६४ लाख विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी करिब सात अर्ब ६५ करोडको ठेक्कामा भएको ‘भागबन्डा’लाई उच्च प्राथमिकतासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘फास्ट ट्रयाक’मा अघि बढाएको छ । चार सहसचिव सम्मिलित अनुसन्धान टोलीले यसमा संलग्नहरूको बयान र प्रमाण संकलन तीव्र बनाएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार एकैपटक १५ भन्दा धेरैसँग बयान भइरहेको छ, जसमध्ये चारजना हिरासतमै छन् । सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशन सुनील केसी तथा बुधबार तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र ठेकेदार कम्पनीका म्युहलबाउर आइडी सर्भिस एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल पक्राउ परेका छन् । अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडासका एजेन्ट सिद्धार्थ थापा भने फरार छन् ।
अनुसन्धानमा सहमहान्यायाधिवक्तासहित चार सहसचिव रहेको आयोग स्रोत बताउँछ । ‘करिब दुई साताअघि नै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत छानबिन थालिएको हो,’ आयोग स्रोत भन्छ, ‘आरोपी पक्राउ परेपछि अनुसन्धानले थप गति लिएको छ ।’ आयोगले राहदानी विभाग तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको धमाधम बयान लिइरहेको छ । राहदानीको मूल्यांकन समितिमा रहेका कतिपय कर्मचारी विदेशस्थित नियोगमा रहेकाले उनीहरूलाई समेत बयानका लागि पत्राचार भएको छ ।
आयोगले यससम्बन्धमा बयानका लागि म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका सञ्चालकद्वय गेरहार्ड म्युरर र पाभ्ले राहिस तथा भेरिडसका सञ्चालकद्वय फाबोइराला बेलेरसिरिम तथा फ्लोरियन पाक्लिलिनलाई पनि बयानमा बोलाएको छ। सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी भौतिक वा भर्चुअल रुपमा बयानमा उपस्थित हुन आयोगले भनेको छ। उनीहरू चारै जना जर्मन नागरिक हुन्। बयानमा उपस्थित नभएमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढ्ने आयोगको चेतावनी छ।
राहदानी छपाइको ठेक्का सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत टुक्र्याएर जर्मन कम्पनीहरू म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडासलाई दिइएको थियो । एक अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए । ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै गत वर्ष नै विभिन्न निकायमा उजुरी परे पनि सत्ताको दबाबमा छानबिन दबाइएको थियो ।
राहदानी विभागले ६४ लाख थान इ–पासपोर्ट छपाइका लागि १३ मंसिर ०८१ मा दुई प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र प्रक्रिया सकेर विभागले करिब एक वर्षअघि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
तर, ठेक्का पाएका कम्पनीले समयमा पासपोर्टसमेत छाप्न नसकेपछि अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै चासो राखेको थियो । सोही आधारमा अख्तियारले छानबिन तीव्र पारेको हो । अनुसन्धान तत्कालीन सरकारसम्मै पुग्न सक्ने आयोगका अधिकारी संकेत गर्छन् ।
यसमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाकै दबाब रहेको स्रोत बताउँछ । ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा आरजुनिकट हुन् । सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर ठेक्का दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ । बोलपत्रमा ब्लेड सर्भर तोकिएमा र्याक सर्भरको प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई योग्य मानेर प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गरिएको छ । जबकि ब्लेड र र्याक सर्भरमा मूल्य मात्र होइन, क्षमतामा पनि ठुलो फरक पर्दछ ।
त्यस्तै, तीनवटा प्रिन्टर चाहिने भनिएकोमा जर्मन कम्पनीको दुईवटा मात्र प्रिन्टरको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो । त्यस्तै, जर्मन कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको दिनको विदेशी विनियमदर आधार बनाएर ठेक्का दिइएको थियो । जबकि आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको दिनको विनियमदरका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रचलन छ ।
त्यस्तै, एउटै कामको ठेक्का टुक्र्याएर दुई कम्पनीलाई दिइएको थियो । एउटा ठेक्का एमालेनिकट मल्ल तथा अर्को कांग्रेसनिकट थापाले पाएका थिए । यसरी सत्तारुढ दलले ठेक्का नै भागबन्डा गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकनकै क्रममा कतिपयले भ्रष्टाचारमा पर्न सक्ने भन्दै हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । विभागका महानिर्देशक अर्यालले जबर्जस्ती बोलपत्र स्वीकृत गराएको स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गरेको थियो प्रारम्भिक छानबिन
राहदानी छपाइमा अनियमितताको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत फाइल मगाएर दुई सातादेखि छानबिन गर्दै आएको थियो । छानबिनको क्रममा कैफियत देखिएपछि कार्यालयले सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार केसी तथा ठेकेदार कम्पनीका एजेन्टसँग छलफल गरेको थियो ।
