- ७% को उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र महत्वाकांक्षी योजनासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाखको बजेट, करका दरहरूमा बृहत् पुनरवलोकनमार्फत मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास
संसद्मा सुविधाजनक बहुमत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । रास्वपाको घोषणापत्र र सरकारको शासकीय सुधारको मार्गचित्रलाई समेत समेटेर बजेट ल्याइएको छ ।
अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै राज्यको सेवा प्रवाह क्षमता, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र नागरिकको भरोसा एकसाथ बढाउने बजेटको प्रमुख उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । उनले यो बजेटलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री रूपान्तरणतर्फको महत्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
तर, अर्थशास्त्री तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विपक्षी दलका नेताहरूले भने बजेटलाई महत्वाकांक्षी, अवास्तविक तथा लोक–रिझाउने प्रकृतिको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले उद्यम–व्यवसायलाई राहत दिने र मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने उद्देश्यसहित करका दरहरूमा व्यापक पुनरवलोकन गरेका छन् । बजेटमा सडक यातायात, डिजिटल प्रविधि, सिँचाइ तथा औद्योगिक–व्यापारिक पूर्वाधारलाई तीव्रता दिने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था पनि घोषणा गरिएको छ ।
बजेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी निकायको पुनर्संरचना गरी खर्च कटौती गर्ने र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । त्यस्तै, कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर घटाउने, अन्तःशुल्क खारेज गर्ने तथा बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन र क्षमता विस्तारमा सहजीकरण गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । दलित, मधेश, कर्णालीलगायत पिछडिएका वर्ग तथा क्षेत्रलक्षित कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएको छ ।
बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि स्रोत व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता र आर्थिक यथार्थबिच तालमेल आवश्यक रहेको सरोकारवालाको धारणा छ । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले भने बजेटको इमानदार कार्यान्वयनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सुशासित, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्दै सोह्रौँ योजना तथा दिगो विकासका अधिकांश लक्ष्य हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
व्यक्तिगत आयकरदेखि उद्योग र व्यवसायसम्म विभिन्न कर छुटका योजनासहित अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट खर्चको ठुलो हिस्सा राजस्वबाटै पूर्ति गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् । कुल बजेटको ६६.१५ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
तर, हालको अवस्थामा सरकारले उठाउने राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न कठिन भइरहेको सन्दर्भमा यो लक्ष्य अत्यन्तै महत्वाकांक्षी रहेको अर्थशास्त्रीहरूको मूल्यांकन छ । त्यसमाथि कर छुटका व्यापक योजनाले राजस्व संकलनमा थप दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम छ । यसैलाई लिएर विपक्षीहरूले बजेटको लक्ष्य हासिलमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले बढी हुने गरी बजेट ल्याएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको खर्च र स्रोतको सीमा १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, सरकारले दुई खर्ब ३३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ (१२.३७ प्रतिशत) बढाएर बजेट ल्याएको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आवमा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट चार खर्ब १० अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने हुँदा खुद एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अर्थमन्त्रीले बताए ।
अर्थशास्त्री अंगराज तिमिल्सिनाले बजेटले परम्परागत शैली तोड्दै केही हदसम्म क्रमभंगता गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि राजस्व लक्ष्य अत्यन्तै महत्वाकांक्षी रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार नेपालमा यसअघि पनि यस्तै उच्च लक्ष्यसहितका बजेट आउने गरेको भए पनि वास्तविक सफलता स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने गर्छ ।
‘कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा बजेटले केही नयाँ दिशा समातेको छ । नेपालको पूर्वाधार र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)बिचको खाडल पूर्ति गर्ने प्रयास गरिएको छ, साथै डिजिटल पूर्वाधारमा पनि जोड दिइएको छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक सफलता स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।’
