दुई ठुला अर्थतन्त्रबिच रहेको नेपालले क्षेत्रीय सहकार्य, आर्थिक साझेदारी र कूटनीतिक सन्तुलनमार्फत महत्वपूर्ण लाभ उठाउन सक्छ
विगत करिब साढे सात दशकमा नेपालले विभिन्न राजनीतिक प्रयोग पार गरेको छ । २००७ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०७२ को संविधानसम्म आइपुग्दा देशले तीन फरक राजनीतिक संरचना– सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको अनुभव गरिसकेको छ । शासन व्यवस्थाका रूपमा पञ्चायत, बहुदलीय लोकतन्त्र र संघीय प्रणालीको अभ्यास पनि भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणसम्मको करिब दुई दशक लामो राजनीतिक संक्रमणले देशलाई नयाँ संवैधानिक ढाँचा दिएको छ । तर, यसले अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता, संस्थागत मजबुती र दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता भने अझै पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन ।
दुई संविधानसभा निर्वाचन र त्यसपछिका आमनिर्वाचनले नेपालको राजनीतिक शक्ति संरचनालाई स्पष्ट बनाएका छन् । यी निर्वाचनले स्थापित राजनीतिक दलहरू, उदाउँदै गरेका नयाँ शक्ति र पछिल्लो समय उदाएका राजनीतिक शक्तिको उपस्थितिलाई संस्थागत रूपमा परिभाषित गरेका छन् । यस प्रक्रियामा न्यायपालिकाका केही महत्वपूर्ण निर्णयले पनि शासन संरचना र राजनीतिक प्रक्रियामा प्रभाव पारेका छन् । तर, यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि समग्र राजनीतिक तथा संस्थागत मूल्यांकन अझै पर्याप्त रूपमा हुन सकेको छैन । यसले संरचनात्मक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक अभ्यासबिचको दूरीलाई संकेत गर्छ ।
आज नेपालले सामना गरिरहेका चुनौती केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सीमित छैनन् । यी चुनौती राष्ट्रिय प्राथमिकता, संस्थागत क्षमता, भूराजनीतिक अवस्थिति र जनमानसको विश्वाससँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् । दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण, सामाजिक सद्भावको संरक्षण, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण अहिलेका प्रमुख राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा उभिएका छन् ।
तर, व्यवहारमा यी प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन केही संरचनात्मक अवरोध देखा परेका छन् । नेपालको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा कहिलेकाहीँ लोभ र डरले निर्देशित प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रणनीतिक सोचभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छ । परिणामस्वरूप नीति–निर्माण प्रक्रियामा स्थिरता र निरन्तरता कमजोर हुने जोखिम बढ्छ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति पनि महत्वपूर्ण रणनीतिक कारक हो । भारत र चीनबिच अवस्थित नेपालले सधैँ रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने चुनौती सामना गरेको छ । यी दुई ठुला छिमेकी राष्ट्रका आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा हितले नेपालको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ । तर, यही अवस्थिति नेपालका लागि अवसर पनि बन्न सक्छ । नेपालले यसलाई रणनीतिक दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन गर्न सकेमा क्षेत्रीय सहकार्य, आर्थिक साझेदारी र कूटनीतिक सन्तुलनमार्फत महत्वपूर्ण लाभ लिन सक्छ ।
यी समग्र परिस्थितिले नेपालको शासन प्रणालीमा केही गम्भीर संरचनात्मक समस्या जन्माएका छन् । पहिलो, नीतिगत निरन्तरताको अभाव । सरकार परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमिकता परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । दोस्रो, शासन प्रणालीप्रति जनविश्वासको ह्रास । राज्यका संस्थाहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा जनतामा निराशा र अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ । तेस्रो, राजनीतिक दलहरूको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र नेतृत्व परिवर्तनको अभावले तिनको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ ।
चौथो, राज्यका संस्थामा बढ्दो अति दलीयकरण । प्रशासनिक संरचनादेखि सार्वजनिक संस्थासम्म दलीय प्रभाव बढ्दा नीतिगत निर्णय वस्तुगतभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावमा आधारित हुने जोखिम बढेको छ । पाँचौँ, राजनीतिक भ्रष्टाचार । सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी र जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न नसक्दा शासन प्रणालीको विश्वसनीयता कमजोर बन्ने खतरा हुन्छ । छैटौँ, दलगत दृष्टिकोणबाट प्रभावित परराष्ट्र नीति । राष्ट्रिय सहमति र दीर्घकालीन रणनीतिक सोचभन्दा दलगत प्राथमिकताबाट परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय हित कमजोर हुन सक्छ । सातौँ, संस्थागत क्षमताको ह्रास । राज्यका प्रमुख संस्थाको दक्षता, स्वायत्तता र दीर्घकालीन क्षमता कमजोर हुँदा नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ ।
