सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने)सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ।
‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो। निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयअनुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन्। डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने हरेक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्युआर कोड प्रदान गरिनेछ।