तिमिल्सिनाले कर प्रणालीलाई सरलीकृत गरिएको कदमको प्रशंसा गरेका छन् । उनका अनुसार बारम्बार कर नीतिमा हुने परिवर्तनले लगानीकर्तामा अनिश्चितता सिर्जना गर्ने भएकाले राजस्व नीतिमा स्थायित्व आवश्यक छ । ‘विभिन्न छरिएका करलाई एकीकृत गर्दै हरित करको अवधारणामा ल्याउनु सकारात्मक छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने स्पष्ट र ठोस कार्यक्रम भने बजेटमा अभाव देखिन्छ ।’
मध्यग वर्ग, निजी क्षेत्र र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटले ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाई अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गरेको उद्घोष गरेका छन् । बजेटमा मध्यम वर्ग, निजी क्षेत्र र कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम छन् ।
उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन भन्दै उनले करका दरमा बृहत् पुनरवलोकन गरेका छन् । ‘करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छु । व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाएको छु,’ उनले भने । हाल अविवाहितका हकमा व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा पाँच लाख रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो । अब २९ प्रतिशत लाग्ने भएको छ ।
आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी गरिएको कर्मचारीले न्यूनतम मासिक ४० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम तलब एक लाख रुपैयाँ हुने गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको छ ।
नेपालमा उद्योगमा लगानीको प्रक्रियामा भइरहेको झन्झटलाई मुक्त बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पुँजी वृद्धिलगायतका विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुनपर्ने भनिएको छ ।
वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाउने भनिएको छ । विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधिबापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी विशेष योजना ल्याइएको उल्लेख छ । सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन, यन्त्र तथा उपकरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात गर्दा अन्तःशुल्क छुट दिइने नीति लिइएको छ । नेपालमै पानी र नवीकरणीय ऊर्जाबाट वातावरणमैत्री ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ (इन्धन) उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न चाहनेका लागि सरकारले ठुलो राहत दिएको छ ।
चाउचाउ, पास्ता, म्याकरोनी र स्प्यागेटीजस्ता मैदाजन्य खानेकुरा उत्पादन गर्न नेपालमै खोलिएका उद्योगहरूले यी सामान उत्पादन गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । यसले गर्दा स्वदेशी चाउचाउ र पास्ता उद्योग बलिया हुनेछन् र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने उल्लेख छ ।
बाह्य क्षेत्रको सुविधा उपयोग गर्ने नीति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री दिशामा अघि बढाउन रणनीतिक घोषणा गरेको छ । देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको अवसरलाई छोप्दै सरकारले पहिलोपटक ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ (सार्वभौम कोष)को अवधारणा अघि सारेको हो । बजेट वक्तव्यअनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको केही प्रतिशत रकम ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’का रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ । कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन र एआई फ्याक्ट्रीजस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने भएको छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र विदेशी ऋण वा लगानीका आयोजनामा हुने विनिमय जोखिम (डलरको भाउ तलमाथि हुँदा हुने जोखिम) न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपयुक्त प्रिमियममा हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । यसका साथै नेपालको पहिलो र दोस्रो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको नतिजामा सुधार ल्याउन अनुकूल आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्ने र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट यथाशक्य छिटो हटाउन विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
नेपाललाई एआई युगमा लैजाने घोषणा, स्युचाटारमा एआई केन्द्र
