नोभेम्बर २ लाई ‘पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधसम्बन्धी दण्डहीनता अन्त्य’ गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गरी दिवसका रूपमा मनाइन्छ । २ नोभेम्बर २०१३ मा फ्रान्सका रेडियो पत्रकार क्लाउड भर्लोन र घिस्लेने डुपोन्टलाई मालीको किडलमा मारिएको दिनको सम्झनास्वरूप २ नोभेम्बरलाई ‘पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधसम्बन्धी दण्डहीनता’ दिवस मनाउन थालिएको हो ।
पत्रकारको सुरक्षा र पत्रकारमाथि हुने हिंसाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको १८ डिसेम्बर २०१३ मा बसेको महासभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै यो दिवस मनाउन आह्वान गरेको थियो । पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र पत्रकारमाथि हुने दण्डहीनता अन्त्यका लागि दबाब सिर्जना गर्न पत्रकारको हकहितमा क्रियाशील राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले नोभेम्बर २ देखि नोभेम्बर २३ सम्म अभियानका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै छन् ।
विश्वमा पत्रकारमाथि हुने हिंसाका दश घटनामध्ये एउटा घटनामा मात्र कारबाही हुने गरेको छ, जसका कारण पत्रकारिता पेसा जहिलेसुकै असुरक्षित बन्ने गरेको छ । पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे)ले पत्रकारविरुद्ध दण्डहीनता अत्यधिक बढेको भन्दै यमन, भारत, रुस, मेक्सिको र सोमालियामा अभियानका रूपमा विशेष कार्यक्रम गर्दै छ । आइएफजेका अनुसार सन् २००५ देखि हालसम्म रुसमा १७ जना पत्रकार मारिएकामा अझै पाँचजना पत्रकारका परिवारले न्याय पाएका छैनन् । मेक्सिकोमा पनि २००५ देखि हालसम्म १७ जना पत्रकार मारिए, जसमध्ये पाँचजना पत्रकारका परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । सोमालियामा सन् २०१० यता ५७ पत्रकार मारिएका छन् । जसमा चारवटा घटनाका कसुरदारलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । त्यस्तै, यमनमा गएको १० वर्षमा ४४ जना पत्रकार मारिए । तर, ती घटनामा संलग्न कसैलाई पनि हालसम्म कानुनी दायरामा ल्याइएको छैन । विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक मानिने भारतमा मात्रै पनि सन् २०१४ यता ४० जना पत्रकार मारिएका छन् । भारतमा ४० जना पत्रकार मारिँदा चारवटा घटनाका दोषीलाई मात्र कानुनी कारबाही गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको सञ्चार अनुगमन एकाइमा अभिलेख भएअनुसार ०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना भए । ती घटनामा ९४ जना पत्रकार तथा तीन सञ्चार संस्था गरी ९७ पीडित बनेका छन् ।
कमिटेट टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्टले गरेको अनुगमनमा सन् २०२० जनवरीयता समाचार लेखेकै कारण विश्वमा २२ जना पत्रकार मारिएका छन् । दुई सय ४८ जना पत्रकारलाई जेल हालिएको छ भने ६४ जना पत्रकारलाई बेपत्ता पारिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार नेपालमा द्वन्द्वकालदेखि हालसम्म ३७ जना पत्रकार मारिएका छन् । तीमध्ये उमा सिंह, अरुण सिंघानिया, वीरेन्द्र शाह, यादव पौडेल, देवीप्रसाद धिताल, रामप्रसाद भट्टराई (सचिन), मनोहर ढकाल हत्याको कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सञ्चार उद्यमी जमिम शाह र पर्साका पत्रकार पुष्करबहादुर श्रेष्ठ हत्या प्रकरण अदालतसम्म पुग्नै सकेन । मारिएका अन्य पत्रकारको हकमा कुनै कानुनी अनुसन्धान नै भएन । त्यस्तै, महासंघको अभिलेखमा अहिले पनि पाँचजना पत्रकार बेपत्ताको सूचीमा छन् । मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, प्रकाशसिंह ठकुरी, मदन पौडेल बेपत्ता रहेका पत्रकारको सूचीमा छन् । बेपत्ता भएका यी कुनै पनि पत्रकारको हालसम्म सुनुवाइ भएकै छैन ।
