राज्यका पूर्वविशिष्टहरूलाई उपचार खर्चबापत राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता दिने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । ०७५ मा जारी जनस्वास्थ्य ऐनमा यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाएको भए पनि ०७३ मा जारी नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधिको दफा १२ (१) अनुसार उपचार खर्च दिन थालिएपछि सर्वोच्चले उक्त दफा नै खारेज गरेको हो ।
संविधान र केही कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै एउटा कानुन र अर्को कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै तीन वर्षअघि परेको रिटमाथि सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले आंशिक जारीको फैसला गरेसँग अब पूर्वविशिष्टहरूले देश वा बाहिर उपचार गराएबापत सरकारसँग खर्च लिन पाउनेछैनन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) खारेज भएको जानकारी दिए । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
तत्कालीन सरकारले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ लाई संशोधन गरेको थियो । यसको दफा १२ मा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई नेपाल वा विदेशमा गएर औषधोपचारको आर्थिक सहायता गर्ने उल्लेख थियो । कार्यविधिको १२(१)(क) मा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि बढीमा १५ लाख उपचार खर्च दिन सकिने उल्लेख थियो । पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलाई पनि बढीमा १० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च राज्यकोषबाट दिने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानुन वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुदलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिका लागि बढीमा सात लाख खर्च दिन सकिने प्रावधान कार्यविधिको १२(१)(ग) मा थियो । यस्ता व्यक्तिहरूले मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, थालिसिमिया, मस्तिष्क आघात, सिकलसेल एमिनियालगायतका कडा रोगका लागि यो व्यवस्था गरिएको थियो । आफूले खर्च व्यहोर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले औषधोपचारको व्यवस्था गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था रहेकामा सर्वोच्चले उक्त प्रावधान खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता कोइरालाले संविधान र जनस्वास्थ्य ऐनसँग बाझिएको भन्दै उक्त कार्यविधिको उल्लिखित व्यवस्था खारेज भएको बताए ।
कानुनविपरीत विदेशमा उपचार गराएर राज्यकोषमा करोडौँ व्ययभार
- कानुनविपरीत राज्यकोषबाट विदेशमा उपचार गराएको विषयमा छानबिन गर्दै अख्तियार
विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च सरकारले नव्यहोर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उच्च पदस्थहरूले अहिलेसम्म राज्यकोषबाटै लिँदै आएका छन् । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइनेछैन,’ भनेर स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, ऐन जारी भएपछि पनि बहालवाला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी ओली र झलनाथ खनाललगायतलाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारी ढुकुटीबाटै भुक्तानी गरियो । ऐन जारी भएयता मात्रै उच्चपदस्थले विदेशमा गराएको उपचारमा सरकारले तीन करोड खर्च गरेको छ ।
कानुनविपरीत राज्यकोषबाट विदेशमा उपचार गराएको विषयमा अख्तियारले पनि छानबिन अघि बढाएको थियो । विदेशमा उपचार गराएका उच्चपदस्थ र उनीहरूले लिएको खर्च विवरण उपलब्ध गराउन अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारको पत्राचारपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत मंसिरमै विवरण पठाए पनि अख्तियारले अहिलेसम्म छानबिन टुंग्याएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अध्ययनमा विदेशमा उपचार गराएबापत सबैभन्दा धेरै रकम भुक्तानी पाउने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुन् । उनका लागि एक करोड १६ लाख भुक्तानी भएको थियो । उनले आफ्नै नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको नेकपा सरकार छँदा सिंगापुरमा उपचार गराउँदाको खर्च भन्दै १ भदौ ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर उक्त रकम लिएका थिए । ओलीले कानुन बन्नुअघि पनि पटक–पटक गरेर एक करोड २६ लाख ३५ हजार उपचार खर्च राज्यकोषबाट लिएका थिए । ०६२/६३ पछि ०७३ सम्म उनले यो भुक्तानी लिएको अर्थ मन्त्रालयको अभिलेख छ ।