यी चुनौतीबिच एउटा मूल प्रश्न उठ्छ– नेपालले राजनीतिक स्थिरता कसरी पुन: स्थापित गर्ने ? केही विश्लेषकले यसको सम्भावित उत्तर ‘निर्वाचन पुन: स्थापना’ (इलेक्टोरल रिसेट) मा देखेका छन् । निर्वाचन पुन: स्थापना भन्नाले केवल नयाँ चुनाव गराउनु मात्र होइन, यसको अर्थ व्यापक रूपमा राजनीतिक वैधताको पुनर्निर्माण पनि हो । जब जनताको विश्वास कमजोर हुन थाल्छ, तब नयाँ जनादेशमार्फत राजनीतिक प्रणालीलाई पुन: सक्रिय बनाउने अवसर सिर्जना हुन्छ ।
तर, यस्तो कदम प्रभावकारी हुन निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन, प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबिच सन्तुलन, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र चुनावी वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास अत्यावश्यक छन् । यी सुधारविना केवल नयाँ निर्वाचनले अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्न । यससँग केही जोखिम पनि जोडिएका छन् । उही राजनीतिक समीकरण दोहोरिन सक्छ, निर्वाचन प्रक्रिया महँगो र जटिल हुन सक्छ र राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ बढ्न सक्छ ।
अत: नेपालको दीर्घकालीन स्थिरता र विकासका लागि अबको मार्ग स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यसका लागि तीन प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता विशेष महत्वपूर्ण देखिन्छन् । पहिलो, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण । राज्यका संवैधानिक तथा प्रशासनिक संस्थालाई सक्षम, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । संस्थाको स्वायत्तता र दक्षता सुदृढ नभएसम्म नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरणसम्बन्धी बहस मूलत: दुई पक्षसँग जोडिएको छ– राजनीतिक प्रणाली र शासन सञ्चालनको ढाँचा । यस सन्दर्भमा संविधान, राष्ट्रिय कानुन, नियम तथा राज्यका प्रमुख संस्थाहरू– विधायिका, संसद् र न्यायपालिका अधिकार तथा जिम्मेवारीलाई आवश्यक संशोधनमार्फत स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यसै क्रममा संसद्मा प्रतिनिधित्वको आकार पुनर्विचार गर्ने तथा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबिच सन्तुलन कायम गर्ने वैकल्पिक संरचनाको खोजी पनि गर्न सकिन्छ ।
यसका अतिरिक्त, संसद्ले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्ने सरकार प्रमुखको व्यवस्थाजस्ता विकल्प पनि छलफलको विषय बन्न सक्छ, जहाँ सरकार प्रमुखले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा केही सदस्यलाई संसद्बाहिरबाट नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुन सक्छ । यस्तो व्यवस्थामा संसद्ले आफ्ना विभिन्न समितिमार्फत प्रभावकारी निगरानी र सन्तुलन कायम राख्न सक्छ, जसले विधायिकालाई प्रभावकारी प्रतिपक्षीय भूमिकामा सक्षम बनाउँछ ।
यस बहससँग नजिकबाट जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय निर्वाचन न्याय हो । जहाँसुकै बसे पनि नेपाली नागरिकता भएका सबै नेपालीलाई मतदान गर्ने र आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ । हालको निर्वाचन प्रणालीमा विदेशमा रहेका करिब ३० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरै छन् । उनीहरूले देशबाहिर रहे पनि विप्रेषणमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान, जिडिपीको २५ प्रतिशतसम्म पुर्याइरहेका छन् । त्यसैले, प्रविधि, कूटनीतिक संयन्त्र वा वैकल्पिक मतदान प्रणालीमार्फत उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक समावेशिताको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
यसलाई समाधान गर्न राज्यका संस्थाको व्यापक डिजिटलीकरण महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ । डिजिटल आधारमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता अभिलेख र निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्न सकेमा नागरिकले जहाँ भए पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रणालीले नागरिक र राज्यबिचको सम्बन्धलाई सहज बनाउनुका साथै पारदर्शिता, पहुँच र संस्थागत दक्षतालाई पनि सुदृढ बनाउन सक्छ ।
संस्थागत सुदृढीकरणको अर्को महत्वपूर्ण आयाम संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रणाली हो । अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निष्ठाभन्दा पनि पेसागत दक्षता, अनुभव र संस्थागत विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक हुन्छ । यदि यी संस्था दलीय प्रभावबाट मुक्त र पेसागत मापदण्डमा आधारित भएनन् भने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सन्तुलन र विश्वास दुवै कमजोर हुन सक्छ ।
