएको छ । निश्चित रूपमा यसको असर प्रान्तीय र स्थानीय सरकारमा पनि पर्नेछ । यो विभाजन कुनै ठोस वैचारिक आधार, स्पष्ट परिभाषित राजनीतिक मूल्य मान्यताहरूका आधारमा नभएको हुँदा वर्तमान विभाजनबाट कुनै सकारात्मक परिणाम आउने देखिँदैन । 

सत्ताको भाग पाएका र नपाएका कार्यकर्ता आ–आफ्नो अगुवाको खेमामा लामबद्ध भएको वर्तमान खेमाबन्दी सर्वोच्चको फैसलापश्चात् यही रूपमा रहनेछैन । अर्थपूजा र शक्तिपूजाको संस्कार भएकाको यो असैद्धान्तिक खेमाबन्दी भोलि कतैबाट केही पाउने आस पलाएमा कुनै पनि वेला भत्किन सक्नेछ । बहुलवाद र प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणाली स्विकार्ने नयाँ पुस्ताका केही किताबी माक्र्सवादीहरू दुइटै खेमाभित्र छन् । तर, एनजिओ संस्कार र उपभोक्तावादी मानसिकतामा हुर्केकाको यस जमातको वैचारिक विभाजन र जीवनशैलीको भिन्नता, पारस्परिक सम्मान र सांगठनिक मर्यादाको अभाव तथा संसदीय भासमा डुबेको अवस्थाले गर्दा कुनै पनि खेमाबाट समाजवादतिर संक्रमणको सिंगो अभियानलाई नेतृत्व दिन सक्ने नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उदय होला भन्ने आशा गर्ने कुनै आधार देखिँदैन । अतः आजको अवस्था शुद्ध प्रतिगमनको अवस्था हो । 

भावी सम्भावना र आसन्न खतरा : न्यायपालिकाले विधानसम्मत निर्णय गरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको षड्यन्त्रलाई विफल पारे पनि अब एकीकृत पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकार रहने अवस्था छैन । देश पुनः राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र बहुआयामिक राजनीतिक संघर्षमा जाने निश्चित छ । संसद् विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई यस विषयको ज्ञान थिएन भन्ने होइन, बल्कि यो सुनिश्चित योजनाअन्तर्गत उठाइएको कदम हो । न्यायपालिकाले यो असंवैधानिक कदमलाई मान्यता दिएछ भने पनि ओली मिसनका लागि अवस्था अनुकूल नभएसम्म प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गराउन न त ओली न राष्ट्रपति नै इच्छुक हुनेछन् । स्मरण रहोस्, आमपरम्पराविपरीत राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारलाई कामचलाउ सरकार घोषित गरेकी छैनन् । त्यस अवस्थामा आफ्नो सत्ता टिकाउन ओली नेतृत्वको पार्टीबाट जुनसुकै शक्तिसँग जुनसुकै सर्तमा पनि साँठगाँठ गरी पुनः सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास हुनेछ । ताकि, दरबारिया तथा प्रतिगमनकारी शक्तिसँग मिली ०४७ को संविधान पुनस्र्थापित गर्न सकियोस् । यसबाट देशमा अनिश्चितता र अस्थिरताको नयाँ दौर सुरु हुनेछ, जुन विगतभन्दा बढी कष्टकर र अराजक हुनेछ । 

भारतीय ‘र’ प्रमुख, सेना प्रमुख र विदेशसचिवसँगका गुफ्तगु, राजावादीको बढ्दो गतिविधि, सरकारका जनविरोधी क्रियाकलापबाट वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै पन्पिरहेको वितृष्णा आदिको पृष्ठभूमिमा अनायास संसद्को अस्तित्व समाप्त गर्ने काम ओली पक्षले भन्ने गरेजस्तो पार्टी अन्तरसंघर्षका कारणले मात्र होइन । संसद् विघटन गरे पनि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिई सरकारको नेतृत्व गरिरहनु, राष्ट्रपतिलाई यस सम्पूर्ण षड्यन्त्रको सहयात्री बनाउनु, सुरक्षा निकायलाई सतर्कताको अवस्थामा राख्नु र अनायास भारत भ्रमणको योजनाजस्ता क्रियाकलापले यसतर्फ केही संकेत गरिरहेका छन् । यसले ओलीको अभीष्ट अझै पूरा नभएको सन्देश दिइरहेको छ । अझै बढी भिडन्त र राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास हुनेछन् । अब ०४७ सालको संविधानको पुनर्बहाली गर्ने प्रयास तीव्र हुनेछ, तर नेपाली समाज निरंकुश युगमा फर्कनेछैन । न्यायपालिकाले संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षण गर्दै न्याय दिन सकेन भने सत्तासंघर्षको नयाँ चरण सुरु हुनेछ । 

वाम तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिको संयुक्त प्रयास र न्यायपालिकाको सकारात्मक हस्तक्षेपबाट यस अनिष्टकारी अवस्थालाई रोक्न सकिन्छ । तर, यसका लागि नेपाली कांग्रेस तत्काल कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन । तर, देश र जनता तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्रजातान्त्रिक परिपाटीको रक्षा र अग्रगमनका लागि वाम र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । तब मात्र सम्भावित दुर्घटनाबाट देशलाई जोगाउन सकिन्छ । अहिले हाम्रा अगाडि दोहोरो संघर्षको अवस्था छ । एकातर्फ वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रतिगमनविरुद्ध र अर्कोतर्फ संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिताजस्ता जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू समाप्त गर्न उद्यत प्रतिगमनकारी शक्तिविरुद्ध संघर्ष, जसको प्रतिकार संसद्बाट होइन, सडकबाट मात्र गर्न सकिने अवस्था छ । यस संघर्षमा प्रकारान्तरले ओली सरकारसँग प्रत्यक्ष टकरावको स्थिति आउनेछ । ओली र उनको सरकारका जरा र अन्तरसम्बन्ध कहाँसम्म फैलिएका छन्, स्पष्ट छैन ।