काठमाडौं/ देशभरिका अधिकांश अदालतमा मुद्दाको तुलनामा न्यायाधीशको दरबन्दी अभाव छ। तीन अदालतमा भने दरदन्दी धेरै भएको भन्दै कटौतीको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा हाल सात दरबन्दी रहेकामा घटाएर ६, उच्च अदालत सुर्खेतमा सात दरबन्दीबाट तीन घटाएर चार तथा उच्च अदालत दिपायलमा पनि सातबाट तीनमा घटाउन न्यायपरिषद्का् एक अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ। यी जिल्लामा न्यायाधीशको दरबन्दीको तुलनामा मुद्दाको संख्या कम भएकाले घटाउन सिफारिस गरिएको परिषद्का सचिव रामप्रसाद भट्टराईले बताए।
आठ उच्च अदालतमा भने २८ न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न सिफारिस भएको छ । सबैभन्दा धेरै उच्च अदालत पाटन र विराटनगरमा पाँच–पाँच दरबन्दी थप्न प्रस्ताव छ। त्यस्तै, उच्च अदालतको इलाम इजलासमा दुई, उच्च अदालत जनकपुरमा दुई, उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजसालमा चार, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा दुई, उच्च अदालत पोखरा र उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा एक–एक र न्यायपरिषद्मा तीन न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। उच्च अदालत, विराटनगरको धनकुटा इजलास, उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगा, उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलास, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास, उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलास र उच्च अदालत दिपायलमा भने दरबन्दी थप्नुनपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। उच्चमा पहिलो चरणमा १०, दोस्रोमा नौ र तेस्रो चरणमा तीन न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, विशेष अदालत तथा न्यायाधीकरणमा थप नौ न्यायाधीशको स्थायी दरबन्दी राख्न सुझाव दिइएको छ। ती निकायमा हाल उच्च अदालतबाट खटाउने गरिएको छ।