दोस्रो, महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रिय रणनीतिक स्थिरता हो । दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक नेतृत्वबिच सहकार्य र सहमतिको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा साझा दृष्टिकोण निर्माण नगरी स्थिर शासन सम्भव हुँदैन । राष्ट्रिय रणनीतिक स्थिरताको अर्थ केवल सरकार परिवर्तनको स्थिरतामा मात्र सीमित हुँदैन, बरु राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक शासन प्रणाली सुधार, राज्यका संस्थालाई दलीयकरणबाट मुक्त बनाउने प्रयास र नागरिकलाई प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने प्रणालीको विकाससँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यस प्रक्रियामा सार्वजनिक सेवाको डिजिटलीकरण विशेष रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ, जसले पारदर्शिता, दक्षता र पहुँचलाई सुदृढ बनाउँछ ।
यसै सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैभन्दा निर्णायक पक्ष हो । भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्नका लागि निवारण र दण्ड दुवै पक्षलाई सुदृढ बनाउने संस्थागत तथा कानुनी संरचना आवश्यक हुन्छ । पारदर्शी प्रक्रिया, उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्यवस्था र स्वतन्त्र निगरानी प्रणालीले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । तेस्रो, पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता हो । नेपालको परराष्ट्र नीति स्पष्ट, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ । यसले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको विश्वास र प्रतिष्ठा बढाउन मद्दत पुर्याउँछ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति समानता, सन्तुलन र समदूरीमा आधारित रणनीतिक दृष्टिकोणबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । यसका लागि नेपालले आफ्ना सम्बन्धलाई एकपक्षीय निर्भरताभन्दा पनि बहुपक्षीय र सन्तुलित कूटनीतिक संरचनामा विकास गर्न आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा सक्रिय असंलग्नतामा आधारित परराष्ट्र नीति पनि विचारणीय विकल्पका रूपमा देखा पर्न सक्छ । यस्तो नीति दृष्टिकोणले नेपाललाई बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाबिच आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै बहुआयामिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ । नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ– राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव, अति राजनीतीकरणको नियन्त्रण, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण । यी क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरता कायम गर्न सकियो भने विकासको आधार बलियो बन्न सक्छ ।
दुई ठुला अर्थतन्त्रबिच रहेको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति देशका लागि चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो । रणनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने नेपालले क्षेत्रीय सहकार्य, आर्थिक साझेदारी र कूटनीतिक सन्तुलनमार्फत महत्वपूर्ण लाभ उठाउन सक्छ ।
नेपालको राजनीतिक भविष्य केवल संस्थागत संरचना परिवर्तनमा मात्र निर्भर छैन । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक संस्कार, संस्थागत प्रतिबद्धता र जनविश्वासको पुनर्निर्माण हो । दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता, प्रभावकारी कूटनीति र सन्तुलित रणनीतिक निर्णयमार्फत मात्रै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय क्षमता सुदृढ गर्न सक्छ ।
जनता केन्द्रित वा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरोकारी पक्ष भनेकै जनताको आवश्यकता र राष्ट्रिय हित हो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसेवरहरू, बौद्धिक व्यक्ति र राष्ट्रिय शक्तिका राष्ट्रिय साधन र उपकरण माध्यम मात्र हुन् । आजको आवश्यकता स्पष्ट छ, सबै सरोकारी पक्ष बसेर राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको लाई राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित रणनीतिक सोच, सुदृढ संस्थागत क्षमता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वसनीय राष्ट्रको हितमा सोचेर निर्णय गरेर परिवर्तन गर्नुपर्छ । यी आधारलाई मजबुत बनाउन सकियो भने नेपालले राजनीतिक संक्रमणलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्न सक्छ, जसले गर्दा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक विकासका लागि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
(बस्न्यात नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी तथा रणनीतिक मामिला विश्लेषक हुन्)
