१७ वर्षको अवधिमा निजामती सेवामा महिला सहभागिता १८ प्रतिशत बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी र सार्वजनिक पदहरूमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको अवधारणा राज्यले अंगीकार गरेपछि निजामती सेवामा उनीहरूको संख्या बढेको हो ।
सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अहिले तीनै तहका सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये लैंगिक आधारमा महिला कर्मचारीको संख्या ३० प्रतिशत छ । संविधानको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निजामती सेवा ऐनले लोकसेवामार्फत हुने कर्मचारी नियुक्तिमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत कोटा तोकिदिएको छ ।
‘सरकारी सेवामा महिला कर्मचारीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ,’ सर्वेक्षण पुस्तकमा भनिएको छ, ‘०६५ असारसम्म निजामती सेवामा महिलाको संख्या १२ प्रतिशत रहेकामा ०८२ फागुनसम्म निजामती किताबखानामा दर्ता भएका तीनै तहका सरकारी निकायमा कार्यरत महिला कर्मचारीको संख्या ३० प्रतिशत पुगेको छ ।’
तहगत रूपमा सबैभन्दा बढी महिला सहभागिता स्थानीय तहमा छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा दर्ता भएको विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा ३१ हजार ५०२ कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमा पुरुष १९ हजार ३५ र महिला १२ हजार ४६७ छन् । प्रतिशतका हिसाबमा पुरुषको हिस्सा ६०.४२ र महिलाको ३९.५८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
संघमा कार्यरत रहेका कुल ३९ हजार ८८८ कर्मचारीमध्ये पुरुष ३० हजार १४१ अर्थात् ७५.५६ र महिला नौ हजार ७४७ अर्थात् २४.४४ प्रतिशत छन् । प्रदेशमा कार्यरत १३ हजार ८५० कर्मचारीमध्ये पुरुष १० हजार ५०९ अर्थात् ७५.८८ र महिला तीन हजार ३४१ अर्थात् २४.१२ प्रतिशत छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार स्वास्थ्य सेवामा त महिला सहभागिता पुरुषको भन्दा बढी छ । ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ५४.७ प्रतिशत महिला र ४५.३ प्रतिशत पुरुष कर्मचारी रहेका छन्,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा छ । सबैभन्दा कम सहभागिता संवैधानिक पदाधिकारीमा रहेको देखिन्छ । संवैधानिक पदाधिकारीतर्फ महिला सहभागिता १०.४ प्रतिशत मात्र छ ।
प्रशासनिक इतिहासमै पहिलो महिला मुख्यसचिव बनेर इतिहास बनाएकी लीलादेवी गड्तौला निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढ्नु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्छिन् ।
‘निजामती सेवामा समग्रतामा महिला सहभागिता ३० प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक हो । यो सहभागिता ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरी जोड गर्नुपर्छ । समग्र सहभागितासँगै निर्णायक उपल्ला तहमा महिला सहभागिताको विषय पनि विचारणीय छ,’ उनी भन्छिन् ।
निजामतीका सबै तह, सेवा तथा समूहमा पनि महिला सहभागिताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने वेला भएको उनको भनाइ छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्थापछि भएका कानुनी सुधारले यो उपलब्धि हासिल भएको गड्तौलाले बताइन् । ‘निजामतीका सबै तह, सेवा तथा समूहमा पनि महिला सहभागिताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने वेला भएको छ । कानुनी सुधार गरे यो सहभागिता केही वर्षमै अझै बढाउन सकिन्छ ।’
१३ भदौ ०८१ देखि ९ मंसिर ०८२ सम्म मुख्यसचिव रहेकी उनी एउटै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षण अवसर पाउने व्यवस्थाका कारण यो सहभागिता अझै फैलिन नपाएको टिप्पणी गर्छिन् । समग्र सहभागितासँगै निर्णायक उपल्ला तहमा महिला सहभागिताको विषय पनि विचारणीय भएको पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला बताउँछिन् ।
निजामती सेवा मात्र होइन, सुरक्षा निकायसहित सरकारी पदमा नियुक्ति तथा राजनीतिक दलसमेतमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गरिएको छ । बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाले संसद्मा अहिले महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत कटिसकेको छ । विद्यमान मन्त्रिपरिषद्मा यो सहभागिता झनै उत्साहजनक छ । १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला मन्त्री छन् ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवाका लागि लोकसेवाले लिने परीक्षामा आरक्षणको कोटा तोकिदिएको छ । जसअनुसार विभिन्न ६ वटा समूहले यस्तो आरक्षण पाउँदै आएका छन् ।
ऐनको दफा ७ को निजामती सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा ७ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका उम्मेदवारबिच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमध्ये महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपांगता भएकाले पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रले चार प्रतिशत आरक्षण सुविधा पाउँछन् ।
सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि राज्य संयन्त्रमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गरेर व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालले आव ०६४/६५ देखि सरकारी सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यही व्यवस्थापछि महिलासहित सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता राज्यका अंगमा बढ्दै गएको छ ।
तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा चलेको १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलनले भएको शासनसत्ता परिवर्तनले समावेशी व्यवस्था स्थापना गरेको थियो । ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले समावेशी व्यवस्था अंगीकार गरेको थियो । महिलालगायत किनारामा पारिएका वर्ग र समुदायलाई राज्यका अंगमा पहुँच पुर्याउने जागरण आरक्षणको व्यवस्थाले ल्याएको यससँग सरोकार राख्नेहरू बताउँछन् ।
प्रशासनिक इतिहासमै पहिलो महिला मुख्यसचिव बनेर इतिहास बनाएकी लीलादेवी गड्तौलाको टिप्पणी–यो सहभागिता ५०% सम्म पुर्याउन जोड गर्नुपर्छ
प्रशासनिक इतिहासमै पहिलो महिला मुख्यसचिव बनेर इतिहास बनाएकी लीलादेवी गड्तौला निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढ्नु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्छिन् । ‘निजामती सेवामा समग्रतामा महिला सहभागिता ३० प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक हो । यो सहभागिता ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरी जोड गर्नुपर्छ । समग्र सहभागितासँगै निर्णायक उपल्ला तहमा महिला सहभागिताको विषय पनि विचारणीय छ,’ उनी भन्छिन् ।
निजामतीका सबै तह, सेवा तथा समूहमा पनि महिला सहभागिताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने वेला भएको उनको भनाइ छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्थापछि भएका कानुनी सुधारले यो उपलब्धि हासिल भएको गड्तौलाले बताइन् । ‘निजामतीका सबै तह, सेवा तथा समूहमा पनि महिला सहभागिताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने वेला भएको छ । कानुनी सुधार गरे यो सहभागिता केही वर्षमै अझै बढाउन सकिन्छ ।’ १३ भदौ ०८१ देखि ९ मंसिर ०८२ सम्म मुख्यसचिव रहेकी उनी एउटै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षण अवसर पाउने व्यवस्थाका कारण यो सहभागिता अझै फैलिन नपाएको टिप्पणी गर्छिन् । समग्र सहभागितासँगै निर्णायक उपल्ला तहमा महिला सहभागिताको विषय पनि विचारणीय भएको पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला बताउँछिन् ।