सरकारले नेपाललाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ । एआई प्रविधिको विकासका लागि सरकारले हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गर्ने र एआई उद्यमी तथा स्टार्टअपहरूलाई सहुलियतपूर्ण दरमा कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । नेपालको स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्दै सिपयुक्त रोजगारी, डिजिटल निर्यात र एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जग निर्माण गरिने बजेटमा विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यस क्षेत्रमा बौद्धिक पलायनलाई रोक्न र बिदेसिएका प्रतिभालाई आकर्षित गर्न आगामी आर्थिक वर्ष एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइरहेका कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसिप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गरिनेछ । एआईको युगमा जग मानिने गणितलगायतका शैक्षिक विधालाई अब उच्च प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । डिजिटल र आधुनिक अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन समग्र शैक्षिक प्रणालीमै आमूल सुधार (प्रणालीगत पुनर्संरचना) गरिने सरकारको योजना छ ।
जसका लागि राष्ट्रिय विद्यालय नक्सांकन र पूर्वाधार अडिट गरिने उल्लेख छ । शिक्षकहरूको क्षमता परीक्षण गरिने पनि भनिएको छ । त्यस्तै, विद्यालयहरूमा एआई तथा एड–टेक तत्परता मूल्यांकन गरिने भनिएको छ । यिनै सूचकका आधारमा देशैभर नवप्रवर्तन र सिपकेन्द्रित शिक्षा विस्तार गर्न विद्यालय शिक्षामा बजेट तथा लगानी बढाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
तीन देशमा दूतावास बन्द, दुई महावाणिज्य दूतावाससमेत खारेज
खर्च कटौती र बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिक प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै सरकारले ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, चीनको छेङ्दु र अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास पनि बन्द गरिने भएको छ । भारतको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको बिसाखापटनम शाखा कार्यालयसमेत खारेज गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत गरेको घोषणासँगै यहाँ तोकिएको कर्मचारी दरबन्दी खारेज भएको छ । यी सबैमा कुल १७ जना कूटनीतिक कर्मचारीको दरबन्दी अब फिर्ता भएको छ । ‘बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गरी डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास र चीनको छेङ्दु, अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्को स्थित महावाणिज्य दूतावास तथा भारतको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको शाखा बिसाखापटनम कार्यालय खारेज गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
बजेटले सैद्धान्तिक रूपमा नयाँ दिशातर्फको संकेत गरेको छ : अंगराज तिमिल्सिना, अर्थशास्त्री
बजेटले परम्परागत शैली तोड्दै केही हदसम्म क्रमभंगता गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । शासकीय सुधार, राजस्व प्रशासन र खर्च कटौतीका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनका कार्यक्रम समेटिएका छन् । यद्यपि, राजस्व संकलनको लक्ष्य अपेक्षाकृत बढी महत्वाकांक्षी देखिन्छ । नेपालमा यसअघि पनि उच्च लक्ष्यसहितका राजस्व अनुमान प्रस्तुत हुँदै आएका थिए, तर त्यसको सफलता स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने गरेको छ । समग्रमा हेर्दा बजेटले सैद्धान्तिक रूपमा नयाँ दिशातर्फको संकेत गरेको छ ।
बजेटले नेपालको पूर्वाधार विकास र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)बिचको खाडल कम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा करिब २० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको पूर्वाधार तथा प्रविधिगत अन्तर रहेको औँल्याएको थियो । यद्यपि, यति ठुलो अन्तर तत्कालै पूर्ति गर्न सम्भव छैन । त्यसका बाबजुद बजेटले डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कर प्रणालीलाई केही हदसम्म सरलीकृत गर्ने प्रयास हो । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले लामो समयदेखि राजस्व नीतिमा स्थायित्व आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै आएका छन् । हरेक वर्ष करका दर र संरचनामा परिवर्तन हुँदा नागरिक तथा लगानीकर्ता दुवै निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसपटक विभिन्न छरिएका करलाई एकीकृत गर्दै हरित करको अवधारणा ल्याइएको छ । भ्याट छुटको व्यवस्था हटाएर रिटर्न प्रक्रियालाई सरल बनाइएको छ । त्यस्तै, लगानी फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य रहने व्यवस्था हटाई जानकारी दिए पुग्ने प्रावधान ल्याइनु लगानीमैत्री सुधारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
पहिलेका अर्थमन्त्रीहरू सरकारी वित्त व्यवस्थापनमै सीमित देखिन्थे भने अहिलेको बजेट आर्थिक विकास र संरचनात्मक सुधारतर्फ केन्द्रित भएको अनुभूति हुन्छ । तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा समेट्ने स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यक्रम देखिएन । नेपालमा विगतमा पनि राम्रो बजेट आएका थिए । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो ।