ओलीपछि विदेशमा उपचार गराएर कानुनविपरीत राज्यकोषबाट धेरै रकम पाउनेमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पटक–पटक निर्णय गरेर उनका लागि ६५ लाख २५ हजार भुक्तानी गरिएको छ । कानुन आएपछि उनको उपचार खर्चबापत ७ असोज ०७६ मा तीन लाख २५ हजार, ८ कात्तिक ०७८ मा १० लाख, ३ कात्तिक ०७९ मा २५ लाख र ५ पुस ०८० मा १५ लाख रकम भुक्तानी भएको हो । त्यसअघि ७ भदौ ०७३ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर १० लाख पेस्की दिएको थियो भने त्यसअघि ०६२/६३ देखि ०७३ सम्म यादवले एक करोड ४० लाख भुक्तानी लिएको अर्थ मन्त्रालयले ०७७ मा तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । उनले अमेरिका र भारतमा गएर उपचार गर्दा उक्त रकम लिएको देखिन्छ । यादवले त अमेरिका जाँदा उपचार खर्च मात्र होइन, तीनजनाका लागि आतेजाते हवाईभाडा, होटेल खर्च तथा यादवलाई दैनिक तीन सय र सहयोगीलाई दैनिक डेढ सय डलर पनि राज्यकोषबाटै खर्च प्राप्त गरेका थिए ।
बहालवाला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि भारतमा उपचार गरेबापत ५५ लाख भुक्तानी लिएका छन् । उनका लागि उपचार खर्चको रकम भुक्तानीको निर्णय १२ असार ०८० मा भएको थियो ।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्चबापत ५० लाख ८२ हजार भुक्तानी लगेका छन् । ७ असार ०७८ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उनलाई भुक्तानी दिएको थियो ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ जारी हुनुअघि विदेशमा उपचार गराएर राज्यकोषबाट खर्च लिनेहरूको सूची लामै थियो । ०६२/६३ देखि ०७३ सम्म एक दशकमा वैदेशिक उपचार गराएर उच्चपदस्थले राज्यकोषबाट तीन अर्ब ८८ करोड भुक्तानी लिएको रिपोर्ट अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको थियो । जसमा पूर्वराष्ट्रपति यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै होइन, हाल दिवंगत भइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइरालाले एक करोड ८७ लाख र तुल्सी गिरीले २० लाख भुक्तानी लिएका थिए । त्यस्तै, अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पाँच लाख लगेका थिए ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले ५० लाख भुक्तानी लिएको भेटिएको छ । सिंगापुर र मलेसियामा उपचार गराउँदा उनका लागि २८ कात्तिक ०७३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ । त्यस्तै, पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ३८ लाख, पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले २७ लाख ८० हजार, दिवंगत खुमबहादुर खड्काले २० लाख, पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले १५ लाख ८४ हजार, महेन्द्रराय यादवले १५ लाख, पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नौ लाख ३० हजार र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले ५० लाख उपचार खर्च राज्यकोषबाट लिएका थिए ।
राजनीतिक पदाधिकारी तथा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहुँच बनाएका राजनीतिक कार्यकर्ताले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न लगाई उपचार खर्चका नाममा राज्यकोष दोहन गर्न थालेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ०७५ मा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेको थियो । तर, ऐन आएपछि पनि दुरुपयोग रोकिएको छैन । यो ऐन आउनुअघि सरकारले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ अनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई विदेशमा उपचार गराएको खर्च दिँदै आएको थियो । कार्यविधिले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई स्वास्थ्योपचारमा अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, कार्यविधिले तोकेभन्दा धेरै रकम लिने गरेका थिए । जनस्वास्थ्य ऐनले उक्त कार्यविधिलाई प्रतिस्थापन गरिदिएपछि त सरकारबाट वैदेशिक उपचारका नाममा कत्ति पनि रकम लिन मिल्दैन । तर, ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरेर राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ ।