टेन्डरमा भएको अनियमिततादेखि छपाइमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा लामो छलफल भएको थियो । २ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म छलफल भएको स्रोत बताउँछ । छलफल सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारको टोली बोलाएर महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसीलाई बुझाएको स्रोत बताउँछ ।
ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीले फागुनभित्रै पासपोर्ट छाप्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, अझै तयारीको काम पूरा भएको छैन । डेटा इन्टिग्रेसनकै काम सकिएको छैन । जसकारण विभागले पुरानै ठेकेदार कम्पनी आइडिमियासँग भेरियसन गरेर महँगो दररेटमा पासपोर्ट छाप्दै आएको छ ।
हाल विभागसँग ६४ हजार पासपोर्ट मात्र मौज्दात छ । नयाँ कम्पनीले तत्काल छाप्न नसक्ने अवस्था भएकाले सरकार दबाबमा परेको छ । एउटै ठेक्का दुईवटा कम्पनीलाई दिइएकाले पनि अहिले काम गर्न गाह्रो भएको राहदानी विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा बिचौलिया भट्ट र व्यवसायी अग्रवाल जेल चलान
बिचौलिया दीपक भट्ट र व्यवसायी सुलभ अग्रवाल जेल चलान भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा उनीहरूविरुद्धको प्रमाण र बिगो हेरेर विशेष अदालतले दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।
विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले विभिन्न तह सिर्जना गरी गरेको कारोबार तथा हिमालयन लार्ज क्याप फन्डका सिइओको बयानलगायतलाई आधार मान्दै जेल पठाउने आदेश गरेको छ । पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्कालका लागि भने थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रतिवादी अग्रवालको हकमा भने स्वास्थ्य अवस्थासमेतलाई विचार गरी आवश्यकताअनुसार उपचारको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित कारागारलाई लेखी पठाउन आदेश भएको छ । उक्त इजलासले बरामद भएको गाडीलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाउन र बाँकी दसीका सामानलाई जिन्सी शाखामा आम्दानी बाँध्नसमेत भनेको छ । यसैगरी, बरामद भएका थाई भाट र अमेरिकी डलर भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने आदेश भएको छ ।
अदालतमा इन्कारी बयान गरे पनि दुवैजनाको संलग्नता र भूमिकासमेतलाई मध्यनजर गर्दै थुनामा पठाइएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । जगदम्बा स्टिल्सबाट इन्फिनिटी होल्डिङका नाममा पैसा गएको देखिएको तथा सो रकम हिमालयन रिको संस्थापक सेयर खरिदमा प्रयोग भएको, नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त एसएमएस डिटेल, बैंक खाताहरूको सहीछापलगायत विषयलाई आधार मानेर विशेषले आदेश दिएको छ ।
भट्टले आफू तथा परिवारजन विदेश आउजाउ गरिरहने भएकाले त्यसै वेलादेखिको विदेशी मुद्रा आफूसँग रहेको, विदेशी मुद्रा अपचलन नगरेको, कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि कम्पनीमा लगानी नगरेको, बिमा कम्पनीको पासवर्ड लिई कुनै कारोबार नगरेको र नेपाल रिइन्स्योरेन्सको कुनै पनि संवेदनशील सूचना नचुहाएको बयान गरेका छन् । ‘सेयरको मूल्य प्रभावित गर्ने, सर्कुलर ट्रेडिङ गर्नेजस्ता कार्यमा म कहीँकतै संलग्न छैन,’ बयानमा उनले भनेका छन् ।
त्यस्तै, अग्रवालले भने परिवारमा अंशबन्डा भइसकेको र जगदम्बा स्टिल्स भाइ साहिल अग्रवालले हेर्दै आएकाले त्यसबाट आफूले गैरकानुनी लाभ नलिएको दाबी गरेका छन् । उनले छोराले अंशबन्डाबाट आफूले पाएको सेयर र त्यो बिक्रीबाट उसैले लाभ प्राप्त गरेकाले आफूले कुनै लाभ नलिएको बयान दिएका छन् ।
अग्रवालले कुनै पनि बिमा कम्पनीलाई भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमा जम्मा गर्ने निर्देशन नदिएको भन्दै आरोप दाबी झुठा रहेको र बिगो काल्पनिक रहेको बयान दिएका थिए । आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यबिच भएको सबै आर्थिक कारोबार पारिवारिक तथा वैधानिक रहेको एवं अपराध लुकाउने गरी नभएको दाबी गरे पनि प्रमाणलाई हेरेर अदालतले आदेश गरेको हो ।
भट्ट र अग्रवालमाथि विभिन्न बिमा कम्पनीहरूका साथै हिमालयन लार्ज क्यापसमेतको सामूहिक कोषको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाइएको छ । भट्टको हकमा कुल बिगो २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ भने अग्रवालमाथि २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो । बिमा ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनविरुद्धका कसुर गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको हो । भट्टविरुद्ध दोस्रो चरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अुनसन्धान गर्दैे आएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भट्ट र अग्रवालसहित ३४ व्यक्ति र पाँच कम्पनीविरुद्ध गत २८ जेठमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायर भएका अन्य फरार छन् । भट्ट र अग्रवाललाई भने साढे दुई महिना हिरासतमा राखेरै अनुसन्धान भएको हो ।
विगत दुई दशकदेखि सत्ताको आडमा संगठित रूपमा वित्तीय अपराध गरेको अभियोग भट्टमाथि छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेलगत्तै उनी अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । उनीसँग साँठगाँठ रहेका नेतामाथि समेत छानबिन भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
२. पासपोर्ट ठेक्काको ‘भागबन्डा’ एक वर्षपछि अख्तियारको छानबिनमा