बाजुराका पत्रकार तेजबहादुर खड्का ०७५ भदौ ९ गतेदेखि सम्पर्कविहीन रहे । ०७६ मंसिरमा उनको झोलासँगै पर्स र कंकाल भेटिएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा डिएनए परीक्षण गर्दा ०७७ असार १६ गते सो कंकाल पत्रकार खड्काकै भएको प्रहरीले पुष्टि गर्यो । तर, पत्रकार खड्काको मृत्युको कारण भने अझै खुलेको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघको सञ्चार अनुगमन एकाइमा अभिलेख भएअनुसार ०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना भए । ती घटनामा ९४ जना पत्रकार तथा तीन सञ्चार संस्था गरी ९७ पीडित बनेका छन् । यो एक वर्षको अवधिमा पत्रकार हत्या तथा बेपत्ताका घटना भएका छैनन् । पत्रकार गिरफ्तारका आठवटा घटना भएका छन् भने स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध तथा पत्रकारका सामग्री कब्जाका तीनवटा घटना भएका छन् । पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा घटना भएका छन् भने दुर्व्यवहार तथा धम्कीका ३२ घटना भएका छन् । पत्रकार पेसाबाट विस्थापनको एक र पेसागत असुरक्षाका तीन घटना भएका छन् ।
नेपालमा मुख्य गरी भ्रष्टाचार तथा सुशासन, सामाजिक न्यायजस्ता विषयमा कलम चलाउने पत्रकारका लागि पत्रकारिता व्यवसाय चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ । पत्रकारले सहजै सूचना पाउन अझै पनि कठिन छ । कतिपय अवस्थामा सरकारी निकायबाटै पत्रकारले समयमा सूचना पाउन सकिरहेका छैनन् । अनियमितता गरेको समाचार सम्प्रेषण गरेका कारण जनप्रतिनिधिहरूबाट समेत पत्रकारले दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरिरहेकै छ ।
नेपालमा पत्रकारमाथि हुने हिंसाका घटना रिपोर्टिङमै सीमित हुने गरेका छन् । कतिपय घटना नेपाल पत्रकार महासंघको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मेलमिलाप गरी घटनाको किनारा लाग्ने गरेका छन् भने कतिपय घटना सार्वजनिक नभईकनै सकिन्छन् । पत्रकारमाथि भएका आक्रमण र सञ्चार सामग्री तोडफोडका घटनामा ९८ प्रतिशत पीडित पत्रकारले न क्षतिपूर्ति पाएका छन्, न त दोषीलाई कानुनी कारबाही नै भएका छन् ।
नेपालको संविधानले प्रेसको भूमिकालाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको भए पनि कार्यान्वयन भने निकै फितलो छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले ल्याएका विभिन्न सञ्चारसम्बन्धी ऐन तथा विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन पार्ने गरी निर्माण हुने गरेका छन् । मारिएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकार परिवारले दशकौँ हुँदासमेत न्याय नपाउनु, भ्रष्टाचार तथा सुशासन, सामाजिक न्याय, तस्करीजस्ता विषयमा कलम चलाउने पत्रकार सुरक्षित हुन नसक्नुले सरकार पत्रकार तथा प्रेसप्रति संवेदनशील छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
आज विश्वभरि नै शासकहरूले स्वतन्त्र प्रेसलाई सहजै स्विकार्न सकिरहेका छैनन् । तिनै व्यक्ति सरकारबाहिर छँदा प्रेसको भरपूर सदुपयोग गर्ने तर आफू सरकारमा पुगेपछि प्रेसको आलोचनालाई सहन नसक्नु आजको तितो यथार्थ हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधुनिक समाजका सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो । त्यसैले सरकारले प्रेसको भूमिकालाई सहर्ष स्वीकार गरी सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई सूरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु अहिलेको आवश्यकता भएको छ ।
